२१ र २२ अगस्तको रिपब्लिकामा बेलायतको डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्टद्वारा तयार पारिएको ‘ायचनष्लन भ्त्रगब िऋष्तष्शभलकजष्उ :गतिष्अगतिगचब िच्भउयचत’ को अप्रकाशित विवरण उल्लेख गर्दै संविधान निर्माणमा राज्यको पुनर्संरचना कसरी बाधक बन्न पुग्यो भन्नेबारे विवाद विश्लेषण गरिएको छ । यो सन्दर्भ नेपालको वर्तमान राजनैतिक परिवेशलाई बुझ्न अत्यन्त राम्रो हुने भएकोले त्यसलाई पढेर मैले बुझेका अंशहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गरेको छु । यो रिपोर्टले नेपालमा बाहुन र क्षत्रीहरूले राज्यको नीति निर्माणमा कसरी आफ्नो वर्चस्व कायम गरेका छन् र नेपालमा महिला, दलित, जनजाति, मधेसी र मुस्लिमहरूको अवस्था के छ भन्नेबारे विस्तृत विवरण रहेको छ । रिपोर्टले आजको अवस्था किन उत्पन्न भयो भन्नेबारे ई.सं. १९९० को संविधानमा परिकल्पना गरिएको विकेन्द्रीकरण कहिले लागू भएन तर यसबाट उत्पन्न चेतनाले आम नेपालीमा काठमाडौंको शक्ति कम गर्नुपर्छ भन्ने धारणा बलियो हुन थाल्यो भन्छ । ई.सं. २००६ मा भएको दोस्रो जनान्दोलनमा शान्ति स्थापनाका साथै १९९० देखिको काठमाडौंको शक्ति कम गर्ने आकाङ्क्षाले बलियो स्वरूप ग्रहण गरिसकेको थियो तर अन्तरिम संविधानले यस भावनालाई पचाउन सकेन जसको फलस्वरूप सन् २००७ मा मधेस आन्दोलन हुन पुग्यो त्यसपछि क्रमश: महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम, मधेसी, किराँत र क्रिश्चियन समूहले पनि आआफ्ना पहिचानका कुरा खुलेर राख्न थाले । यस समूहमा लामो समयदेखि विभेदकारी व्यवहार भोगेका महिला र दलितको चाहना समान मानव अधिकार र आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिमा सन्निहित छ भने मधेसी, जनजाति र मुस्लिमहरूको चाहना स्वतन्त्र पहिचान र समान अधिकारको छ भनेको छ । जनजाति र मधेसीहरूको बुझाइ ‘स्वतन्त्रता’ भनेको स्वशासन एवं स्वनिर्माणको अधिकारका साथ आफ्नो भाषाको प्रयोग र प्राकृतिक संसाधन उपर नियन्त्रण एवं प्रयोग र अधिकारको रूपमा रहेको छ । तर मुस्लिमहरूको हकमा यो ‘मुस्लिम पर्सनल ल’ प्रयोग गर्न पाउनुमात्रमा सीमित छ ।
मधेसकै कुरा गर्दा भदौ ५ गतेको गोरखापत्र ‘न देशद्रोही न विखण्डनवादी’ शीर्षकमा अरविन्द शाह लेख्नुहुन्छ– ‘चौथो शताब्दीभन्दा पहिले नेपाल सिम्रौनगढबाट शासित थियो । वि.सं. १३८१ मा सुल्तान गयासुद्दीनले मधेस कब्जा गरेपछि पाल्पाका सेन शासकले १४ हातको हात्ती कर स्वरूप दिने गरी मधेसलाई आफ्नो अधीन पारे । पछि इस्ट इन्डिया कम्पनीको उदयपश्चात् पृथ्वीनारायण शाहले १७७४ मा सेन शासकलाई अपदस्थ गरी कम्पनी सरकारलाई हात्ती दिने गरी मधेसलाई अधीनस्थ गरे । उहाँ अगाडि लेख्नुहुन्छ– यसरी मधेसलाई कहिले भारत र कहिले नेपालका शासकहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि उपनिवेशको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् तर आफैं लेखेको दोस्रो पाराग्राफमा ‘वर्तमान नेपाल प्राचीन कौशल र मिथिलाको उत्तरी भूभाग हो र यसको दक्षिणी भूभाग ग·ा नदी हाजीपुरसम्म थियो भनी उल्लेख गर्नुभएको छ । यसो हो भने पृथ्वीनारायण शाहले ग·ा नदीवासीसम्म लडाइँ जितेर बनाएको नेपालको मधेस उपनिवेश कसरी भयो ? विद्वान्हरूबाट स्पष्टताको आवश्यकता महसुस हुन्छ । मधेसीहरूको गणतन्त्र र ‘समग्र मधेस एक प्रदेश’को मागप्रति कटाक्ष गर्दै २०१२ अगस्तको बिजनेश एज पत्रिकाको ‘बिदथचष्लतज या ीगमष्अचयगक गिअचभ (अर्थप्राप्तिको घीनलाग्दो प्रपञ्च)’ शीर्षक लेखमा तथाकथित चौथो राजनैतिक शक्तिको रूपमा पहिचान रहेको मधेसवादी दलहरू राजनीति, कसरी पैसा कमाउने उद्योगको रूपमा स्थापित हुँदैछ, भन्ने मान्यताको राम्रो उदाहरण हो लेखिएको छ । विगत ५ वर्षमा मधेसवादी दलहरू करिब डेढ दर्जनमा विभाजित भएका छन् र हरेकपटक एउटाले मन्त्री पद प्राप्त गरेपछि अरू सबै उसको खैरो खन्न लागिहाल्छन् यस्तो प्राथमिकता र विकृत मानसिकता राखेर सीमा छुट्याएर गरिने राज्यको पुनर्संरचना नेपालको समाधान हुन सक्दैन । एकल पहिचानको नाममा प्रस्तावित राज्यहरूमा एकल जातका नागरिकहरू नै अल्पमतमा रहेका छन् । यो विभेद बढ्दै गएर भोलि बहुमतवालाहरूले समूहबद्ध भएर एकलविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्न थाले भने देश फेरि अर्को गृहयुद्धको भुमरीमा फस्न सक्ने खतरा छ । तर अर्को ध्यानयोग्य तथ्य के छ भने सीमाड्ढन गरेर राज्य बनाउँदैमा महिला, दलित, जनजाति, मधेसी र मुस्लिमहरूको समस्या समाधान हुँदैन बरु संविधानबाट नै सबै नागरिकलाई समान अधिकार र देशलाई समावेशी बनाउन सक्नुपर्छ । तसर्थ गणतान्त्रिक नेपाल बनाउन आर्थिक रूपले देशले थेग्न सक्ने ७–८ प्रान्तमा विभाजित गरी सांस्कृतिक वा ऐतिहासिक पहिचानको राज्य बनाउनेतिर लाग्नु बुद्धिमानी हुनेछ । तर राजनैतिक क्रान्तिले मात्रै देश बलियो हुँदैन । यसको लागि बलियो अर्थतन्त्र चाहिन्छ र बलियो अर्थतन्त्रको लागि राजनैतिक स्थिरता अपरिहार्य छ । तर नेपालको वर्तमान समस्या भनेको खुला विचार विमर्शबाट समस्याको समाधान खोज्नुमा नै छ ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री र ए. माओवादीका शक्तिशाली नेता प्रचण्ड पनि बाहुन नै हुनुहुन्छ । कतै संविधानसभा विघटन ‘बाहुन–क्षत्री’ लबीको एकल पहिचानको आधारमा राज्य नबनाउने रणनीति त होइन ? अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ– ब्नचभककष्यल ष्क तजभ दभकत मभाभलअभ उहाँहरूले जसरी एकल पहिचानको कुरा उचाल्नुभएको छ त्यसबाट भोलि बहुपहिचानकै प्रदेश स्थापना हुने तर एकल पहिचानको शुभचिन्तकको हैसियतमा काङ्ग्रेस र एमालेलाई दोष थुपार्दै चुनावमा विजय हासिल गर्ने रणनीति नै पो हो कि ? मक्ष्म् को रिपोर्टले यस्तै–यस्तै शड्ढा जन्माएको छ । मधेसको नाउँमा मधेसी दलहरूले विकास होइन कुर्सीको राजनीति गरेका छन् भन्न तलका दुईवटा उदाहरण पर्याप्त हुनेछ । वर्तमान सरकारका उपप्रधानमन्त्री नेतृत्वको टोलीले धनुषा, महोत्तरी र सिरहामा गएको स्थानीय निकायको बजेटको व्यापक दुरुपयोग
गरेको तथ्य आएको छ । यसको छानबिन भएमा तराईका सम्पूर्ण जिल्लामा नै यही नियति भेटिने छ । माओवादीले शुरु गरेको उपभोक्ता समितिमार्फत् बजेट दुरुपयोग गर्ने परम्परा सजिलो धन कमाउने प्रणालीको रूपमा व्यापकरूपमा विकसित भएको छ । यसको विकास कतिसम्म भएको छ भने यसबाट रकम प्राप्त हुन थालेपछि तराई–मधेसमा कृषि कामदार फेला पर्न छोडेको कुरा पत्रपत्रिकाबाटै सार्वजनिक भइसकेको छ । यसरी सजिलोसँग पैसा खान पल्केका जमातले संविधान बनोस् र चुनाव होस् भन्ने चाहन्छ ? सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले ‘रिहा’ पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिंदै–जातीय पहिचानको प्रदेश बनाउने पक्षमा कोही पनि छैन, नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले यसलाई गलत प्रचार गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । हामीले जानेबुझेसम्म मूल मुद्दा नै एकल र बहुपहिचानको हो । तर कर्णजीको भनाइ सत्य हो भने समस्या के त ? आजै अहिले समाधान निस्कनुपर्ने होइन र ? तर सत्यतथ्य के हो भने अहिलेको मोर्चाबन्दी सत्ता लम्ब्याउने खेल हो र यो नै गर्ने भनेर पूर्वनिर्धारित योजना अनुरूप नै संविधानसभा विघटन गरिएको हो । देश विकासकै उद्देश्य हो र गणतन्त्र नै स्थापना गर्ने उद्देश्य हो भने चुरे भावर एकता समाज र मधेसवादी दल एकै ठाउँमा हुनु चमत्कार नै हुनुपर्छ । मधेसवादी दलहरू ‘समग्र मधेस एक प्रदेश’को माग गर्दैछन् भने चुरे भावर एकता समाज यस मागको विरोधमा छ ।
