शीतल महतो
नेपालको आवधिक योजना र विकास रणनीतिमा कृषि क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अधारस्तम्भको रूपमा लिने गरिएको छ। कृषि क्षेत्रको यथोचित वृद्धिबाट मात्रै नेपालको बृहत् सामाजिक तथा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने वास्तविकता कसैबाट छिपेको छैन। तर विगत झन्डै तीन दशकदेखिका आवधिक योजनामा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको भएपनि यस क्षेत्रको वृद्धिदर र प्रगतिको स्तर ज्यादै निराशजनक रहेको देखिन्छ। नेपालको आर्थिक उन्नतिका लागि विद्यमान प्रशस्त सम्भावनाहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सशक्त सम्भावना भएको क्षेत्र कृषि आज पनि उपेक्षित र अपहेलित पेशाको रूपमा रहेको छ। यसरी कृषि विकासमा देखिएको अवरोध नै नेपालको गरिबी र विपन्नताको मुख्य आधार र कारण पनि हो।
कृषिप्रधान मुलुक नेपालले कृषि उत्पादनका लागि अति आवश्यक वस्तु उत्पादन गर्न नसक्नु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण त छँदैछ, त्यसमा पनि कृषि क्रान्तिको माध्यमबाट आर्थिक क्रान्ति गर्ने सरकारी प्रतिबद्धतामा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने प्राय: निश्चित छ। संसारमा कृषि क्रान्तिको इतिहासलाई राम्ररी केलाएर हेर्ने हो भने हरित क्रान्ति नभई कृषिमा सुधार हुँदैन। हरित क्रान्तिपछि जैविक क्रान्ति अनि श्वेत क्रान्ति हुने गर्छ। हरित क्रान्तिका लागि कृषिमा सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले कृषि उत्पादनका लागि अति आवश्यक कृषि औजारमा आत्मनिर्भर हुनका लागि भए पनि कृषि औजार कारखाना आफैं सञ्चालन गर्नुपर्ने हो। तर यसप्रति सरकार उदासीन भइदिंदा अहिले बारा र पर्साका किसान, राजनीतिक दल र नागरिक समाजले वीरगन्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखानाको पुन: सञ्चालनका लागि आन्दोलन गर्नुपरेको हो। वास्तवमा उद्योगीकरणको विकासका लागि आन्दोलनको बाटो उपयुक्त होइन तर लोकतान्त्रिक सरकारले आम नागरिकको इच्छा र समाजको विकासका लागि उपयुक्त कदम अगाडि बढाउन नसक्दा सरकारलाई दबाब दिन बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई अन्यथा लिनु पनि हुँदैन। अहिले आर्थिक विकासका लागि एउटै डुङगामा सवार हुनुपर्ने सरकार र निजी क्षेत्र आआफ्नै बाटो हेर्न थालेका छन्। यसले मुलुकमा औधोगिक क्षेत्रको विकास सङ्कुचित हुन पुगेको छ।
विद्यमान निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक नबनाएसम्म किसानको जीवनस्तर सुध्रन सक्दैन। न यसले मुलुकमा कृषि क्रान्ति हुन्छ, न आर्थिक क्रान्ति नै। कृषि क्रान्तिको माध्यमबाट आर्थिक क्रान्ति गर्ने हो भने कृषिको व्यवसायीकरण, विविधीकरण र प्रर्वद्धन गर्न निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाई सरकारी सुविधाको सुनिश्चितता गर्न सक्नुपर्दछ। भौगोलिक तथा व्यावसायिक सम्भावनाका आधारमा गुणस्तरीय कृषि सामग्री र बजार सेवा प्रदान गर्न सरकारी निजी क्षेत्रको सहभागितामा व्यावसायिक सेवा केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्दछ। त्यस्तै कृषि उत्पादनको बजार स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा पनि विस्तार गर्न तथा किसानलाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन आवश्यक सीप र आधुनिक स्रोत संरक्षण कृषि प्रविधि हस्तान्तरण एवं कृषिजन्य औजारको उत्पादन, वितरण र समुचित प्रयोग सम्वन्धमा आवश्यक कार्ययोजना बनाई त्यसलाई व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ।
नेपालमा कृषि क्रान्ति गर्ने हो भने अब कृषिमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगको विकास गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने खालको आर्थिक क्रान्ति र आन्दोलन गर्न जरुरी छ। मुलुकको दिगो आर्थिक विकासका लागि अधिकांश जनताले अपनाउँदै आएको कृषि क्षेत्रको वैज्ञानिक र आधुनिकरूपमा विकास गर्नै पर्दछ। यसका लागि सशक्तरूपमा कृषिको व्यवसायीकरण र व्यापारीकरण गर्नैपर्ने हुन्छ र त्यो कार्य चरणबद्धरूपमा हुनुपर्दछ । वास्तवमा ग्रामीण आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भनेको नै त्यहाँको कृषि भएको हुनाले नेपालमा पनि कृषि व्यवसायको गतिले जस्तो रूप लिन्छ, त्यही अनुरूप नेपालको समुन्नत भविष्य निर्धारण गर्न सकिन्छ भन्नुमा अब कसैको दुई मत नहोला। कृषिको व्यवसायीकरण र व्यापारीकरण भनेको नै कृषिलाई मर्यादित, उन्नतशील र आधुनिक पेशामा रूपान्तरण गर्नु हो। कृषिलाई उद्यम र कृषकलाई उद्यमी बनाउनु जरुरी छ। त्यसका लागि सरकार, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्र एकै साथ हातेमालो गरी अगाडि बढ्नुपर्दछ।
हरित क्रान्तिको माध्यमबाट आर्थिक क्रान्ति गर्ने हो भने सरकारले कृषि औजार कारखाना र वीरगन्ज चिनी कारखानाजस्ता कृषिजन्य उद्योगको सञ्चालनलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्दछ । यसै कुरालाई दृष्टिगत गरेर सरकारले लामो समयसम्म बन्द रहेको कृषि औजार कारखानालाई २०६५ सालमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ योजना र कार्यनीति बनाएको थियो। कारखानालाई व्यावसायिकरूपमा सञ्चालन गर्न सकिने देखेपछि सरकारले यसलाई आफैं सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि त्यति बेला गरेको थियो। लामो समयसम्म बन्द रहेपनि कारखानाका अधिकांश मेसिन चल्न सक्ने अवस्थामा रहेकाले त्यसलाई समान्य मरम्मत–सम्भार गरेर सञ्चालन गर्न सकिने त्यति बेलाको प्राविधिक अध्ययनले देखाएको पनि थियो । कृषिको व्यवसायीकरण र व्यापारीकरण गरी मुलुकमा आर्थिक क्रान्ति गर्ने सोचलाई व्यावहारिक रूप दिन त्यति बेलाको सरकारले पहिलो चरणमा स्वदेशमा बन्द अवस्थामा रहेका कृषि औजार कारखाना सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत् सार्वजनिकसमेत गरिसकेको थियो। कारखाना सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि सरकारले कृषि औजार कारखानाको अध्यक्षमा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव शङकरप्रसाद अधिकारीलाई समेत नियुक्त गरिसकेको मात्र थिएन, कारखानालाई सुचारु गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले ६ करोडभन्दा बढी रकम निकासा गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको थियो। पहिलो चरणमा कृषि उत्पादनका लागि अत्यावश्यक औजार कुटो, कोदालोदेखि उद्योगहरूका लागि आवश्यक पर्ने पार्टपुर्जासम्म उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो भने पछि नेपाली बजारको आवश्यकता दृष्टिगत गरी उत्पादनलाई विविधीकरण गर्दै लाने नीति सरकारको थियो। पहिलो वर्ष ‘ब्रेक इभन’ मा पुग्ने र दोस्रो वर्षदेखि नाफा आर्जन गर्न सक्ने लक्ष्यसहित स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ कारखाना सञ्चालन गर्न लागिएको तत्कालीन अवस्थामा अध्यक्ष नियुक्त शङकरप्रसाद अधिकारीले त्यति बेला बताएका थिए। नयाँ व्यवस्थापनले यो रकमबाट कारखानाको कुल क्षमतामध्ये ३५ प्रतिशतसम्म सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको थियो तर पछि राजनीतिक अस्थिरताका कारण त्यो योजना पनि त्यतिकै तुहिएर गएको थियो।
तत्कालीन सोभियत सङ्घको सहयोगमा स्थापित उक्त कारखानाले कुटो, कोदालोका अतिरिक्त हलो, ट्रेलर, थ्रेसर, पम्पसेट, फोहर फाल्ने कन्टेनर, विद्युत् पोल, एअरलाइन्सका ग्राउन्ड इक्विपमेन्ट, झोलुङगेपुल, खानेपानी र ढल व्यवस्थापनका औजारलगायत वस्तुहरू उत्पादन गर्दै आएको थियो। वार्षिक १६ हजार मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता रहेको यो कारखाना २०५० सालमा १० प्रतिशत क्षमता सञ्चालन भइरहँदा बन्द गरिएको थियो। अहिले आएर कारखाना सञ्चालनका लागि आन्दोलन शुरु भएको छ। आन्दोलन बढ्दै गएपछि सरकारले दबाबमा आएर कारखाना सञ्चालन गर्ने निर्णय र केही बजेट पनि विनियोजित गर्न सक्ला तर त्यो पनि विगतजस्तै “हात्ती आयो हात्ती आयो, फुस्सा” जस्तै नहोस् । त्यसैले अब यदि कारखाना सञ्चालन गर्ने हो भने स्पष्ट योजना र दीर्घकालीन नीति बनाएर सञ्चालन गर्न सक्नुपर्दछ। कारखाना सञ्चालन हुँदा अब त्यसमा पहिलोजस्तो अनावश्यक राजनीतीकरण हुन नदिई यसलाई पूर्ण व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। अन्यथा बढी राजनीतीकरण र कमिशनको फोहरी खेलले गर्दा कारखाना पुन:. बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ। उच्च व्यावसायिक संस्कृति र पारदर्शिताको मन्त्र लिएर कारखाना सञ्चालन होस् भन्ने चाहना आम नेपालीको छ। त्यो चाहना पूरा गर्ने दायित्व कारखाना व्यवस्थापक वा सरकारी पक्षको हो। त्यसो भए मात्र कारखाना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालित भई कृषिको क्रान्तिकारी सुधार तथा विकासमा यसले कोसेढुङगा थप्न सक्छ।
नेपालको आवधिक योजना र विकास रणनीतिमा कृषि क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अधारस्तम्भको रूपमा लिने गरिएको छ। कृषि क्षेत्रको यथोचित वृद्धिबाट मात्रै नेपालको बृहत् सामाजिक तथा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने वास्तविकता कसैबाट छिपेको छैन। तर विगत झन्डै तीन दशकदेखिका आवधिक योजनामा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको भएपनि यस क्षेत्रको वृद्धिदर र प्रगतिको स्तर ज्यादै निराशजनक रहेको देखिन्छ। नेपालको आर्थिक उन्नतिका लागि विद्यमान प्रशस्त सम्भावनाहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सशक्त सम्भावना भएको क्षेत्र कृषि आज पनि उपेक्षित र अपहेलित पेशाको रूपमा रहेको छ। यसरी कृषि विकासमा देखिएको अवरोध नै नेपालको गरिबी र विपन्नताको मुख्य आधार र कारण पनि हो।
कृषिप्रधान मुलुक नेपालले कृषि उत्पादनका लागि अति आवश्यक वस्तु उत्पादन गर्न नसक्नु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण त छँदैछ, त्यसमा पनि कृषि क्रान्तिको माध्यमबाट आर्थिक क्रान्ति गर्ने सरकारी प्रतिबद्धतामा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने प्राय: निश्चित छ। संसारमा कृषि क्रान्तिको इतिहासलाई राम्ररी केलाएर हेर्ने हो भने हरित क्रान्ति नभई कृषिमा सुधार हुँदैन। हरित क्रान्तिपछि जैविक क्रान्ति अनि श्वेत क्रान्ति हुने गर्छ। हरित क्रान्तिका लागि कृषिमा सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले कृषि उत्पादनका लागि अति आवश्यक कृषि औजारमा आत्मनिर्भर हुनका लागि भए पनि कृषि औजार कारखाना आफैं सञ्चालन गर्नुपर्ने हो। तर यसप्रति सरकार उदासीन भइदिंदा अहिले बारा र पर्साका किसान, राजनीतिक दल र नागरिक समाजले वीरगन्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखानाको पुन: सञ्चालनका लागि आन्दोलन गर्नुपरेको हो। वास्तवमा उद्योगीकरणको विकासका लागि आन्दोलनको बाटो उपयुक्त होइन तर लोकतान्त्रिक सरकारले आम नागरिकको इच्छा र समाजको विकासका लागि उपयुक्त कदम अगाडि बढाउन नसक्दा सरकारलाई दबाब दिन बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई अन्यथा लिनु पनि हुँदैन। अहिले आर्थिक विकासका लागि एउटै डुङगामा सवार हुनुपर्ने सरकार र निजी क्षेत्र आआफ्नै बाटो हेर्न थालेका छन्। यसले मुलुकमा औधोगिक क्षेत्रको विकास सङ्कुचित हुन पुगेको छ।
विद्यमान निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक नबनाएसम्म किसानको जीवनस्तर सुध्रन सक्दैन। न यसले मुलुकमा कृषि क्रान्ति हुन्छ, न आर्थिक क्रान्ति नै। कृषि क्रान्तिको माध्यमबाट आर्थिक क्रान्ति गर्ने हो भने कृषिको व्यवसायीकरण, विविधीकरण र प्रर्वद्धन गर्न निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाई सरकारी सुविधाको सुनिश्चितता गर्न सक्नुपर्दछ। भौगोलिक तथा व्यावसायिक सम्भावनाका आधारमा गुणस्तरीय कृषि सामग्री र बजार सेवा प्रदान गर्न सरकारी निजी क्षेत्रको सहभागितामा व्यावसायिक सेवा केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्दछ। त्यस्तै कृषि उत्पादनको बजार स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा पनि विस्तार गर्न तथा किसानलाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन आवश्यक सीप र आधुनिक स्रोत संरक्षण कृषि प्रविधि हस्तान्तरण एवं कृषिजन्य औजारको उत्पादन, वितरण र समुचित प्रयोग सम्वन्धमा आवश्यक कार्ययोजना बनाई त्यसलाई व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ।
नेपालमा कृषि क्रान्ति गर्ने हो भने अब कृषिमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगको विकास गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने खालको आर्थिक क्रान्ति र आन्दोलन गर्न जरुरी छ। मुलुकको दिगो आर्थिक विकासका लागि अधिकांश जनताले अपनाउँदै आएको कृषि क्षेत्रको वैज्ञानिक र आधुनिकरूपमा विकास गर्नै पर्दछ। यसका लागि सशक्तरूपमा कृषिको व्यवसायीकरण र व्यापारीकरण गर्नैपर्ने हुन्छ र त्यो कार्य चरणबद्धरूपमा हुनुपर्दछ । वास्तवमा ग्रामीण आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भनेको नै त्यहाँको कृषि भएको हुनाले नेपालमा पनि कृषि व्यवसायको गतिले जस्तो रूप लिन्छ, त्यही अनुरूप नेपालको समुन्नत भविष्य निर्धारण गर्न सकिन्छ भन्नुमा अब कसैको दुई मत नहोला। कृषिको व्यवसायीकरण र व्यापारीकरण भनेको नै कृषिलाई मर्यादित, उन्नतशील र आधुनिक पेशामा रूपान्तरण गर्नु हो। कृषिलाई उद्यम र कृषकलाई उद्यमी बनाउनु जरुरी छ। त्यसका लागि सरकार, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्र एकै साथ हातेमालो गरी अगाडि बढ्नुपर्दछ।
हरित क्रान्तिको माध्यमबाट आर्थिक क्रान्ति गर्ने हो भने सरकारले कृषि औजार कारखाना र वीरगन्ज चिनी कारखानाजस्ता कृषिजन्य उद्योगको सञ्चालनलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्दछ । यसै कुरालाई दृष्टिगत गरेर सरकारले लामो समयसम्म बन्द रहेको कृषि औजार कारखानालाई २०६५ सालमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ योजना र कार्यनीति बनाएको थियो। कारखानालाई व्यावसायिकरूपमा सञ्चालन गर्न सकिने देखेपछि सरकारले यसलाई आफैं सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि त्यति बेला गरेको थियो। लामो समयसम्म बन्द रहेपनि कारखानाका अधिकांश मेसिन चल्न सक्ने अवस्थामा रहेकाले त्यसलाई समान्य मरम्मत–सम्भार गरेर सञ्चालन गर्न सकिने त्यति बेलाको प्राविधिक अध्ययनले देखाएको पनि थियो । कृषिको व्यवसायीकरण र व्यापारीकरण गरी मुलुकमा आर्थिक क्रान्ति गर्ने सोचलाई व्यावहारिक रूप दिन त्यति बेलाको सरकारले पहिलो चरणमा स्वदेशमा बन्द अवस्थामा रहेका कृषि औजार कारखाना सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत् सार्वजनिकसमेत गरिसकेको थियो। कारखाना सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि सरकारले कृषि औजार कारखानाको अध्यक्षमा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव शङकरप्रसाद अधिकारीलाई समेत नियुक्त गरिसकेको मात्र थिएन, कारखानालाई सुचारु गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले ६ करोडभन्दा बढी रकम निकासा गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको थियो। पहिलो चरणमा कृषि उत्पादनका लागि अत्यावश्यक औजार कुटो, कोदालोदेखि उद्योगहरूका लागि आवश्यक पर्ने पार्टपुर्जासम्म उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो भने पछि नेपाली बजारको आवश्यकता दृष्टिगत गरी उत्पादनलाई विविधीकरण गर्दै लाने नीति सरकारको थियो। पहिलो वर्ष ‘ब्रेक इभन’ मा पुग्ने र दोस्रो वर्षदेखि नाफा आर्जन गर्न सक्ने लक्ष्यसहित स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ कारखाना सञ्चालन गर्न लागिएको तत्कालीन अवस्थामा अध्यक्ष नियुक्त शङकरप्रसाद अधिकारीले त्यति बेला बताएका थिए। नयाँ व्यवस्थापनले यो रकमबाट कारखानाको कुल क्षमतामध्ये ३५ प्रतिशतसम्म सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको थियो तर पछि राजनीतिक अस्थिरताका कारण त्यो योजना पनि त्यतिकै तुहिएर गएको थियो।
तत्कालीन सोभियत सङ्घको सहयोगमा स्थापित उक्त कारखानाले कुटो, कोदालोका अतिरिक्त हलो, ट्रेलर, थ्रेसर, पम्पसेट, फोहर फाल्ने कन्टेनर, विद्युत् पोल, एअरलाइन्सका ग्राउन्ड इक्विपमेन्ट, झोलुङगेपुल, खानेपानी र ढल व्यवस्थापनका औजारलगायत वस्तुहरू उत्पादन गर्दै आएको थियो। वार्षिक १६ हजार मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता रहेको यो कारखाना २०५० सालमा १० प्रतिशत क्षमता सञ्चालन भइरहँदा बन्द गरिएको थियो। अहिले आएर कारखाना सञ्चालनका लागि आन्दोलन शुरु भएको छ। आन्दोलन बढ्दै गएपछि सरकारले दबाबमा आएर कारखाना सञ्चालन गर्ने निर्णय र केही बजेट पनि विनियोजित गर्न सक्ला तर त्यो पनि विगतजस्तै “हात्ती आयो हात्ती आयो, फुस्सा” जस्तै नहोस् । त्यसैले अब यदि कारखाना सञ्चालन गर्ने हो भने स्पष्ट योजना र दीर्घकालीन नीति बनाएर सञ्चालन गर्न सक्नुपर्दछ। कारखाना सञ्चालन हुँदा अब त्यसमा पहिलोजस्तो अनावश्यक राजनीतीकरण हुन नदिई यसलाई पूर्ण व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। अन्यथा बढी राजनीतीकरण र कमिशनको फोहरी खेलले गर्दा कारखाना पुन:. बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ। उच्च व्यावसायिक संस्कृति र पारदर्शिताको मन्त्र लिएर कारखाना सञ्चालन होस् भन्ने चाहना आम नेपालीको छ। त्यो चाहना पूरा गर्ने दायित्व कारखाना व्यवस्थापक वा सरकारी पक्षको हो। त्यसो भए मात्र कारखाना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालित भई कृषिको क्रान्तिकारी सुधार तथा विकासमा यसले कोसेढुङगा थप्न सक्छ।
