वर्तमान अवस्थामा मधेसवादी राजनीति

श्रीमन्नारायण
    एकीकृत नेकपा (माओवादी) का वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको वर्तमान साझा सरकारमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा एक महत्त्वपूर्ण घटकको रूपमा काम गरिरहेको छ तर यसले मधेसीका निम्ति कुनै उपलब्धिमूलक कार्य गर्न सकेको छैन। गत एक वर्षको कामकाजको मूल्याङकन गर्ने हो भने वर्तमान सरकार ए. नेकपा (माओवादी) को एकमना सरकारको जस्तो काम गरिरहेको स्प्ष्ट बुझ्न सकिन्छ।
    हालै प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छेदारको चर्काे धम्की र अडानका बावजुद प्रधानमन्त्रीले आफूले रुचाएको व्यक्तिलाई छाने। यसभन्दा अघि पनि मुख्य सचिवको नियुक्तिमा मधेसवादी दलहरूको अडान बालुवाको पर्खाल साबित भयो र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो रुचिका व्यक्तिलाई मुख्य सचिव बनाए । यस्ता कतिपय उदाहरण र घटनालाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ जसबाट यो
साबित हुन्छ कि वर्तमान सरकारमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको अवस्था निरीह याचकजस्तो छ।
    संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेका प्राय: सबैजसो सरकारमा मधेसवादी दलको सहभागिता रहेको छ। सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन दिएर राजनीतिक दबाब सृजना गरी मोर्चाले आफ्ना धेरै माग मान्न बाध्य पार्न सक्दथ्यो तर सरकारमा सहभागी भइसकेका कारण यसले आफ्नो मोलतोल गर्ने क्षमता (बार्गेनिङ क्यापासिटी) क्षीण बनाइसकेको छ। वर्तमान सरकारमा पनि मोर्चाको सहभागिता एउटा याचकको जस्तै साबित भइरहेको छ। जबकि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको सहभागिताका कारण नै वर्तमान सरकारका मुख्य घटक एकीकृत नेकपा (माओवादी) देश मात्रै होइन, विदेशमा पनि आफ्नो पुरानो छवि हटाउँदै गएको छ र लोकतान्त्रिक शक्तिको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्दै गएको छ। अमेरिकाले ए. माओवादीका नेताहरूमाथिको रेडकर्नर नोटिस हटाउनु यसैको परिणाम हो।
    वर्तमान सरकारमा सहभागी मधेसी मोर्चाले सरकारबाट आफ्नो समर्थन फिर्ता लिए पनि वर्तमान सरकारलाई अपदस्थ गर्न सकिंदैन। संविधानसभा जुनकि संसद्को रूप पनि धारण गरेको थियो, यसको अवसानपश्चात् वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउने कुनै संवैधानिक बाटो छँदैछन। प्रधानमन्त्री भट्टराईले स्वेच्छाले राजीनामा गरेनन् भने उनलाई हटाउन सकिंदैन। कथमकदाचित मोर्चाले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी राष्ट्रपति महोदयलाई गराउँछन् भने बल राष्ट्रपतिको कोर्टमा आउन सक्दछ र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर राजीनामा गरी आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्न सक्दछन् । तर यो एउटा काल्पनिक अवस्था हो र विद्यमान परिस्थितिमा मोर्चा यस्तो गर्न गइरहेको छैन ।
    ए. नेकपा माओवादी र मधेसी मोर्चा आफूलाई परिवर्तनको वाहक र आन्दोलनकारी शक्तिको रूपमा परिभाषित गरिरहेका छन् जबकि नेपाली काङ्ग्रेस एवं नेकपा एमालेलाई यथास्थितिवादी मानिरहेका छन्। ए. माओवादी नेतृत्वको पार्टीलाई मधेसी मोर्चाले सहयोग एवं समर्थन गर्नुको एउटा प्रमुख कारण यसलाई सङ्घीयताको सवालमा आफ्नो सिद्धान्त अनुकूल ठान्नु हो। ए. माओवादी नेताहरू धेरै चलाख हुन्छन् र मोर्चालाई लोभ–लालच दिएर आफ्नो पक्षमा पार्ने कला यिनले जानेका छन्।
    ए. माओवादी नेतृत्वलाई राम्ररी थाहा छ कि मोर्चाले सरकारबाट आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएपनि यसबाट सरकार अप्ठ्यारोमा पर्न गइरहेको छैन। कामचलाउ सरकारको प्रमाणपत्र हासिल गरिसकेको कारण वर्तमान मन्त्रिपरिषद् ‘वनवे’ भइसकेको छ। सरकारबाट कोही जान चाहे जान सक्छ तर आउन भने सक्दैन। रह्यो सहमतिको कुरा त सहमतिबाट जे पनि हुन सक्दछ तर सहमति कायम हुन गार्‍हो छ।
    सङ्घीयताको सवालमा नेपाली काङ्ग्रेस एवं एमाले मात्रै होइन, अब त आफूलाई परिवर्तनको वाहक ठान्ने ए. नेकपा माओवादी पनि बहुजातीय पहिचान युक्त सङ्घीयताको कुरा गर्न थालेको छ । ए. नेकपा माओवादीबाट छुट्टिएर अथवा उछिट्टिएर बनेको नेकपा– माओवादीले पनि जारी गरेको आफ्नो ७० सूत्रीय मागको लामो सूचीको १९ औं नम्बरमा जनताको सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्वाचित जनप्रतिनिधिले लेख्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस्। राष्ट्रिय पहिचानसहितको सङ्घीयता र राज्यका सबै अङगमा पूर्ण समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित गरियोस् भन्ने उल्लेख छ। हिजोसम्म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नारा दिइएको थियो, अचेल नेकपा–माओवादी जनताको सङ्घीय गणतन्त्रको कुरा गरिरहेको छ फेरि राष्ट्रिय पहिचानको कुरा पनि छ। राष्ट्रिय पहिचानको परिभाषा र मापदण्ड प्रस्ट छैन तर एउटा कुरा प्रस्ट छ कि मधेसी र जनजातिले खोजेको सङ्घीयता देशमा हुन गइरहेको छैन। पञ्चायतकालीन विकास क्षेत्रलाई नै सङ्घीय
एकाइको नाम दिएर राज्य पुनर्संरचनाको काम इतिश्री गरिए आश्चर्य हुने
छैन।
    नेपालको राजनीति निकै अपरिपक्व एवं गैरजिम्मेवार छ। यहाँ असफलता र अपयशको भागी बन्न कोही तयार हुँदैन। नेपालको अहिलेसम्मको राजनीतिमा न कुनै दलले आफ्नो नीतिलाई असफल ठानेको छ न तिनका नेताले नै। देशको प्रगति बाधित भएको छ। महँगी रोकिएको छैन, गरिबी बढेको छ, बेरोजगारीहरूको सङ्ख्यामा दिनानुदिन वृद्धि हुँदै गएको छ, आम जनजीवन त्रसित छ, शन्ति एवं सुरक्षाको अवस्था दयनीय छ। के मधेस, के पहाड र के हिमाल, जनजीवन चारैतिर अस्तव्यस्त छ। मधेसी होस् अथवा पहाडी कोही पनि खुशीपूर्वक जीवनयापन गर्न सकिरहेको छैन तर अहिलेको अवस्थाका निम्ति दोषी को भन्ने प्रश्नको सरल जवाफ पाउन सकिंदैन। संविधान समयमा किन आउन सकेन ? यस प्रश्नको जवाफ खोज्ने हो भने सही जवाफ पाउन सकिन्न, किनभने यथार्थ यही हो कि यसका निम्ति सबै दल दोषी छन्। ६०१ सभासद्
दोषी छन्, संविधानसभामा रहेका ठूला दलहरू बढी दोषी छन्। सङ्घीयताको विषयमा आम सहमति कायम
हुन् नसक्नुमा पनि सबै दल दोषी
छन्। ठूला दलको भागमा ठूलै दोष जान्छ। 
    मधेसवादी दलहरू जुन सोच लिएर ए. माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका थिए त्यो उद्देश्य पूरा हुन सकेन। ए. माओवादीलाई मधेसी प्रति अपेक्षाकृत उदार एवं सहिष्णु ठानेर मोर्चा वर्तमान सरकारमा सहयोगी भएको थियो तर एक वर्षको अवधिमा मोर्चालाई यस सरकारबाट खासै फाइदा  भएन। मोर्चा सरकारबाट हटे पनि सरकारलाई कुनै हानि हुन गइरहेको छैन, मोर्चा पनि जनसहानुभूति हासिल गर्न सकिरहेको छैन। सरकारबाट हटेर नै जनसमर्थन हासिल हुने भए एमाले, काङ्ग्रेस एवं फोरम नेपाल जनतामा लोकप्रिय बन्ने थिए, तर त्यस्तो आस्था पनि छैन। सरकारमा सहभागी झन्डै पाँच वर्ष पुरानो एक मधेसवादी दलले मधेसी दलहरूबीच एकताको प्रयास थालेको छ । स्वयं त्यस दलमा विभाजन भएको एक वर्ष पनि बित्न सकेको छैन पाँच वर्ष पुरानो तमलोपा र तीन वर्ष पुरानो फोरम (गणतान्त्रिक) को नेतृत्वलाई २२ वर्षदेखि राजनीति गर्दै आएका सद्भावनाका नेता र कार्यकर्ताहरूले कसरी टेर्लान् ? आफ्ना समकक्षीलाई मान्न तयार नहुने मधेसवादी दलहरूबीच एकता कसरी सम्भव होला ? लोकतन्त्रमा एक दलको परिकल्पना किन ? जहाँसम्म मधेसको मुद्दालाई लिएर राजनीति गर्ने प्रश्न आउँछ, गएको चार वर्षको अनुभव नै पर्याप्त होइन र ? सरकारमा गएर मधेसी जनताका निम्ति भए गरेका काम उदाहरणको रूपमा छँदैछ। जनताको आक्रोशबाट बच्न एकताको नारा एउटा राम्रो बहाना हो। काठमाडौं आएर तीन ठूला दलको परिक्रमामैं सीमित हुने हो भने किन चाहियो एकता ? सङ्घीयताको मुद्दामा जनजातिसमेतको समर्थन हासिल गर्न असफल दलहरूबाट मधेसी एकताको कुरा कसरी सम्भव हुन सक्छ ? जातिवादको सङकीर्ण परिधिबाट माथि उठ्न नसक्ने मधेसवादी नेताहरूले पहिले सच्चा मधेसी बन्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। गएको पाँच वर्षमा मधेसवादी दलहरू र तिनका नेताहरूले धेरै पाए तर मधेसीले के पायो त्यसको लेखाजोखा गर्ने बेला आएको छ।