- रेणु गुप्ता
महिला हिंसा अहिले देशमा कुनै ठूलो महामारी फैलिएजस्तै फैलिएको छ । देशमा सबै किसिमका महिला हिंसाका घटनाहरू अहिले सार्वजनिक भइरहेका छन् । हरेक दिन हत्या र बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधका घटनादेखि कुटपिट, आगो लगाउने, बोक्सीको आरोप लगाएर अमानवीय व्यवहार गर्नेजस्ता कार्यहरू भएको देखिन्छ । महिलामाथिको अत्याचारले गाउँ र शहर भनेको छैन, पहाड र तराई भनेको छैन । अन्यायले पूर्व र पश्चिमको भेदभाव मानेको छैन । ज·लमा घाँस–दाउरा गएकी युवती बलात्कृत भएकी छिन् भने राजधानीमा नै राज्यको उच्च तहका कर्मचारीले धन र धर्म दुवै लुटेको अवस्था छ । तीन र छ वर्षकी अबोध बालिकामाथि मानवता नै लज्जित हुने गरी दुष्कर्म गरिएका खबरहरू सार्वजनिक भएका छन् । बाबुले नै छोरीको हत्या र बलात्कार गरेका छन् भने श्रीमान्बाट समेत मारिएकी छिन् महिला । छिमेकीहरूले बोक्सीको आरोपमा मरणासन्न हुने गरी कुटेको पाइएको छ । महिला हिंसासम्बन्धी सोह्रदिने अभियान सञ्चालन भएदेखि यताकै उदाहरण लिने हो भने महिला हिंसाका घटनाले देश नै लाजले शिर निहुराउने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।
शिवा हासमीलाई घरकै सदस्यले जिउँदै जलाउनेदेखि रौतहट र धनुषामा बोक्सीको आरोपमा दुई महिलालाई एकै दिन बोक्सीको आरोपमा मरणासन्न हुने गरी कुटेको घटनासम्मलाई हेर्ने हो भने महिला हिंसाको लागि कुनै निहुँ नै नचाहिने देखिन्छ । विवाहको उमेर पुगेपछि अभिभावकलाई छोरी बोझ लाग्न थाल्नाले बाबुले हत्या गर्ने, एक्लै भेडा–बाख्रा चराउन जाँदा बलात्कृत हुने, बिहेपछि माइतबाट थप दाइँजो नल्याउँदा हत्या हुने, कसैसित प्रेम गर्दा मारिनुपर्ने, कसैसित प्रेम नगर्दा मारिनुपर्ने, अन्य कुनै निहुँमा झगडा हुँदा एक्ली महिलालाई बोक्सीको आरोप लाग्नेजस्ता महिला हिंसाका प्रवृत्तिहरू हेर्दा आफ्नो कुनै दोष नै नहुँदा पनि अकल्पनीय दु:ख भोग्नुपर्नेदेखि लिएर जीवन नै सखाप पार्नेजस्ता कुकृत्यहरू बढेका छन् । महिला हुनु मात्रै पनि अपराध हुने देशको रूपमा नेपालले परिचय बनाउँदै लगेको अवस्था छ ।
समावेशी सिद्धान्तलाई अ·ीकार गर्दै राज्यको हरेक अ· समावेशी स्वरूपतिर ढल्किइरहेको र हरेक क्षेत्रमा लै·िक समानताको कुरा सकारात्मकरूपमा अगाडि बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा नागरिकको शिक्षा र चेतनासमेत केही माथि उठेको हुनुपर्छ । तर महिला हिंसाको वर्तमान हेर्दा मानिसमा शिक्षा र चेतना होइन कि पाशविक प्रवृत्ति बढेर गएको देखिन्छ । महिलाप्रति समाज यति असहिष्णु, कठोर, संवेदनाहीन र पाशविक प्रवृत्तिको हुनुको पछाडि के कारण हुनसक्छ ? महिला हिंसाको विरोधमा राज्यले अभियान नै सञ्चालन गर्दा र दिनदिनै प्रदर्शन, जुलुस र धर्नाहरू भइरहँदा पनि किन अपराध घट्नुको सट्टा दिनदिनै बढिरहेको छ ? देशको प्रधानमन्त्रीसमेतले चासो लिएको समयमैं देशमा महिला हिंसाले पराकाष्ठा नाघेको किन ? यी सबै प्रश्नको मूलमा जाने हो भने दण्डहीनता प्रमुख कारण देखिन्छ ।
घरमा होओस् वा बाहिर कसैले महिला हिंसा गर्छ भने सबैभन्दा पहिले लुकाउने प्रवृत्ति छ । कुनै मुद्दा केही गरी प्रहरीसम्म पुगेको छ भने प्रहरीलाई सार्वजनिक नगर्न दबाब जान थाल्छ । हत्यारा, बलात्कारी वा अन्य प्रकृतिका अपराधीको संरक्षणमा स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्तादेखि ठूला दलका वरिष्ठ नेताहरूको चासो हुन्छ । दोषीलाई सजाय दिलाउनभन्दा उन्मुक्तिको पक्ष बलियो हुन जान्छ । कतिपय अवस्थामा अपराधीको पक्ष यति बलियो भइदिन्छ कि साक्षीले त्रासले बयान बदलन्छन् । अपराधको राजनीतिक र सामाजिक संरक्षणले गर्दा अपराधीले सजाय पाउने सम्भावना निकै कम छ, वर्तमानमा । सजाय भई हाले पनि झारा टारेको जस्तो मात्र हुन्छ । यसले गर्दा समाजमा एकातिर अपराध फैलिंदो छ भने अपराधको राजनीतीकरण पनि भइरहेको छ । अपराधीहरू दल वा नेताको शरणमा जाने क्रम निकै बढेको छ । यसको सीधा असर महिला हिंसामा परेको छ ।
राज्यले कारबाई गरेको जस्तो नगरेर साँच्चिकै दोषीले सजाय पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्नु र अपराध गरेमा ठूलै सजाय पाइन्छ भन्ने मनोविज्ञानको विकास गर्नु आवश्यक छ । राज्यको अगाडि अपराधी बलियो भएको जस्तो अहिले देखिएको छ । देशमा सबै तहमा महिला हिंसाले उग्ररूप लिएको छ । हिंसाका घटना बढ्दै जानुले महिला हिंसा अझ भयावह स्थितिमा पुग्ने हो कि भन्ने शड्ढा बढाएको छ । भारतको दिल्लीमा हालै भएको कालो काण्डपछि त्यहाँ महिला हिंसालाई हेर्ने फास्टट्रयाक अदालती कारबाईको व्यवस्था र बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड वा नपुंसक बनाउनुपर्ने भन्ने विषयमा ठूलै बहस प्रारम्भ भएको छ । वर्तमान अवस्थामा नेपालमा महिला हिंसाको अवस्था भारतभन्दा पनि जटिल र गम्भीर छ । त्यहाँभन्दा हिंसा यहाँ बढेको छ । यस कारण राज्यले राजनीतिक समस्याभन्दा फरक किसिमले महिला हिंसालाई सम्बोधन गर्ने संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ । सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले पनि देशमा बढ्दो महिला हिंसाप्रति सकारात्मक र क्रियात्मक चासो लिनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले राष्ट्रपतिसित सल्लाह गरेर कुनै पनि कारणले महिला हिंसा भए अनुसन्धानको लागि बढीमा एक हप्ता र मुद्दा दायरपछि अदालतले दुई हप्ताभित्र अधिकतम सजाय गर्ने फास्ट ट्रयाक व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
हत्या वा बलात्कार गर्नेलाई कानुनी सजाय कम हुनु, न्याय प्रक्रिया जटिल हुनु, सर्वसाधारणको पहुँचमा न्याय हुन नसक्नु तथा न्याय माग्न जाँदा पनि थप अन्यायमा पर्ने डर कायम रहनुले महिलामाथि न्याय हुन सकिरहेको छैन र अपराधको मनोविज्ञानले विस्तार पाइरहेको छ । न्याय निरूपणमा हुने ढिलाइले गर्दा अपराधीको पक्षमा सामाजिक वातावरण बन्ने देखिएको छ । बलात्कार, बोक्सीको आरोपमा कुटपिट र महिला दुव्र्यवहारमा संलग्न अपराधीले सजाय नपाउँदा पीडित महिलाले झन् हेपिएर बस्नुपर्ने हुन्छ भने अपराधी ठूलो भएर बस्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । यस कारणले पीडितको भविष्य पनि आत्मग्लानीपूर्ण भई मनोवैज्ञानिक समस्याहरू देखा पर्दछन् । यस कारण कुनै अपराधीले उम्कन नपाउने वातावरणको सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । अबको दिनमा यो राज्य महिलामैत्री हो र महिलाको पनि हो भन्ने वातावरण बनाउन र महिलालाई निर्धक्कसँग रहन सक्ने बनाउन राज्यले उचित कदम चाल्न ढिलो गर्नुहुँदैन । वर्तमान अवस्थामा राज्यले देखेको नदेख्यै गर्नु वा न्याय निरूपणमा ढिलाइ गर्नु भनेको महिलालाई झन् पछाडि पार्नुजस्तै भएकोले देशमा भर्खरै जति महिला हिंसासम्बन्धी अपराध भएका छन्, सबैका अपराधीले सजाय पाएको सारा विश्वले सुन्न पाऊन् । नेपाली महिलाले अहिलेको अवस्थामा खोजेको सबैभन्दा न्यूनतम कुरा यही हो ।
महिला हिंसा अहिले देशमा कुनै ठूलो महामारी फैलिएजस्तै फैलिएको छ । देशमा सबै किसिमका महिला हिंसाका घटनाहरू अहिले सार्वजनिक भइरहेका छन् । हरेक दिन हत्या र बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधका घटनादेखि कुटपिट, आगो लगाउने, बोक्सीको आरोप लगाएर अमानवीय व्यवहार गर्नेजस्ता कार्यहरू भएको देखिन्छ । महिलामाथिको अत्याचारले गाउँ र शहर भनेको छैन, पहाड र तराई भनेको छैन । अन्यायले पूर्व र पश्चिमको भेदभाव मानेको छैन । ज·लमा घाँस–दाउरा गएकी युवती बलात्कृत भएकी छिन् भने राजधानीमा नै राज्यको उच्च तहका कर्मचारीले धन र धर्म दुवै लुटेको अवस्था छ । तीन र छ वर्षकी अबोध बालिकामाथि मानवता नै लज्जित हुने गरी दुष्कर्म गरिएका खबरहरू सार्वजनिक भएका छन् । बाबुले नै छोरीको हत्या र बलात्कार गरेका छन् भने श्रीमान्बाट समेत मारिएकी छिन् महिला । छिमेकीहरूले बोक्सीको आरोपमा मरणासन्न हुने गरी कुटेको पाइएको छ । महिला हिंसासम्बन्धी सोह्रदिने अभियान सञ्चालन भएदेखि यताकै उदाहरण लिने हो भने महिला हिंसाका घटनाले देश नै लाजले शिर निहुराउने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।
शिवा हासमीलाई घरकै सदस्यले जिउँदै जलाउनेदेखि रौतहट र धनुषामा बोक्सीको आरोपमा दुई महिलालाई एकै दिन बोक्सीको आरोपमा मरणासन्न हुने गरी कुटेको घटनासम्मलाई हेर्ने हो भने महिला हिंसाको लागि कुनै निहुँ नै नचाहिने देखिन्छ । विवाहको उमेर पुगेपछि अभिभावकलाई छोरी बोझ लाग्न थाल्नाले बाबुले हत्या गर्ने, एक्लै भेडा–बाख्रा चराउन जाँदा बलात्कृत हुने, बिहेपछि माइतबाट थप दाइँजो नल्याउँदा हत्या हुने, कसैसित प्रेम गर्दा मारिनुपर्ने, कसैसित प्रेम नगर्दा मारिनुपर्ने, अन्य कुनै निहुँमा झगडा हुँदा एक्ली महिलालाई बोक्सीको आरोप लाग्नेजस्ता महिला हिंसाका प्रवृत्तिहरू हेर्दा आफ्नो कुनै दोष नै नहुँदा पनि अकल्पनीय दु:ख भोग्नुपर्नेदेखि लिएर जीवन नै सखाप पार्नेजस्ता कुकृत्यहरू बढेका छन् । महिला हुनु मात्रै पनि अपराध हुने देशको रूपमा नेपालले परिचय बनाउँदै लगेको अवस्था छ ।
समावेशी सिद्धान्तलाई अ·ीकार गर्दै राज्यको हरेक अ· समावेशी स्वरूपतिर ढल्किइरहेको र हरेक क्षेत्रमा लै·िक समानताको कुरा सकारात्मकरूपमा अगाडि बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा नागरिकको शिक्षा र चेतनासमेत केही माथि उठेको हुनुपर्छ । तर महिला हिंसाको वर्तमान हेर्दा मानिसमा शिक्षा र चेतना होइन कि पाशविक प्रवृत्ति बढेर गएको देखिन्छ । महिलाप्रति समाज यति असहिष्णु, कठोर, संवेदनाहीन र पाशविक प्रवृत्तिको हुनुको पछाडि के कारण हुनसक्छ ? महिला हिंसाको विरोधमा राज्यले अभियान नै सञ्चालन गर्दा र दिनदिनै प्रदर्शन, जुलुस र धर्नाहरू भइरहँदा पनि किन अपराध घट्नुको सट्टा दिनदिनै बढिरहेको छ ? देशको प्रधानमन्त्रीसमेतले चासो लिएको समयमैं देशमा महिला हिंसाले पराकाष्ठा नाघेको किन ? यी सबै प्रश्नको मूलमा जाने हो भने दण्डहीनता प्रमुख कारण देखिन्छ ।
घरमा होओस् वा बाहिर कसैले महिला हिंसा गर्छ भने सबैभन्दा पहिले लुकाउने प्रवृत्ति छ । कुनै मुद्दा केही गरी प्रहरीसम्म पुगेको छ भने प्रहरीलाई सार्वजनिक नगर्न दबाब जान थाल्छ । हत्यारा, बलात्कारी वा अन्य प्रकृतिका अपराधीको संरक्षणमा स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्तादेखि ठूला दलका वरिष्ठ नेताहरूको चासो हुन्छ । दोषीलाई सजाय दिलाउनभन्दा उन्मुक्तिको पक्ष बलियो हुन जान्छ । कतिपय अवस्थामा अपराधीको पक्ष यति बलियो भइदिन्छ कि साक्षीले त्रासले बयान बदलन्छन् । अपराधको राजनीतिक र सामाजिक संरक्षणले गर्दा अपराधीले सजाय पाउने सम्भावना निकै कम छ, वर्तमानमा । सजाय भई हाले पनि झारा टारेको जस्तो मात्र हुन्छ । यसले गर्दा समाजमा एकातिर अपराध फैलिंदो छ भने अपराधको राजनीतीकरण पनि भइरहेको छ । अपराधीहरू दल वा नेताको शरणमा जाने क्रम निकै बढेको छ । यसको सीधा असर महिला हिंसामा परेको छ ।
राज्यले कारबाई गरेको जस्तो नगरेर साँच्चिकै दोषीले सजाय पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्नु र अपराध गरेमा ठूलै सजाय पाइन्छ भन्ने मनोविज्ञानको विकास गर्नु आवश्यक छ । राज्यको अगाडि अपराधी बलियो भएको जस्तो अहिले देखिएको छ । देशमा सबै तहमा महिला हिंसाले उग्ररूप लिएको छ । हिंसाका घटना बढ्दै जानुले महिला हिंसा अझ भयावह स्थितिमा पुग्ने हो कि भन्ने शड्ढा बढाएको छ । भारतको दिल्लीमा हालै भएको कालो काण्डपछि त्यहाँ महिला हिंसालाई हेर्ने फास्टट्रयाक अदालती कारबाईको व्यवस्था र बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड वा नपुंसक बनाउनुपर्ने भन्ने विषयमा ठूलै बहस प्रारम्भ भएको छ । वर्तमान अवस्थामा नेपालमा महिला हिंसाको अवस्था भारतभन्दा पनि जटिल र गम्भीर छ । त्यहाँभन्दा हिंसा यहाँ बढेको छ । यस कारण राज्यले राजनीतिक समस्याभन्दा फरक किसिमले महिला हिंसालाई सम्बोधन गर्ने संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ । सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले पनि देशमा बढ्दो महिला हिंसाप्रति सकारात्मक र क्रियात्मक चासो लिनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले राष्ट्रपतिसित सल्लाह गरेर कुनै पनि कारणले महिला हिंसा भए अनुसन्धानको लागि बढीमा एक हप्ता र मुद्दा दायरपछि अदालतले दुई हप्ताभित्र अधिकतम सजाय गर्ने फास्ट ट्रयाक व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
हत्या वा बलात्कार गर्नेलाई कानुनी सजाय कम हुनु, न्याय प्रक्रिया जटिल हुनु, सर्वसाधारणको पहुँचमा न्याय हुन नसक्नु तथा न्याय माग्न जाँदा पनि थप अन्यायमा पर्ने डर कायम रहनुले महिलामाथि न्याय हुन सकिरहेको छैन र अपराधको मनोविज्ञानले विस्तार पाइरहेको छ । न्याय निरूपणमा हुने ढिलाइले गर्दा अपराधीको पक्षमा सामाजिक वातावरण बन्ने देखिएको छ । बलात्कार, बोक्सीको आरोपमा कुटपिट र महिला दुव्र्यवहारमा संलग्न अपराधीले सजाय नपाउँदा पीडित महिलाले झन् हेपिएर बस्नुपर्ने हुन्छ भने अपराधी ठूलो भएर बस्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । यस कारणले पीडितको भविष्य पनि आत्मग्लानीपूर्ण भई मनोवैज्ञानिक समस्याहरू देखा पर्दछन् । यस कारण कुनै अपराधीले उम्कन नपाउने वातावरणको सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । अबको दिनमा यो राज्य महिलामैत्री हो र महिलाको पनि हो भन्ने वातावरण बनाउन र महिलालाई निर्धक्कसँग रहन सक्ने बनाउन राज्यले उचित कदम चाल्न ढिलो गर्नुहुँदैन । वर्तमान अवस्थामा राज्यले देखेको नदेख्यै गर्नु वा न्याय निरूपणमा ढिलाइ गर्नु भनेको महिलालाई झन् पछाडि पार्नुजस्तै भएकोले देशमा भर्खरै जति महिला हिंसासम्बन्धी अपराध भएका छन्, सबैका अपराधीले सजाय पाएको सारा विश्वले सुन्न पाऊन् । नेपाली महिलाले अहिलेको अवस्थामा खोजेको सबैभन्दा न्यूनतम कुरा यही हो ।