- अधिवक्ता वीरेन्द्र प्रसाद यादव
२००३ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको जन्म भएदेखि लोकतन्त्रको लागि अथक बलिदान दिदै आएको जनताले करिब ६ दशकपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पायो । गणतन्त्र स्थापना गरेको सार्वभौम संविधानसभाको गणतान्त्रिक लोकतन्त्र संस्थागत नगर्दै अवसान भएकोले राष्ट्रपति, आम जनता, नेता, बौद्धिक वर्ग तथा विदेशी मित्रहरूलगायतले उपलब्धि सङ्कटमय रहेको अशङ्का व्यक्त गर्दै आएका छन् । यो निकै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । के साँच्चिकै उपलब्धि सङ्कटग्रस्त छ ? न्यायोचित विश्लेषण गरेर सुधारको उपाय पहिल्याउनु पर्छ । कुनै पनि व्यवस्था उपर सङ्कट जनताको आस्थामा भर पर्दछ । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा आम जनता नेताहरूबाट निकै वितृष्ण भएका छन् । जनताको नजरमा अहिले न कोही राजनेता छ, न कुनै नेता दूरदर्शी र इमानदार नै छ । जनताले नेतृत्वलाई गाली गरे पनि दलीय व्यवस्थाको विकल्प खोजी हाल्ने आकाङ्क्षा व्यक्त गरेको छैन । यहाँसम्म कि राजतन्त्र पक्षधर जनताले पनि लोकतन्त्रसहितको राजतन्त्र मागेको छ । संविधानसभाको विपक्षमा रहेका राजावादीहरूले पनि दलहरूको विकल्प खोजेका छैनन् । यस अवस्थामा लोकतन्त्रमाथि स्पष्ट कुनै सङ्कट छैन । किनभने लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ दलीय व्यवस्था हो । जहाँसम्म गणतन्त्रको सवाल छ, यो सङ्कटग्रस्त रहेको भन्न सकिन्छ । गणतन्त्र सङ्कटग्रस्त हुनुको पहिलो कारण हो, जुन संविधानसभाले गणतन्त्रलाई जन्म दियो त्यो आफैं असफल भयो । संविधानसभा पुन:स्थापना भएन भने यसको पुनर्जन्मको सम्भावना छैन । राजतन्त्रको पहिलो दुश्मन संविधानसभा थियो, जुन असफल भयो । संविधानसभा विघटनपछि राजावादीलगायत ठूल्ठूला शक्ति केन्द्रहरूले पनि राजतन्त्र स्थापनाको तनाबाना बुनिरहेका छन् । गणतन्त्र संस्थागत गर्ने एक झिनो आधार थियो संविधानसभाको पुन:स्थापना तर केही हप्तादेखि राष्ट्रपति, नेपाली काङ्ग्रेस तथा एमालेलगायत ठूला शक्ति पुन:स्थापनाको विपक्षमा उभिएका छन् । यसले गणतन्त्र सङ्कटग्रस्त देखिएको छ । अर्को कुरा दलका एक हजार नेताभन्दा बढी प्रशिक्षित तथा बढी राजनीतिक रणनीति जान्ने राजाका सन्तानहरू छन् । ती राजाहरूको राजनीतिक रणनीतिको अगाडि दलका नेताहरूको बौद्धिकता असफल छ । ती राजाहरू अद्यापि राजतन्त्र फर्काउने कसरतमा छन् । राजाहरू कति आँटिला र राजनीतिक रणनीतिमा परिपक्व छन्, विगतका केही दृष्टान्तबाट बुझ्न सकिन्छ । २००७ सालमा सफल भएको आन्दोलनले राजा त्रिभुवनको पुन:स्थापना गर्यो । राजा त्रिभुवन संविधानसभा पक्षधर थिए । तर २०११ सालमा उनको देहवासान भएपछि राजा महेन्द्र राजा बने । २०११ सालमा राजा बनेका महेन्द्र हाम्रा नेताहरूभन्दा हरेक दृष्टिले कनिष्ठ थिए, एक्ला थिए, नेताहरू हजारौ थिए । दलहरू पनि अनेकौं थिए, तर राजा महेन्द्रले चार वर्षकै शासन अनुभवले संविधानसभा निर्वाचन समाप्त पारे । बल्लतल्ल २०१५ सालमा संसदीय निर्वाचन दिए । निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त विपि कोइर।लाको सरकारलाई २०१७ साल पौष १ गते अपदस्त गरी शासन आफ्नो हातमा लिए र ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रपात गरे । भर्खर राजा भएका महेन्द्र एक्लैले त्यत्रो उपलब्धि सखाप पार्नु लरतरो कुरा होइन । यति मात्र होइन २०३६ सालमा पनि नेताहरूले प्रजातन्त्रका लागि सङ्घर्ष गरे । त्यसलाई पनि भर्खरै राजा बनेका वीरेन्द्रले सफल हुन दिएनन् । नेताहरूलाई जनमत सङ्ग्रहमा जान राजी गरे र जनमत आफूतिर पारे । यति मात्र होइनm २०५८ सालमा वीरेन्द्रको वंश विनाश पछि अकस्मात ज्ञानेन्द्र राजा बने । उनी राजा बने पनि आम जनता निस्सङ्कोच स्वीकार गर्न हच्कियो र विभिन्न आपराधिक आरोप लगायो । आफ्नो पक्षमा पूर्ण बहुमत नहुँदै ज्ञानेन्द्रले २०६१ साल माघ १९ गते अलोकतान्त्रिक कदम चाले । यद्यपि त्यसै कदमको कारण उनी सत्ताच्युत भए
उपरोक्त राजनीतिक इतिहासले के स्पष्ट गर्छ भने दलका नेताहरूभन्दा राजदरबारका सदस्यहरू बढी आँटिला, साहसी, दूरदर्शी तथा राजनीतिमा प्रशिक्षित छन् । उनीहरूको रणनीति दलका नेताहरूभन्दा कैयौं गुणा अगाडि छ । राजाहरू अद्यापि राजतन्त्रको लागि अथक प्रयास गरिरहेका छन्, गणतन्त्रवादी नेताहरू भने आपसमा विवाद गरी समय खेर फालिरहेका छन् । नेताहरू उपलब्धि संरक्षण गर्नुको साटो एक अर्काको अस्तित्व सखाप पार्ने रणनीतिमा छन् यस कारणले पनि गणतन्त्र सङ्कटग्रस्त देखिएको छ ।
गणतन्त्र स्थापना हुँदाकै बखत राजा र उनका परिवारलाई राजर्षि ठाटबाटमा राख्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नै राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको सम्भावनालाई जन्माएको थियो । विडम्बना कस्तो छ भने आन्दोलन–२ पछि गठित उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले जनान्दोलनमा मानव अधिकारको चरम उल्लङ्घन भएको प्रमाणित गर्यो । धेरै व्यक्तिलाई सजाय गर्ने सिफारिस गर्यो तर मुख्य नाइके राजा र तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई केही पनि गरेन । फलस्वरूप गल्ती गर्नेहरू यतिखेर मसिहा बनेका छन् । गृहमन्त्री, प्रधानसेनापति, रक्षामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष, राजाको आदेश मानी पदीय दायित्व निर्वाह गरेका कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा, पदोन्नतिमा अवरोध पुर्याउन स्वदेशी तथा विदेशी सबै अधिकारकर्मी जुर्मुराउँछन्, मुख्य नाइकेहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर कसैले भन्न सकेको देखिन्न । यस्तो पक्षपाती व्यवहारले पनि गणतन्त्रमाथि सङ्कट बढ्दै गएको छ । स्मरण रहोस्, कर्मचारी भनेको सेवक हो । आफ्नो माथिल्लो ओहदाका हाकिमको आदेश मान्नु उसको पदीय धर्म हो । मानेन भने मुलुक सञ्चालन हुन सक्दैन । आदेश गलत छ भने त्यसको जिम्मेवारी आदेश दिनेले लिनुपर्छ । कानुनको सिद्धान्तले के भन्छ भने अपराध गर्न वचन दिने व्यक्ति अपराध गर्नेभन्दा बढी जिम्मेवार हुन्छ ।
नेताहरूमा स्वार्थ बढी हावी छ । नेताहरूमा गणतन्त्र संस्थागत गर्ने इच्छाशक्तिको अभाव छ । २००३ सालदेखि प्रजातन्त्रको लागि बलिदान दिंदै आएको काङ्ग्रेस, बार्ह वर्ष जनयुद्ध गरेको माओवादी, मधेस आन्दोलन गरेका मधेसवादी नेताहरूमध्ये ए. माओवादीका नेताहरू बढी सजग त छन् तर तिनीहरू पनि गणतन्त्रप्रति त्यति गम्भीर भएको देखिन्न । उनीहरू आफ्नो हरेक रणनीतिमा सफल छन् तर संविधानसभा सफल बनाउन सकेनन् । शान्ति प्रक्रियामा आउँदा उनीहरूको उद्देश्य थियो, सेना रहतियार हामीसँग रहोस्, सत्ता पनि हामीसँगै रहोस् र विश्व समुदायले लोकतान्त्रिक शक्ति पनि मानोस् । साढे एकतीस हजार लडाकूमध्ये पन्ध्र सय मात्र समायोजन भए बाँकी माओवादीसँगै छ । हतियारमा तीन हजार मात्र राज्यले लियो । बाँकी उसैसँग छ । जनयुद्धका सामग्री निर्माण गर्ने दक्ष जनशक्ति पनि उसैसँग छ । यतिखेर सरकारको नेतृत्व पनि यस किसिमले पाएको छ कि कसैले हटाउन सक्ने अवस्था छैन । यसलाई सत्ता कब्जा पनि भन्न सकिन्न तर सत्ताबाट हटाउने वैधानिक उपाय पनि छैन । माओवादीविरुद्ध रहेका भारत र अमेरिका यतिखेर पूर्ण समर्थक बनेका छन् । भारतको सहयोगमा माओवादी सरकार टिकेको छ भने अमेरिकाले आतङ्ककारी सूचीबाट हटाएको छ । निर्वाचनबाट पनि पहिलो पार्टी भयो । यति मात्र होइन, शान्ति प्रक्रियामा आउँदा केही कार्यकर्ता, नेता तथा सेना असन्तुष्ट थिए । उनीहरूको असन्तुष्टिले उनीहरू कि एमालेतिर आकर्षित हुन सक्थे कि अर्को शक्ति निर्माण गर्थे । जसले माओवादी कमजोर हुन्थ्यो तर यस समस्यालाई पनि माओवादीले सहज तरिकाले सामाधान गर्यो । प्रचण्ड, बाबुराम र मोहन वैद्यबीच कृत्रिम विवाद देखाएर मोहन वैद्यको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी गठन गर्यो । नयाँ पार्टी बन्ने बित्तिकै प्राय: असन्तुष्टहरू मोहन वैद्यको पार्टीमा आबद्ध हुन थाले । मातृका यादवसँग कार्यगत एकताको उदघोष त भइ नै सकेको छ । असन्तुष्ट कार्यकर्ता र लडाकूलाई एकत्रित गरेपछि प्रचण्ड र बाबुराममा केही शुद्धीकरणको प्रयास हुन्छ र पुन: एउटा विशाल शक्ति बन्छ । माओवादीको यस रणनीतिले माओवादी हरेक दृष्टिले सफल छ र अन्य दल असफल छन् । यस्ता रणनीतिलाई अन्यथा भन्न सकिन्न तर यस्ता चतुर र दूरदर्शी नेताहरू हुँदाहुँदै चार वर्षसम्म संविधानसभा सफल हुन सकेन । संविधानसभा सफल बनाउन नसक्नु ए. माओवादीको ठूलो कमजोरी मान्नुपर्छ । यसबाट के बुझिन्छ भने माओवादी गणतन्त्र संस्थागत गर्न इमानदार छैन । उसले चाहेको भए संविधानसभा असफल हुने अवस्थै थिएन । माओवादीजस्तो ठूलो र चतुर दल गणतन्त्रप्रति गम्भीर नहुनु पनि सङ्कटको सङ्केत हो ।
हाम्रा नेताहरू गणतन्त्र संस्थागत गर्न असंवेदनशील किन भएका होलान् त ? विचार गर्न आवश्यक छ । यसमा अरू केही होइन । ०६३ सालको जनान्दोलन बीचमैं रोकिएको थियो । त्यसताका नेताहरू र राजाबीच केही न केही सहमति भएको छ । जुन सहमतिको साक्षी केही विदेशी शक्ति केन्द्र छन् । विदेशी शक्ति केन्द्रको कारण नेताहरू सहमतिको विरोधमा खुलेर लाग्ने अवस्था छैन भने आम जनताको चाहनाको कारण राजतन्त्रलाई कसैले तत्काल खुलेर समर्थन गर्न सक्ने अवस्था छैन । ज्ञानेन्द्रले दाबी गरिरहेको सहमतिलाई अन्यथा मान्न सकिन्न । नेताहरू यतिखेर एक किसिमले अलमलमा छन् । जनतालाई पनि रिझाउनु छ र विदेशीको कुरा पनि मान्नु छ । यही कारणले संविधान बन्न सकेन, न गणतन्त्र नै संस्थागत हुन सकेको छ । राजासित गरिएको त्यो सहमति पूरा गर्ने पहिलो खुडकिलो नाघिसकिएको छ । त्यो खुड्किलो संविधानसभाको अवसान हो । संविधानसभा सफल भएको भए राजतन्त्रको सम्भावना किमार्थ थिएन । यद्यपि आम जनता गणतन्त्र पक्षधर रहेकोले दलका नेता तथा विदेशी शक्तिहरूले पनि आम जनताको चाहनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । गणतन्त्र संस्थागत गर्नमा तनमन धनले सहयोग गर्नुपर्छ ।