आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि क्रान्ति

- शीतल महतो   
सम्भवत: विश्वमा नेपाल एउटा मात्र यस्तो देश हो, जोसँग आर्थिक उन्नतिका प्रशस्त सम्भावनाहरू हुँदाहुँदै पनि यहाँको अधिकांश जनता दु:खी छ र मुलुक गरिबतममध्ये एक हो । नेपालको जलवायु, भू–बनोट र प्राकृतिक स्रोतहरू सबै नेपाललाई समृद्ध बनाउन सक्षम छ । तर यसको उचित र प्रभावकारी व्यवस्थापनको अभावमा नेपाल आर्थिकरूपले समृद्ध बन्न सकेको छैन । आर्थिक उन्नतिका लागि विद्यमान प्रशस्त सम्भावनाहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सशक्त रहेको कृषि क्षेत्र आज पनि उपेक्षित छ । कृषि विकासमा देखिएको अवरोध नै नेपालको गरिबी र विपन्नताको मुख्य कारण पनि हो ।
    कृषिलाई विकासको मूल उत्प्रेरक र निर्यात व्यापारको सम्भावना दुवै भएको क्षेत्र मानिन्छ । यसको विकासका लागि आवश्यक जलवायु, वातावरण र उर्वर भूमि नेपाललाई प्रकृतिले सित्तै दिएको छ । तर नेपालमा पश्चिमबाट आएको नवउदारवादको लहरका कारण राज्य कृषि क्षेत्रबाट पन्छिन खोज्दै जाँदा धेरै अर्थमा कृषि क्षेत्र तहसनहस हुन पुग्यो । कृषि प्रसार अलपत्र पर्‍यो । कृषि अनुसन्धानमा शिथिलता छायो र कृषि मन्त्रालय एव विभाग उदासीन बन्न पुग्यो । कृषि क्षेत्रमा नयाँ प्रयोग हराउँदै गयो । समयमा गुणस्तरीय बीउ र मलखादको आपूर्ति हुन नसक्दा समग्र कृषि क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित हुन पुग्यो । तापनि हामी नेपाली उदारीकरण र निजीकरणको लहरमा बढी नै उत्साहित बनेर होमियौं । कृषि मलमा अनुदान दिनेजस्तो कुरा व्यापारीकै माध्यमबाट गरिन खोज्दा उत्पन्न विकृति सबैले बुझ्नेगरी प्रकट भएकै हो । अहिले आएर देशभर कृषि मलको हाहाकार भई किसानले खेती गर्ने मुख्य समय नै मल पाउन नसक्नु त्यसैको परिणाम हो । यो ज्यादै पीडादायी कुरा हो । उदारवाद र निजीकरणको नाममा हाम्रोजस्तो कृषि प्रधान देशमा कृषि क्षेत्रको कामबाट राज्यले जिम्मेवारी पन्छाउन पाउँदैन । निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक र आधुनिक बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत संरक्षण, कृषि प्रविधि, सिंचाइ, उन्नत बीउ र मलखाद, विद्युत् तथा सडकजस्ता कृषिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुको विकासमा राज्यले सहयोगी र सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नैपर्ने हुन्छ । किनभने कृषिमा क्रान्ति ल्याउनका लागि यी सबै पूर्वाधारहरू पनि त्यतिकै आवश्यक हुन्छ ।
    त्यस्तै कृषि उत्पादनको बजार स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा पनि विस्तार गर्न तथा किसानको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन आवश्यक सीप र आधुनिक स्रोत संरक्षण कृषि प्रविधि हस्तानान्तरण एवं कृषिजन्य औजार उत्पादन, वितरण र त्यसको समुचित प्रयोग सम्वन्धमा आवश्यक कार्ययोजना बनाई त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । गरिब तथा निमुखा जनताको जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएकोले हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि कृषि सधैं महत्त्वपूर्ण विषय हुन्छ । तर कृषि क्षेत्रको अवस्था हेर्ने हो भन्ने यो सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । कृषिमा लगानी गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक उदासीन हुँदै गएको अवस्था छ । विगत डेढ दशक अघिसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपाली किसान अहिले खाद्यान्न आयात गर्न बाध्य भएको छ । कृषिको महत्त्वलाई दृष्टिगत गरी सरकारले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर यसलाई औद्योगिक एवं व्यावसायिकरूपमा अगाडि बढाउने योजना त अघि सार्‍यो तर त्यसका लागि आवश्यक लगानी र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सकेन । त्यस्तै कृषि क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि कृषि उत्पादन, भण्डारणमा हुने क्षति न्यूनीकरण, किसानलाई ऋण र सहयोग तथा खाद्य प्रशोधनजस्ता महत्त्वपूर्ण रणनीतिलाई राज्यले पूर्णप्रतिबद्धता र इमानदारीताका साथ लागू गर्न सकेन । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र जलवायु परिवर्तनजस्ता कारणले विश्वभरि कृषिमा लगानी बढिरहेको अवस्था छ । यस्तो परिस्थितिमा नेपालले पनि जलवायु अनुकूलता अनुसारको कृषि कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । यसरी कृषि क्षेत्रमा आमूल संरचनात्मक परिवर्तनका साथै व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्न सके मात्र तीव्र आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।
    कृषिको व्यवसायीकरण मात्र होइन, प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले खाद्य सुरक्षा, कृषिको व्यवसायीकरण र जलवायु परिवर्तनको अनुकूलीकरणलाई केन्द्रीकृत गरी एकीकृत कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्दछ । कृषि प्रणालीमा बढ्दै गएको रासायनिक मल, कीटनाशक औषधि, नपुंसक वा गुणस्तहीन बीउको प्रयोगले पर्यावरणीय तथा मानवीय स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न थालेको छ । अत्यधिक रासायनिक मल र कीटनाशक विषादिका कारण माटोको उर्वरा शक्ति क्षीण हुँदै गएको छ । विगत डेढ दशक पहिले दक्षिण एसियामा नै सबैभन्दा उर्वर रहेको नेपालको माटो अहिले सबैभन्दा कम उर्वर हुन पुगेको विज्ञहरूको दाबी छ ।
    अहिले कृषि सबैका लागि उपेक्षित पेशा बनेको छ । युवाहरू कृषिमा संलग्न हुन रुचाउँदैन । जस्तोसुकै अप्ठयारो र दु:ख–पीडा सहेर पनि आफ्नो र परिवारको जीविकोपार्जनका लागि विदिशिने नेपाली युवाहरूको सङ्ख्या बढ्दैछ तर आफ्नैं देशको जग्गामा कडा मेहनत गरेर खेती गर्न सकियो भने यसमा सुन फलाउन सकिने कुरामा उनीहरूको विश्वास छैन । यस्तो अवस्थामा प्रत्येक नेपालीको खाद्यमा पहुँच बढाउने तथा भोकमरी र कुपोषणबाट सबैलाई मुक्त गर्ने चुनौती राज्य समक्ष आउन थालेको छ । त्यसैले दिगो खाद्य सुरक्षा र कृषि प्रणालीको विकास गर्न राज्यले युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने रणनीति लिनुपर्दछ । यसका लागि कृषिमा लाग्ने युवाहरूलाई व्यावसायिक र आत्मनिर्भर बनाउँदै स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनेतर्फ राज्यको कृषि नीति उन्मुख हुनुपर्दछ । प्रकृतिको पुन:उत्पादक क्षमता दिगो बनाउने परिस्थितिकीय चक्रको संरक्षण गर्दै बढ्दो जनसङ्ख्याको खाद्यान्नको माग पूरा गर्न गुणस्तरीय खाद्य उत्पादन गर्ने मुद्दालाई सरकारले पूर्ण इमानदारीताका साथ अगाडि ल्याउनुपर्दछ ।
    गुणस्तरीय कृषि उत्पादनका लागि प्रा·ारिक, पर्यावरणीय र स्थानीय स्रोतको उपयोगमा आधारित कृषि प्रणालीमा जोड दिनुपर्दछ । मुलुकमा कृषि क्रान्ति गर्ने हो भने अब कृषिमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगको विकास गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने खालको आर्थिक क्रान्ति र आन्दोलन जरुरी छ । मुलुकको दिगो आर्थिक विकासका लागि अधिकाश जनताले अपनाउँदै आएको कृषि क्षेत्रको वैज्ञानिक र आधुनिकरूपमा विकास गर्नैपर्दछ । यसका लागि सशक्तरूपमा कृषिको व्यवसायीकरण र व्यापारीकरण गर्नैपर्ने हुन्छ र त्यो कार्य चरणबद्धरूपमा हुनुपर्दछ । कृषिको व्यवसायीकरण र व्यापारीकरण गर्नु भनेको नै कृषिलाई मर्यादित, उन्नतशील र आधुनिक पेशामा रूपान्तरण गर्नु हो । कृषिलाई उद्यम र कृषकलाई उद्यमी बनाउनु जरुरी छ । त्यसका लागि सरकार, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्र एकै साथ हातेमालो गरी अगाडि बढ्नुपर्दछ ।
    कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढ्न नसक्नु अहिलेको मुख्य समस्या हो । सिंचाइको अभाव, खण्डीकरण र शहरीकरणले खेतीयोग्य जमिन नष्ट भइरहेको छ भने खेतीको समयमा कृषि मजदुरको अभावमा कतिपय खेतीयोग्य जमिनमा बाली लगाउन सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा कृषि क्षेत्रसँग अन्तर्सम्बन्धित सिंचाइ, सडक, विद्युत्, स्रोत संरक्षण कृषि प्रविधि तथा उन्नत बीउ र मलखादजस्ता क्षेत्र र निकायबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्दछ तर हामी कहाँ त्यसको ठूलै अभाव देखिन्छ, जसका कारण कृषि क्षेत्रको विकासमा प्रभावकारी परिवर्तन आउन सकेको छैन ।
    विश्व व्यापार स·ठन (डब्लुटीओ)मा प्रवेश गरेपछि नेपालले आफ्नो उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्न सक्ने अवसर प्राप्त भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला नहुँदा कृषि उत्पादन परीक्षणका लागि थुप्रै दिन लगाएर भारतमा लगी परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता विद्यमान छ । सरकारले केन्द्रीयस्तरमा यस्तो प्रयोगशाला बनाउन थाले पनि त्यसको प्रगति भने अत्यन्त सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । त्यसैले अबका दिनमा सरकारले परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीमा ठोस परिवर्तन ल्याउन ठूलो लगानी गर्न आवश्यक देखिएको छ । विशेषगरी शिक्षित युवा वर्गलाई यसतर्फ आकर्षित गराउने कार्यनीति राज्यले लिनुपर्दछ । मलेसिया, कतार र दुबईमा काम गर्न जाने युवाले स्वदेशमैं अवसर पाउने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ठूलो योगदान दिन सक्दछ । यसका लागि सरकारको स्थिर नीति र लगानी वातावरणको निश्चितता अहिलेको आवश्यकता हो । सामाजिक असन्तुलन र द्वन्द्व निरुपणका लागि पनि कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्दछ । किनभने मुलुकको समृद्धिको प्रमुख आधार यही हो र यसैबाट नेपालको आर्थिक समृद्धि हुन्छ ।