शान्ति सबैलाई प्यारो हुन्छ । हिंसाको प्राय: सबैले विरोध नै गर्ने गर्छन् तर पनि शान्ति र हिंसाबीच गहिरो सम्बन्ध रहेको सत्यताप्रति जोकोही पनि आँखा चिम्लिन खोज्छ । राणा शासकविरुद्ध होस् वा राजा महेन्द्रविरुद्ध नै किन नहोस् नेपाली काङ्ग्रेसले उठाएको हतियार तथा गरेको सशस्त्र विरोधलाई तत्कालीन समाजले पनि नराम्रै भनेको थियो । गर्दै जाँदा निरङ्कुश पञ्चायती शासनविरुद्ध तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मालेले चलाएको सशस्त्र सङ्घर्ष (झापा विद्रोह)लाई पनि राम्रो मानिएन । समाजमा एउटा ठूलो तप्का हिंसाको विरोधमैं रहन्छ । पछिल्लो चरणमा दसबर्से जनयुद्धमा झन् १५/१६ हजारको सङ्ख्यामा नेपाली सन्तानले शहादत दिने अवस्था बेहोरेपछि अहिंसावादीहरूलाई ठूलो धक्का लागेको थियो । यसपटक बडो उग्र प्रतिक्रिया पनि देखिएको थियो । विद्रोहीहरूमाथि रेड कर्नर नोटिस जारी हुनु, उनीहरूलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा आतड्ढवादी घोषणा गरिनु, टाउकोको मूल्य तोक्नुजस्ता कार्यले हिंसाप्रतिको मनोविज्ञानलाई झन् उजागर गर्दछ । यसको मतलब त्यतिबेला राज्यले मचाएको नरसंहार ठीक थियो वा त्यसप्रति जनसमर्थन थियो भन्ने पनि होइन, राज्य पनि चौतर्फी आलोचित भएकै थियो । यी सबका बावजुद परिणाम हात लाग्यो शून्यको अवस्था भएपछि कसको पो मन शान्त रहला ?
तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी दिल्लीको १२ बुँदे सम्झौताबाट शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि दस वर्षदेखि युद्धमा होमिएकोलाई शान्ति प्रक्रियामा मैले ल्याएँ भनेर नेपाली काङ्ग्रेस तथा नेकपा एमालेका नेताबीच तँछाडमछाड नै देखिएको थियो । यी दुई पार्टीको बीचमा माओवादीहरूलाई ज·लबाट गाउँ–शहरमा वा हिंसात्मक आन्दोलनबाट अहिंसाको बाटोमा मैले ल्याएको भनेर राजनीतिक जस लिने होडबाजी पनि कम्ती थिएन । तर पार्टीगत स्वार्थले गर्दा दलीय सहकार्य, एकता र सहमतिको राजनीति धेरै दिन चल्न सकेन ।
खासगरी संविधानसभा निर्वाचनमा जनताको झापडबाट तिलमिलाएका नेपाली काङ्ग्रेस तथा नेकपा एमालेजस्ता पार्टीले जसरी भए पनि माओवादीलाई एक्ल्याएर सिध्याउने तथा जनताको पक्षमा संविधान निर्माण हुन नदिने रणनीतिक खेलमा लागेपछि मुलुकमा जनताबीच पार्टी र नेताहरूप्रति अविश्वास र आक्रोश बढ्दै गएको देखिन्छ । आजको युग ज्ञान र विज्ञानको युग हो । सबै कुराको व्याख्या विश्लेषण वैज्ञानिक ढ·ले गरिएमा मात्र वास्तविकताको तहसम्म पुग्न सकिन्छ । अन्यथा अवैज्ञानिक सोचले अन्धविश्वास बढाउने र भ्रम सिर्जना गर्ने कार्यमात्र गर्छ । मानव समाजको विकासको व्याख्या पनि वैज्ञानिक ढ·बाट गरिएमात्र यसको सबै पक्षलाई सही ढ·ले बुझ्न सकिन्छ अन्यथा हाम्रो संश्लेषण परम्परागतवादी वा मनोगतवादी नै हुने कुराको ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।
प्रकृतिमा कुनै पनि कुराको सिर्जना ध्वंशबाटै हुनेगर्छ । ध्वंश नगरी निर्माण हुनै सक्दैन । विश्व ब्रह्माण्डलाई अन्तर्विरोधहरूको गुजुल्टो मानिनुको कारण पनि यही हो । आकाशग·ामा भइरहेका ठूल्ठूला विस्फोटहरूले नै नयाँ–नयाँ तारा, ग्रह तथा उपग्रहहरूको निर्माण निरन्तर भइरहेको हुन्छ । हामी बसेको यति सुन्दर पृथ्वी पनि कुनै बेला ठूलो विस्फोट (बिगब्या·) को परिणाम हो त्यसैले नेपाली समाज पनि वैज्ञानिक नियमको अपवाद हुन सक्दैन । २००७ सालमा प्रजापरिषद् वा नेपाली काङ्ग्रेस वा नेकपाद्वारा सामन्ती राज्य व्यवस्थाविरुद्ध दिइएको सानो धक्काकै निरन्तरताले जन्माएको ठूलो धक्का दसबर्से जनयुद्ध हो भन्दा अन्यथा नहोला ।
यतिबेला राजनीतिक दलहरू खासगरी नेपाली काङ्ग्रेसको अगुवाइमा यथास्थितिवादी तथा सुधारवादी दक्षिणपन्थी सामन्तवादी पूँजीवादीहरूको गठबन्धनले जसरी पनि परिवर्तनकारी तथा अग्रगमनको पक्षधर शक्तिहरूको हातमा रहेको सत्ता आफ्नो हातमा ल्याउन सबैखाले हतकण्डा प्रयोग गरिरहेको छ । तर बिडम्बना के छ भने संसद्वादी शक्तिहरू संसद्वादकै यस्तो गोलचक्करमा फसेका छन्, जहाँबाट उनीहरूलाई निस्किन कसै न कसैले एउटा ठूलो धक्का दिनुपर्ने हुन्छ । संविधानसभा विघटन भइसकेको छ । नयाँ सरकार बनाउने सबै वैधानिक बाटो बन्द छ, दलहरूको आपसी सहमतिबाहेक । आपसी सहमति के का लागि ? शान्तिको कार्यभार (सेना समायोजन) लगभग टु·िसकेको हुनाले अब केवल संविधान निर्माण मात्र बाँकी छ । दलहरूबीच संविधान निर्माणको सवालमा राज्य पुनर्संरचनालगायत गम्भीर मुद्दाहरूमा सहमति कायम नभएसम्म केवल सरकार मात्र चलाउने पालो मेरो वा तेरोको नाउँमा गरिने सहमतिको कुनै तुक हुने छैन भन्ने कुरो बुझेरै बाबुराम भट्टराईले बालुवाटारमा गोली खाएर शहीद हुन तयार छुँ भन्ने अभिव्यक्ति, सहमतिबेगर सरकारबाट हट्न नखोजेको कुरा प्रस्ट भइ नै सकेको छ । मुलुकले यतिखेर फेरि एकचोटी धक्का खोजिरहेको छ । एउटा यस्तो धक्का जसले संसद्वादको गोलचक्करमा फसेको नेपाली राजनीतिलाई सजिलै निकास दिन सकोस् । राष्ट्रपतिसँग शीर्ष नेताहरूले सात दिनको म्याद थप्न लगाएपनि मूल मुद्दामा सहमति नभएसम्म यसको औचित्य के ?
यथास्थितिवादी तथा सुधारवादी संसद्वादी धारको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमालेलगायत गठबन्धनले आन्दोलनको झूटो हौवा खडा गरेर यो धक्का राष्ट्रपतिमार्फत् होस् भन्ने चाहना मात्र राखेका छैन, अपितु त्यसको लागि देशी–विदेशी सबैखाले शक्तिकेन्द्रमा आफ्नो औकातले भ्याएसम्म राष्ट्रपतिलाई कडा खाले कदम चाल्न (बाबुराम भट्टराईको सरकारलाई बर्खास्त गरी आफूलाई सरकारमा आउन मार्ग प्रशस्त गर्न) दबाव वा उक्साउने कार्यमा लागि परेका छन् । संसद्वादीहरूको लागि अब दुईवटा मात्र के विकल्प छ भने माओवादीहरूले भनेजस्तो परिवर्तनलाई आत्मसात गरी जनसंविधान निर्माण गर्न सहमति गरोस् होइन भने परिवर्तनकारी जनतासँग आमुन्नेसामुन्ने लडाइँको लागि तयार होस् । अन्यथा ‘बेला न कुबेला धौ–बजी नयला’ भनेजस्तै यिनीहरू सरकारमा जाने सपना नदेखून् । जे होस् वर्तमान अवस्था त्यति सजिलो छैन । नदीलाई थुनेर राख्ने प्रयास गर्न सकिन्छ तर थुनेर राख्न खोजे थुन्नेलाई भत्काएर नदी अगाडि बढ्छ नै । यतिखेर नेपाली समाजको विकास गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिकता आदितर्फ बढिसकेको छ र यस धारलाई रोक्ने प्रयास संसद्वादी धारले विगत ६ वर्षदेखि गरिरहेको छ तर यसमा सफल हुन सकेको छैन बरु निरन्तर असफल भएको छ । ढिलो–चाँडो एउटा धक्काको आवश्यकता छ र यो अनिवार्य पनि छ, जसले संसद्वादी गोलचक्करमा फसेको अग्रगमनलाई अझ उचाइमा पुर्याउने गरी फडको मार्न लगाउने छ । संसद्वादी धारलाई लागिरहेको होला माओवादी सेना विघटन वा समायोजन भइसक्यो अब यसले के पो गर्ला ? वर्तमान परिस्थितिको यस्तो आँकलनमा ठूलो अदूरदर्शिता छ । माओवादीको सोच जनताको विकासमा र समयको गतिमा केन्द्रित छ भने जनताले नै त्यो धक्का दिनेछ जसलाई माओवादीहरूले जनविद्रोह भन्ने गर्छन् । दसबर्से युद्धमा हिजोको दिनमा भारत वा चीनबाट जनमुक्ति सेनामा भर्ना हुन कोही पनि व्यक्ति आएको थिएन । यही नेपाली जनताले आफ्नो छोराछोरी पठाएको थियो र भोलि फेरि आवश्यकता परे सडकमा जनसागर ओर्लने छ, यसमा कसैले शड्ढा गर्नुहुँदैन । संसद्वादीहरूलाई यो नलागोस् वर्तमान वा भविष्य भूतकालबाट पराजित हुँदैछ । संसद्वादी धार जो यथास्थितिको पुजारी हो जुन अब भूतकाल भइसकेको छ । त्यसकारण अग्रगमनकारीहरूले ‘तेल पनि दिनु खुट्टा पनि मल्नु’ को राजनीति गर्नुहुँदैन, किनभने अग्रगमन नै वर्तमान र भविष्य पनि हो र यो निर्विकल्प छ ।
