सङ्क्रमणकाल र आर्थिक विकासको पूर्वाधार जोगाउने खाँचो

    मुलुकमा राजनीतिक चेतनाको विकास द्रुत गतिले भएपनि आर्थिक विकासको गति ठप्प छ । विकासको पूर्वाधार निर्माण गर्नुको साटो विनाश गर्नेतर्फ बढी अग्रसरता देखिएको छ । ग्रास रुटदेखि शीर्षस्तरसम्म कसैर्मा आर्थिक विकासका लागि खासै चासो र चिन्ता देखिएका छैन । मधेसको सन्दर्भमा यहाँको विकास निम्ति जति तीव्र गतिमा राजनितिक शक्तिको उदय हुँदैछ त्योभन्दा तीव्र गतिमा मधेसको आर्थिक विकासको पूर्वाधार विनष्ट हुँदैछ । आर्थिक विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । मधेस आन्दोलनपछि आर्थिक  विकासको पूर्वाधार समाप्त भएको छ । अमेरिकामा दुई करोड नागरिक बेरोजगार रहेपनि करौडौं विदेशीलाई हरेक वर्ष भित्र्याई रोजगार अमेरिकाले उदारता देखाएको होइन, उसमा आफ्नो आन्तरिक आर्थिक विकासको पनि लालच हो । नेपालकै हजारौ दक्ष जनशक्ति अमेरिकी नागरिक भएका छन् । उनीहरूले हासिल गरेको सीप त्यही खर्च गर्छन् । त्यसले व्यक्तिलाई फाइदा भएको छ भने राज्यलाई पनि । यसर्थ राज्यले आफनो जनशक्तिबाट मात्र होइन, विदेशी दक्ष जनशक्तिबाट पनि लाभ लिन सक्ने नीति अँगाल्नुपर्छ । यस मानेमा नेपाल पछाडि छ । मधेस त झन् पछाडि छ । भएको दक्षताको सदुपयोग गर्नुको सट्टा लखेट्ने काम बढी भएको छ भने आफ्नोलाई लखेटेर विदेशीलाई आफ्नो बनाइँदै छ । जबकि विदेशीहरूको एक मात्र उद्देश्य मधेसको दोहन मात्र हुन सक्दछ ।
    मधेस विकासको पूर्वाधार भनेको उर्वर भूमि हो । हराभरा ज·ल हो, तर बर्सेनि बाढी–पहिरोले उर्वर शक्ति हराउँदैछ भने वनज·लको विनाशले हरियाली सखाप हुँदैछ । चुरे क्षेत्रको तीव्र विनाश भइरहेको छ । मधेसभित्रका नदीनालाको बालुवा, गिट्टी, ढु·ाको भारत निकासी बढेको छ । बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, मोरङ, सप्तरी उदयपुर लगायत जिल्लाबाट दिनहुँ लाखौ मेट्रिक टन रोडा, गिट्टी, बालुवा, ढु·ा भारत निकासी हुँदैछ । स्मरण रहोस् यो सम्पदा सीमित छ । यो सिद्धिन बेर लाग्दैन । वनज·लको अतिक्रमण तीव्र छ । नगदे बालीको रूपमा हुँदै आएको गाँजा खेती बन्द गर्दा किसानको आय घटेको छ । त्यसको वैकल्पिक कृषि बालीतर्फ सरकारले ध्यान दिन सक्नु पर्छ । रासायनिक मल, बेमौसमी बाली, कृषि बजार, सिंचाइ लगायतको उचित प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा खासै सरोकार देखिन्न । मधेसका मन्त्रीहरूको बहुमत रहेको सरकारले यता ध्यान दिन नसक्नु विडम्बना त हुँदै हो, अरूबाट अपेक्षा गर्नु पनि अनुचित हो । जसले मधेसको उत्थान गर्ने धाक लगाउँछ उनीहरूमा यति नैतिकता हुनुपर्छ ।
    देशमा नै नयाँ उद्योग खुल्ने सम्भावना पूर्णरूपले समाप्त भएको र पुराना उद्योगहरू पनि बन्द हुँदैछन् । हजारौं जनतालाई रोजगार दिने तथा नगदे बाली लगाउन उत्साहित गर्ने कृषि औजार तथा वीचिकालीजस्ता उद्योग मधेसी मन्त्रीहरूको बाहुल्य रहेको सरकारको  पालामा खुल्न नसक्नु मधेसको लागि ठूलो दुर्भाग्य हो । मधेस उत्थानका लागि मधेसी भागमा पटक–पटक मन्त्री बनेकाहरूले कति गरिब मधेसीलाई सम्पन्न बनाए? आर्थिक विकासका लागि कति पूर्वाधार बनाए ? मधेसको कति बेरोजगारीलाई रोजगार दिए, समीक्षा हुनुपर्छ।
    मधेसको आर्थिक विकासमा विवाह लगायत सामाजिक विकृति विस·ति ठूलो बाधक छ । तर ती विकृतिले निरन्तरता पाइ नै रहेका छन् । विकृति हटाउने कानुन नभएको होइन, कानुन लागू गराउने मन्त्रालय नै मधेसीको अधीन छ, तर विकृति हटिरहेको छैन । अद्यापि दाइजोको कारण मधेसी महिला मारिने शृङ्खला जारी छ । बोक्सीको आरोपमा महिला जनशक्ति प्रताडित छ । रूढिवादले समाज गाँजिएको छ । महिलालाई आर्थिक विकासमा संलग्न गराउन समाज सकारात्मक बन्न सकेको छैन । मधेसीको लागि सरकारी सेवा दुर्लभ छ । मधेसमा निर्माण कार्यको गति पनि कहालिलाग्दो छ । ठेक्का दिएको वर्षौंसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदैन । कहिलेकाहीं एक छेउमा निर्माण भएको कुरा अर्को छेउमा निर्माण हुँदासम्म भत्किसकेको हुन्छ । निर्माण भएको वर्ष दिनसम्म पनि टिकाउ हुँदैन । खानेपानीको निम्ति गाडिएका धारा पन्ध्र दिन पुग्न नपाउँदै सुक्छ । निर्माण भएको सडक महिना दिनभित्र भत्केको सयकडौ दृष्टान्त छ । स्थानीय निकायमा सरकारले बजेट दिन्छ तर भ्रष्टाचार हुन्छ । विकास हुँदैन । मधेस यसरी भ्रष्टाचार र कमिशनको दलदलमा फसे पनि मधेसको भागमा सरकारी कुर्सीमा बसेकाहरू टुलुटुलु हेरिबस्दा मधेसको आर्थिक विकासको जग कमजोर हुँदै गएको छ ।
    आर्थिक विकासको एउटा ठूलो आधार नियमित बजेट हो । नियमत: सामान्य प्रक्रियाले बजेट आएको दशकौं हुन लाग्यो । काम चलाउ बजेटको निरन्तरताले आर्थिक विकासको पूर्वाधार संरक्षण हुन सक्दैन । यसमा हरेक पक्ष उदासीन छ । सरकार मात्र होइन, विपक्षी दलको पनि कमजोरी उत्तिकै छ । यसै वर्ष दुईपटक बजेट आयो । तेस्रोपटक पनि नल्याई हुँदैन । दुवैपटकको बजेटमा विकास रकम न्यून छ । विकासको योजना न्यून छ । यसले समग्र मुलुकको आर्थिक विकास सड्ढटमा छ । राष्ट्रपतिले विपक्षी दलको उक्साहटमा पूर्ण बजेट आउन दिएका छैनन्, कतिपय अध्यादेश जारी गरेका छैनन् । राष्ट्रपतिले बजेटलाई राजनीतिक गतिरोधको आधार बनाउनुहुँदैन भनेर कडा चेतावनी दिएनन् ।         सरकारमा जो भएपनि खान लाउन पाउनुपर्छ । अपराधी तथा दुश्मनलाई त खानापानी नदिएर राख्न सकिन्न भने सरकार र आम जनतालाई राख्ने कुरै भएन । बजेट रोक्नुको सोझो अर्थ हो, आम जनतालगायत हरेक निकायको दानापानीमा अवरोध पुर्‍याउनु । सरकारले बजेटको सन्दर्भमा हदैसम्म लचकता अपनाएपनि विपक्षी दलहरूले ध्यान दिएनन् । बजेट पुरानै सरकारको कार्यक्रम अनुसार ल्याउने, विपक्षी दलहरूको पनि सुझाव तथा माग सम्बोधन गर्नेलगायत लचकता, छलफलका लागि विपक्षी दलहरूलाई बोलाए तापनि विपक्षी दलहरू बजेटमा सहमत भएनन् । बजेट छलफल नै बहिष्कार गरे । बजेट नआए देश डुब्दैन जस्तो अलोकतान्त्रिक अभिव्यक्ति पनि दिए । यसबाट विपक्षी दललाई देश र दुनियाँसँग वास्ता छैन, केवल सत्तासँग सरोकार छ भन्ने बुझिएको छ । विपक्षी दलले सरकारको विरोध जनाउनुपर्छ । सरकारको गलत कार्यमा रोक लगाउने हरेक लोकतान्त्रिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, यो उनीहरूको लोकतान्त्रिक अधिकार हो । सरकारलाई मनपरी गर्न भने छोड्नुहुँदैन । यसले सरकार निरङ्कुश बन्ने ऊर्जा मिल्छ । विपक्षी दलहरूले बजेट छलफल बहिष्कार गरे सरकारले दुईतिहाई भएपनि बजेट ल्यायो । राष्ट्रपतिले पनि अनुमोदन गरे । विपक्षी, सरकार र राष्ट्रपति आर्थिक विकासप्रति गम्भीर हुँदा हुन् भने असार लगत्तै पूर्ण बजेट आउने निश्चित थियो ।  यसले तीनै शक्ति आर्थिक विकासको पूर्वाधार संरक्षण र नयाँ पूर्वाधार निर्माणमा असंवेदनशील रहेको पुष्टि हुन्छ । यसले अर्थतन्त्र धराशायी हुनु अस्वाभाविक छैन । सरकारलाई इमानदार मान्नुपर्छ कि उसले दैनिक आवश्यकताको लागि बजेट ल्यायो । आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न र कार्यकर्ताको भरण पोषण गर्न बढी रकम छुटयाएन । छुटयाएको भएपनि विपक्षी दलहरूलाई बोल्ने मौका थिएन, किनभने मौकामा उनीहरू चुके ।
    विपक्षी दलहरूको यस्ता जनविरोधी क्रियाकलाप हेर्दाहेर्दै पनि राष्ट्रपतिले पूर्ण बजेटको सट्टा तृतीयांश बजेट मात्र ल्याउने सहमति दिनु र सडकबाट प्रधानमन्त्री चयनको कदम चाल्नु किमार्थ न्यायोचित छैन । जसरी पूर्ण बजेट ल्याए पारित गर्दिनँ भनेर चेतावनी दिएका थिए त्यसको सट्टा बजेटको मामिलामा विरोध नगर्नुस् भनेर विपक्षी दललाई चेतावनी वा कडा परामर्श दिएको भए बजेटमा अवरोध हुने थिएन । यसर्थ विपक्षी, राष्ट्रपति र सरकार बजेटको मामिलामा गम्भीर गम्भीर नभएकै मान्नुपर्छ । किनभने बजेटको अभावमा विकास कार्यमात्र  ठप्प हुँदैन विकासको पूर्वाधार पनि अधकल्चो हुन जान्छ । यसरी मधेसलगायत हरेक क्षेत्रको आर्थिक विकासको पूर्वाधार समाप्त हुँदै जानुले सङ्घीयताको जग पनि कमजोर हुँदैछ । गणतन्त्रको आधार पनि कमजोर हुँदैछ ।
    राजाहरूको शासनकालभन्दा पनि कमजोर आर्थिक विकास हुने हो र अशान्ति तथा सामाजिक सद्भाव बिथोलिने हो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र किन चाहियो ? आम जनताको स्वाभाविक प्रश्न छ । मुलुकको आर्थिक विकास नभएसम्म मुलुकभित्रका यस्ता बेथीति र अराजकता किमार्थ हट्दैन । यसर्थ नेताहरूले आर्थिक विकासको मामिलामा अलिकति पनि कन्जुस्याई गर्नु मुलुक र जनताको हितमा छैन । चाँडै राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गरी आर्थिक विकासमा एकताबद्ध हुनुको विकल्प भने केही छैन ।