नेपालको राज्यसत्ताले षड्यन्त्रपूर्वक मलाई दण्डित गरेर हाल जेलमा राखेको छ। मेरो जीवनको यस कठिन बेलामा धेरै साथीहरू मलाई भेटन् जेलमा आउनुभयो। यस निम्ति म आभारी छु र उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभएको भावना मेरा लागि पछिसम्म स्मरणीय रहने छ ।
यो मेरो पहिलो जेलयात्रा होइन र यो अप्रत्याशित पनि थिएन। एउटा दमनकारी राज्यमा, जो राज्यविरुद्ध उभिन्छ, राज्यपनि ऊविरुद्ध खनिनु अस्वाभाविक होइन। जो राज्यको ढाँचालाई तोड्न खोज्छ, उसलाई नेस्तनाबुद पार्न राज्यले पनि बाँकी राख्दैन । निस्सन्देह मसँग यस्तै भएको हो।
प्रायश: हामी ठान्दछौं मन्त्रीजस्ता केही मानिसहरूको झुन्ड नै राज्य हो। देख्दा यस्तै देखिन्छ, तर यो यथार्थ होइन। नेपालको सत्ताको सन्दर्भमा लगभग एउटै प्रकारका स्वार्थको सम्मिश्रित रूप वास्तविक सत्ता हो। यो नै नेपाली राज्य व्यवस्थाको ‘स्थायी सत्ता’ हो। पहिलो मन्त्रिपरिषद् भनौं वा सरकार, दोस्रो एक निश्चित समुदायको वर्चस्व भएको विधायिका भनौं वा संसद्, तेस्रो राज्यको विद्यमान स्वरूपको पृष्ठपोषण गर्ने राजनीतिक दलहरू, चौथो सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी तथा गुप्तचरजस्ता सुरक्षा निकाय, पाँचौं एउटै खाले जातीय बाहुल्य भएको निजामतीतन्त्र वा सामान्य प्रशासन, छैठौं एकात्मवादी राज्य व्यवस्थाको हितरक्षक न्यायप्रणाली, सातौं निजी वा पारिवारिक स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेका परम्परागत चाटुकार पूँजीपतिवर्ग र आठौं विद्यमान प्रभावशाली सञ्चारगृह–प्रसारण, प्रकाशन सम्बद्ध जातीय प्रेस तथा पत्रकारहरू। यथार्थमा यिनैको समान स्वार्थ नेपालको ‘स्थायी सत्ता’ हो।
आजको नेपालको मुख्य द्वन्द्वरत पक्ष यिनै हुन्। स्थायी सत्ता भनिएका यी सबै एकपक्षको रूपमा शताब्दीऔंदेखि बहिष्करणमा पारिएका मधेसी समुदाय अर्को पक्ष हो। आधारभूतरूपमा यी दुई पक्षबीचको सङ्घर्ष नै वर्तमान राजनीतिको मुख्य द्वन्द्व हो। यिनै दुई पक्षमा आजको सम्पूर्ण राजनीति ध्रुवीकृत छ। समान प्रकारको स्वार्थ रहेका माथि उल्लेख गरिएको स्थायी सत्ताका मानिसहरू चाहन्छन् उनीहरूले खडा गरेको राज्य व्यवस्था अक्षुण्ण रहनुपर्छ । स्वार्थको साम्राज्य कायम रहनुपर्छ। हामी मधेसीहरू चाहन्छौं कि यो टुट्नुपर्छ। राज्यको यस स्वरूपलाई तोडेर नयाँ रूपान्तरण हाम्रो ध्येय हो। मैले यही गर्न चाहेको हुँ, मैले राज्यको यही विद्यमान ढाँचा तोड्ने सङकल्प लिएको हुँ। तसर्थ राज्यले मलाई जेल पठाएको हो। अदालतको फैसला त यौटा षडयन्त्रात्मक राजनीतिक स्वाङ बाहेक केही होइन। राज्यले खडा गरेको सिक्री मैले तोड्न खोजें, राज्यले मलाई सिक्रीमा बाँध्यो। अदालतको नियत त न्याय दिनु हुँदै होइन । मलाई अहिलेको राजनीतिक मूलधारबाट बाहिर राख्नु मात्र अदालतको नियत हो ।
कानूनको संरक्षक भनिने अदालत तथा न्याय प्रणाली दमनकारी राज्यको इच्छानुसार कसरी प्रयोग हुने गर्दछ। अनेकन राज्यले न्याय र अदालतको नाममा लोकप्रिय तथा आफ्नो आस्थामा दृढ नेताहरूलाई पेलेर गएको कैयौं उदाहरण छन्। विपी कोइरालाजस्ता नेतालाई डकैती मुद्दा लगाइयो। सुवर्ण शम्सेर राणालाई अपमानित गर्न उनकी पत्नीको लुगाफाटो लिलाम गरियो । राजाकै मानिस भनिएका डा.तुलसी गिरीलाई कार्पेटकाण्डमा अल्झाइयो। विगत १५ वर्षको दौरान पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र बाबुराम भट्टराई उपर हत्या, लूट र डकैतीको मुद्दा लगाइयो। हालसाल मात्र सरकारले ती मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। नेपाली काङ्ग्ेरसका मानिसहरूले शायद बिर्सेका छैनन् होला शाही सत्ताका बेला राजा ज्ञानेन्द्रले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भ्रष्टाचारको मुद्दा खडा गरी ८ महिनासम्म थुनेका थिए। ने.का. का वर्तमान महामन्त्री प्रकाशमान सिंह पनि सँगै पारिएका थिए। सर्वोच्च अदालत त्यस मुद्दाको तहमा प्रवेश गरेन र शाही आयोग नै विघटन गरेर देउवाले ज्यान जोगायो। दोस्रो जनान्दोलन, २०६३ पश्चात् गिरिजाप्रसाद कोइराला शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रूपमा नउदाएका भए धमिजा, लाउडा एयर प्रकरणजस्ता भ्रष्टाचारको आरोपमा तत्कालीन अख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले उनको ज्यान यिनै डिल्लीबजार वा सेन्ट्रलजस्ता कुनै जेलमा लिने थिए। उनी प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र अख्तियारले मुद्दा तामेलीमा राखेको हो।
नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र मधेसी समुदायका कैयन् नेताजीहरू आज जिउँदै छन्, जसले अख्तियारलाई मोटो रकम दिएर, राजाको अगाडि निर्वस्त्र भएर शाही सत्ताको फन्दाबाट आफूलाई जोगाए । म गिरफ्तार भएपछि उपेन्द्र यादवको खुशीको ठेगान भएन। उनले अबीरयात्रा गरी लड्डू मिठाई वितरण गरे। उनी एमालेमा भएको बेला टुडिखेलको खुलामञ्चको आमसभामा प्रदीप नेपालले मालेका १ सय भ्रष्टाचारीहरूको नाम सार्वजनिक गरेका थिए। वामदेव गौतमको नाम सबभन्दा माथि थियो र उपेन्द्र यादव त्यस बेला उनै वामदेवका नजिकका सहयोगी थिए । उपेन्द्र यादवले अहिले भोगचलनमा राखेका सम्पत्तिको विवरण दिए हुन्छ।
आजकै पदासीन न्यायाधीशहरू मध्येका केहीले शाही सत्ताको बेला गिरिजा कोइरालालाई समन काटेका थिए । राजा ज्ञानेन्द्र र अख्तियारको शहमा त्यसो गरिएको थियो। कोइरालाले आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका थिए–अब सर्वोच्च अदालतलाई नारायणहिटी राजदरबार परिसरमा राखिदिए हुन्छ। सत्तालाई बलि त चाहिन्छ नै। चाहे टाउको छिनाओस् कि जेल पठाओस्। यी कुराहरू मैले मेरो मुद्दाको सन्दर्भमा स्पष्टीकरण दिन होइन, राज्यको चरित्र बुझ्न सजिलो होस् भनी भनेको हुँ।
आजभोलि मधेसी मोर्चाका नेतागण माओवादी, काङ्ग्रेस र एमालेसँग वार्तामा व्यस्त छन्। माओवादी, काङ्ग्रेस र एमालेले बनाएको दुई धारको खेमामा सबै मधेसी ध्रुवीकृत भएका छन्। यी तीन दलले तर्जुमा गरेको एजेन्डामा सबै मधेसी पार्टीहरू विभक्त भएका छन्। तर, एक पटक विचार गरी हेरौं–यिनका एजेन्डाहरू के हुन् ? कुन–कुन एजेन्डामा यिनीहरूको सहमति भएको हो ? शासकीय स्वरूपमा यिनीहरू सहमत भएका थिए, राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदानबाट हुने तर राष्ट्रपति आलङककारिक हुने। मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन संसद्बाट हुने। निर्वाचन प्रणालीको सन्दर्भमा, प्रत्यक्ष र समानुपातिक अर्थात् मिश्रित प्रणालीमा सहमति भएको थियो। कुल ३११ जनाको संसद् हुने, जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित १७१ र समानुपातिकबाट १४० जना हुने र ६० जनाको उपल्लो सदन हुने। भाषाको हकमा देवनागरी लिपिको नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा मान्ने सहमति भएको हो।
सङ्घीयता वा प्रादेशिक संरचनाबारे मतभिन्नता भएको चर्चा भयो। भनिन्छ, यसैमा सहमति हुन नसकेर संविधानसभा विघटन भयो। प्रादेशिक संरचनामा पहाडी प्रदेशको हकमा मतैक्य भएन। तर मधेसको हकमा कैलाली र कञ्चनपुर अखण्ड सुदूरपश्चिमांचलमैं रहनुपर्दछ। मध्यको चितवन कुनैपनि हालतमा मधेसमा रहनुहुन्न। नारायणी वा जे नाम भएपनि अलग्गै प्रदेशमा रहनुपर्छ। सुनसरी–मोरंग र झापालाई मधेसबाट अलग पारेर विराट भनौं वा कोच नामको प्रदेश बनाइनुपर्दछ। के मधेसको यस निर्मम विभाजनको प्रस्तावमा कहींपनि माओवादी, काङ्ग्रेस र एमालेबीच मतभिन्नता थियो ? थिएन। अखण्ड सुदूर पश्चिमाञ्चलको आन्दोलनमा माओवादीका लेखराज भट्ट, नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवा र एमालेका भीम रावल के साथ–साथै थिएनन् ? नारायणी प्रदेशसँगै चितवन रहनुपर्ने अभियानमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डा. रामशरण महत एकसाथै जेहादी भएका थिएनन् ? पूर्वको विराट वा कोच प्रदेशका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका डा.शेखर कोइराला तथा कृष्ण सिटौला, एमालेका झलनाथ खनाल, के.पी. शर्मा ओली र माओवादीका सन्तोष चौधरीहरू सँगै लागेका होइनन् ?
पहाडी क्षेत्रमा प्रदेश बनाउने कुरामा यिनीहरूबीच मातभिन्नता रहेपनि मधेसलाई पाँच टुक्रामा विभाजन गर्ने कुरामा यिनीहरू सबै एकैसाथ थिए। तसर्थ आज मधेसी मोर्चा माओवादी, काङ्ग्रेस र एमालेको कथित दुई खेमामध्ये किन कुनै एक खेमामा ध्रुवीकृत हुने ? सत्ताको नेतृत्वका लागि यी तीन पार्टीमा जारी घृणित युद्धलाई मधेसी मोर्चाले सङ्घीयता पक्षधर र विपक्षीको सैद्धान्तिक जामा भिराएर किन चोख्याउनुपर्यो ? अहिले माओवादीहरू सत्तामा रहनका लागि र मधेसी मोर्चाका मानिसहरू मन्त्री भइरहनका लागि यो ध्रुवीकरणको कुरा गर्दैछन्–वास्तवमा यो मधेसी मोर्चाका लागि आत्मघाती प्रलाप बाहेक केही होइन।
मधेसी मोर्चामा रहेका र यसमा नरहेका संविधानसभामा रहेका सबै मधेसी दलहरूले तय गरेका थिए कि उनीहरूको सङ्घर्ष सडक, सदन अर्थात् संसद् र सरकार–तीनवटै मोर्चामा हुनेछ। तर संविधानसभाको निर्वाचनपछि संसदीय फाँटमा दबाबकारी भूमिका निर्वाह गर्न कुनैपनि मधेसी दलले सडकको बललाई पूरक शक्तिको रूपमा उपयोग गरेन। सबै मधेसी दलहरू सडकबाट पलायन भए। फुट तथा विभाजन, निरुद्देश्य सत्तायात्रा, संविधानसभामा पूरै निष्क्रियताले संविधानसभा तथा संसदीय क्षेत्रमा मधेसी पार्टीहरू प्रभावहीन रहें। सरकारमा रहेका मधेसी मन्त्रीहरूले २०६३ साल पुसमा नेपालगंजमा मधेसी समुदायविरुद्धमा भएको दङगा रिपोर्ट सार्वजनिक गराउन सकेनन्। हालै नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको नियुक्ति, नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षको नियुक्तिमा मधेसी मन्त्रीजीहरूले बेहोर्नुपरेको स्थितिबाट सम्पूर्ण मधेसीले लज्जित हुनु परेको छ।
सर्वोच्च अदालतले यथास्थितिमा संविधानसभाको म्याद बढाउन नसकिने भनेको थियो। तर त्यस फैसला अनुसार नै म्याद थप गर्नुपरे केही विकल्पहरू अपनाउन सकिने भनिएको थियो। ती विकल्पका लागि सरकारले अग्रसरता लिनुपर्ने थियो। संविधानसभा विघटन हुन दिनेजस्तो पूर्वनियोजित यात्रामा मधेसी मोर्चा मौन, किंकर्तव्यविमूढ यात्री बनेर हिंडिरह्यो।
आजको राजनीतिक विग्रहमा मधेसी मोर्चा यौटा पक्षको सहयोगी मात्र हुन पुगेको छ। वास्तवमा यो आफैं एक पक्षपनि रहेन। सहमतिको लागि छलफल तथा निर्णय प्रक्रिया त माओवादी–काङ्ग्रेस र एमालेबीच चलिरहेको छ। एजेन्डा पनि उनकै हो। मोर्चाका मन्त्री, नेताहरूले त फ्याँकिएको तासको पत्ती हेर्ने काम मात्र पाएका छन्।
मधेसी मोर्चा माओवादीका साथ भएको छ। पछि पनि सँगै रहने वाचाबन्धन गर्दैछ। तर विडम्बना हेरौं : मोर्चाले निर्णय लिएको छ, भावी संविधानसभाको आकार पूर्ववत् ६०१ जनाकै हुनेछ। जबकि, यसको आकार घटाउने भनेर माओवादी–काङ्ग्रेस–एमालेले सहमति बनाएका छन्। तिहारपछि राष्ट्रिय जनगणनाको रिपोर्ट आउँदैछ। अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निधारण हुनुपर्ने हुन्छ। समान जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण हुनुपर्ने सबै मधेसी दलहरूको मान्यता रहिआएको छ। के मधेसी दलहरू यस आधारभूत विषयमा आजपनि यसमा अडिग छन् ? मधेसी पार्टीहरूको भौतिक विरोधको बावजुद निर्वाचन आयोगले नागरिकताको प्रमाणपत्रकै आधारमा मतदाता नामावली सङकलन गरेको छ। गत संविधानसभाको निर्वाचनमा कायम रहेको मतदाता नामावलीमा देशभर करिब ७० लाख मतदाता घटेका छन्। प्रारम्भिक आकलन अनुसार मधेसका जिल्लाहरूमा सरदर ३५ प्रतिशतसम्म मतदाता घटेका छन्। यस गम्भीर विषयबाट माओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले तथा अरूलाई खासै फरक नपरेपनि मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्वमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ। यी विषयहरूमा ध्यानै नदिई माओवादीको आवाजमा आफ्नो स्वर मिलाउने मधेसी मोर्चाको यो आत्मघाती प्रवृत्ति प्रत्यक्षत: मधेसी हितविपरीत छ।
हामीहरू केही ठोस र न्यायोचित आधारमा समग्र मधेस एक प्रदेश हुनुपर्ने भन्दै आएका छौं। यस मागप्रति तीनवटै ठूला भनिने दलको समर्थन छैन। मधेसी मोर्चा माओवादीसँग सत्तामा भागीदार छ। जेठ १४ गतेभन्दा केहीमात्र अघि, जेठ २ गते हुनु पर्दछ–तीनवटै ठूला दलबीच ११ प्रदेश बनाउने ५ सूत्रीय सहमति भएको थियो। सरकारमा रहेका मधेसी नेताहरू पनि साक्षी थिए। भनिन्छ, त्यस मौकामा केही विदेशी प्रतिनिधिहरूको पनि उपस्थिति थियो। त्यसरी ११ प्रदेश बनाउने सहमति हुनु माओवादी, काङ्ग्रेस र एमालेको हितमा थियो। त्यस सहमति अनुसार पहाडमा बहुप्रदेश स्विकारिएको थियो। यो माओवादीको अनुकूल थियो । त्यस अनुसार मधेसमा पनि बहुप्रदेश हुने मानिएको थियो। यो माओवादी, काङ्ग्रेस र एमालेको योजना अनुसार थियो–जुन मधेसी हितको एकदमै विपरीत थियो। यसबाट आजसम्मको सबै उपलब्धि समाप्त हुने थियो। तर, कत्रो दुर्भाग्य १ त्यस सहमतिलाई स्वीकार गर्दै त्यहाँ साक्षी रहेका मधेसी नेताहरूले भनेका थिए–“हामी सहमत त छैनौं, तर संविधानसभामा यसलाई पारित हुनमा अवरोध गर्दैनौं।” अब भन्नुस्–मधेसी किन, के प्रयोजनका लागि सत्तामा बस्ने ? के क्रान्तिकारीहरूको लागि यो सर्वकालीन सत्य होइन कि “सत्ताको उपयोग परिर्वतनको लागि, बदलावको लागि हुनु पर्दछ।” मोर्चाका नेताबाट यस्तो धारणा आएलगत्तै मैले जेलबाट पत्र लेखेर तत्कालै अनुरोध गरेको थिएँ– “यदि तपाईहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न भने अरूको हिडने बाटो अवरुद्ध नगर्नुहोस्, एउटा सतत् गतिशील आन्दोलनलाई नमार्नुहोस्, बरु मधेसको भावी पुस्तालाई आन्दोलन हस्तान्तरण गर्नुहोस्।”
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा अनुबन्धको तहत नेपाललाई केही कानुन बनाउनुथियो। यसमा सङगठित अपराध नियन्त्रण गर्नुपर्ने कानुन पनि एक थियो । दु:खको कुरा त के थियो भने स्वयं मधेसी मोर्चाकै जिम्मामा रहेको गृह मन्त्रालयबाट एकदमै प्रतिगामी चरित्रको कानुन मस्यौदा गरिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय आतङकवाद नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका लागि बन्नुपर्ने यस कानुनमा सामान्य प्रजातान्त्रिक अधिकारको लागि हुने आन्दोलन दमन गर्न लागू गर्न सकिने प्रावधानहरू राखियो ।
यी र यस्ता कतिपय आधारभूत सवालहरूमा मेरो माओवादीसँग, प्रधानमन्त्रीसँग र मधेसी मोर्चाका मित्रहरूसँग मतभिन्नता थियो। यदि सरकारले गर्न सक्दैन, हामी सहमतसमेत भएका यी विषयहरूलाई कार्यान्वयन गराउन सक्दैनौं भने हामीले सरकारबाट बाहिर जानुपर्छ–मेरो अडान थियो। मैले भनेको थिएँ–यदि स्वयं मधेसी मोर्चा आफ्नो ध्येय र अडानमा अड्न सक्दैन भने यसको विघटन गरिनु बेस। मैले दृढतापूर्वक यस धारणालाई मोर्चामा राखेको थिएँ। मेरो यो सवाल आजपनि कायम छ। म जेलबाट पनि प्रश्न गरिरहेको छु–संविधानसभामा मधेसीको उपस्थिति, सरकार वा मन्त्रीको रूपमा मधेसीको उपस्थिति, माओवादी, काङ्ग्रेस र एमालेका साथ मधेसीको गठबन्धन, हालको चार पक्षमा मधेसीको उपस्थिति यदि बदलावको लागि अक्षम छ भने, मधेसीले पुनर्विचार गर्नुपर्दछ। मेरो अनुभव तथा धारणा छ, हामी सैद्धान्तिक, वैचारिक र कार्यनीतिक मान्यतामा टिकेका छैनौं। यसै कारण सशक्त उपस्थितिको बावजुद, यथेष्ठ शक्तिको बावजुद मधेसीहरू आफ्नो पक्षमा परिवर्तन कायम गराउन सक्दैनन्। सत्तामा निरन्तर भागिदारितालाई, धेरै सङ्ख्यामा मन्त्रीपद पाएको विषयलाई आफ्नो जितको रूपमा प्रचारगरी यसलाई मधेसीको मुद्दाको जित भनेर हल्ला गरेपनि, हामीले आफैंलाई धोका दिइरहेका छौं। आफैलाई झूटो देखाउने उद्यम गरिरहेका छौं।
मधेसी पार्टीहरूको निरन्तरको फुटले मधेसी जनता निराश तथा दिक्क छ। आपसमा एकता र सहकार्य होस् यो चाहना सबैको छ। केही मधेसी पार्टीहरूले एकता तथा एकीकरणको प्रयास गर्दैछन् । यो प्रयास सफल होस् भन्ने मेरो पनि शुभकामना छ। तर, एकताको उद्देश्य के हुने, यसको प्रयोजन के हुने ? यसमा सबै स्पष्ट हुनुपर्दछ। यस्तो एकताको अभिप्राय यदि आउँदो निर्वाचनमा एक ठूलो पार्टी बन्ने, अनि ठूलो पार्टी बनेर सत्तामा भागिदार बनी अहिलेको जस्तै ‘यौटा पक्ष’ मात्र हुने अभिप्रेरणाबाट प्रभावित छ भने यसले के परिवर्तन तथा बदलाव ल्याउन सक्छ ?
नयाँ पार्टी बनाउनुस्। एकीकरण गर्नुहोस्। सधैं नयाँ–नयाँ मोर्चा निर्माण गर्नुहोस्। भिन्न–भिन्न मोर्चाबीच सहकार्य गर्नुहोस्। राष्ट्रिय राजनीतिका मुख्य पक्षसँग गठबन्धन गर्नुहोस्। विभिन्न पार्टीहरूसँग सरकारमा रहनुहोस्। संविधानसभा तथा संसद्मा रहनुस्। संसद्वादी वा सशस्त्र धारको सङगठन बनाउनुस्। जे गर्नुहोस्, तर यो बिर्सनुहुन्न कि मधेसीको मुख्य तथा आधारभूत राजनीतिक कार्यभार हाल नेपालमा विद्यमान ‘स्थायी सत्ता’ तोड्नु हो। मधेसमा विद्यमान आन्तरिक औपनिवेशको अन्त्य गर्नका लागि नै सङ्घीय, लोकतान्त्रिक, समावेशी र गणतन्त्रात्मक पद्धति आवश्यक छ।
मधेसमा थारू, मुसलमान, ब्राह्मण, यादव, बनिया, पिछडावर्ग र दलित वा अरू–जसको नेतृत्वको पार्टी होस्। सशस्त्र वा शान्तिवादी, यदि तपाईंले उल्लिखित ‘स्थायी सत्ता’ मा बदलाव ल्याउन सक्नुभयो, यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्नुभयो भने मात्र सफलता हासिल गरेको मानिने छ।
हाल म, महिनौंदेखि नेपाली राज्यसत्ताको कैदी बनाइएर जेलमा कैद गरिएको छु। मलाई बलात् राजनीतिको मूलधारबाट अलग पारिएको छ। तापनि तपाईहरूसँग मेरो संवाद होस्–यही अभिप्रायबाट यो पत्र लेखेको हुँ। यो मेरो भावनाको आवाज मात्र हो। यस कैदखानाबाट रिहा भएपश्चात् नयाँ विचार तथा कार्यक्रमको साथ पहिले भन्दा बढी सक्रियताका साथ तपाईहरूका माझ पुग्नेछु। कार्यरत हुनेछु। धन्यवाद १ जय मधेस ११
तपाईको स्नेही
जयप्रकाश गुप्ता,
डिल्लीबजार कारागार
यो मेरो पहिलो जेलयात्रा होइन र यो अप्रत्याशित पनि थिएन। एउटा दमनकारी राज्यमा, जो राज्यविरुद्ध उभिन्छ, राज्यपनि ऊविरुद्ध खनिनु अस्वाभाविक होइन। जो राज्यको ढाँचालाई तोड्न खोज्छ, उसलाई नेस्तनाबुद पार्न राज्यले पनि बाँकी राख्दैन । निस्सन्देह मसँग यस्तै भएको हो।
प्रायश: हामी ठान्दछौं मन्त्रीजस्ता केही मानिसहरूको झुन्ड नै राज्य हो। देख्दा यस्तै देखिन्छ, तर यो यथार्थ होइन। नेपालको सत्ताको सन्दर्भमा लगभग एउटै प्रकारका स्वार्थको सम्मिश्रित रूप वास्तविक सत्ता हो। यो नै नेपाली राज्य व्यवस्थाको ‘स्थायी सत्ता’ हो। पहिलो मन्त्रिपरिषद् भनौं वा सरकार, दोस्रो एक निश्चित समुदायको वर्चस्व भएको विधायिका भनौं वा संसद्, तेस्रो राज्यको विद्यमान स्वरूपको पृष्ठपोषण गर्ने राजनीतिक दलहरू, चौथो सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी तथा गुप्तचरजस्ता सुरक्षा निकाय, पाँचौं एउटै खाले जातीय बाहुल्य भएको निजामतीतन्त्र वा सामान्य प्रशासन, छैठौं एकात्मवादी राज्य व्यवस्थाको हितरक्षक न्यायप्रणाली, सातौं निजी वा पारिवारिक स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेका परम्परागत चाटुकार पूँजीपतिवर्ग र आठौं विद्यमान प्रभावशाली सञ्चारगृह–प्रसारण, प्रकाशन सम्बद्ध जातीय प्रेस तथा पत्रकारहरू। यथार्थमा यिनैको समान स्वार्थ नेपालको ‘स्थायी सत्ता’ हो।
आजको नेपालको मुख्य द्वन्द्वरत पक्ष यिनै हुन्। स्थायी सत्ता भनिएका यी सबै एकपक्षको रूपमा शताब्दीऔंदेखि बहिष्करणमा पारिएका मधेसी समुदाय अर्को पक्ष हो। आधारभूतरूपमा यी दुई पक्षबीचको सङ्घर्ष नै वर्तमान राजनीतिको मुख्य द्वन्द्व हो। यिनै दुई पक्षमा आजको सम्पूर्ण राजनीति ध्रुवीकृत छ। समान प्रकारको स्वार्थ रहेका माथि उल्लेख गरिएको स्थायी सत्ताका मानिसहरू चाहन्छन् उनीहरूले खडा गरेको राज्य व्यवस्था अक्षुण्ण रहनुपर्छ । स्वार्थको साम्राज्य कायम रहनुपर्छ। हामी मधेसीहरू चाहन्छौं कि यो टुट्नुपर्छ। राज्यको यस स्वरूपलाई तोडेर नयाँ रूपान्तरण हाम्रो ध्येय हो। मैले यही गर्न चाहेको हुँ, मैले राज्यको यही विद्यमान ढाँचा तोड्ने सङकल्प लिएको हुँ। तसर्थ राज्यले मलाई जेल पठाएको हो। अदालतको फैसला त यौटा षडयन्त्रात्मक राजनीतिक स्वाङ बाहेक केही होइन। राज्यले खडा गरेको सिक्री मैले तोड्न खोजें, राज्यले मलाई सिक्रीमा बाँध्यो। अदालतको नियत त न्याय दिनु हुँदै होइन । मलाई अहिलेको राजनीतिक मूलधारबाट बाहिर राख्नु मात्र अदालतको नियत हो ।
कानूनको संरक्षक भनिने अदालत तथा न्याय प्रणाली दमनकारी राज्यको इच्छानुसार कसरी प्रयोग हुने गर्दछ। अनेकन राज्यले न्याय र अदालतको नाममा लोकप्रिय तथा आफ्नो आस्थामा दृढ नेताहरूलाई पेलेर गएको कैयौं उदाहरण छन्। विपी कोइरालाजस्ता नेतालाई डकैती मुद्दा लगाइयो। सुवर्ण शम्सेर राणालाई अपमानित गर्न उनकी पत्नीको लुगाफाटो लिलाम गरियो । राजाकै मानिस भनिएका डा.तुलसी गिरीलाई कार्पेटकाण्डमा अल्झाइयो। विगत १५ वर्षको दौरान पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र बाबुराम भट्टराई उपर हत्या, लूट र डकैतीको मुद्दा लगाइयो। हालसाल मात्र सरकारले ती मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। नेपाली काङ्ग्ेरसका मानिसहरूले शायद बिर्सेका छैनन् होला शाही सत्ताका बेला राजा ज्ञानेन्द्रले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भ्रष्टाचारको मुद्दा खडा गरी ८ महिनासम्म थुनेका थिए। ने.का. का वर्तमान महामन्त्री प्रकाशमान सिंह पनि सँगै पारिएका थिए। सर्वोच्च अदालत त्यस मुद्दाको तहमा प्रवेश गरेन र शाही आयोग नै विघटन गरेर देउवाले ज्यान जोगायो। दोस्रो जनान्दोलन, २०६३ पश्चात् गिरिजाप्रसाद कोइराला शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रूपमा नउदाएका भए धमिजा, लाउडा एयर प्रकरणजस्ता भ्रष्टाचारको आरोपमा तत्कालीन अख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले उनको ज्यान यिनै डिल्लीबजार वा सेन्ट्रलजस्ता कुनै जेलमा लिने थिए। उनी प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र अख्तियारले मुद्दा तामेलीमा राखेको हो।
नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र मधेसी समुदायका कैयन् नेताजीहरू आज जिउँदै छन्, जसले अख्तियारलाई मोटो रकम दिएर, राजाको अगाडि निर्वस्त्र भएर शाही सत्ताको फन्दाबाट आफूलाई जोगाए । म गिरफ्तार भएपछि उपेन्द्र यादवको खुशीको ठेगान भएन। उनले अबीरयात्रा गरी लड्डू मिठाई वितरण गरे। उनी एमालेमा भएको बेला टुडिखेलको खुलामञ्चको आमसभामा प्रदीप नेपालले मालेका १ सय भ्रष्टाचारीहरूको नाम सार्वजनिक गरेका थिए। वामदेव गौतमको नाम सबभन्दा माथि थियो र उपेन्द्र यादव त्यस बेला उनै वामदेवका नजिकका सहयोगी थिए । उपेन्द्र यादवले अहिले भोगचलनमा राखेका सम्पत्तिको विवरण दिए हुन्छ।
आजकै पदासीन न्यायाधीशहरू मध्येका केहीले शाही सत्ताको बेला गिरिजा कोइरालालाई समन काटेका थिए । राजा ज्ञानेन्द्र र अख्तियारको शहमा त्यसो गरिएको थियो। कोइरालाले आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका थिए–अब सर्वोच्च अदालतलाई नारायणहिटी राजदरबार परिसरमा राखिदिए हुन्छ। सत्तालाई बलि त चाहिन्छ नै। चाहे टाउको छिनाओस् कि जेल पठाओस्। यी कुराहरू मैले मेरो मुद्दाको सन्दर्भमा स्पष्टीकरण दिन होइन, राज्यको चरित्र बुझ्न सजिलो होस् भनी भनेको हुँ।
आजभोलि मधेसी मोर्चाका नेतागण माओवादी, काङ्ग्रेस र एमालेसँग वार्तामा व्यस्त छन्। माओवादी, काङ्ग्रेस र एमालेले बनाएको दुई धारको खेमामा सबै मधेसी ध्रुवीकृत भएका छन्। यी तीन दलले तर्जुमा गरेको एजेन्डामा सबै मधेसी पार्टीहरू विभक्त भएका छन्। तर, एक पटक विचार गरी हेरौं–यिनका एजेन्डाहरू के हुन् ? कुन–कुन एजेन्डामा यिनीहरूको सहमति भएको हो ? शासकीय स्वरूपमा यिनीहरू सहमत भएका थिए, राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदानबाट हुने तर राष्ट्रपति आलङककारिक हुने। मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन संसद्बाट हुने। निर्वाचन प्रणालीको सन्दर्भमा, प्रत्यक्ष र समानुपातिक अर्थात् मिश्रित प्रणालीमा सहमति भएको थियो। कुल ३११ जनाको संसद् हुने, जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित १७१ र समानुपातिकबाट १४० जना हुने र ६० जनाको उपल्लो सदन हुने। भाषाको हकमा देवनागरी लिपिको नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा मान्ने सहमति भएको हो।
सङ्घीयता वा प्रादेशिक संरचनाबारे मतभिन्नता भएको चर्चा भयो। भनिन्छ, यसैमा सहमति हुन नसकेर संविधानसभा विघटन भयो। प्रादेशिक संरचनामा पहाडी प्रदेशको हकमा मतैक्य भएन। तर मधेसको हकमा कैलाली र कञ्चनपुर अखण्ड सुदूरपश्चिमांचलमैं रहनुपर्दछ। मध्यको चितवन कुनैपनि हालतमा मधेसमा रहनुहुन्न। नारायणी वा जे नाम भएपनि अलग्गै प्रदेशमा रहनुपर्छ। सुनसरी–मोरंग र झापालाई मधेसबाट अलग पारेर विराट भनौं वा कोच नामको प्रदेश बनाइनुपर्दछ। के मधेसको यस निर्मम विभाजनको प्रस्तावमा कहींपनि माओवादी, काङ्ग्रेस र एमालेबीच मतभिन्नता थियो ? थिएन। अखण्ड सुदूर पश्चिमाञ्चलको आन्दोलनमा माओवादीका लेखराज भट्ट, नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवा र एमालेका भीम रावल के साथ–साथै थिएनन् ? नारायणी प्रदेशसँगै चितवन रहनुपर्ने अभियानमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डा. रामशरण महत एकसाथै जेहादी भएका थिएनन् ? पूर्वको विराट वा कोच प्रदेशका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका डा.शेखर कोइराला तथा कृष्ण सिटौला, एमालेका झलनाथ खनाल, के.पी. शर्मा ओली र माओवादीका सन्तोष चौधरीहरू सँगै लागेका होइनन् ?
पहाडी क्षेत्रमा प्रदेश बनाउने कुरामा यिनीहरूबीच मातभिन्नता रहेपनि मधेसलाई पाँच टुक्रामा विभाजन गर्ने कुरामा यिनीहरू सबै एकैसाथ थिए। तसर्थ आज मधेसी मोर्चा माओवादी, काङ्ग्रेस र एमालेको कथित दुई खेमामध्ये किन कुनै एक खेमामा ध्रुवीकृत हुने ? सत्ताको नेतृत्वका लागि यी तीन पार्टीमा जारी घृणित युद्धलाई मधेसी मोर्चाले सङ्घीयता पक्षधर र विपक्षीको सैद्धान्तिक जामा भिराएर किन चोख्याउनुपर्यो ? अहिले माओवादीहरू सत्तामा रहनका लागि र मधेसी मोर्चाका मानिसहरू मन्त्री भइरहनका लागि यो ध्रुवीकरणको कुरा गर्दैछन्–वास्तवमा यो मधेसी मोर्चाका लागि आत्मघाती प्रलाप बाहेक केही होइन।
मधेसी मोर्चामा रहेका र यसमा नरहेका संविधानसभामा रहेका सबै मधेसी दलहरूले तय गरेका थिए कि उनीहरूको सङ्घर्ष सडक, सदन अर्थात् संसद् र सरकार–तीनवटै मोर्चामा हुनेछ। तर संविधानसभाको निर्वाचनपछि संसदीय फाँटमा दबाबकारी भूमिका निर्वाह गर्न कुनैपनि मधेसी दलले सडकको बललाई पूरक शक्तिको रूपमा उपयोग गरेन। सबै मधेसी दलहरू सडकबाट पलायन भए। फुट तथा विभाजन, निरुद्देश्य सत्तायात्रा, संविधानसभामा पूरै निष्क्रियताले संविधानसभा तथा संसदीय क्षेत्रमा मधेसी पार्टीहरू प्रभावहीन रहें। सरकारमा रहेका मधेसी मन्त्रीहरूले २०६३ साल पुसमा नेपालगंजमा मधेसी समुदायविरुद्धमा भएको दङगा रिपोर्ट सार्वजनिक गराउन सकेनन्। हालै नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको नियुक्ति, नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षको नियुक्तिमा मधेसी मन्त्रीजीहरूले बेहोर्नुपरेको स्थितिबाट सम्पूर्ण मधेसीले लज्जित हुनु परेको छ।
सर्वोच्च अदालतले यथास्थितिमा संविधानसभाको म्याद बढाउन नसकिने भनेको थियो। तर त्यस फैसला अनुसार नै म्याद थप गर्नुपरे केही विकल्पहरू अपनाउन सकिने भनिएको थियो। ती विकल्पका लागि सरकारले अग्रसरता लिनुपर्ने थियो। संविधानसभा विघटन हुन दिनेजस्तो पूर्वनियोजित यात्रामा मधेसी मोर्चा मौन, किंकर्तव्यविमूढ यात्री बनेर हिंडिरह्यो।
आजको राजनीतिक विग्रहमा मधेसी मोर्चा यौटा पक्षको सहयोगी मात्र हुन पुगेको छ। वास्तवमा यो आफैं एक पक्षपनि रहेन। सहमतिको लागि छलफल तथा निर्णय प्रक्रिया त माओवादी–काङ्ग्रेस र एमालेबीच चलिरहेको छ। एजेन्डा पनि उनकै हो। मोर्चाका मन्त्री, नेताहरूले त फ्याँकिएको तासको पत्ती हेर्ने काम मात्र पाएका छन्।
मधेसी मोर्चा माओवादीका साथ भएको छ। पछि पनि सँगै रहने वाचाबन्धन गर्दैछ। तर विडम्बना हेरौं : मोर्चाले निर्णय लिएको छ, भावी संविधानसभाको आकार पूर्ववत् ६०१ जनाकै हुनेछ। जबकि, यसको आकार घटाउने भनेर माओवादी–काङ्ग्रेस–एमालेले सहमति बनाएका छन्। तिहारपछि राष्ट्रिय जनगणनाको रिपोर्ट आउँदैछ। अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निधारण हुनुपर्ने हुन्छ। समान जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण हुनुपर्ने सबै मधेसी दलहरूको मान्यता रहिआएको छ। के मधेसी दलहरू यस आधारभूत विषयमा आजपनि यसमा अडिग छन् ? मधेसी पार्टीहरूको भौतिक विरोधको बावजुद निर्वाचन आयोगले नागरिकताको प्रमाणपत्रकै आधारमा मतदाता नामावली सङकलन गरेको छ। गत संविधानसभाको निर्वाचनमा कायम रहेको मतदाता नामावलीमा देशभर करिब ७० लाख मतदाता घटेका छन्। प्रारम्भिक आकलन अनुसार मधेसका जिल्लाहरूमा सरदर ३५ प्रतिशतसम्म मतदाता घटेका छन्। यस गम्भीर विषयबाट माओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले तथा अरूलाई खासै फरक नपरेपनि मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्वमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ। यी विषयहरूमा ध्यानै नदिई माओवादीको आवाजमा आफ्नो स्वर मिलाउने मधेसी मोर्चाको यो आत्मघाती प्रवृत्ति प्रत्यक्षत: मधेसी हितविपरीत छ।
हामीहरू केही ठोस र न्यायोचित आधारमा समग्र मधेस एक प्रदेश हुनुपर्ने भन्दै आएका छौं। यस मागप्रति तीनवटै ठूला भनिने दलको समर्थन छैन। मधेसी मोर्चा माओवादीसँग सत्तामा भागीदार छ। जेठ १४ गतेभन्दा केहीमात्र अघि, जेठ २ गते हुनु पर्दछ–तीनवटै ठूला दलबीच ११ प्रदेश बनाउने ५ सूत्रीय सहमति भएको थियो। सरकारमा रहेका मधेसी नेताहरू पनि साक्षी थिए। भनिन्छ, त्यस मौकामा केही विदेशी प्रतिनिधिहरूको पनि उपस्थिति थियो। त्यसरी ११ प्रदेश बनाउने सहमति हुनु माओवादी, काङ्ग्रेस र एमालेको हितमा थियो। त्यस सहमति अनुसार पहाडमा बहुप्रदेश स्विकारिएको थियो। यो माओवादीको अनुकूल थियो । त्यस अनुसार मधेसमा पनि बहुप्रदेश हुने मानिएको थियो। यो माओवादी, काङ्ग्रेस र एमालेको योजना अनुसार थियो–जुन मधेसी हितको एकदमै विपरीत थियो। यसबाट आजसम्मको सबै उपलब्धि समाप्त हुने थियो। तर, कत्रो दुर्भाग्य १ त्यस सहमतिलाई स्वीकार गर्दै त्यहाँ साक्षी रहेका मधेसी नेताहरूले भनेका थिए–“हामी सहमत त छैनौं, तर संविधानसभामा यसलाई पारित हुनमा अवरोध गर्दैनौं।” अब भन्नुस्–मधेसी किन, के प्रयोजनका लागि सत्तामा बस्ने ? के क्रान्तिकारीहरूको लागि यो सर्वकालीन सत्य होइन कि “सत्ताको उपयोग परिर्वतनको लागि, बदलावको लागि हुनु पर्दछ।” मोर्चाका नेताबाट यस्तो धारणा आएलगत्तै मैले जेलबाट पत्र लेखेर तत्कालै अनुरोध गरेको थिएँ– “यदि तपाईहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न भने अरूको हिडने बाटो अवरुद्ध नगर्नुहोस्, एउटा सतत् गतिशील आन्दोलनलाई नमार्नुहोस्, बरु मधेसको भावी पुस्तालाई आन्दोलन हस्तान्तरण गर्नुहोस्।”
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा अनुबन्धको तहत नेपाललाई केही कानुन बनाउनुथियो। यसमा सङगठित अपराध नियन्त्रण गर्नुपर्ने कानुन पनि एक थियो । दु:खको कुरा त के थियो भने स्वयं मधेसी मोर्चाकै जिम्मामा रहेको गृह मन्त्रालयबाट एकदमै प्रतिगामी चरित्रको कानुन मस्यौदा गरिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय आतङकवाद नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका लागि बन्नुपर्ने यस कानुनमा सामान्य प्रजातान्त्रिक अधिकारको लागि हुने आन्दोलन दमन गर्न लागू गर्न सकिने प्रावधानहरू राखियो ।
यी र यस्ता कतिपय आधारभूत सवालहरूमा मेरो माओवादीसँग, प्रधानमन्त्रीसँग र मधेसी मोर्चाका मित्रहरूसँग मतभिन्नता थियो। यदि सरकारले गर्न सक्दैन, हामी सहमतसमेत भएका यी विषयहरूलाई कार्यान्वयन गराउन सक्दैनौं भने हामीले सरकारबाट बाहिर जानुपर्छ–मेरो अडान थियो। मैले भनेको थिएँ–यदि स्वयं मधेसी मोर्चा आफ्नो ध्येय र अडानमा अड्न सक्दैन भने यसको विघटन गरिनु बेस। मैले दृढतापूर्वक यस धारणालाई मोर्चामा राखेको थिएँ। मेरो यो सवाल आजपनि कायम छ। म जेलबाट पनि प्रश्न गरिरहेको छु–संविधानसभामा मधेसीको उपस्थिति, सरकार वा मन्त्रीको रूपमा मधेसीको उपस्थिति, माओवादी, काङ्ग्रेस र एमालेका साथ मधेसीको गठबन्धन, हालको चार पक्षमा मधेसीको उपस्थिति यदि बदलावको लागि अक्षम छ भने, मधेसीले पुनर्विचार गर्नुपर्दछ। मेरो अनुभव तथा धारणा छ, हामी सैद्धान्तिक, वैचारिक र कार्यनीतिक मान्यतामा टिकेका छैनौं। यसै कारण सशक्त उपस्थितिको बावजुद, यथेष्ठ शक्तिको बावजुद मधेसीहरू आफ्नो पक्षमा परिवर्तन कायम गराउन सक्दैनन्। सत्तामा निरन्तर भागिदारितालाई, धेरै सङ्ख्यामा मन्त्रीपद पाएको विषयलाई आफ्नो जितको रूपमा प्रचारगरी यसलाई मधेसीको मुद्दाको जित भनेर हल्ला गरेपनि, हामीले आफैंलाई धोका दिइरहेका छौं। आफैलाई झूटो देखाउने उद्यम गरिरहेका छौं।
मधेसी पार्टीहरूको निरन्तरको फुटले मधेसी जनता निराश तथा दिक्क छ। आपसमा एकता र सहकार्य होस् यो चाहना सबैको छ। केही मधेसी पार्टीहरूले एकता तथा एकीकरणको प्रयास गर्दैछन् । यो प्रयास सफल होस् भन्ने मेरो पनि शुभकामना छ। तर, एकताको उद्देश्य के हुने, यसको प्रयोजन के हुने ? यसमा सबै स्पष्ट हुनुपर्दछ। यस्तो एकताको अभिप्राय यदि आउँदो निर्वाचनमा एक ठूलो पार्टी बन्ने, अनि ठूलो पार्टी बनेर सत्तामा भागिदार बनी अहिलेको जस्तै ‘यौटा पक्ष’ मात्र हुने अभिप्रेरणाबाट प्रभावित छ भने यसले के परिवर्तन तथा बदलाव ल्याउन सक्छ ?
नयाँ पार्टी बनाउनुस्। एकीकरण गर्नुहोस्। सधैं नयाँ–नयाँ मोर्चा निर्माण गर्नुहोस्। भिन्न–भिन्न मोर्चाबीच सहकार्य गर्नुहोस्। राष्ट्रिय राजनीतिका मुख्य पक्षसँग गठबन्धन गर्नुहोस्। विभिन्न पार्टीहरूसँग सरकारमा रहनुहोस्। संविधानसभा तथा संसद्मा रहनुस्। संसद्वादी वा सशस्त्र धारको सङगठन बनाउनुस्। जे गर्नुहोस्, तर यो बिर्सनुहुन्न कि मधेसीको मुख्य तथा आधारभूत राजनीतिक कार्यभार हाल नेपालमा विद्यमान ‘स्थायी सत्ता’ तोड्नु हो। मधेसमा विद्यमान आन्तरिक औपनिवेशको अन्त्य गर्नका लागि नै सङ्घीय, लोकतान्त्रिक, समावेशी र गणतन्त्रात्मक पद्धति आवश्यक छ।
मधेसमा थारू, मुसलमान, ब्राह्मण, यादव, बनिया, पिछडावर्ग र दलित वा अरू–जसको नेतृत्वको पार्टी होस्। सशस्त्र वा शान्तिवादी, यदि तपाईंले उल्लिखित ‘स्थायी सत्ता’ मा बदलाव ल्याउन सक्नुभयो, यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्नुभयो भने मात्र सफलता हासिल गरेको मानिने छ।
हाल म, महिनौंदेखि नेपाली राज्यसत्ताको कैदी बनाइएर जेलमा कैद गरिएको छु। मलाई बलात् राजनीतिको मूलधारबाट अलग पारिएको छ। तापनि तपाईहरूसँग मेरो संवाद होस्–यही अभिप्रायबाट यो पत्र लेखेको हुँ। यो मेरो भावनाको आवाज मात्र हो। यस कैदखानाबाट रिहा भएपश्चात् नयाँ विचार तथा कार्यक्रमको साथ पहिले भन्दा बढी सक्रियताका साथ तपाईहरूका माझ पुग्नेछु। कार्यरत हुनेछु। धन्यवाद १ जय मधेस ११
तपाईको स्नेही
जयप्रकाश गुप्ता,
डिल्लीबजार कारागार
