- विश्वराज अधिकारी
विकासशील राष्ट्रका सरकारहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर हुन्छ । यस्तो हुनुको दुई कारण छन् । ती हुन्– पहिलो, बहुसङ्ख्यक जनता गरिब हुनु । बहुसङ्ख्यक जनता गरिब हुँदा राष्ट्रिय आय कम हुन्छ । राष्ट्रिय आम्दानी कम भएकोले राष्ट्रले गरिबी कम पार्नका लागि पर्याप्त आर्थिक लगानी गर्न सक्तैन । दोस्रो, नेताहरूको सत्ता लिप्सा र स्वार्थी प्रवृत्तिले गर्दा मुलुकमा असल आर्थिक अनुशासन कायम हुन नपाउनु । नेता एवं प्रशासकहरू नै आर्थिक भ्रष्टाचारमा लिप्त रहने हुँदा कर प्रशासन ज्यादै फितलो हुन पुग्छ र यसले गर्दा राम्रो वा बढी आम्दानी गर्नेहरूले पनि ठूलो मात्रामा कर छल्ने कार्य गर्दछन् । यसरी राष्ट्रले करको माध्यमबाट प्राप्त गर्ने ठूलो धनराशि गुमाउँछ, परिणामस्वरूप गरिबी कम गर्न एवं विकासका लागि अन्य अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारले पर्याप्त मात्रामा लगानी वा खर्च गर्न सक्तैन । कतिपय विकासशील राष्ट्रहरूमा के पनि देखिएको छ भने ती राष्ट्रका सरकारहरू गरिब त छन् तर ती राष्ट्रहरूमा एउटा यस्तो पनि वर्ग छ, जो ज्यादै धनी छ र त्यो धनी वर्गले अन्य धनी राष्ट्रका ज्यादै धनी व्यक्तिहरूसँग भएको सम्पत्ति बराबरको हैसियत राख्छ । अर्थात् मुलुक गरिब भए तापनि त्यस मुलुकभित्र ज्यादै धनाढ्य व्यक्तिहरू उल्लेख्य सङ्ख्यामा हुन्छन् । त्यस्ता धनाढ्यहरूले सरकारलाई तिर्नुपर्ने जति कर तिर्दैनन्, आफू धनी त हुन्छन् तर राष्ट्रलाई गरिब पार्छन् । अर्कोतिर राष्ट्र ठूलो आम्दानी पाउने औसरबाट वञ्चित हुन्छ । हुनत विकासशील राष्ट्रहरूमा कर तिर्न सक्ने अवस्थाका धेरै व्यक्ति फितलो कर प्रशासनको फाइदा उठाएर कर छल्ने कार्य गर्दछन् । जसले गर्दा राष्ट्रले एउटा सबल कोष वा पूँजी निर्माण गर्न सक्तैन । र जहिले पनि आर्थिक सहयोगको याचना दाता राष्ट्र वा संस्थाहरूसँग गर्दछ । यी कारणहरूले गर्दा विकासशील राष्ट्रको जनता गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर आउन सक्तैन ।
विकासशील राष्ट्रका जनतालाई गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर ल्याउने हो भने स्थानीय (सरकार) निकायलाई ज्यादै बलियो बनाउन अति आवश्यक छ । विकासशील राष्ट्रका केन्द्रीय सरकार, सत्तारूढ एवं प्रतिपक्षी दलका नेताहरू समेत शक्ति र सत्ताको भागबन्डामा लिप्त रहने र सकेजति आर्थिक भ्रष्टाचार गरेर धनी बन्ने उद्यम गर्ने हुनाले उनीहरूबाट चमत्कारी किसिमले आर्थिक विकास हुने अपेक्षा नराखे पनि हुन्छ । त्यस कारण पनि स्थानीय निकायहरू सक्रिय भएर आआफ्नो क्षेत्रको विकासमा लाग्न आवश्यक हुन आउँछ ।
स्थानीय निकायहरूले आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि सधैं केन्द्रीय सरकारको मुख ताक्नुपर्ने स्थिति तत्काल समाप्त पार्न नसके तापनि त्यसलाई क्रमिकरूपमा कम भने पार्न सकिन्छ, नेपालजस्तो विकासशील राष्ट्रको परिप्रेक्ष्यमा । उदाहरणका लागि नेपालको कुनै एक शहरको सन्दर्भमा, त्यस शहरको विकासका लागि आवश्यक पर्ने रकम
(पूँजी) त्यस शहरको नगरपालिका (स्थानीय सरकार) ले बौन्ड जारी गरेर प्राप्त गर्न सक्छ । नगरपालिकाले बौन्ड जारी गरेर, अर्थात् बौन्ड जनतालाई बिक्री गरेर शहरको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक रकम सङ्कलन गर्न सक्छ । नगरपालिकाले त्यस किसिमबाट जारी गर्ने बौन्ड खरिद गर्न त्यस शहरलगायत अन्य शहरका व्यक्ति उत्सुक हुन्छन् पनि, किनभने त्यस किसिमको बौन्डका लागि केन्द्रीय सरकार जमानी बस्ने भएको हुनाले आफ्नो रकम नडुब्नेमा लगानीकर्ताहरू ढुक्क हुन्छन् र लगानी गर्न उत्सुक हुन्छन्, अनि विश्वस्त पनि । चलनचल्तीभन्दा केही बढी दरमा ब्याज भुक्तान गरेमा त्यस किसिमको बौन्ड खरिद गर्न धेरै व्यक्तिलाई उत्सुक बनाउन सकिन्छ । आफ्नो शहरको आर्थिक विकास हुने भएकोले त्यहाँका बासिन्दा पनि लगानी गर्न उत्सुक हुनु स्वाभाविक हो । स्थानीय सरकारले पूँजी सङ्कलन गर्ने विभिन्न उपायहरूमध्ये बौन्ड बिक्री गर्नुलाई एउटा उपायको रूपमा लिन सकिन्छ । यस्ता उपायहरू अरू पनि धेरै हुन सक्छन् ।
वीरगंजलाई नै उदाहरण मानेर हेर्ने हो भने अबको दश वर्षमा वीरगंजको जनसङ्ख्यामा व्यापक वृद्धि हुनेछ । गाउँका बासिन्दा शहरतिर लाग्न थालेको र वीरगंजले तराईको ज्यादै ठूलो शहर एवं बृहत् व्यापारिक केन्द्रको रूप लिन थालेको हुनाले रोजगारी, व्यापारिक अवसर, शिक्षा आदिका लागि ठूलो सङ्ख्यामा परिवारहरू वीरगंजतिर स्थान्तरण गर्नेछन् । ठूलो सङ्ख्यामा व्यक्तिहरूको यस शहरमा बसाइसराईसँगै सवारीका साधन (कार, मोटर साइकल आदि) को सङ्ख्यामा पनि सोही अनुसार वृद्धि हुनेछ । ती साधनहरू पार्किङ गर्न पार्किङ क्षेत्रहरूको आवश्यकता पर्नेछ । नगरपालिकाले वीरगंजमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ क्षेत्रहरू निर्माण गरेर ट्राफिकको राम्रो व्यवस्थापन गर्दै आवागमनलाई सजिलो र सुरक्षित पार्न सक्छ । नगरपालिकाले अन्डरग्राउन्ड पार्किङ भवनहरू निर्माण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने रकम बौन्ड निष्कासन गरेर पनि प्राप्त गर्न सक्छ । हुनत यो कार्य निजी क्षेत्रले पनि गर्न सक्छ तर सरकारमा स्थिरता नदेखिएकोले निजी क्षेत्रले यति ठूलो लगानी गर्ला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिंदैन ।
नगरपालिकाले आफ्नो लगानीमा यस किसिमको कार्य गर्ने हो भने यसबाट विभिन्न किसिमको फाइदा प्राप्त हुन सक्छ । सर्वप्रथम नगरपालिको लागि एक नियमित आम्दानीको स्रोत निर्माण हुन्छ र त्यो आम्दानी नगरपालिकाले नगरको विकास एवं निर्माण कार्यमा खर्च गर्न सक्छ । दोस्रो शहरमा यस किसिमको सेवा (निर्माण) मा विस्तार भएकोले केही व्यक्तिले रोजगार पाउने छन् । तेस्रो सवारी आवागमन व्यवस्थित हुनेछ । चौथो अनि महत्त्वपूर्ण पनि, विकास तथा निर्माणका लागि सधैं केन्द्रीय सरकारको मुख ताक्नुपर्ने परिपाटीमा विस्तारै भए पनि कमी आउन थाल्नेछ ।
आफ्नो ठाउँको विकासमा त्यहाँकै बासिन्दा अघि नसरी हुँदैन । स्थानीय व्यक्तिले नै आफ्नो नयाँ–नयाँ सोच, जाँगर, उत्साहका साथ आफ्नो ठाउँको विकास गर्नुपर्दछ । जुन शहर वा गाउँका व्यक्तिले जति बढी क्रियाशीलता देखाउँछ त्यो शहर वा गाउँको सोही अनुसार विकास हुन्छ । खासमा, सङ्घीयताको अवधारणा वा उद्देश्य व्यक्तिलाई आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकास गर्नका लागि अधिकार सुम्पनु हो । स्थानीय सरकारहरूलाई आफ्नो क्षेत्रको विकास सम्बन्धमा निर्णय लिने, त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गर्नु हो । सङ्घीयताले स्थानीय सरकारलाई आफ्नो स्थानको विकासका लागि आवश्यक पर्ने कोष निर्माण तथा खर्च गर्ने अधिकार दिनुपर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ । र सङ्घीयताको मुख्य उद्देश्य पनि यही हो । कुनै खास जातजातिको मान्छे एउटा निर्धारित क्षेत्रमा बस्न पाउने व्यवस्था वा कुनै खास क्षेत्रका खास बासिन्दालाई केही विशेष अधिकार दिनु सङ्घीयताको प्रमुख उद्देश्य होइन ।
विकसित वा धनी राष्ट्रहरूमा गाउँ वा शहरको विकासका लागि स्थानीय व्यक्तिहरूलाई सक्रिय तुल्याउने गरिन्छ । त्यसै अनुसार नियम कानुनको तर्जुमा गरिएको हुन्छ । स्थानीय व्यक्तिले आफ्नो क्षेत्रको विकासका सम्बन्धमा आफैंले नै निर्णय गर्दछ । र त्यस्तो गर्नका लागि राज्य र केन्द्रीय सरकारले अधिकार पनि प्रदान गरेको हुन्छ । कहाँसम्म भने शहरले आफ्नै ‘नगर प्रहरी’ समेत व्यवस्था (स्थापना) गरेको हुन्छ र नगरको आम्दानीबाट उनीहरू पारिश्रमिक पाउँछन् ।
नेपालमा मुलुकको आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता प्रदान गर्ने हो, गाउँ र शहरहरूलाई आफ्नो क्षेत्रको विकासमा सक्रिय गराएर राष्ट्रमा व्याप्त गरिबी कम पार्दै लाने हो र मुलुकमैं ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सृजना गर्ने हो भने आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्नका लागि गाउँ र शहर (स्थानीय सरकार) हरूलाई अधिकार दिन आवश्यक छ । अब बन्ने संविधानमा गाउँ र शहरका बासिन्दाहरूले आफ्नो क्षेत्रको विकासबारे निर्णय लिन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न पाउने व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।
विकासशील राष्ट्रका सरकारहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर हुन्छ । यस्तो हुनुको दुई कारण छन् । ती हुन्– पहिलो, बहुसङ्ख्यक जनता गरिब हुनु । बहुसङ्ख्यक जनता गरिब हुँदा राष्ट्रिय आय कम हुन्छ । राष्ट्रिय आम्दानी कम भएकोले राष्ट्रले गरिबी कम पार्नका लागि पर्याप्त आर्थिक लगानी गर्न सक्तैन । दोस्रो, नेताहरूको सत्ता लिप्सा र स्वार्थी प्रवृत्तिले गर्दा मुलुकमा असल आर्थिक अनुशासन कायम हुन नपाउनु । नेता एवं प्रशासकहरू नै आर्थिक भ्रष्टाचारमा लिप्त रहने हुँदा कर प्रशासन ज्यादै फितलो हुन पुग्छ र यसले गर्दा राम्रो वा बढी आम्दानी गर्नेहरूले पनि ठूलो मात्रामा कर छल्ने कार्य गर्दछन् । यसरी राष्ट्रले करको माध्यमबाट प्राप्त गर्ने ठूलो धनराशि गुमाउँछ, परिणामस्वरूप गरिबी कम गर्न एवं विकासका लागि अन्य अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारले पर्याप्त मात्रामा लगानी वा खर्च गर्न सक्तैन । कतिपय विकासशील राष्ट्रहरूमा के पनि देखिएको छ भने ती राष्ट्रका सरकारहरू गरिब त छन् तर ती राष्ट्रहरूमा एउटा यस्तो पनि वर्ग छ, जो ज्यादै धनी छ र त्यो धनी वर्गले अन्य धनी राष्ट्रका ज्यादै धनी व्यक्तिहरूसँग भएको सम्पत्ति बराबरको हैसियत राख्छ । अर्थात् मुलुक गरिब भए तापनि त्यस मुलुकभित्र ज्यादै धनाढ्य व्यक्तिहरू उल्लेख्य सङ्ख्यामा हुन्छन् । त्यस्ता धनाढ्यहरूले सरकारलाई तिर्नुपर्ने जति कर तिर्दैनन्, आफू धनी त हुन्छन् तर राष्ट्रलाई गरिब पार्छन् । अर्कोतिर राष्ट्र ठूलो आम्दानी पाउने औसरबाट वञ्चित हुन्छ । हुनत विकासशील राष्ट्रहरूमा कर तिर्न सक्ने अवस्थाका धेरै व्यक्ति फितलो कर प्रशासनको फाइदा उठाएर कर छल्ने कार्य गर्दछन् । जसले गर्दा राष्ट्रले एउटा सबल कोष वा पूँजी निर्माण गर्न सक्तैन । र जहिले पनि आर्थिक सहयोगको याचना दाता राष्ट्र वा संस्थाहरूसँग गर्दछ । यी कारणहरूले गर्दा विकासशील राष्ट्रको जनता गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर आउन सक्तैन ।
विकासशील राष्ट्रका जनतालाई गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर ल्याउने हो भने स्थानीय (सरकार) निकायलाई ज्यादै बलियो बनाउन अति आवश्यक छ । विकासशील राष्ट्रका केन्द्रीय सरकार, सत्तारूढ एवं प्रतिपक्षी दलका नेताहरू समेत शक्ति र सत्ताको भागबन्डामा लिप्त रहने र सकेजति आर्थिक भ्रष्टाचार गरेर धनी बन्ने उद्यम गर्ने हुनाले उनीहरूबाट चमत्कारी किसिमले आर्थिक विकास हुने अपेक्षा नराखे पनि हुन्छ । त्यस कारण पनि स्थानीय निकायहरू सक्रिय भएर आआफ्नो क्षेत्रको विकासमा लाग्न आवश्यक हुन आउँछ ।
स्थानीय निकायहरूले आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि सधैं केन्द्रीय सरकारको मुख ताक्नुपर्ने स्थिति तत्काल समाप्त पार्न नसके तापनि त्यसलाई क्रमिकरूपमा कम भने पार्न सकिन्छ, नेपालजस्तो विकासशील राष्ट्रको परिप्रेक्ष्यमा । उदाहरणका लागि नेपालको कुनै एक शहरको सन्दर्भमा, त्यस शहरको विकासका लागि आवश्यक पर्ने रकम
(पूँजी) त्यस शहरको नगरपालिका (स्थानीय सरकार) ले बौन्ड जारी गरेर प्राप्त गर्न सक्छ । नगरपालिकाले बौन्ड जारी गरेर, अर्थात् बौन्ड जनतालाई बिक्री गरेर शहरको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक रकम सङ्कलन गर्न सक्छ । नगरपालिकाले त्यस किसिमबाट जारी गर्ने बौन्ड खरिद गर्न त्यस शहरलगायत अन्य शहरका व्यक्ति उत्सुक हुन्छन् पनि, किनभने त्यस किसिमको बौन्डका लागि केन्द्रीय सरकार जमानी बस्ने भएको हुनाले आफ्नो रकम नडुब्नेमा लगानीकर्ताहरू ढुक्क हुन्छन् र लगानी गर्न उत्सुक हुन्छन्, अनि विश्वस्त पनि । चलनचल्तीभन्दा केही बढी दरमा ब्याज भुक्तान गरेमा त्यस किसिमको बौन्ड खरिद गर्न धेरै व्यक्तिलाई उत्सुक बनाउन सकिन्छ । आफ्नो शहरको आर्थिक विकास हुने भएकोले त्यहाँका बासिन्दा पनि लगानी गर्न उत्सुक हुनु स्वाभाविक हो । स्थानीय सरकारले पूँजी सङ्कलन गर्ने विभिन्न उपायहरूमध्ये बौन्ड बिक्री गर्नुलाई एउटा उपायको रूपमा लिन सकिन्छ । यस्ता उपायहरू अरू पनि धेरै हुन सक्छन् ।
वीरगंजलाई नै उदाहरण मानेर हेर्ने हो भने अबको दश वर्षमा वीरगंजको जनसङ्ख्यामा व्यापक वृद्धि हुनेछ । गाउँका बासिन्दा शहरतिर लाग्न थालेको र वीरगंजले तराईको ज्यादै ठूलो शहर एवं बृहत् व्यापारिक केन्द्रको रूप लिन थालेको हुनाले रोजगारी, व्यापारिक अवसर, शिक्षा आदिका लागि ठूलो सङ्ख्यामा परिवारहरू वीरगंजतिर स्थान्तरण गर्नेछन् । ठूलो सङ्ख्यामा व्यक्तिहरूको यस शहरमा बसाइसराईसँगै सवारीका साधन (कार, मोटर साइकल आदि) को सङ्ख्यामा पनि सोही अनुसार वृद्धि हुनेछ । ती साधनहरू पार्किङ गर्न पार्किङ क्षेत्रहरूको आवश्यकता पर्नेछ । नगरपालिकाले वीरगंजमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ क्षेत्रहरू निर्माण गरेर ट्राफिकको राम्रो व्यवस्थापन गर्दै आवागमनलाई सजिलो र सुरक्षित पार्न सक्छ । नगरपालिकाले अन्डरग्राउन्ड पार्किङ भवनहरू निर्माण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने रकम बौन्ड निष्कासन गरेर पनि प्राप्त गर्न सक्छ । हुनत यो कार्य निजी क्षेत्रले पनि गर्न सक्छ तर सरकारमा स्थिरता नदेखिएकोले निजी क्षेत्रले यति ठूलो लगानी गर्ला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिंदैन ।
नगरपालिकाले आफ्नो लगानीमा यस किसिमको कार्य गर्ने हो भने यसबाट विभिन्न किसिमको फाइदा प्राप्त हुन सक्छ । सर्वप्रथम नगरपालिको लागि एक नियमित आम्दानीको स्रोत निर्माण हुन्छ र त्यो आम्दानी नगरपालिकाले नगरको विकास एवं निर्माण कार्यमा खर्च गर्न सक्छ । दोस्रो शहरमा यस किसिमको सेवा (निर्माण) मा विस्तार भएकोले केही व्यक्तिले रोजगार पाउने छन् । तेस्रो सवारी आवागमन व्यवस्थित हुनेछ । चौथो अनि महत्त्वपूर्ण पनि, विकास तथा निर्माणका लागि सधैं केन्द्रीय सरकारको मुख ताक्नुपर्ने परिपाटीमा विस्तारै भए पनि कमी आउन थाल्नेछ ।
आफ्नो ठाउँको विकासमा त्यहाँकै बासिन्दा अघि नसरी हुँदैन । स्थानीय व्यक्तिले नै आफ्नो नयाँ–नयाँ सोच, जाँगर, उत्साहका साथ आफ्नो ठाउँको विकास गर्नुपर्दछ । जुन शहर वा गाउँका व्यक्तिले जति बढी क्रियाशीलता देखाउँछ त्यो शहर वा गाउँको सोही अनुसार विकास हुन्छ । खासमा, सङ्घीयताको अवधारणा वा उद्देश्य व्यक्तिलाई आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकास गर्नका लागि अधिकार सुम्पनु हो । स्थानीय सरकारहरूलाई आफ्नो क्षेत्रको विकास सम्बन्धमा निर्णय लिने, त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गर्नु हो । सङ्घीयताले स्थानीय सरकारलाई आफ्नो स्थानको विकासका लागि आवश्यक पर्ने कोष निर्माण तथा खर्च गर्ने अधिकार दिनुपर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ । र सङ्घीयताको मुख्य उद्देश्य पनि यही हो । कुनै खास जातजातिको मान्छे एउटा निर्धारित क्षेत्रमा बस्न पाउने व्यवस्था वा कुनै खास क्षेत्रका खास बासिन्दालाई केही विशेष अधिकार दिनु सङ्घीयताको प्रमुख उद्देश्य होइन ।
विकसित वा धनी राष्ट्रहरूमा गाउँ वा शहरको विकासका लागि स्थानीय व्यक्तिहरूलाई सक्रिय तुल्याउने गरिन्छ । त्यसै अनुसार नियम कानुनको तर्जुमा गरिएको हुन्छ । स्थानीय व्यक्तिले आफ्नो क्षेत्रको विकासका सम्बन्धमा आफैंले नै निर्णय गर्दछ । र त्यस्तो गर्नका लागि राज्य र केन्द्रीय सरकारले अधिकार पनि प्रदान गरेको हुन्छ । कहाँसम्म भने शहरले आफ्नै ‘नगर प्रहरी’ समेत व्यवस्था (स्थापना) गरेको हुन्छ र नगरको आम्दानीबाट उनीहरू पारिश्रमिक पाउँछन् ।
नेपालमा मुलुकको आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता प्रदान गर्ने हो, गाउँ र शहरहरूलाई आफ्नो क्षेत्रको विकासमा सक्रिय गराएर राष्ट्रमा व्याप्त गरिबी कम पार्दै लाने हो र मुलुकमैं ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सृजना गर्ने हो भने आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्नका लागि गाउँ र शहर (स्थानीय सरकार) हरूलाई अधिकार दिन आवश्यक छ । अब बन्ने संविधानमा गाउँ र शहरका बासिन्दाहरूले आफ्नो क्षेत्रको विकासबारे निर्णय लिन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न पाउने व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।