राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा नयाँ प्रधानमन्त्री तय गर्न दलहरूलाई दिएको सात दिने समयसीमा बिहीवार सकियो । राष्ट्रपतिको कदम वैधानिक भन्ने विपक्षीहरू र अवैधानिक भन्ने सत्तापक्षबीच दोहोरी चल्दाचल्दै सात दिन बित्यो । समयसीमा कटेपछि राष्ट्रपतिले केही गडबड गर्लान् भन्ने भयका कारण सत्तापक्षीय वर्गीय स·ठनहरूले राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध आन्दोलनको धम्की दिइरहेका छन् । प्रतिपक्षहरूले सहमति जुटाउन त सकेनन् नै, यहाँबाट अगाडि बढ्ने बाटो पनि पहिल्याउन सकेका छैनन् । राष्ट्रपतिले अगाडि कदम बढाए, र प्रधानमन्त्रीले अटेर गरे भने अप्ठ्यारो स्थिति निम्तिन सक्छ । निल्नु न ओकल्नुको दोसाँधमा परेका विपक्षीहरू समय अवधि बढाउँदै अगाडि लाने र सरकारभित्रकै शक्तिलाई फोडेर कमजोर बनाउने दाउमा छन् । सोही नीति अनुरूप राष्ट्रपतिलाई सीमा बढाउन प्रतिपक्षी दलहरूले आग्रह गरेका हुन् ।
संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति हुन् । संवैधानिक सड्ढट या अप्ठ्यारो परिस्थितिमा संविधानको संरक्षण गर्ने र बाधा अडचन फुकाउने दायित्व राष्ट्रपतिको हो । यो अवस्थामा संविधानको धारा उपधारा अक्षरश: ठ्याक्कै मिल्नुपर्छ भन्ने छैन । संविधानको समग्र भावना र मर्म मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो ठूलो कुरा हो । विशेष परिस्थितिमा संविधानको मर्म र भावना अनुरूप संविधानका संरक्षकले कदम चालेका छन् भने त्यसलाई संवैधानिक मान्नुपर्छ । मुलुक यतिबेला सड्ढटपूर्ण अवस्थाबाट अगाडि बढिरहेको छ । जननिर्वाचित सरकार नरहेको र संविधानसभा एवं संसद्समेत नरहेको अवस्थाको अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेकै छैन । अन्तरिम संविधान निर्माणताका यो अवस्थाको कल्पना नगरिएकोले त्यसबारे व्यवस्था नभएको हुन सक्छ । अन्तरिम संविधानको मूल मर्म शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नयाँ संविधान निर्माण गर्ने र दिगो शान्ति कायम गर्ने हो ।
सेना समायोजन तथा शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगिसकेको भन्दा हुन्छ । समायोजनमा नलगिएका लडाकूहरूको व्यवस्थापन र बेपत्ता, घाइते एवं मारिएकाहरूको परिवारलाई न्याय दिनसके प्रक्रिया टु·िने अवस्था छ । मुख्य कुरा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको स्थायित्व र दिगोपनको हो । जसको लागि संविधान निर्माण पहिलो र महत्त्वपूर्ण खुडकिलो हो । मुलुकको अहिलेको चरण पनि संविधान निर्माणकै चरण हो । राष्ट्रपतिको कदम संविधान निर्माणतर्फ उन्मुख छ कि छैन बहस त्यसतर्फ हुनुपर्छ । यतिबेला नियत खराब भयो भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै तानाशाह बन्न सक्छन् । वर्तमान अवस्थाबाट राष्ट्रपति पछाडि हटेमा सरकार तथा प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी बन्छ किनभने अब अङ्कुश लगाउने संवैधानिक बाटो छैन । सोविपरीत राष्ट्रपतिले कदम अगाडि बढाए र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न नसकेको बहानामा सत्ता आफ्नो हातमा लिए भने त्यहाँ पनि तानाशाह जन्मन सक्छ । यसर्थ संविधान नबनेको र संविधानसभासमेत नरहेको यो २०६३ सालकै अवस्था हो । संविधानको व्याख्या–अपव्याख्या गरिरहनुभन्दा सर्वपक्षीय सरकार निर्माण गरेर शून्यबाट अगाडि बढ्नु उत्तम विकल्प हो । त्यो सम्भव हुँदैन भने विघटित संविधानसभालाई थोरै अवधिको लागि ब्युँताउने र संविधानलाई पूर्णता दिने कार्य दोस्रो विकल्प हुन सक्छ । यो दुई अवस्थाबाहेक अगाडि बढ्ने हठ गरेमा मुलुक सर्वसत्तावादको पञ्जामा जाकिने छ ।
संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति हुन् । संवैधानिक सड्ढट या अप्ठ्यारो परिस्थितिमा संविधानको संरक्षण गर्ने र बाधा अडचन फुकाउने दायित्व राष्ट्रपतिको हो । यो अवस्थामा संविधानको धारा उपधारा अक्षरश: ठ्याक्कै मिल्नुपर्छ भन्ने छैन । संविधानको समग्र भावना र मर्म मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो ठूलो कुरा हो । विशेष परिस्थितिमा संविधानको मर्म र भावना अनुरूप संविधानका संरक्षकले कदम चालेका छन् भने त्यसलाई संवैधानिक मान्नुपर्छ । मुलुक यतिबेला सड्ढटपूर्ण अवस्थाबाट अगाडि बढिरहेको छ । जननिर्वाचित सरकार नरहेको र संविधानसभा एवं संसद्समेत नरहेको अवस्थाको अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेकै छैन । अन्तरिम संविधान निर्माणताका यो अवस्थाको कल्पना नगरिएकोले त्यसबारे व्यवस्था नभएको हुन सक्छ । अन्तरिम संविधानको मूल मर्म शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नयाँ संविधान निर्माण गर्ने र दिगो शान्ति कायम गर्ने हो ।
सेना समायोजन तथा शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगिसकेको भन्दा हुन्छ । समायोजनमा नलगिएका लडाकूहरूको व्यवस्थापन र बेपत्ता, घाइते एवं मारिएकाहरूको परिवारलाई न्याय दिनसके प्रक्रिया टु·िने अवस्था छ । मुख्य कुरा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको स्थायित्व र दिगोपनको हो । जसको लागि संविधान निर्माण पहिलो र महत्त्वपूर्ण खुडकिलो हो । मुलुकको अहिलेको चरण पनि संविधान निर्माणकै चरण हो । राष्ट्रपतिको कदम संविधान निर्माणतर्फ उन्मुख छ कि छैन बहस त्यसतर्फ हुनुपर्छ । यतिबेला नियत खराब भयो भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै तानाशाह बन्न सक्छन् । वर्तमान अवस्थाबाट राष्ट्रपति पछाडि हटेमा सरकार तथा प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी बन्छ किनभने अब अङ्कुश लगाउने संवैधानिक बाटो छैन । सोविपरीत राष्ट्रपतिले कदम अगाडि बढाए र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न नसकेको बहानामा सत्ता आफ्नो हातमा लिए भने त्यहाँ पनि तानाशाह जन्मन सक्छ । यसर्थ संविधान नबनेको र संविधानसभासमेत नरहेको यो २०६३ सालकै अवस्था हो । संविधानको व्याख्या–अपव्याख्या गरिरहनुभन्दा सर्वपक्षीय सरकार निर्माण गरेर शून्यबाट अगाडि बढ्नु उत्तम विकल्प हो । त्यो सम्भव हुँदैन भने विघटित संविधानसभालाई थोरै अवधिको लागि ब्युँताउने र संविधानलाई पूर्णता दिने कार्य दोस्रो विकल्प हुन सक्छ । यो दुई अवस्थाबाहेक अगाडि बढ्ने हठ गरेमा मुलुक सर्वसत्तावादको पञ्जामा जाकिने छ ।