नौ दिन चले अढाई कोस

- विनोद गुप्ता
  ए. नेकपा माओवादीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले माघ ७ गतेका दिन कीर्तिपुरमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा आफ्नो दल संविधानसभा पुनस्र्थापना वा नयाँ चुनाव दुवैको लागि तयार रहेको सड्ढेत गर्नुभएको छ । यसैक्रममा नेका तथा एमालेलाई सत्तोसराप गर्दै संविधानसभा विघटनको जिम्मेवारी थोपर्नुभएको छ । यसमा नयाँ केही छैन, बोल्ने र बोलीबाट फिर्ने प्रक्रिया उहाँको लागि सामान्य नै भइसकेको जस्तो छ । तर यही सभामा उहाँले सहमतिको वातावरण तयार हुनसक्ने अवस्था अहिले पनि छ भन्नुमा गूढ अर्थ लुकेको छ भन्ने मेरो अनुमान हो । गूढ अर्थ के हो भने नेका सभापति सुशील कोइराला अस्वीकार्य हुनु र माधव नेपालले विकल्पको प्रस्ताव अगाडि सार्नुको पछाडि पक्कै पनि प्रचण्डजीको सड्ढेत आफूतर्फ हो भन्ने थियो र यो कुरा गोरखामा भएको जिल्लास्तरीय सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रममा अब यसपछिको प्रधानमन्त्री ‘म नै हुनुपर्छ’ भन्ने उद्घोषबाट स्पष्ट भएको छ । कार्यक्रममा प्रचण्डजीले बाबुरामजीको प्रशंसाको पुल बाँध्नुभयो भने बाबुरामजीले पनि आफ्नो सम्पूर्ण समर्थन प्रचण्डजीलाई दिंदै उहाँको नाउँमा सहमति हुने हो भने आफू सत्ता छोड्न तयार रहेको सड्ढेत गर्नुभयो ।
    तैले चिथोरे म पनि चिथोर्छु भन्ने ीयखभ(ज्बतभ सम्बन्ध रहेको दुवै व्यक्तिमध्ये प्रचण्डजी केही दिनअगाडिसम्म विपक्षी दलहरूसित मिलेर बाबुराम सरकार ढाल्न व्यस्त देखिन्थे भने बाबुरामजी महाधिवेशनमा शक्तिपरीक्षण गरी छाड्ने अडानमा रहनुभएको बेला अचानक दुवैको बोली विचारमा आएको यो परिवर्तनले पहिला त महाधिवेशनमा एउटा पक्षको सन्तुलन बलियो भएकोले अर्कोले मेलमिलाप प्रस्ताव गरेको हुनसक्ने बुझ्न सकिन्छ भने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसन्तुलन हुनसक्छ । प्रकटत: भारत सरकारको सदाशयता बाबुराम सरकारपट्टि छ भन्ने कुरा डा. करण सिंह प्रकरणबाट स्पष्ट भएपनि अहिले आएर प्रमले प्रचण्डजीको नाउँमा समर्थन गर्नुको पछाडि भारतीय सदाशयतामा परिवर्तन भन्दा पनि महाधिवेशन सफल पार्ने रणनीति हो जस्तो लाग्दछ । महाधिवेशनमा वर्चस्व स्थापित गरिसकेपछि पार्टीबाट आफूअनुकूलको निर्णय गराएर सत्ता लम्ब्याउने रणनीति हुनसक्छ । राष्ट्रपति भारत जानु हुँदा बाबुरामजीलाई हटाए वैद्य समूह फेरि मूल पार्टीमा फर्कन सक्ने सड्ढेत दिएर सहमतिबाटै राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने सड्ढल्प लिएका राष्ट्रपतिले म्याद बढाउन छाडेर र सरकारविरुद्ध राष्ट्रहितमा कुनै कारबाई नगरेर के सिद्ध गर्नुभयो बुझ्नै नसकिने भएको छ । कानुनी अड्चन जे भएपनि नैतिकरूपमा अत्यन्त बलियो जनसमर्थन पाइसक्नुभएको राष्ट्रपति यस कदमबाट अत्यन्त निरीह साबित हुनुभएको छ । नेपालको राजनीतिक र·मञ्चमा मञ्चन भइरहेका यी नाटकहरूको एउटा अर्को पक्ष पनि छ ।
    यो अर्को पक्ष हो, आर्थिक । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३ प्रतिशत हुन पुगेको त जगजाहिर नै थियो । तर अब आएर कामचलाउ सरकारले पूँजीगत लगानीतर्फ छुटयाएको ५१.२९ प्रतिशतमध्ये जम्मा १४.८२ प्रतिशत अर्थात् ७.७ रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । त्यस्तै नेपाल सरकारको प्रथम प्राथमिकता प्राप्त एज्ञ योजनाहरू कुल २८२ भएकोमा ९५ आयोजनाहरूमा ८० प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ भने ७४ वटा एज्ञ आयोजनाहरूको अवस्थासम्मको बारेमा सरकारलाई जानकारी छैन । जम्माजम्मी २७ प्रतिशत प्रगति प्राप्त हुन सकेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यही अवस्था रहिरहेमा प्रगतिको होइन अब दुर्गतिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भनेर सत्य स्वीकार गर्नुभएको छ । कामचलाउ सरकारले बजेट ल्याएपश्चात् पूँजीगत शीर्षकमा नै खर्च गर्न नसक्नु कसको दोष हो ? विपक्षी दलहरू सरकारमा छैनन् र सरकारमा रहेको माओवादी दलबाट पनि वार्ता या सरकारमा नबसेका पदाधिकारीहरू नै संलग्न थिए । विपक्षीले कुनै प्रकारको बाधा–व्यवधान पुर्‍याउने आन्दोलन पनि गरेको थिएन । तब पनि किन अपेक्षित पूँजीगत खर्च हुन सकेन र किन आयोजनाहरूमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेन भनेर सरकारको कुन निकायले जवाफ दिने होला ? हो लोडसेडिङ एउटा कारण हो, तर यसको पनि जिम्मेवारी घटाउने, बढाउने वा सन्तुलन गर्ने सरकारकै हो । यो सरकारले यस हिसाबले हेर्दा कुनै आर्थिक परिसूचकमा सुधार गर्न सक्ने सड्ढेत देखा पर्दैन । सरकार भनेकै जसको मतले जितेको हो, उसको लागि गाँस, बास र कपासको व्यवस्था गर्ने हो । यी तीनवटैको व्यवस्था गर्न अर्थ नै चाहिन्छ र त्यसैमा सुधारको कुनै सड्ढेत देखाउन नसक्नु वर्तमान सरकारको असफलता हो । त्यसैले नैतिकरूपमा यो सरकारलाई सत्तामा बसिराख्ने अधिकार नभएको तथ्य सार्वजनिक भएर जानुपूर्व नै फेरि देशको ध्यान अर्कोतर्फ मोड्न मञ्चन गरिएको एउटा नाटक मात्र हो प्रचण्डजीलाई पुन: प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव । राष्ट्रपतिले आठौंपटक म्याद थप्दा वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठन गर्ने कवायदका सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (१) अनुसारको आह्वानमा ३८ (२) अनुसारको सरकार गठन गर्न नसक्ने अडानको घुमाउरो पाराले दिइएको यो जवाफले माओवादीको हठवाद र ‘मेरो गोरुको बार्‍है टक्का’ भन्ने अडान मात्रै हो । तर यस अडानले देशलाई कहाँ पुर्‍याएको छ ? स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसकेर बढेको मनपरीतन्त्र, संवैधानिक र न्यायिक निकायको रिक्ततता अनि बिजुलीलाई अँध्यारोको रूपमा देशले पाएको उपहार मान्ने हो भने अर्थमन्त्री पुन: जुनसुकै पार्टीको भएपनि सच्चा र स्वाभिमान नेता हुनुहुन्छ भन्न कर लाग्छ । किनभने उहाँले सत्यलाई समयमै स्वीकार गरेर देशप्रेमी सबैलाई मनन गरेर ठोस कदम चाल्ने बेलाको सड्ढेत गर्नुभएको छ ।