राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण र गतिरोधको निकासको उपाय

- अधिवक्ता वीरेन्द्र प्रसाद यादव   
लगभग सात महिनादेखि चुलिएको राजनीतिक गतिरोध अझ जटिल बन्दै गएको बखत राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण अर्थपूर्ण छ । मङ्सिर ८ गते संविधानको धार ३८(१) अनुसार सहमतिको सरकार गठनको लागि राष्ट्रपतिबाट भएको आह्वानले राष्ट्रपति कार्यालय र सरकारबीच बढ्दो दूरीबीच हुने भ्रमणले धेरैलाई आश्चर्यचकित पनि बनाएको थियो । आश्चर्यको कारण के थियो भने वर्तमान सरकारउपर भारतको पूर्ण समर्थन रहेको विपक्षीको दाबी छ र वर्तमान सरकारको चाहनाविपरीत राष्ट्रपति सरकारलाई बर्खास्त गर्न चाहेका छन् भन्ने सत्तापक्षको आरोप छ । यस्तोमा भारत र राष्ट्रपतिबीच दूरी बढ्नुपर्ने हो । तर भारतले राष्ट्रपतिलाई भ्रमणको निम्तो दियो ।         राष्ट्रपतिको आह्वानलाई मन्त्रि परिषद्को निर्णयले असंवैधानिक घोषणा गरिसकेकोले भारतले पनि राष्ट्रपतिको कदमलाई समर्थन गर्ला भन्ने विपक्षीहरूको आशा थिएन । यही कारणले हुन सक्छ भ्रमण तिथि नजिकिंदै जाँदा र काङ्ग्रेस सभापतिलगायत विपक्षी नेताहरूले भ्रमण स्थगित गर्ने सुझाव दिएका थिए । तर भ्रमणमा राष्ट्रपतिले भारतद्वारा पाएको सम्मान र भारतीय नेताहरूले दिएको महत्त्वले सबै अनुमान गलत साबित गरिदिएको छ । राष्ट्रपति गरिमामय उपाधिबाट सम्मानित हुनु र भारतीय पदाधिकारीहरूसँगको भेटले भ्रमणको महत्त्व बढेको छ । राष्ट्रपतिसँग भारतीय राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री, युपिएकी अध्यक्ष सोनिया गाँधी, उपराष्ट्रपति हमीद अन्सारी, काङ्ग्रेसआईका महामन्त्री जनार्दन त्रिवेदी, नेशनलिस्ट काङ्ग्रेस पार्टीका महासचिव डिपि त्रिपाठी, माक्र्सवादी नेता सीताराम येचुरी, वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री आनन्द शर्मा, भारतीय रक्षामन्त्री एके एन्टोनी, गृहमन्त्री सुशीलकुमार शिन्दे, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शिवशड्ढर मेनन, भारतीय विदेश सचिव रञ्जन मठाई, लोकसभामा विपक्षी दलका नेता अरुण जेटली, सुषमा स्वराजलगायतले महत्त्वका साथ भेट गरेका छन् भने नेपालको राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण चासो लिएका छन् । यसबाट  सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि के देखिन्छ भने नेपाली गणतन्त्रप्रति भारतको पूर्ण विश्वास छ । भारतका हरेक शक्तिले नेपाली गणतन्त्रलाई स्वीकार गरेको छ । यसर्थ  पुन: राजतन्त्र फर्काउन भारतले सहयोग गर्ला भन्ने गणतन्त्रवादीहरूको आशड्ढा गलत साबित भएको छ भने ाजतन्त्रवादीहरूको अपेक्षा तुहिएको छ ।
    भारतीय पक्षले राष्ट्रपतिसँग भएको भेटमा राष्ट्रपतिको सहमतिको प्रयासमा पूर्ण साथ छ भन्ने जनाएका छन् । यहीनिर भ्रमणलाई बुझ्न असहज भएको छ । राष्ट्रपतिको कदमलाई सरकारले असंवैधानिक मान्नु र राष्ट्रपतिले सरकारलाई काम चलाउ ठान्नुजस्तो जुझारु अवस्थामा सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयमध्ये कुनै एउटाको कदम निकासको बाधक हुनै पर्छ । तर भारतले सरकारको कदमलाई ठीक मानेको छ भने राष्ट्रपतिको कदमलाई पनि । यसले निकास आउनुको सट्टा अझ बल्झिने खतरा देखिन्छ । राष्ट्रपतिले गरेको आह्वान राष्ट्रिय सहमतिको लागि भएपनि असंवैधानिक छ । जुन सरकारलगायत अत्यधिक विद्वान् र विश्लेषकले ठहर गरिसकेका छन् । साथै उनको वर्तमान प्रयास पटक–पटक असफल मात्र भएको छैन सफल हुने सम्भावना पनि छैन । राष्ट्रपतिको आहवानले सहमतिको सरकार गठन भएन भने राष्टपति न आहवान फिर्ता लिने अवस्थामा छन् न अगाडि बढने । अगाडी बढ्न धारा ३८ (२) प्रयोग गर्न संसद् छैन भने पछाडि हट्न राष्ट्रपतिको कार्यालयको गरिमा र मर्यादाले अनुमति दिंदैन । यो अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण छ । शिशु गणतन्त्रको प्रथम पाइला नै खतराको खाडलमा परेको छ । राष्ट्रपतीय व्यवस्था नै असफल हुने अवस्था छ ।
    राष्ट्रपतिको प्रयास जायज हो भने राष्ट्रपतिले ज्ञानेन्द्रजस्तो भटराईलाई पनि गल्हत्याएर कार्यकारी आफ्नो हातमा लिन वा अरूलाई तोक्न किन नसक्ने ? यदि राष्ट्रपतिले त्यसो गरे भने त्यो सरकारलाई भारतले वैधानिकता दिने त ?  यस प्रश्नको उत्तर सहज छैन । यस्तो दोधारे अवस्थाबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपालप्रति भारतीय विश्लेषण अद्यापि सही दिशामा छैन । जसरी संविधानसभा चुनावका बखत गलत विश्लेषण भएको थियो । चुनावका बखत काङ्ग्रेस, एमाले भारी बहुमतले जित्दैछन् र माओवादी दश बीस सिटमा सीमित हुन्छ भन्ने विश्लेषणका साथ भारतले चुनावलाई सघाएको थियो तर चुनाव परिणाम ठयाक्कै उल्टो भयो । त्यही गलत विश्लेषणको दुष्परिणाम नेपालले भोग्दैछ । यस्तै विश्लेषणको पछाडि लाग्ने हो भने मुलुक अझ भयानक सड्ढटमा फस्न बेर लागदैन । यसर्थ अरूको समर्थन र विश्लेषणको पछाडि नलागी आफ्नो काम आफैं गर्ने आँट र साहस देखाउन सक्नुपर्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले विगतको कुरा बिर्सेर सहमति गर्नुको विकल्प छैन ।                           अहिलेको गतिरोधका अनेकौं कारण छन् । तीमध्ये एउटा ठूलो कारण सत्ता पक्ष र विपक्षको अतिवादी दम्भ हो । सत्तापक्षले आफूलाई अग्रगामी र विपक्षीलाई यथास्थितिवादी ठानेको छ । विपक्षीहरूमा अग्रगमनको लागि खासै संस्थागत समस्या छैन नेतृत्वमा व्यक्तिवादी समस्या छ । अग्रगमनलाई विधानत: स्वीकार गरेपनि व्यवहारत: मूर्तरूप दिन नेतृत्वले इच्छाशक्ति देखाएको छैन । इच्छाशक्ति देखाउन नसक्नुको पछाडि लामो कालदेखि सत्ताको डाडू–पन्यू सम्हालेको दम्भ छ । सत्ताधारी र प्रतिपक्ष दुवैले आआफैंलाई सबै थोक ठानेको दम्भ छ । यो दुवैको दम्भलाई जनताको मौनले मलजल दिएको छ । सात महिनादेखि विपक्षीले सरकारलाई आन्दोलनद्वारा बढार्ने उद्घोष गरेपनि केही गर्न सकेको छैन भने सरकारले एक्लै चुनाव गराएर देखाउने उद्घोष गरे पनि सिन्को भाँच्न सकेको छैन । मङ्सिरमा चुनाव नगराएर असफल भइसकेको छ । जनताले पनि कसैलाई समर्थन गरेको छैन । यसर्थ जनताले न सरकारलाई साथ दिएको छ न प्रतिपक्षलाई नै । यसबाट यी दुवै जनताबाट तिरस्कृत छन् भने बुझ्नुपर्छ र गल्ती सच्याएर अघि बढ्नु जरुरी भएपनि मूर्खतापूर्ण बाझाबाझ गरिरहेका छन् ।
    जहाँसम्म यथास्थितिवादी र अग्रगमनको सवाल छ  त्यो नेताहरू आफैंले उद्घोष गरेर वा नगरेर पुष्टि हुँदैन । जनस्तरबाट उद्घोष हुनुपर्छ । जनस्तरको बुझाइ हेर्ने हो भने सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष दुवैलाई अग्रगामी कम यथास्थितीवादी बढी मानेको छ । अग्रगामी त्यो शक्ति हो जसले पुरानो व्यवस्थालाई पूर्णरूपले समाप्त पारी नयाँ व्यवस्थाको स्थापना गर्छ । माओवादीले अग्रगमनको नारा उचालेर जनयुद्ध गरेपनि सात दलसँग नमिली केही गर्न सकेन । काङ्ग्रेस, एमालेले आफ्नो विधानबाट राजतन्त्र नहटाएसम्म न गणतन्त्र स्थापना भयो न जनान्दोलन । सबै मिलेर संविधानसभा निर्वाचन गरे र सबैको अकर्मण्यताले असफल पनि भयो । यतिखेर मुलुक न्यायाधीशविहीन हुनु, संवैधानिक निकायहरू प्रमुखविहीन हुनु, देश संसद्विहीन हुनु, सोर्‍ह वर्षदेखि स्थानीय निकाय प्रतिनिधिविहीन हुनु तथा विधिको शासनको अभाव र भ्रष्टाचार व्यापक हुनुमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको बराबर कमजोरी छ । वास्तवमा अग्रगामी शक्ति भनेको आम जनता हो, जसले वास्तविक परिवर्तन ल्याएको छ ।
    जनान्दोलन–२ ले पूर्ण परिवर्तन चाहेको थियो, अन्तरिम संविधानमार्फत् नेताहरू अग्रगमन नदिंदा जनता स्वस्फूर्त उठेर आन्दोलन गर्‍यो र नयाँ व्यवस्था लागू भयो । मधेसका जनता उठेर धार्मिक, जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय विभेद हटाउने प्रयास गर्‍यो । समावेशी व्यवस्था लागू भयो । यसर्थ नेपाली जनता मात्र अग्रगामी छ, नेताजति यथास्थितिवादी । ए. माओवादीका नेताहरू सात दलका नेताभन्दा फरक छैनन् । आफ्नै कार्यकर्ताले उनीहरूलाई झापड हान्न थालेका छन् भने दल पनि विभाजित मात्र छैन, गुट उपगुटको रोगले ग्रस्त छ । मधेसवादी दलहरूका प्राय: नेताहरू दर्जनौंपटक मन्त्री भएका छन्, तर जनतामा अलोकप्रिय हुँदै गएका छन् । सत्ता स्वार्थका लागि कहिले काङ्ग्रेस एमालेसँग त कहिले ए. माओवादीसँग मिल्न बेर छैन । सत्ता स्वार्थको लागि मधेसको मुद्दा नै ओझेलमा पर्‍यो । नेताहरूको यही अक्षमता र अकर्मण्यता निकासको प्रमुख बाधक हो । नेताहरू आफ्नो कमजोरीको समीक्षा पनि गर्न उचित ठानेका छैन । यसैले कमजोरी उपर कमजोरी गर्दै मुलुकको अस्तित्व निमिट्यान्न गर्न लागेका छन् । यसर्थ नेताहरूको हैसियत जनताले देखाइदिन आवश्यक छ । यतिखेर सत्तापक्षले संसद् पुन:स्थापनाको प्रस्ताव राखेको छ ।