सङ्घीयतामा खर्चको बहस उपेक्षित

   
- वीरेन्द्रप्रसाद यादव
सङ्घीयताको माग यति न अगाडि बढिसकेको छ कि सङ्घीयताबेगर राजनीतिक स्थायित्व सम्भव नै देखिंदैन । आर्थिक भारले धान्न  नसक्ने भएपनि सङ्घीयता छोड्ने आँट मुख्य दलहरूमा छैन । अत्यधिक जनताको माग सङ्घीयता नै रहेको र सङ्घीयताले जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने तथा विकासको अवसर सिर्जना गर्ने प्रमुख आधार भएकोले सङ्घीयताबाट पछाडि हट्नु पनि हुँदैन । तर सङ्घीयतालाई कम खर्चिलो कसरी बनाउन सकिन्छ यसतर्फ सोच्नु आवश्यक छ । सबैभन्दा चिन्ताको विषय के छ भने सङ्घीयताबारे घनीभूत बहस त चलेको छ तर खाली पहिचान, क्षेत्रीयता, जातीयता तथा भूगोलको सन्दर्भमा मात्र । कसैले जातीय पहिचानको लागि सङ्घर्ष गरेको छ भने कसैले भौगोलिक पहिचानको लागि भने कसैले धार्मिक र सांस्कृतिक पहिचानका लागि । प्रदेशको सङ्ख्या, नामाङ्कन, सीमाङ्कन तथा आधारको विवादको कारण संविधानसभा समाप्त भएको छ । संविधानसभा समाप्त भएपनि सङ्घीयतालाई नै मुख्य विषय बनाई सहमतिको प्रयास हुँदैछ । यो सकारात्मक भएपनि अद्यापि सङ्घीयतामा आर्थिक विकासको पूर्वाधारबारे बहस भइरहेको छैन । सङ्घ र प्रान्तको आर्थिक स्रोतबारे चिन्तन मनन छैन । सङ्घभित्रको उद्योग, कृषि, खनिज, प्राकृतिक सम्पदाको सदुपयोगको सन्दर्भमा खासै बहस तथा अन्तक्र्रिया भएको छैन । यो ठूलो चिन्ताको विषय मात्र होइन, सङ्घीयता असफल हुने जोखिम पनि हो ।  सांसदको सङ्ख्यामा एक ताका बहस चलेको थियो तर कति सांसद राख्दा राज्यले कति खर्च गर्नुपर्छ भन्नेबारे छलफल भएन । एउटा सांसदमा राज्यले कति खर्च गर्नुपर्छ त्यसको हिसाब गरेर तोक्दा जोखिमरहित हुन सक्छ । सङ्घीयता विकासको लागि आवश्यक भएपनि हचुवाको भरमा निर्णय गर्दा जोखिम बढ्न सक्छ ।
    अहिलेको जस्तै लापरवाही र हचुवा तरिकाले काम हुने हो भने सङ्घीयता घाँडो साबित हुन्छ । अर्थशास्त्रको नियम हो आपूर्ति बढयो भने महँगी कम हुन्छ तर यहाँ आपूर्ति बढेपनि महँगीले आकाश छोएको छ । यतिखेर धान, मकै, कोदो, गहुँ, फापरलगायत खाद्यान्नको आपूर्ति बढी छ, तर पनि महँगी अत्यधिक छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपाली बजारमा ३ लाख ३५ हजार ७ सय ५७ टन खाद्यान्न बढी छ । दाल आवश्यकता भन्दा ३१ हजार टन बढी छ । तथापि खाद्यान्नको मूल्य कम भएको छैन, न हुने सम्भावना नै छ । यसको प्रमुख कारण सरकारको उदासीनता हो । सरकारी अनुगमनको अभावले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिन्छ भने बिचौलियाहरू नेपाली बजारमा हावी छन् । सिन्डिकेट तथा बिचौलियाको कारण महँगी नियन्त्रण हुन नसकेको यथार्थ छर्लङ्ग भएपनि यिनीहरूकै बिगबिगी हुनुमा सरकारी लापरवाही जिम्मेवार छ । उपभोक्ताहित विपरीतका कार्य बढेपनि रोक्ने पहल भइरहेको छैन । यस्तै उदासीनता सङ्घीयतामा पनि रहने हो भने सङ्घीयताको कुनै अर्थ रहँदैन । एकात्मक शासनमा प्रशासन बढी कडा हुन्छ, जसले गर्दा अनियमितता कम हुन्छ तर यतिखेर एकात्मक शासनमा नै अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेर मुलुक अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बदनाम भएको छ । यही शैली यथावत् रहने हो भने सङ्घीयतामा अनियमितता र भ्रष्टाचार अझ बढ्ने प्रशस्त सम्भावना रहन्छ ।
    अर्थशास्त्रका प्रकाण्ड विद्वान् प्रधानमन्त्रीले आर्थिक विकासको लागि वर्तमान आर्थिक मोडेलको विकल्प खोजेका छन् । बहाल गरेको मिश्रित अर्थ व्यवस्थाको साटो पूँजीवादी, कम्युनिस्ट वा निरङ्कुश मोडेलमध्ये कुनै एक मोडेल अपनाउने बताएका छन् । तर मोडेलले मात्र आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन । मुलुकले राजाको शासनमा निरङ्कुश मोडेलको अभ्यास गरिसकेको छ भने २०४६ देखि पूँजीवादी मोडेल पनि, तर खासै उपलब्धि प्राप्त भएको छैन । संविधानसभा निर्वाचनपछि प्रत्यक्ष रूपमा नभएपनि अप्रत्यक्षरूपमा कम्युनिस्ट मोडेल अगाडि सारिएको छ । कम्युनिस्ट मोडेलमा तल्लो स्तरबाट विकासको शुरुआत गरेझैं आफ्नो गाउँ आफैं बनाउ अभियान कम्युनिस्ट मोडेल नै हो तर प्रगति के देखियो त ? यसले भ्रष्टाचार र अनियमितता मात्र बढयो । यसर्थ मोडेल नै सबैथोक होइन । आर्थिक विकासमा नेतृत्वको स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्छ भने आर्थिक विकासमा सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वसँग स्पष्ट भिजन पनि अपरिहार्य छ । ऊर्जा सङ्कट हटाई राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्नैपर्छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ । भारतको बिहारले थोरै समयमा प्रगति गर्नुको पछाडि यही कारण देखिन्छ । यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयबारे अद्यापि छलफल हुन नसक्नु सङ्घीयतालाई असफल बनाउनु खोज्नु हो ।
     तर सबैको अडान तथ्यपरक र वस्तुगत देखिन्न । जसले जति सङ्ख्याको आधार प्रस्तुत गरेपनि उसले प्रस्ताव गरेको सङ्ख्याको प्रदेशमा कति खर्च आवश्यक पर्छ र कति खर्च प्रदेश वा केन्द्रले त्यस खर्चको प्रबन्ध कसरी गर्छ, कति बचत हुन्छ ? भनेर कसैले सोचेको छैन । संसद्कै सङ्ख्याको कुरा गर्दा कति सांसद राख्दा कति खर्च लाग्छ र प्रदेशले आफ्नै स्रोतले कति सांसद् र मन्त्रीको आर्थिक भार वहन गर्न सक्छ भन्ने कुराको वस्तुगत विश्लेषण हुन सकेको छैन । मन्त्रीको पनि खर्चको हिसाब निकाल्न सकिन्छ । केन्द्रको एउटा मन्त्रीमा राज्यले कति खर्च गर्नुपर्छ, राज्यको एउटा मन्त्रीमा कति खर्च गर्नुपर्छ ? त्यस खर्चको हिसाबले राज्यले कतिसम्म मन्त्री बनाउन पाउने ? केन्द्रमा कतिसम्म मन्त्री बनाउन पाउने ? कुराको निक्र्योल संविधानद्वारा नै गर्दा राम्रो हुन्छ । यसका साथै मन्त्री सांसदको सुविधा कति हुने ? गाडी घर लगायत सुविधा पाउने कि नपाउने, सल्लाहकार, पिए, स्वकीय सचिव राख्न पाउने कि नपाउने, राख्यो भने के कति तलब भत्ता दिने ? भत्ता कसले कति लिने ? अहिलेकै जस्तो तलब–भत्तामा ब्रह्मलुट गर्ने कि ? यदि यस्तै ब्रह्मलुट गर्ने हो भने आर्थिक भारकै कारण कति प्रान्तको थोरै दिनमा टाट पल्टिन बेर लाग्दैन । यसर्थ सङ्घीयतामा हुने खर्चबारे घनीभूत छलफल तथा बहस जरुरी छ ।
    अहिले पचासको हाराहारीमा मन्त्री बन्ने गरेका छन् भने प्रदेशमा सीमा तोकिएन भने अझ बढी मन्त्री बनाउने होड चल्न सक्छ, किनभने अहिले केन्द्रीय सरकारमा स्थानीय दबाब कम छ । प्रदेशमा स्थानीय दबाब मात्र होइन, नातावाद, कृपावाद पनि हावी हुन्छ । सेवा, सुविधाको सीमा तोकिएन भने मनपरी सेवा, सुविधा लिने र मनपरी मान्छे भर्ना गर्ने कार्य हुन सक्छ, जसले अझ भार बढाउँछ । यति मात्र होइन अहिले कर्मचारीको सङ्ख्या मात्र बढेको छैन, हरेक परिस्थितिमा तलब सुविधा बढाउन पनि सरकार बाध्य छ । प्रदेशहरूको कर्मचारी कहाँबाट ल्याउने ? अहिलेकै कर्मचारी खटाउने हो भने केन्द्रीय स्तरमा काम गरेका कर्मचारी प्रदेश वा स्थानीय सरकारस्तरमा काम गर्न राजी हुन्छन् कि हुन्नन् ? यदि प्रदेशस्तरमा काम गर्न राजी भए भने केन्द्रस्तर र प्रदेश स्तरको सेवा सुविधामा फरक पर्छ कि पर्दैन ? प्रदेशस्तरको सेवा सुविधा केन्द्रको तुलनामा निश्चय नै कम हुन्छ । जसले केन्द्रीय स्तरको सुविधा खाइपाई आएको छ उ, कम सेवा सुविधामा गुणस्तर काम गर्छ कि गर्दैन ? यस कुरामा पनि बहस चलाएर निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्छ । अहिलेको कर्मचारी सङ्ख्या राख्ने कि घटाउने ? यसमा अहिलेकै कर्मचारी प्रदेशमा खटाउने नीति लिनुपर्छ । जो प्रदेशमा काम गर्न चाहँदैन उसलाई अवकाश दिनुपर्छ ।
    एकात्मक शासनमा स्थानीय तहको विकास हुन नसक्दा नै सङ्घीयताको माग अगाडि आएको छ । एकात्मक शासनमा स्थानीय विकासले प्राथमिकता नपाउनुको प्रमुख कारण थियो मुलुकको आर्थिक परनिर्भरता र स्थानीय निकायको केन्द्रप्रति निर्भरता । मुलुक विदेशीको सहयोगमा भर परेको थियो भने स्थानीय निकाय केन्द्रको । संविधानसभाको विषयगत समितिले सहमतिमा निकालेको संविधानको अन्तर्वस्तुलाई हेर्दा आर्थिक रूपमा स्थानीय सरकारभन्दा प्रदेश मजबुत हुनेछ भने प्रदेशभन्दा सङ्घ बलियो हुनेछ । राजस्व उठाउने बढी अधिकार सङ्घलाई नै  छ । यस अवस्थामा विगत जस्तै प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च सङ्घमा आश्रित हुन्छ । यस अवस्थामा खर्चको सीमा तोकिएन भने खर्च बढ्छ तर आम्दनी हुँदैन । यसबाट आम जनताको सुविधा कटौती हुन्छ र अनावश्यक कर वृद्धि हुन्छ । विकास कार्य प्रभावित हुन्छ र अराजकता, भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता बढ्न जान्छ । यसले जुन उद्देश्यका लागि सङ्घीयता स्थापित भएको हो ठीक विपरीत अवस्था आउन सक्छ । प्रदेशभन्दा सङ्घको आर्थिक अधिकार बढी हुनु स्वाभाविक हो तर खर्चमा पारदर्शिता र सीमा तोकिनै पर्छ ।