- श्रीमन्नारायण मिश्र
हुनत महात्मा गाँधी कुनै ठूलो अर्थशास्त्री थिएनन् तर उनको प्रत्येक विचार आज पनि सान्दर्भिक नै छ त्यो क्षेत्र चाहे आर्थिक, सामाजिक वा राजनीतिक होस् । भू–मण्डलीकरण, उदारीकरण, बजार व्यवस्था एवं आर्थिक सुधारको नाममा अनेकौं प्रयोगहरू भएका छन् तर अहिलेसम्म भएका सबै प्रयोगहरू असफल साबित भएका छन् । ठूला–ठूला अर्थशास्त्रीहरू भएको पश्चिमी देशमा त यस्तो दयनीय आर्थिक अवस्था उत्पन्न भएको छ भने हाम्रो के कुरा रु महात्मा गाँधीको आर्थिक नीति आज पनि सान्दर्भिक नै छ । खासगरी त्यस्तो अवस्थामा जबकि देशमा महँगी, गरिबी, असमानता एवं अनेकानेक समस्याहरूका कारण नेपाली जनता किंकर्तव्यविमूढ छन् ।
नेपाली जनताको जनजीवनमा आमूल परिवर्तन अब कुनै चमत्कारबाट नै सम्भव हुन सक्दछ भन्ने कल्पना नेपाली जनताले गरिराखेका छन् । कुनै पनि राजनीतिक दल अथवा वादले नेपाली जनताको हकहितका लागि केही गर्न सक्दछ भन्ने विश्वास अब देशवासीलाई रहेन । यस्तो अवस्थामा महात्मा गाँधीको आर्थिक नीति आज पनि समयसापेक्ष साबित हुन सक्दछ भन्ने विश्वास स्वतन्त्र आर्थिक विश्लेषकहरूको छ ।
विकासको अर्थ केही सीमित व्यक्तिहरूको मौजमस्ती एवं विलासिताको प्रदर्शन मात्रै हुँदैन । जबसम्म उत्पादन एवं स्रोतको न्यायोचित वितरण तथा सबैको लागि रोजगार उपलब्ध हुन सक्दैन तबसम्म विकासको परिकल्पनालाई साकार गर्न सकिन्न ।
गाँधीवादी अर्थशास्त्रको मूल आधारमा मानव संसाधन, विकेन्द्रीकरण एवं समतालाई सर्वाधिक महत्त्व दिइएको छ । जुन कि वर्तमानको आर्थिक सुधारमा पूर्णतस् गौण भइसकेको छ । गाँधीले पूँजीलाई होइन कि मानव विकासलाई बढी महत्त्व दिनुहुन्थ्यो तर आजभोलि मानिसलाई केन्द्र बनाएर होइन कि अर्थलाई नै केन्द्र बनाएर बजेट बनाइने गरिन्छ । नेपाल जस्तो कृषिप्रधान देशमा पनि कृषकको अवस्था साह्रै चिन्ताजनक छ । कृषि नै राष्ट्रको आर्थिक विकासको मूल आधार रहिआएको सन्दर्भमा सरकारको उपेक्षापूर्ण नीतिका कारण कृषि उपजमा ह्रास आउनु निश्चित प्रायस् छ ।
गाँधीले विकेन्द्रित उत्पादनको न्यायस·त वितरण हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुहुन्थ्यो । जब उत्पादन एवं उपभोग दुइटै स्थानीयस्तरमैं हुन थालेपछि सञ्चयको भावना स्वतस् समाप्त भएर जान्छ, यसले गर्दा सीमित व्यक्तिको हातमा धनको सञ्चय र बाँकी जनता क·ाल ९दरिद्र० हुने अवस्था नै आउँदैन । आजभोलि विदेशी पूँजी निवेशको नक्कलमा बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीको गुलाम भएर हाम्रा शासकहरूले विकासको परिभाषा नै बदलिदिएका छन् । वर्तमानको तथाकथित विकासको नाममा दिनहुँ बेरोजगारहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको छ र राष्ट्रका सक्षम एवं उपयोगी जनशक्ति खेर गइरहेको छ । जबकि उदारीकरणको वर्तमान स्थितिमा मसिनीकरणको कारणले गर्दा आमजनताका सामु गाँस एवं वासको समस्या उत्पन्न भएको छ । गाँधीको विचारमा श्रम एवं समयको बचत हुनु नराम्रो होइन तथा सम्पत्तिको केन्द्रीकरण हुनु पनि खराब होइन तर मानवताको एउटा सानो भागको हित साधनका लागि राज्यको ठूलो अथवा सर्वाधिक भागले समस्या भोग्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ भने त्यसलाई कदापि देश एवं जनताको हितमा मान्न सकिन्न ।
सार्वजनिक उपभोगको केही कामहरूमा जुन कि मानिसको मिहिनेतबाट सम्भव हुन सक्दैन त्यसलाई मेसिनको माध्यमबाट पनि गर्न सकिन्छ तर यी सबै मेसिनहरूको स्वामित्व भने राज्यको हातमा हुनुपर्दछ र यसको उपयोग पनि जनकल्याणको लागि हुनुपर्दछ । केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिको सर्तमा मेसिनको प्रयोगलाई कुनै पनि हालतमा राष्ट्र एवं जनताको हितमा मान्न सकिन्न ।
आजभोलि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा विश्व व्यापार स·ठन आदि संस्थाहरूको दबाबमा आएर सार्वजनिक क्षेत्रका कलकारखानामा जारी विनिवेश एवं निजीकरणको प्रक्रियाले गर्दा बेरोजगारी एवं महँगी बढ्ने निश्चित छ । यी कारखानाहरूमा विकृति अथवा समस्या उत्पन्न भएको छ भने त्यसलाई ठीक पार्नुपर्दथ्यो तर बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी अथवा स्वदेशी साझेदारहरूलाई मनलाग्दो लूट गर्ने अनुमति दिनुहुदैन्थ्यो । कारखानाहरूलाई निजीकरण गर्ने अभियानले गर्दा मुलुक आर्थिक प्रगतिको बाटोमा डोरिन सक्दछ भन्ने कल्पना गर्नु अन्ततोगत्वा बेकार नै साबित हुन जानेछ किनभने निजी क्षेत्रमा पनि असफल भइसकेका कारखानाहरू अन्ततस् सरकारले नै लिने गरेका घटनाहरू धेरै ठाउँमा सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
सन् १९३४ तिर रूसमा जारी आर्थिक व्यवस्थाप्रति गाँधीले टिप्पणी गर्नुभएको थियो कि राज्यनियन्त्रित आर्थिक नीति पनि बलमा आधारित भएको कारण यो कति हदसम्म टिकाउ रहन सक्दछ, त्यो त भन्न सकिन्न । राज्यनियन्त्रित कलकारखाना निश्चित पनि जनहितमा साबित हुन सक्दछ तर त्यो पनि बलमा आधारित हुनुहुँदैन ।
ब्रिटिश शासनको आर्थिक नीतिको विरोध गर्दै गाँधी भन्नुहुन्थ्यो– उद्योगहरूको महत्त्व यस आधारमा कदापि हुन सक्दैन कि टाढा बसेका र निष्क्रिय भएर पनि पूँजीमा भागीदार रहेकाहरू कति लाभांश प्राप्त गरिराखेका छन् रु बरू त्यस कारखानामा काम गर्ने मजदुरहरूको शरीर, प्राण एवं आत्मामा यसको कस्तो असर परिरहेको छ रु आजभोलि शेयर बजारको आधारमा राष्ट्रको आर्थिक अवस्थाको मूल्याड्ढन गरिन्छ ।
स्थानीय स्रोत एवं साधनहरूको सक्रिय सहभागिता तथा न्यायपूर्ण वितरणमा आधारित विकास नै सही अर्थमा विकास हुन सक्दछ । देशी एवं विदेशी पूँजीको सहयोगमा केही सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थपूर्ति एवं विलासिताको लागि गरिने अन्तहीन उत्पादनलाई साँचो अर्थमा विकास मान्न सकिन्न ।
जीवनोपयोगी वस्तुहरूको उत्पादनका साधन जनसाधारणको नियन्त्रणमा भएपछि मात्रै देशको विकास सम्भव हुन सक्दछ । गाँस र कपासको समस्या रहुञ्जेलसम्म प्रगतिको आशा गर्न सकिन्न । प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो जीवनयापन गर्नसक्ने अवसर अर्थात् रोजगार पाउनुपर्दछ । देशमा शोषण रहुञ्जेलसम्म नागरिकबीच सामञ्जस्यता एवं एकता कायम रहन सक्दैन । जनताका आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरूमाथि कुनै सत्ता अथवा व्यक्तिले प्रभुत्व जमाउन खोज्दछ भने त्यहाँ विद्रोह उत्पन्न हुन सक्दछ ।
उद्योग एवं कृषिको क्षेत्रमा जारी उदारीकरणले गर्दा किसान एवं मजदुरको अवस्थामा प्रतिकूल असर परिरहेको छ । शहरी एवं ग्रामीण दुइटै क्षेत्रमा गरिबीको सङ्ख्यामा दिनानुदिन वृद्धि भइरहेको छ । उदारीकरणको कारण रोजगारको अवसर सीमित भएको छ भने बेरोजगारीको सङ्ख्यामा दिनानुदिन वृद्धि भइरहेको छ ।
आर्थिक असमानताले गर्दा धनी एवं गरीबको खाल्डो झन् फराकिलो हुँदै गएको छ । त्यस कारणले पनि गाँधीवादी आर्थिक नीतिको सान्दर्भिकता झन् बढेको छ ।
राष्ट्रको सांस्कृतिक अस्मिता, आर्थिक सम्प्रभुता एवं जनकेन्द्रित समग्र विकासको लागि वर्तमान अवस्था परिवर्तन हुन आवश्यक भएको छ ।
हुनत महात्मा गाँधी कुनै ठूलो अर्थशास्त्री थिएनन् तर उनको प्रत्येक विचार आज पनि सान्दर्भिक नै छ त्यो क्षेत्र चाहे आर्थिक, सामाजिक वा राजनीतिक होस् । भू–मण्डलीकरण, उदारीकरण, बजार व्यवस्था एवं आर्थिक सुधारको नाममा अनेकौं प्रयोगहरू भएका छन् तर अहिलेसम्म भएका सबै प्रयोगहरू असफल साबित भएका छन् । ठूला–ठूला अर्थशास्त्रीहरू भएको पश्चिमी देशमा त यस्तो दयनीय आर्थिक अवस्था उत्पन्न भएको छ भने हाम्रो के कुरा रु महात्मा गाँधीको आर्थिक नीति आज पनि सान्दर्भिक नै छ । खासगरी त्यस्तो अवस्थामा जबकि देशमा महँगी, गरिबी, असमानता एवं अनेकानेक समस्याहरूका कारण नेपाली जनता किंकर्तव्यविमूढ छन् ।
नेपाली जनताको जनजीवनमा आमूल परिवर्तन अब कुनै चमत्कारबाट नै सम्भव हुन सक्दछ भन्ने कल्पना नेपाली जनताले गरिराखेका छन् । कुनै पनि राजनीतिक दल अथवा वादले नेपाली जनताको हकहितका लागि केही गर्न सक्दछ भन्ने विश्वास अब देशवासीलाई रहेन । यस्तो अवस्थामा महात्मा गाँधीको आर्थिक नीति आज पनि समयसापेक्ष साबित हुन सक्दछ भन्ने विश्वास स्वतन्त्र आर्थिक विश्लेषकहरूको छ ।
विकासको अर्थ केही सीमित व्यक्तिहरूको मौजमस्ती एवं विलासिताको प्रदर्शन मात्रै हुँदैन । जबसम्म उत्पादन एवं स्रोतको न्यायोचित वितरण तथा सबैको लागि रोजगार उपलब्ध हुन सक्दैन तबसम्म विकासको परिकल्पनालाई साकार गर्न सकिन्न ।
गाँधीवादी अर्थशास्त्रको मूल आधारमा मानव संसाधन, विकेन्द्रीकरण एवं समतालाई सर्वाधिक महत्त्व दिइएको छ । जुन कि वर्तमानको आर्थिक सुधारमा पूर्णतस् गौण भइसकेको छ । गाँधीले पूँजीलाई होइन कि मानव विकासलाई बढी महत्त्व दिनुहुन्थ्यो तर आजभोलि मानिसलाई केन्द्र बनाएर होइन कि अर्थलाई नै केन्द्र बनाएर बजेट बनाइने गरिन्छ । नेपाल जस्तो कृषिप्रधान देशमा पनि कृषकको अवस्था साह्रै चिन्ताजनक छ । कृषि नै राष्ट्रको आर्थिक विकासको मूल आधार रहिआएको सन्दर्भमा सरकारको उपेक्षापूर्ण नीतिका कारण कृषि उपजमा ह्रास आउनु निश्चित प्रायस् छ ।
गाँधीले विकेन्द्रित उत्पादनको न्यायस·त वितरण हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुहुन्थ्यो । जब उत्पादन एवं उपभोग दुइटै स्थानीयस्तरमैं हुन थालेपछि सञ्चयको भावना स्वतस् समाप्त भएर जान्छ, यसले गर्दा सीमित व्यक्तिको हातमा धनको सञ्चय र बाँकी जनता क·ाल ९दरिद्र० हुने अवस्था नै आउँदैन । आजभोलि विदेशी पूँजी निवेशको नक्कलमा बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीको गुलाम भएर हाम्रा शासकहरूले विकासको परिभाषा नै बदलिदिएका छन् । वर्तमानको तथाकथित विकासको नाममा दिनहुँ बेरोजगारहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको छ र राष्ट्रका सक्षम एवं उपयोगी जनशक्ति खेर गइरहेको छ । जबकि उदारीकरणको वर्तमान स्थितिमा मसिनीकरणको कारणले गर्दा आमजनताका सामु गाँस एवं वासको समस्या उत्पन्न भएको छ । गाँधीको विचारमा श्रम एवं समयको बचत हुनु नराम्रो होइन तथा सम्पत्तिको केन्द्रीकरण हुनु पनि खराब होइन तर मानवताको एउटा सानो भागको हित साधनका लागि राज्यको ठूलो अथवा सर्वाधिक भागले समस्या भोग्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ भने त्यसलाई कदापि देश एवं जनताको हितमा मान्न सकिन्न ।
सार्वजनिक उपभोगको केही कामहरूमा जुन कि मानिसको मिहिनेतबाट सम्भव हुन सक्दैन त्यसलाई मेसिनको माध्यमबाट पनि गर्न सकिन्छ तर यी सबै मेसिनहरूको स्वामित्व भने राज्यको हातमा हुनुपर्दछ र यसको उपयोग पनि जनकल्याणको लागि हुनुपर्दछ । केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिको सर्तमा मेसिनको प्रयोगलाई कुनै पनि हालतमा राष्ट्र एवं जनताको हितमा मान्न सकिन्न ।
आजभोलि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा विश्व व्यापार स·ठन आदि संस्थाहरूको दबाबमा आएर सार्वजनिक क्षेत्रका कलकारखानामा जारी विनिवेश एवं निजीकरणको प्रक्रियाले गर्दा बेरोजगारी एवं महँगी बढ्ने निश्चित छ । यी कारखानाहरूमा विकृति अथवा समस्या उत्पन्न भएको छ भने त्यसलाई ठीक पार्नुपर्दथ्यो तर बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी अथवा स्वदेशी साझेदारहरूलाई मनलाग्दो लूट गर्ने अनुमति दिनुहुदैन्थ्यो । कारखानाहरूलाई निजीकरण गर्ने अभियानले गर्दा मुलुक आर्थिक प्रगतिको बाटोमा डोरिन सक्दछ भन्ने कल्पना गर्नु अन्ततोगत्वा बेकार नै साबित हुन जानेछ किनभने निजी क्षेत्रमा पनि असफल भइसकेका कारखानाहरू अन्ततस् सरकारले नै लिने गरेका घटनाहरू धेरै ठाउँमा सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
सन् १९३४ तिर रूसमा जारी आर्थिक व्यवस्थाप्रति गाँधीले टिप्पणी गर्नुभएको थियो कि राज्यनियन्त्रित आर्थिक नीति पनि बलमा आधारित भएको कारण यो कति हदसम्म टिकाउ रहन सक्दछ, त्यो त भन्न सकिन्न । राज्यनियन्त्रित कलकारखाना निश्चित पनि जनहितमा साबित हुन सक्दछ तर त्यो पनि बलमा आधारित हुनुहुँदैन ।
ब्रिटिश शासनको आर्थिक नीतिको विरोध गर्दै गाँधी भन्नुहुन्थ्यो– उद्योगहरूको महत्त्व यस आधारमा कदापि हुन सक्दैन कि टाढा बसेका र निष्क्रिय भएर पनि पूँजीमा भागीदार रहेकाहरू कति लाभांश प्राप्त गरिराखेका छन् रु बरू त्यस कारखानामा काम गर्ने मजदुरहरूको शरीर, प्राण एवं आत्मामा यसको कस्तो असर परिरहेको छ रु आजभोलि शेयर बजारको आधारमा राष्ट्रको आर्थिक अवस्थाको मूल्याड्ढन गरिन्छ ।
स्थानीय स्रोत एवं साधनहरूको सक्रिय सहभागिता तथा न्यायपूर्ण वितरणमा आधारित विकास नै सही अर्थमा विकास हुन सक्दछ । देशी एवं विदेशी पूँजीको सहयोगमा केही सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थपूर्ति एवं विलासिताको लागि गरिने अन्तहीन उत्पादनलाई साँचो अर्थमा विकास मान्न सकिन्न ।
जीवनोपयोगी वस्तुहरूको उत्पादनका साधन जनसाधारणको नियन्त्रणमा भएपछि मात्रै देशको विकास सम्भव हुन सक्दछ । गाँस र कपासको समस्या रहुञ्जेलसम्म प्रगतिको आशा गर्न सकिन्न । प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो जीवनयापन गर्नसक्ने अवसर अर्थात् रोजगार पाउनुपर्दछ । देशमा शोषण रहुञ्जेलसम्म नागरिकबीच सामञ्जस्यता एवं एकता कायम रहन सक्दैन । जनताका आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरूमाथि कुनै सत्ता अथवा व्यक्तिले प्रभुत्व जमाउन खोज्दछ भने त्यहाँ विद्रोह उत्पन्न हुन सक्दछ ।
उद्योग एवं कृषिको क्षेत्रमा जारी उदारीकरणले गर्दा किसान एवं मजदुरको अवस्थामा प्रतिकूल असर परिरहेको छ । शहरी एवं ग्रामीण दुइटै क्षेत्रमा गरिबीको सङ्ख्यामा दिनानुदिन वृद्धि भइरहेको छ । उदारीकरणको कारण रोजगारको अवसर सीमित भएको छ भने बेरोजगारीको सङ्ख्यामा दिनानुदिन वृद्धि भइरहेको छ ।
आर्थिक असमानताले गर्दा धनी एवं गरीबको खाल्डो झन् फराकिलो हुँदै गएको छ । त्यस कारणले पनि गाँधीवादी आर्थिक नीतिको सान्दर्भिकता झन् बढेको छ ।
राष्ट्रको सांस्कृतिक अस्मिता, आर्थिक सम्प्रभुता एवं जनकेन्द्रित समग्र विकासको लागि वर्तमान अवस्था परिवर्तन हुन आवश्यक भएको छ ।