- श्रीमन्नारायण मिश्र
हाम्रो दक्षिणी छिमेकी भारतले बितेको दुई दशकमा गरेको आर्थिक प्रगतिलाई चमत्कार नै मान्नुपर्दछ । बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुसांस्कृतिक एवं विविध धर्मावलम्बीहरू भएका देशमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको संस्थागत विकास गर्दै तीव्र आर्थिक वृदिदर हासिल गर्नु केवल संयोग मात्र नभएर दृढ इच्छाशक्ति एवं सत्प्रयासको परिणाम हो भन्ने कुरालाई हामीले मान्नै पर्छ ।
आधुनिक भारतको विकासगाथाका निम्ति भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री पी.वी.नरसिंह रावको योगदानलाई बिर्सन सकिंदैन । सन् १९९१ जुन २१ मा उनले एउटा कमजोर र अल्पसङ्ख्यक सरकारको बागडोर सम्हालेका थिए, जुन बेला भारत गम्भीर आर्थिक सड्ढटबाट घेरिएको थियो । यसका बाबजुद उनले आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरूको सुरुआत गरे, जसले भारतलाई मात्र नभएर पूरै विश्वलाई नै प्रभावित गर्यो । भारतका वर्तमान प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंह त्यतिबेला अर्थमन्त्री थिए । भारतको आर्थिक अवस्था यति कमजोर थियो कि विदेशी सहायताका लागि आवश्यक सर्त पनि पूरा गर्नसक्ने अवस्थामा थिएन । आज भारत एक आर्थिक महाशक्तिको रूपमा उदाएको छ । जसलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यताका लागि अमेरिकाको पनि सहयोग प्राप्त भइरहेको छ ।
आर्थिक सुधारको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको समयमा यसको आलोचना पनि भएको थियो र केहीले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकको सल्लाहमा अगाडि बढेको कारण केही अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूको विकास सन् १९८० को दशकमा अवरुद्ध भए जस्तै भारतको पनि हुनसक्ने अनुमान गरेका थिए । वित्तीय संयमताले ठूलो अनुपातमा बेरोजगारी र असुरक्षालाई प्रोत्साहित गर्ने तथा अर्थ व्यवस्थालाई खुल्ला बनाइँदा विदेशी कम्पनीहरूले भारतीय कम्पनीलाई तहसनहस पार्छन् भन्ने आलोचकहरूको सोचाइ थियो, जुन आधारहीन प्रमाणित भएको छ ।
सन् १९९० को दशक चमत्कारिक प्रमाणित भएको छ । सामाजिक तथा लोक कल्याणकारी कार्यमा खर्चको अनुपात बढेको छ । भारतीय कम्पनीहरूले स्वदेशमा आफ्नो अस्तित्व कायम राखेकै छन् नै यसका साथै कतिपय भारतीय कम्पनीहरू बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा परिणत भइरहेका छन् ।
पछिल्लो दुई दशकमा भारतको औसत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर ८ प्रतिशत एवं औसत बचतदर २२ प्रतिशतबाट बढेर ४० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । सामान्य मात्रामा विदेशी पूँजीको आगमनले भारतमा लगानीको दर जीडीपीको ३८–४० प्रतिशतमा पुगेको छ । यसले जीडीपीको वृद्धिदर ८ देखि ९ प्रतिशत कायम गरेको छ । यी दुई दशकमा प्रतिव्यक्ति आय ३ सय डलरबाट बढेर १७–१८ सय डलरसम्म पुगेको छ । तीव्र आर्थिक विकासका कारण दक्ष श्रमिकको मात्र होइन, अदक्ष श्रमिकको पनि कमी महसुस हुन थालेको छ । प्रशिक्षित कर्मचारीहरूको तलब मात्रै बढेको छैन, अदक्ष मजदुरको पारिश्रमिक पनि पचास प्रतिशतभन्दा बढी दरले बढेको पाइन्छ । आर्थिक प्रगतिबाट शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जनकल्याणकारी योजनामा खर्च वृद्धि भइरहेको छ । भारतले सफ्टवेयर, सेवाको क्षेत्र, अटो र औषधि निर्माणमा उल्लेखनीय फड्को मारेको छ ।
सीपमा आधारित यो मार्ग भारतका निम्ति बिल्कुलै नयाँ थियो । यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकको मोडलमा आधारित थिएन । आर्थिक सुधारपछि नयाँ तरिकाले सोच्ने स्वतन्त्रता पाएपछि यस्तो विकास भएको हो । यद्यपि अहिले यो अभ्यासको लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव भइरहेको छ ।
भारत मितव्ययी इन्जिनियरिङका क्षेत्रमा विश्वमैं सबैभन्दा अगाडि पुगिसकेको छ । यो एक यस्तो अवधारणा हो, जुन एक दशकअघि थिएन । यस अवधारणाले लागत मूल्य पश्चिमेली मुलुकहरूको तुलनामा धेरै कम हुन जान्छ । यसको सबैभन्दा उत्तम उदाहरण हो, विश्वकै सबैभन्दा सस्तो कार नानो र भारतको दूरसञ्चार क्षेत्रमा पचास पैसा प्रतिमिनेटको सस्तो कल दर हो । नारायण ह्दयालय र अरविन्द नेत्रालयमा विश्वमैं सबैभन्दा कम खर्चमा मुटु र आँखाको शल्यक्रिया गरिन्छ । नयाँ–नयाँ उत्पादनमा यति बढी वृद्धि भएको छ कि वस्तु निर्यातमा हरेक वर्ष ३० प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ । चीन र अन्य केही एसियाली मुलुकहरूले व्यापारिक लाभको स्थिति कायम राख्नका लागि विनियम दरमा कृत्रिम परिवर्तन गरेका छन्, जबकि भारतको केन्द्रीय बैंकले पूँजी प्रवाहद्वारा निर्देशित सामान्य चालू घाटा कायमै राखेको छ । यो चीनको नीतिको तुलनामा दिगो नीति हो ।
केन्द्रीय नमूना सर्भे स·ठनका अनुसार भारतमा सन् १९९३–९४ मा गरिबी ४५ प्रतिशत रहेकोमा सन् २००९–१० मा यो तीस प्रतिशतभन्दा कममा झरेको छ । जबकि यथार्थमा यो २० प्रतिशतभन्दा पनि कम हुनुपर्दछ । किनभने यस तथ्याड्ढले ४३ प्रतिशत उपभोक्तालाई मात्रै समेट्ने गर्दछ । मोबाइल फोनको पहुँच ८० प्रतिशतभन्दा बढी घरपरिवारमा पुगेको छ । चुनावमा नेताहरूले टेलिभिजन र ल्यापटप बाँडिरहेका छन्, यो सबै गरिबीमा आएको र्हासको सड्ढेत हो ।
भोकमरीबाट प्रभावित मानिसको सङ्ख्या सन् १९८३ मा १७ प्रतिशत रहेकोमा सन् २००४ मा यो २ प्रतिशतमा झरेको कारण अब सम्भवत: शून्यमा आएको मान्न सकिन्छ । अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार आर्थिक सुधारका नीतिहरू लागू गरिएपछि उत्तर प्रदेशमा दलितहरूको जीवनस्तर र सामाजिक हैसियतमा आश्चर्यजनक प्रगति भएको छ । भारतको सबैभन्दा ठूलो यस राज्यमा दलित जातिकी मायावती मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएकी थिइन् । त्यहाँको साक्षरता प्रतिशत दुई दशकमा २२ प्रतिशतको दरले बढेको छ, जबकि पहिला यो कम थियो । २००१–११ को अवधिमा महिला साक्षरता वृद्धिदर कुल साक्षरता वृद्धिदरभन्दा बढी रहयो भने गरीब राज्यहरूमा दुवै किसिमका साक्षरतामा अन्य राज्यहरूको तुलनामा तीव्रगतिमा वृद्धि भएको देखियो । विहारमा महिला साक्षरता र कुल साक्षरता वृद्धिदर क्रमश: २० र १६ प्रशित रहयो ।
भारतका ६ ठूला गरीब राज्यहरू उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, विहार, उडिसा र झारखण्डको जीडीपी सन् २००४ यता दोब्बर या तीन गुणाको दरले बढेको छ । यदि यस्तो नभएको भए देशको जीडीपी वृद्धिदर आठ/नौ प्रतिशत नाघ्ने थिएन । वास्तवमा गरीब राज्यहरूमा भएको आर्थिक वृद्धिले देशभरिको आर्थिक वृद्धिदरलाई हाँकेको छ । यी राज्यहरू माओवादी नक्सलवादबाट प्रभावित छन् । यी राज्यहरूमा माओवादी गतिविधिलाई त्यहाँको गरिबीको सड्ढेत मानिन्छ । तर यी राज्यमा जनजातीय र गैरजनजातीय बस्तीहरूबीचको तनाव विशेषत: जमीन र खानी उत्खननका विषयलाई लिएर बढी उत्पन्न भएको छ । शुरूमा नेपालमा पनि माओवादीको आन्दोलनप्रति गरीब जनताको सहानुभूति र समर्थन थियो । तर अब गरीब नेपाली जनताको पनि त्यो विश्वास रहेन माओवादीप्रति ।
रियल स्टेट, प्राकृतिक संसाधन, सरकारी ठेक्का जस्ता थुप्रै क्षेत्रमा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गर्ने तैयारी गरिंदैछ भने अनुदानित खाद्यान्न सेवा, रोजगारी कार्यक्रमहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सरकारी सेवाहरूमा अनियमितता पनि भएका छन् तर सरकार चनाखो छ । आर्थिक सुधारका कारण विकासको क्षेत्रमा चमत्कार देखिएको छ । तर सुशासनको क्षेत्रमा अझ धेरैथोक गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, अन्तरिक्ष आदिका क्षेत्रमा पनि भारतले निकै प्रगति गरेको छ । हाम्रो दक्षिणी छिमेकी भारतले द्रुतगतिमा गरिरहेको आर्थिक प्रगति हाम्रा निम्ति प्रेरणाको स्रोत हुनसक्छ ।
हाम्रो दक्षिणी छिमेकी भारतले बितेको दुई दशकमा गरेको आर्थिक प्रगतिलाई चमत्कार नै मान्नुपर्दछ । बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुसांस्कृतिक एवं विविध धर्मावलम्बीहरू भएका देशमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको संस्थागत विकास गर्दै तीव्र आर्थिक वृदिदर हासिल गर्नु केवल संयोग मात्र नभएर दृढ इच्छाशक्ति एवं सत्प्रयासको परिणाम हो भन्ने कुरालाई हामीले मान्नै पर्छ ।
आधुनिक भारतको विकासगाथाका निम्ति भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री पी.वी.नरसिंह रावको योगदानलाई बिर्सन सकिंदैन । सन् १९९१ जुन २१ मा उनले एउटा कमजोर र अल्पसङ्ख्यक सरकारको बागडोर सम्हालेका थिए, जुन बेला भारत गम्भीर आर्थिक सड्ढटबाट घेरिएको थियो । यसका बाबजुद उनले आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरूको सुरुआत गरे, जसले भारतलाई मात्र नभएर पूरै विश्वलाई नै प्रभावित गर्यो । भारतका वर्तमान प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंह त्यतिबेला अर्थमन्त्री थिए । भारतको आर्थिक अवस्था यति कमजोर थियो कि विदेशी सहायताका लागि आवश्यक सर्त पनि पूरा गर्नसक्ने अवस्थामा थिएन । आज भारत एक आर्थिक महाशक्तिको रूपमा उदाएको छ । जसलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यताका लागि अमेरिकाको पनि सहयोग प्राप्त भइरहेको छ ।
आर्थिक सुधारको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको समयमा यसको आलोचना पनि भएको थियो र केहीले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकको सल्लाहमा अगाडि बढेको कारण केही अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूको विकास सन् १९८० को दशकमा अवरुद्ध भए जस्तै भारतको पनि हुनसक्ने अनुमान गरेका थिए । वित्तीय संयमताले ठूलो अनुपातमा बेरोजगारी र असुरक्षालाई प्रोत्साहित गर्ने तथा अर्थ व्यवस्थालाई खुल्ला बनाइँदा विदेशी कम्पनीहरूले भारतीय कम्पनीलाई तहसनहस पार्छन् भन्ने आलोचकहरूको सोचाइ थियो, जुन आधारहीन प्रमाणित भएको छ ।
सन् १९९० को दशक चमत्कारिक प्रमाणित भएको छ । सामाजिक तथा लोक कल्याणकारी कार्यमा खर्चको अनुपात बढेको छ । भारतीय कम्पनीहरूले स्वदेशमा आफ्नो अस्तित्व कायम राखेकै छन् नै यसका साथै कतिपय भारतीय कम्पनीहरू बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा परिणत भइरहेका छन् ।
पछिल्लो दुई दशकमा भारतको औसत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर ८ प्रतिशत एवं औसत बचतदर २२ प्रतिशतबाट बढेर ४० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । सामान्य मात्रामा विदेशी पूँजीको आगमनले भारतमा लगानीको दर जीडीपीको ३८–४० प्रतिशतमा पुगेको छ । यसले जीडीपीको वृद्धिदर ८ देखि ९ प्रतिशत कायम गरेको छ । यी दुई दशकमा प्रतिव्यक्ति आय ३ सय डलरबाट बढेर १७–१८ सय डलरसम्म पुगेको छ । तीव्र आर्थिक विकासका कारण दक्ष श्रमिकको मात्र होइन, अदक्ष श्रमिकको पनि कमी महसुस हुन थालेको छ । प्रशिक्षित कर्मचारीहरूको तलब मात्रै बढेको छैन, अदक्ष मजदुरको पारिश्रमिक पनि पचास प्रतिशतभन्दा बढी दरले बढेको पाइन्छ । आर्थिक प्रगतिबाट शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जनकल्याणकारी योजनामा खर्च वृद्धि भइरहेको छ । भारतले सफ्टवेयर, सेवाको क्षेत्र, अटो र औषधि निर्माणमा उल्लेखनीय फड्को मारेको छ ।
सीपमा आधारित यो मार्ग भारतका निम्ति बिल्कुलै नयाँ थियो । यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकको मोडलमा आधारित थिएन । आर्थिक सुधारपछि नयाँ तरिकाले सोच्ने स्वतन्त्रता पाएपछि यस्तो विकास भएको हो । यद्यपि अहिले यो अभ्यासको लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव भइरहेको छ ।
भारत मितव्ययी इन्जिनियरिङका क्षेत्रमा विश्वमैं सबैभन्दा अगाडि पुगिसकेको छ । यो एक यस्तो अवधारणा हो, जुन एक दशकअघि थिएन । यस अवधारणाले लागत मूल्य पश्चिमेली मुलुकहरूको तुलनामा धेरै कम हुन जान्छ । यसको सबैभन्दा उत्तम उदाहरण हो, विश्वकै सबैभन्दा सस्तो कार नानो र भारतको दूरसञ्चार क्षेत्रमा पचास पैसा प्रतिमिनेटको सस्तो कल दर हो । नारायण ह्दयालय र अरविन्द नेत्रालयमा विश्वमैं सबैभन्दा कम खर्चमा मुटु र आँखाको शल्यक्रिया गरिन्छ । नयाँ–नयाँ उत्पादनमा यति बढी वृद्धि भएको छ कि वस्तु निर्यातमा हरेक वर्ष ३० प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ । चीन र अन्य केही एसियाली मुलुकहरूले व्यापारिक लाभको स्थिति कायम राख्नका लागि विनियम दरमा कृत्रिम परिवर्तन गरेका छन्, जबकि भारतको केन्द्रीय बैंकले पूँजी प्रवाहद्वारा निर्देशित सामान्य चालू घाटा कायमै राखेको छ । यो चीनको नीतिको तुलनामा दिगो नीति हो ।
केन्द्रीय नमूना सर्भे स·ठनका अनुसार भारतमा सन् १९९३–९४ मा गरिबी ४५ प्रतिशत रहेकोमा सन् २००९–१० मा यो तीस प्रतिशतभन्दा कममा झरेको छ । जबकि यथार्थमा यो २० प्रतिशतभन्दा पनि कम हुनुपर्दछ । किनभने यस तथ्याड्ढले ४३ प्रतिशत उपभोक्तालाई मात्रै समेट्ने गर्दछ । मोबाइल फोनको पहुँच ८० प्रतिशतभन्दा बढी घरपरिवारमा पुगेको छ । चुनावमा नेताहरूले टेलिभिजन र ल्यापटप बाँडिरहेका छन्, यो सबै गरिबीमा आएको र्हासको सड्ढेत हो ।
भोकमरीबाट प्रभावित मानिसको सङ्ख्या सन् १९८३ मा १७ प्रतिशत रहेकोमा सन् २००४ मा यो २ प्रतिशतमा झरेको कारण अब सम्भवत: शून्यमा आएको मान्न सकिन्छ । अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार आर्थिक सुधारका नीतिहरू लागू गरिएपछि उत्तर प्रदेशमा दलितहरूको जीवनस्तर र सामाजिक हैसियतमा आश्चर्यजनक प्रगति भएको छ । भारतको सबैभन्दा ठूलो यस राज्यमा दलित जातिकी मायावती मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएकी थिइन् । त्यहाँको साक्षरता प्रतिशत दुई दशकमा २२ प्रतिशतको दरले बढेको छ, जबकि पहिला यो कम थियो । २००१–११ को अवधिमा महिला साक्षरता वृद्धिदर कुल साक्षरता वृद्धिदरभन्दा बढी रहयो भने गरीब राज्यहरूमा दुवै किसिमका साक्षरतामा अन्य राज्यहरूको तुलनामा तीव्रगतिमा वृद्धि भएको देखियो । विहारमा महिला साक्षरता र कुल साक्षरता वृद्धिदर क्रमश: २० र १६ प्रशित रहयो ।
भारतका ६ ठूला गरीब राज्यहरू उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, विहार, उडिसा र झारखण्डको जीडीपी सन् २००४ यता दोब्बर या तीन गुणाको दरले बढेको छ । यदि यस्तो नभएको भए देशको जीडीपी वृद्धिदर आठ/नौ प्रतिशत नाघ्ने थिएन । वास्तवमा गरीब राज्यहरूमा भएको आर्थिक वृद्धिले देशभरिको आर्थिक वृद्धिदरलाई हाँकेको छ । यी राज्यहरू माओवादी नक्सलवादबाट प्रभावित छन् । यी राज्यहरूमा माओवादी गतिविधिलाई त्यहाँको गरिबीको सड्ढेत मानिन्छ । तर यी राज्यमा जनजातीय र गैरजनजातीय बस्तीहरूबीचको तनाव विशेषत: जमीन र खानी उत्खननका विषयलाई लिएर बढी उत्पन्न भएको छ । शुरूमा नेपालमा पनि माओवादीको आन्दोलनप्रति गरीब जनताको सहानुभूति र समर्थन थियो । तर अब गरीब नेपाली जनताको पनि त्यो विश्वास रहेन माओवादीप्रति ।
रियल स्टेट, प्राकृतिक संसाधन, सरकारी ठेक्का जस्ता थुप्रै क्षेत्रमा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गर्ने तैयारी गरिंदैछ भने अनुदानित खाद्यान्न सेवा, रोजगारी कार्यक्रमहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सरकारी सेवाहरूमा अनियमितता पनि भएका छन् तर सरकार चनाखो छ । आर्थिक सुधारका कारण विकासको क्षेत्रमा चमत्कार देखिएको छ । तर सुशासनको क्षेत्रमा अझ धेरैथोक गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, अन्तरिक्ष आदिका क्षेत्रमा पनि भारतले निकै प्रगति गरेको छ । हाम्रो दक्षिणी छिमेकी भारतले द्रुतगतिमा गरिरहेको आर्थिक प्रगति हाम्रा निम्ति प्रेरणाको स्रोत हुनसक्छ ।