राष्ट्रपतिले सरकारले प्रस्तावित गरेको निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश पारित नगरीे फिर्ता गरेका छन् । जसले गर्दा निर्वाचन टाढा धकेलिएको त छ नै, सरकार नैतिक सड्ढटमा फसेको छ । राष्ट्रपति आलड्ढारिक हुन् कि कार्यकारी बुझ्न कठिन भएको छ । यद्यपि संविधानले राष्ट्रपतिको स्वतन्त्र अधिकार कतै दिएको पाइन्न । सरकारलाई अंकुश लगाउने संसद्समेत नरहेको अवस्थामा सरकार नै सर्वेसर्वा हो भन्ने संवैधानिक प्रावधानको पनि अभाव छ । यस अवस्थामा सरकार र राष्ट्रपतिबीच समन्वय र सहकार्यको अपरिहार्यता भएपनि अध्यादेश विवादले समस्या झन् बल्झिएको छ । जुन नितान्त दुर्भाग्यपुर्ण हो । यस्तो अन्योलले शान्ति संविधानको सम्भावना समाप्त भएको छ भने राजनीतिक स्थिरता पनि टाढा धकेलिंदै छ ।
संविधानसभाको अवसानपछि चुलिएको गतिरोधको निकासका लागि विभिन्न किसिमका विकल्प प्रस्तावित हुँदैछन् । सरकारले संविधानसभाको निर्वाचन तय गरेको थियो भने विपक्षी दलका नेतालगायतले संसद्को निर्वाचनको अडान राखेका छन् । छिमेकी राष्ट्रका नेताहरूले पनि संसद्कै चुनावको लागि सुझाव दिइरहेको बताइन्छ । केही बुद्धिजीवीले विशेषज्ञ टोलीद्वारा संविधान निर्माण गर्न जोड दिएका छन् । राजावादीहरू जनमत सङ्ग्रहको अडानमा छन् । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व नगरेका दलका नेताहरू गोलमेच सम्मेलनद्वारा संविधान बनाउने तर्क अघि सार्दैछन् । केही राजावादीहरू २०४७ कै संविधान ब्युँताउन सङ्घर्षरत छन् भने केही राष्ट्रपतिलाई सक्रिय हुन उक्साइरहेका छन् ।
सरकारमा रहेका मधेसवादी नेता चुनावमा जोड दिएर सत्ता लम्ब्याउन चाहेका छन् भने सरकार बाहिर रहेका मधेसीहरू सरकारको विरोध गरेर सक्दो चाँडो सरकारमा जाने ध्याउन्नमा छन् । उपरोक्त अडान र तर्कबाट के देखिन्छ भने नेताहरूले निकास दिनुभन्दा निहित स्वार्थसिद्धिलाई नै प्राथमिकता दिएका छन् । यस्तो भूमिकाले मधेसलगायत शोषित उत्पीडितको अधिकार रक्षा हुँदैन, न गणतन्त्र नै संस्थागत हुन्छ । सरकार र प्रतिपक्ष दुवै अतिवादी मनस्थितिमा छन् । यो दुवैको अतिवादी अडानलाई राष्ट्रपतिले हतोत्साहित गर्न सक्नुपर्छ ।
एमाले तथा काङ्ग्रेसका संस्थागत बैठकहरूले संसदीय चुनावमा जाने निर्णय गरेका छन् । तर संवैधानिक प्रावधान र जनादेशको दृष्टिले संविधानसभा निर्वाचनको विकल्प छैन । किनभने संविधानले अन्य विकल्पलाई ठाउँ दिएको छैन । संविधानसभाको विकल्प सोच्नु जनादेशविपरीत पनि हुन्छ । यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रउपर खतरा निम्त्याउन सक्छ । किनभने अन्य विकल्पमा जाँदा अहिलेसम्मको उपलब्धि शून्य हुन्छ र गणतन्त्र धरापमा पर्छ ।
अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनाले संविधानसभाबाट संविधान जारी नहुन्जेल सोही संविधान जारी रहने प्रावधान छ । धारा ८२ अनुसार संविधानसभाको औचित्य तब समाप्त हुन्छ जब संविधानसभाले नयाँ संविधान दिन्छ । संविधानको कुनै पनि धारामा संविधानसभाबाहेक अन्य माध्यमद्वारा न संविधान बनाउने व्यवस्था छ, न संविधानसभाबाहेक अर्को निर्वाचनको प्रावधान छ । राष्ट्रपतिलाई पनि कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने कतै प्रावधान छैन । यसर्थ संविधानसभाको विकल्प खोज्नु असंवैधानिक हो र यसले संवैधानिक र कानुनी शून्यता सिर्जना हुन्छ ।
२००४ सालमा राणा प्रधानमन्त्रीले संविधानसभाको घोषणा गरेपनि संविधानसभा बन्न सकेन । २०५२ सालदेखि २०६३ सालसम्म ए. माओवादी जनयुद्धमा हजारौं नागरिकले शहादत प्राप्त गरे, मधेस आन्दोलनमा रगत बगे । सशस्त्र समूहको धम्कीका बावजुद २०६४ चैत्र २८ को निर्वाचनमा जनता सक्रिय भएर भाग लियो । मुलुकको आर्थिक हैसियत दयनीय भएपनि चार वर्षसम्म जम्बो सभासद्हरूको तलब, भत्ता, सेवा, सुविधाको आर्थिक भार वहन गर्यो । सभासद्हरू इच्छाशक्तिले काम नगरेपनि चार वर्षसम्म जनताले सफलताको अपेक्षा मात्र राखेन निरन्तर दबाब पनि दिइरहयो । संविधानसभा विघटनपछि जनता निकै मर्माहत र शोकाकुल भएको छ । यसबाट के देखिन्छ भने संविधानसभा नेपाली जनताको तनमनमा बसेको छ । यस अवस्थामा संविधानसभाको विकल्प खोज्नु जनादेशविपरीत हुनेछ ।
यतिखेर संविधानसभाको विकल्प सोच्नुको अर्थ हो, संविधानसभाको उपलब्धि शून्य बनाउनु हो । यसो भयो भने २०४७ को संविधान जीवित हुने निश्चित छ र उक्त संविधान जीवित भयो भने जनान्दोलन २, मधेस आन्दोलन तथा बार्ह वर्षे जनयुद्ध मात्र औचित्यहीन हुँदैन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाप्त भई पुन: राजतन्त्र स्थापित हुन्छ । राजतन्त्र स्थापित हुनुको अर्थ हो मधेस फेरि शोषणमा पर्नु ।
कतिपय मुलुकको जनमत सङ्ग्रहले पनि निकास दिन नसकेको देखिन्छ । अस्ट्रेलियाको १५२ सदस्यीय संविधानसभाले तीन वर्ष अथक प्रयासपछि बहुमतले बल्लतल्ल गणतन्त्रात्मक गन्तव्य तय गर्यो तर राष्ट्रप्रमुखको निर्वाचन संसद्बाट गरिने कि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट भन्ने निर्णय हुन नसक्दा जनमत सङ्ग्रह गरियो तर ५५ प्रतिशत मत कुनैपनि प्रस्तावको पक्षमा नपरेर संविधानसभा नै असफल भयो । नेपालमा पनि त्यो अवस्था आउँदैन भन्न सकिन्न । यसर्थ जे जस्तो मोडेल तय गरेपनि मुख्य चुरो इच्छाशक्ति हो । जनादेशप्रति नेताहरू इमानदार भएनन् भने केही हुँदैन ।
एमाले स्थायी समितिको निर्णयले संविधानसभा पुन:स्थापना नगर्ने निर्णय गरी ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गर्यो तर त्यही दलका मधेसी जनजाति आदिवासी नेताहरू यसमा असहमत छन् । माधवकुमार नेपालले संसद्को निर्वाचन गर्ने धारणा राखेका छन् । यसबाट दल र नेताहरूको धारणामा एकरूपता छैन । यही पृथकताको कारणले गतिरोध चुलिंदै गएको छ भने दलहरू विभाजित पनि हुँदै गएका छन् । नेताहरू पार्टीलाई नै उछिन्ने र आफूमाथि रहने प्रयासमा लागेका छन् । यस्तै महत्त्वाकाङ्क्षी प्रवृत्तिले दलहरू असफल छन् । जिम्मेवार नेतृत्वले जथाभावी जे पायो त्यो बोल्न हुँदैन । उसको विचारले संस्थालाई गति दिन सक्नुपर्छ । आफ्नै दलभित्र आफ्नो धारणा लागू गर्न नसक्ने नेताले अरूलाई सल्लाह दिनुको अर्थ छैन ।
काङ्ग्रेसमा केही नेता पुन:स्थापनाको पक्षमा छन् भने केही चुनावको, केही सम्मेलनको । ए. माओवादीमा वैद्य समूह सम्मेलनको पक्षमा छ भने प्रचण्ड समूह पुन:स्थापना तथा चुनाव दुवैको पक्षमा छन् । तर विस्तारित बैठकमा देखिएको विवादले निकासको लागि ए. माओवादी पनि ऊर्जाहीन पुष्टि हुँदैछ । मधेसवादीहरूको अवस्था अनुमानै गर्न नसक्ने खालको छ । सबै दललाई एउटा बनाउने प्रचारबाजी गर्छन् तर निकासको ठोस अवधारणा दिन सक्दैनन्, न एक ठाउँमा बसेर छलफल नै गर्छन् । सद्भावनाले आयोजना गरेको सर्वपक्षीय महासभामा पनि सबै मधेसवादी दलको सहभागिता देखिएन । सरकारमा रमाउन पाएपछि गतिरोधको चिन्ता लिंदैनन् । यसर्थ दलहरूबीच स्पष्ट गन्तव्य तथा संविधान निर्माणप्रति गम्भीरताको अभाव छ । यस अवस्थामा संसद्को निर्वाचनले झन बेथीति सिर्जना गर्नेछ । संसद्को निर्वाचन हुने सम्भावना पनि छैन । जनमत सङ्ग्रहलगायत उपायले पनि निकास दिन सम्भव छैन । दलहरूबीच आन्तरिक कलह पनि संविधानसभा विघटनको एउटा कारण हो । यसर्थ शून्य अवस्थाबाट प्रस्थान गर्न एकदमै कठिन छ । त्यसैले विगतको सहमतिलाई नै संविधानको रूपमा जारी गर्नुको विकल्प छैन ।
विघटन अघिसम्म काङ्ग्रेस, एमाले एकल जातीय सङ्घीयताको विपक्षमा थिए, तर १४ गते जनजाति ककसलगायत बहुजातीय प्रस्तावमा सहमत भएकै थिए । मधेसवादीहरूले पनि अनेक प्रदेशमा मन्जुर थिए । शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्यायपालिका लगायतमा सहमति भएकै बताइएको थियो । सङ्घीयताको विषयमा आयोग गठन गरेर पनि संविधान जारी गर्ने कुरामा प्राय:को विमति थिएन । हात्तीवन बैठकमा पनि आठ बुँदे सहमति भएको झलनाथ खनाल लगायतको अद्यापि दाबी छ । तर पनि संविधान जारी हुन सकेन । यसबाट के देखिन्छ भने नेताहरूमा संविधानसभा सफल पार्ने इच्छाशक्ति नै थिएन । केही नेताहरूले पहिले पनि भनेका थिए र अहिले पनि भन्दैछन् कि संविधानसभा र सङ्घीयता जबरजस्ती लादिएको छ, गणतन्त्र पनि आवेशमा आएको हो । यसबाट सङ्घीयता र गणतन्त्र रक्षा गर्ने इच्छाशक्ति प्रभावशाली नेताहरूमा नरहेको पुष्टि हुन्छ । र संविधानसभा बाहेकको विकल्पमा यस्तै नेताहरूको वर्चस्व रहन्छ र मधेसको सवाल तथा गणतन्त्र असुरक्षित हुने निश्चित छ ।
कतिपय संविधानसभाको समयावधि कम भएर असफल भएको भन्छन् । तर त्यसलाई पनि स्वीकार गर्ने अवस्था छैन । विश्वका धेरै देशका जटिल समस्यालाई लगभग तीन वर्षकै अवधिमा समाधान गरी सफल संविधान दिएको छ । नेपाल जस्तो सानो मुलुकको लागि संविधान सभाको चार वर्ष समय कम हुँदै होइन । भारतकै संविधानसभाले २ वर्ष ११ महिना १७ दिन, दक्षिण अफ्रिकाको २ वर्ष, बोलिभियाको २ वर्ष ३ महिना, अमेरिकाको संवैधानिक सम्मेलनले चार महिनामा संविधान निर्माण गरेको थियो । इथियोपियाले पनि करिब तीन वर्षमा नै संविधान जारी गरेको थियो । यसर्थ संविधानसभाको लािग समयको अभाव पक्कै थिएन । यतिखेर दलका नेताहरूले संविधानसभाको विकल्पलाई प्राथमिकता दिनुले उनीहरूले गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामावेशिता आत्मसात गर्न नसकेको भन्न सकिन्छ । यसर्थ अतिवादी सोच र स्वार्थ त्याग नगरेसम्म मुलुकले निकास पाउन सक्दैन ।
