दिशा निर्देश आवश्यक

    देशमा यावत् कुराको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कुनै काम हुन सकिरहेको छैन, भएको कामबाट प्रतिफल प्राप्त भइरहेको छैन । यसको विभिन्न कारणहरूमध्ये एउटा दिशा निर्देशको अभाव पनि हो । सबै कामचोर नै हुँदैनन्, धेरैमा आफ्नो देश, समाजका लागि केही गर्ने उत्कट भावना हुन्छ तर काम गर्ने परिपाटीको अभाव, उपयुक्त दिशा निर्देशको अभाव तथा अनुकूल वातावरण नहुँदा इच्छित काम पनि गर्न सकिन्न । प्रायश: स्थानीय निकायहरूमा यस प्रकारको अन्योल देखिएको छ । किनकि स्थानीय निकाय दशकौंदेखि जनप्रतिनिधिविहीन छ । जनप्रतिनिधि हुँदा विधि र प्रविधिको अभावमा पनि जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क र सम्बन्ध भइरहन्छ जसले गर्दा जनचाहनाको काम धेरथोर भइरहन्छ । अहिले सरकारको प्रतिनिधिको भरमा काम भइरहेकोले स्थानीय समस्या, स्थानीय वातावरण र स्थानीय मनोविज्ञानसँग अपरिचित रहँदा, स्थानीय आवश्यकताको सही मूल्याड्ढन गर्न नसक्दा खोला एकातिर बगिरहेको र कुलो अर्कोतिर बनाउँदै गरेको कतिपय अवस्थामा देखिएको छ । यसको निराकरण सरकारबाट नै हुनुपर्ने हो । सरकारका सम्बद्ध निकायहरूले यस कुराको खोजखबर राखेर तात्कालिक पाइला चाल्नुपर्ने हो ।
    यसै सन्दर्भमा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट सहसचिवको नेतृत्वमा एउटा टोलीले पर्सा तथा बारा जिल्लाका स्थानीय निकायका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूसँग अन्तक्र्रिया गरी  यस समस्यालाई केही हदसम्म खुकुलो पार्ने प्रयास गरेको छ । स्थानीय निकायको प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको लेखा प्रणाली, योजना तर्जुमा, त्यसको कार्यान्वयन पक्षबारे सो अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा चर्चा भएको थियो । आज अन्योलको बेला भए तापनि प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त–दुरुस्त र योजना र कार्यान्वयन पक्षलाई सटिक दिशामा बढाउन यस्तो कार्यशैली, थोरै भए पनि स्थानीय निकायमा केही गतिशीलता ल्याउने आधार बन्न सक्दछ । किनकि ढ· जान्यो भने थोरै साधनले पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ र ढ· नजान्दा धेरै साधनले थोरै पनि काम फत्ते हुन सक्दैन । यो हामीले आफ्नो दैनन्दिन जीनवमा देखे–भोगेको यथार्थ हो । के गाउँको कुरा र शहरको, आज खोजी पस्ने हो भने सरकारले जति साधन स्थानीय निकायहरूलाई उपलब्ध गराएको छ, त्यसको सबै नभए पनि आधामात्र सही दिशामा प्रयोग भएको भए, आज शहर त शहर गाउँपनि शहरको दाँजोमा उभिने अवस्थामा पुगिसकेको हुन्थ्यो ।
    सरकारसँग भएको जनशक्तिलाई उपयुक्त ज्ञान दिएर सही दिशा निर्देश र त्यसको निरन्तर अनुगमन गरिएको भए आजको अवस्था अर्कै हुने थियो । स्थानीय समस्याको पहिचान र ठोस कार्य गर्नका लागि स्थानीय व्यक्तिकै संलग्नता अपरिहार्य हुन्छ । बितेको १४ वर्षसम्म स्थानीय निकायहरू जनप्रतिनिधिविहीन रहेकाले, बाहिरका मानिसलाई यहाँको समस्यासँग सरोकार पनि देखिएन र कर्मचारीलाई निरन्तर कामका लागि घच्घच्याउने माध्यमको अभावमा  प्रशासनयन्त्रमा एक किसिमको अकर्मण्यता हावी भएको पाइयो । यस्तो समस्याबारे पहिले सोचिएको थिएन ।  कार्यदिशा अवगत गराउन आएका सहसचिवले अन्तक्र्रियामा के कस्ता कुरा भने त्यसको जानकारी भएन तर निश्चित नै  जति र जे कुराहरू भए, तिनको अनुसार कार्य गर्ने हो भने समाजले केही प्राप्ति नै गर्नेछ । कार्यदिशा दिएर मात्र हाम्रो प्रशासनयन्त्रलाई पुग्दैन । निर्देशित सिद्धान्त अँगालेर को कहाँसम्म पुग्यो त्यसको अनुगमन पनि त्यतिकै आवश्यक छ ।