प्रस, वीरगंज, १७ माघ/
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आयोजनामा आज जिविस पर्सामा अदालतको आदेश कार्यान्वयन एवं कानुनको शासनसम्बन्धी जिल्लास्तरीय अनुगमन गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।
अनुगमन गोष्ठीमा पर्साका प्रजिअ कैलाशकुमार बजिमयले पर्सा जिल्लावासी हार स्वीकार गर्ने मन:स्थितिमा नरहेको कारण अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुन समस्या परेको बताए ।
उनले जिल्ला, पुनरावेदनका आदेशहरू कार्यान्वयन नहुनुमा स्थानीयवासीहरू सर्वोच्चसम्म पुग्ने गरेको कारणले कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।
उनले सर्वोच्च अदालतबाट सार्वजनिक सरोकारका विषयमा भएका फैसलाहरू कार्यान्वयन गराउनेतर्फ आफूहरू क्रियाशील रहेको बताएका थिए । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव प्रकाश पण्डितले अदालतको आदेश कार्यान्वयन एवं कानुनको शासनसम्बन्धी जिल्लास्तरीय गोष्ठीमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा पर्साका जिशिअ प्रमोद साह, जनस्वास्थ्यका प्रमुख अरुण महतो, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख विमल बराल, वीउमनपाका कार्यकारी अधिकृत दिनेश घिमिरे, जिप्रका पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेन्द्र विष्ट, जिल्ला बालकल्याण समिति पर्साकी प्रमुख सावित्री भण्डारीलगायतले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नेबारेमा आफ्नो तहबाट सक्दो प्रयास गर्दै आएको बताएका थिए ।
कार्यक्रममा कानुन अधिकृत गोपाल लामिछानेले स्वागत र सञ्चालन प्रधानमन्त्री कार्यालयका कृष्णप्रसाद दाहालले गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आयोजनामा आज जिविस पर्सामा अदालतको आदेश कार्यान्वयन एवं कानुनको शासनसम्बन्धी जिल्लास्तरीय अनुगमन गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।
अनुगमन गोष्ठीमा पर्साका प्रजिअ कैलाशकुमार बजिमयले पर्सा जिल्लावासी हार स्वीकार गर्ने मन:स्थितिमा नरहेको कारण अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुन समस्या परेको बताए ।
उनले जिल्ला, पुनरावेदनका आदेशहरू कार्यान्वयन नहुनुमा स्थानीयवासीहरू सर्वोच्चसम्म पुग्ने गरेको कारणले कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।
उनले सर्वोच्च अदालतबाट सार्वजनिक सरोकारका विषयमा भएका फैसलाहरू कार्यान्वयन गराउनेतर्फ आफूहरू क्रियाशील रहेको बताएका थिए । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव प्रकाश पण्डितले अदालतको आदेश कार्यान्वयन एवं कानुनको शासनसम्बन्धी जिल्लास्तरीय गोष्ठीमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा पर्साका जिशिअ प्रमोद साह, जनस्वास्थ्यका प्रमुख अरुण महतो, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख विमल बराल, वीउमनपाका कार्यकारी अधिकृत दिनेश घिमिरे, जिप्रका पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेन्द्र विष्ट, जिल्ला बालकल्याण समिति पर्साकी प्रमुख सावित्री भण्डारीलगायतले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नेबारेमा आफ्नो तहबाट सक्दो प्रयास गर्दै आएको बताएका थिए ।
कार्यक्रममा कानुन अधिकृत गोपाल लामिछानेले स्वागत र सञ्चालन प्रधानमन्त्री कार्यालयका कृष्णप्रसाद दाहालले गरेका थिए ।