प्रस, जीतपुर, ११ असोज/
वीरगंज भन्सार कार्यालय तथा मध्यमाञ्चल राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैया परिसरमा करोडौं मूल्य बराबरको सयौं थान सवारी साधनहरू अलपत्र परेका छन्।
विभिन्न मितिमा सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेर बुझाएका महँगो मूल्य पर्ने कार, जिप, एस्कारपियो, सुमो, मोटरसाइकललगायत सवारी साधनहरू खुला आकाशमुनि अलपत्र परेका छन्।
सरकारी सवारी साधन तथा सम्पत्ति लिलाम बिक्रीका लागि मूल्य निर्धारण गर्न जिल्ला, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय स्तरमा मूल्याङकन समिति गठन गर्नुपर्ने सरकारी नीति छ। सो नीति बमोजिम लिलाम बिक्रीकर्ता, सरकारी कार्यालयका प्रमुखको संमयोजकत्वमा लिलाम गर्ने सम्पत्ति सम्बन्धी विषेशज्ञ एकजना, उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रतिनिधि एकजना, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रतिनिधि एकजना र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि वा सो कार्यालयले तोकेको सरकारी प्रतिनिधि एकजना गरी ५ सदस्यीय मूल्याङकन समिति गठन गरिन्छ। उक्त समितिले मूल्याङकन गरे बमोजिम सरकारी सवारी, साधन, सम्पत्तिको लिलाम बिक्री गर्ने व्यवस्था रहेको मध्यमाञ्चल पथलैया कार्यालयले जनाएको छ।
मूल्याङकन समितिका पदाधिकारीहरूको कमी कमजोरी तथा मिलोमतोमा सरकारी सवारी साधनहरूको मूल्याङकन कुनैमा बढी त कुनैमा कम र केहीमा न्यायोचित गरिएको खरिदकर्ताहरूको गुनासो छ, भने न्यायोचित मूल्याङकनको कमीले गर्दा सरकारी सम्पत्तिको लिलाम बिक्रीमा ढिलाइ हुनुका साथै पटक–पटक मूल्य निर्धारण गरी पटक–पटक लिलाम बिक्रीको लागि पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर आर्थिक भार बेहोर्न सरकारी कार्यालयहरू बाध्य छन् भने संरक्षण र सुरक्षाको कमीले गर्दा घाम, पानी, हावा, हुरी तथा ढुसी, खिया, जाम तथा पार्ट पुर्जाको चोरीले सरकारी सम्पत्तिको अवमूल्यन तथा नाश भएको छ। तसर्थ यी करोडौं मूल्यका सवारी साधनहरूको न्यायोचित मूल्याङकन गर्ने काममा समिति सजग र संवेदनशील हुन जरुरी भएको गैरसरकारी संस्था मानव अधिकार तथा नागरिक सरोकार प्रतिष्ठानका प्रमुख शिवकुमार शर्माले एक भेटमा प्रतीकलाई बताए।
कागजपत्र नभएका तथा नक्कली कागजपत्र र नक्कली नम्बर प्लेट भएका सवारी साधनहरू पक्राउ गरी लिलाम बिक्रीका लागि वीरगंज भन्सार कार्यालय र मध्यमाञ्चल राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, पथलैया परिसरभित्र सयौं सवारी साधन खुला आकाशमुनि अलपत्र राखिएको स्थानीय सञ्चारकर्मी भूषण यादव र दिवाकार भण्डारीले समाचारमा जनाएका छन्।
मध्यमाञ्चल राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, पथलैयाका अनुसन्धान तथा सूचना अधिकृत सूर्यबहादुर कुँवरका अनुसार विगत वर्षमा यस कार्यालयबाट लिलाम बिक्री हुने मालसामान तथा सवारी साधनको लिलाम टेन्डर फारम खरिद र दिने यही एक ठाउँ मात्र थियो जसले गर्दा केही हुल्याहाहरूको क्रियाकपालले लिलाम मूल्यमा कमी आएको हो र गाडीको पार्टपुर्जा खोलेर बेवारिसे बनाई यस कार्यालयमा बुझाइन्थ्यो र पछि कम मूल्यमा लिलाम बिक्री हुँदा पार्टपुर्जा खोल्ने व्यक्तिले नै सो सवारी कम मूल्यमा सकार गरी पार्टपुर्जा जडान गरेर महँगोमा बेच्ने वा चढेर रमाउने गरेका थिए। तर आव २०६८–०६९ देखि यस कार्यालय, मध्य क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय रुद्रवाहिनी पथलैया, आन्तरिक राजस्व कार्यालय सिमरा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारा, कलैयासहित ५ स्थानमा टेन्डर फारम खरिद तथा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने पार्टपुर्जा नभएको सवारी साधनलाई पत्रु (कबाड) मूल्यमा लिलाम बिक्री गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले गर्दा अघिलो आव २०६७–०६८ भन्दा करिब दोब्बर अर्थात् गत आव २०६८–०६९ मा रु. १५ करोड ८८ लाख ३९ हजार २ सय ६० राजस्व असुली भएको अनुसन्धान तथा सूचना अधिकृत कुँवरले बताए।
राजस्व चुहावट नियन्त्रणको लागि गत वर्ष ७० वटा भन्सार बिन्दुबाट छुटेका सवारी तथा ढुवानी साधनको चेकजाँच, ४ सय २३ वटा आन्तरिक मालसामान ओसारपसार गर्ने सवारी साधनहरूको चेकजाँच, १३ वटा निकासी ढुवानी साधनको चेकजाँच, ४० वटा गोदाम तथा करोबार स्थलको चेकजाँच सहित २४ पटक राजमार्ग, ८ पटक सीमा क्षेत्र र २० पटक बजार अनुगमन तथा ११ पटक आकस्मिक गस्ती सञ्चालन गरिएको छ, जसले गर्दा राजस्व चुहावट गरेको मुद्दामा वीरगंज, हेटौडा, जनकपुरका १० जना बियर, किराना, विविध मालसामान, मदिरा, सप्लाई, मार्बल, निर्माण व्यवसायी तथा उत्पादकहरूलाई रु. ५ करोड १० लाख २ हजार ३ सय ८६ जरिवाना गरिएको पथलैया राजस्व अनुसन्धान कार्यालयका एक अधिकृतले बताए।
नेपाल सरकारको नीति निर्देशन तथा ऐन नियम बमोजिम स्थानीय तथा सरोकारवाला प्रहरी, प्रशासन, व्यवसायी तथा जनप्रतिनिधि, सञ्चारकर्मीको सहयोगमा कामकारबाई भइरहेको छ। कार्यालय भवन अपर्याप्त तथा पुरानो र अव्यवस्थित भएकोले सवारी साधनसहित कहिलेकाहीं मालसामानसमेत खुला आकाशमुनि राख्नुपर्ने बाध्यता छ र लिलाम बिक्रीको कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न पनि करिब ३ महिना लाग्छ र पर्याप्त भवन निमार्णको लागि आव २०६८–०६९ मा अर्थ मन्त्रालय र राजस्व अनुसन्धान विभागको सहयोगमा पथलैया राजस्व चेकपोस्ट नजिक सडकको पूर्वपट्टि र मध्यक्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैयाको उत्तरी छेउमा पर्ने राष्ट्रिय वनको ९ कठ्ठा ७ धुर २ कनवा जग्गा प्राप्त भएको छ। चालू आव २०६९–०७० मा कार्यालय भवन, आवास भवन, सेड घर, पर्खाल निर्माण गर्नुपर्ने हो तर मुलुकको आंशिक (कामचलाउ) बजेटले पर्याप्त बजेट निकासा भएन र निर्माण काम अहिलेसम्म अवरुद्ध भएको मध्यमाञ्चल राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत सूर्य प्रसाद सेढाईले प्रतीकलाई जानकारी दिए ।
वीरगंज भन्सार कार्यालय तथा मध्यमाञ्चल राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैया परिसरमा करोडौं मूल्य बराबरको सयौं थान सवारी साधनहरू अलपत्र परेका छन्।
विभिन्न मितिमा सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेर बुझाएका महँगो मूल्य पर्ने कार, जिप, एस्कारपियो, सुमो, मोटरसाइकललगायत सवारी साधनहरू खुला आकाशमुनि अलपत्र परेका छन्।
सरकारी सवारी साधन तथा सम्पत्ति लिलाम बिक्रीका लागि मूल्य निर्धारण गर्न जिल्ला, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय स्तरमा मूल्याङकन समिति गठन गर्नुपर्ने सरकारी नीति छ। सो नीति बमोजिम लिलाम बिक्रीकर्ता, सरकारी कार्यालयका प्रमुखको संमयोजकत्वमा लिलाम गर्ने सम्पत्ति सम्बन्धी विषेशज्ञ एकजना, उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रतिनिधि एकजना, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रतिनिधि एकजना र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि वा सो कार्यालयले तोकेको सरकारी प्रतिनिधि एकजना गरी ५ सदस्यीय मूल्याङकन समिति गठन गरिन्छ। उक्त समितिले मूल्याङकन गरे बमोजिम सरकारी सवारी, साधन, सम्पत्तिको लिलाम बिक्री गर्ने व्यवस्था रहेको मध्यमाञ्चल पथलैया कार्यालयले जनाएको छ।
मूल्याङकन समितिका पदाधिकारीहरूको कमी कमजोरी तथा मिलोमतोमा सरकारी सवारी साधनहरूको मूल्याङकन कुनैमा बढी त कुनैमा कम र केहीमा न्यायोचित गरिएको खरिदकर्ताहरूको गुनासो छ, भने न्यायोचित मूल्याङकनको कमीले गर्दा सरकारी सम्पत्तिको लिलाम बिक्रीमा ढिलाइ हुनुका साथै पटक–पटक मूल्य निर्धारण गरी पटक–पटक लिलाम बिक्रीको लागि पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर आर्थिक भार बेहोर्न सरकारी कार्यालयहरू बाध्य छन् भने संरक्षण र सुरक्षाको कमीले गर्दा घाम, पानी, हावा, हुरी तथा ढुसी, खिया, जाम तथा पार्ट पुर्जाको चोरीले सरकारी सम्पत्तिको अवमूल्यन तथा नाश भएको छ। तसर्थ यी करोडौं मूल्यका सवारी साधनहरूको न्यायोचित मूल्याङकन गर्ने काममा समिति सजग र संवेदनशील हुन जरुरी भएको गैरसरकारी संस्था मानव अधिकार तथा नागरिक सरोकार प्रतिष्ठानका प्रमुख शिवकुमार शर्माले एक भेटमा प्रतीकलाई बताए।
कागजपत्र नभएका तथा नक्कली कागजपत्र र नक्कली नम्बर प्लेट भएका सवारी साधनहरू पक्राउ गरी लिलाम बिक्रीका लागि वीरगंज भन्सार कार्यालय र मध्यमाञ्चल राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, पथलैया परिसरभित्र सयौं सवारी साधन खुला आकाशमुनि अलपत्र राखिएको स्थानीय सञ्चारकर्मी भूषण यादव र दिवाकार भण्डारीले समाचारमा जनाएका छन्।
मध्यमाञ्चल राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, पथलैयाका अनुसन्धान तथा सूचना अधिकृत सूर्यबहादुर कुँवरका अनुसार विगत वर्षमा यस कार्यालयबाट लिलाम बिक्री हुने मालसामान तथा सवारी साधनको लिलाम टेन्डर फारम खरिद र दिने यही एक ठाउँ मात्र थियो जसले गर्दा केही हुल्याहाहरूको क्रियाकपालले लिलाम मूल्यमा कमी आएको हो र गाडीको पार्टपुर्जा खोलेर बेवारिसे बनाई यस कार्यालयमा बुझाइन्थ्यो र पछि कम मूल्यमा लिलाम बिक्री हुँदा पार्टपुर्जा खोल्ने व्यक्तिले नै सो सवारी कम मूल्यमा सकार गरी पार्टपुर्जा जडान गरेर महँगोमा बेच्ने वा चढेर रमाउने गरेका थिए। तर आव २०६८–०६९ देखि यस कार्यालय, मध्य क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय रुद्रवाहिनी पथलैया, आन्तरिक राजस्व कार्यालय सिमरा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारा, कलैयासहित ५ स्थानमा टेन्डर फारम खरिद तथा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने पार्टपुर्जा नभएको सवारी साधनलाई पत्रु (कबाड) मूल्यमा लिलाम बिक्री गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले गर्दा अघिलो आव २०६७–०६८ भन्दा करिब दोब्बर अर्थात् गत आव २०६८–०६९ मा रु. १५ करोड ८८ लाख ३९ हजार २ सय ६० राजस्व असुली भएको अनुसन्धान तथा सूचना अधिकृत कुँवरले बताए।
राजस्व चुहावट नियन्त्रणको लागि गत वर्ष ७० वटा भन्सार बिन्दुबाट छुटेका सवारी तथा ढुवानी साधनको चेकजाँच, ४ सय २३ वटा आन्तरिक मालसामान ओसारपसार गर्ने सवारी साधनहरूको चेकजाँच, १३ वटा निकासी ढुवानी साधनको चेकजाँच, ४० वटा गोदाम तथा करोबार स्थलको चेकजाँच सहित २४ पटक राजमार्ग, ८ पटक सीमा क्षेत्र र २० पटक बजार अनुगमन तथा ११ पटक आकस्मिक गस्ती सञ्चालन गरिएको छ, जसले गर्दा राजस्व चुहावट गरेको मुद्दामा वीरगंज, हेटौडा, जनकपुरका १० जना बियर, किराना, विविध मालसामान, मदिरा, सप्लाई, मार्बल, निर्माण व्यवसायी तथा उत्पादकहरूलाई रु. ५ करोड १० लाख २ हजार ३ सय ८६ जरिवाना गरिएको पथलैया राजस्व अनुसन्धान कार्यालयका एक अधिकृतले बताए।
नेपाल सरकारको नीति निर्देशन तथा ऐन नियम बमोजिम स्थानीय तथा सरोकारवाला प्रहरी, प्रशासन, व्यवसायी तथा जनप्रतिनिधि, सञ्चारकर्मीको सहयोगमा कामकारबाई भइरहेको छ। कार्यालय भवन अपर्याप्त तथा पुरानो र अव्यवस्थित भएकोले सवारी साधनसहित कहिलेकाहीं मालसामानसमेत खुला आकाशमुनि राख्नुपर्ने बाध्यता छ र लिलाम बिक्रीको कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न पनि करिब ३ महिना लाग्छ र पर्याप्त भवन निमार्णको लागि आव २०६८–०६९ मा अर्थ मन्त्रालय र राजस्व अनुसन्धान विभागको सहयोगमा पथलैया राजस्व चेकपोस्ट नजिक सडकको पूर्वपट्टि र मध्यक्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैयाको उत्तरी छेउमा पर्ने राष्ट्रिय वनको ९ कठ्ठा ७ धुर २ कनवा जग्गा प्राप्त भएको छ। चालू आव २०६९–०७० मा कार्यालय भवन, आवास भवन, सेड घर, पर्खाल निर्माण गर्नुपर्ने हो तर मुलुकको आंशिक (कामचलाउ) बजेटले पर्याप्त बजेट निकासा भएन र निर्माण काम अहिलेसम्म अवरुद्ध भएको मध्यमाञ्चल राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत सूर्य प्रसाद सेढाईले प्रतीकलाई जानकारी दिए ।
