मुलुकका पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री र पूर्व प्रधानन्यायधीशलगायत पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सेवा सुविधा दिने भनी सरकारले गरेको निर्णय विवादमा परेको छ । मुलुकका मुख्य राजनीतिक दललगायत साना राजनीतिक दलहरूले समेत निर्णयको विरोध गरि सकेका छन् । नेपाल नागरिक समाजले उक्त सरकारी निर्णयविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन थालेको छ । पूर्ण विशिष्टहरूलाई सेवा सुविधा दिने निर्णयविरुद्ध नौ हजार ५ सयजना व्यक्ति र नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायत विभिन्न ६२ वटा सङ्घ–संस्थाले एक्यबद्धता जनाएका छन् । मुलुक निर्माणको बेला अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने गरी सेवा सुविधा दिन नहुने राजनीतिक दलहरूको अडान छ । कतिपयले त डा. भट्टराईले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन पूर्व विशिष्टहरूलाई रिझाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । अर्कोतर्फ भने हैसियत नै नभएको सरकारले दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय गर्न नहुने र भए पनि कार्यान्वयन नहुने बताइरहेका छन् । यस सरकारी निर्णयलगत्तै निर्णयबाट लाभान्वित हुने व्यक्तिहरूबाट नै आपत्ति आउनु र सुविधा लिन अस्वीकार गर्नु, सर्वोच्चमा यसविरुद्ध रिट पर्नु तथा विभिन्न सङ्घ–संस्था तथा नागरिक समाज नै उद्वेलित हुनुले निर्णय कति अलोकप्रिय छ भन्ने खुलासा भएको छ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत् पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन गाडी, आवास, सुरक्षा र सचिवालय कर्मचारीसहितको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । निर्णयको चौतर्फी विरोध शुरु भएपछि पूर्व सेवा सुविधा लिएका पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूले पनि सेवा सुविधा फिर्ता गर्न थालेका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, पूर्व गृह तथा उपप्रधानमन्त्री रामचन्द्र पौडेलले सरकारी सुविधा फिर्ता गरेका छन् । भट्टराई नेतृत्वको सरकारले निर्णय गर्नुभन्दा पहिलेदेखि नै विशिष्ट व्यक्तिहरूले सरकारी सेवा सुविधाहरू प्रयोग गर्दै आएका छन् । भट्टराई सरकारले त्यसलाई अझ बढाएर संस्थागत एवं कानुनी अधिकार दिन र जस लिन खोजेपछि विवाद शुरु भएको हो ।
पूर्व विशिष्टहरूलाई सरकारी सेवा सुविधा दिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो । हाम्रो मुलुकमा पनि अघोषित रूपमा केही व्यक्तिले त्यस्तो सेवा सुविधा उपभोग गरिरहेका थिए । अन्य मुलुकहरूमा प्रधानमन्त्री, सभामुख या अन्य विशिष्ट पदमा बसिसकेका व्यक्तिहरू राष्ट्रका सम्पत्ति हुन्छन् । उनीहरूले जहिले पनि राष्ट्र हितको पक्षमा काम गर्ने गरेका छन् र बाँकी जीवन राष्ट्र, जनता र राष्ट्रियताका लागि बिताउने हुनाले उनीहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि राष्ट्रलाई रहन्छ । अर्कोतर्फ अपवादबाहेक कम्तिमा एउटा पूरा कार्यकाल उनीहरूले पदमा रहेर मुलुकका लागि काम गरेका हुन्छन् । उनीहरूको पारिश्रमिक पारदर्शी हुन्छ । त्यसको ठीकविपरित हाम्रो मुलुकका पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरू अधिकांश राजनीतिक दलका अध्यक्ष वा प्रभावशाली नेताको रूपमा क्रियाशील छन् । ६ महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री परिवर्तन हुन्छन् । १० वर्षे द्वन्द्वले ध्वस्त भएको र भ्रष्टाचारको असाध्य रोगले लखतरान पारेको हाम्रो मुलुकले धान्नै नसक्ने निर्णय वर्तमान सरकारले गरेको छ । सरकारको अविवेकी निर्णयको स्वतस्फूर्त विरोधले नागरिक सचेत बन्दैछन् भन्ने सड्ढेत देखिएको छ । नागरिक दबाब जारी राखे अव्यावहारिक निर्णय गर्ने सरकार झुक्न बाध्य हुन्छ र पछिकालाई पनि खबरदारी हुनेछ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत् पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन गाडी, आवास, सुरक्षा र सचिवालय कर्मचारीसहितको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । निर्णयको चौतर्फी विरोध शुरु भएपछि पूर्व सेवा सुविधा लिएका पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूले पनि सेवा सुविधा फिर्ता गर्न थालेका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, पूर्व गृह तथा उपप्रधानमन्त्री रामचन्द्र पौडेलले सरकारी सुविधा फिर्ता गरेका छन् । भट्टराई नेतृत्वको सरकारले निर्णय गर्नुभन्दा पहिलेदेखि नै विशिष्ट व्यक्तिहरूले सरकारी सेवा सुविधाहरू प्रयोग गर्दै आएका छन् । भट्टराई सरकारले त्यसलाई अझ बढाएर संस्थागत एवं कानुनी अधिकार दिन र जस लिन खोजेपछि विवाद शुरु भएको हो ।
पूर्व विशिष्टहरूलाई सरकारी सेवा सुविधा दिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो । हाम्रो मुलुकमा पनि अघोषित रूपमा केही व्यक्तिले त्यस्तो सेवा सुविधा उपभोग गरिरहेका थिए । अन्य मुलुकहरूमा प्रधानमन्त्री, सभामुख या अन्य विशिष्ट पदमा बसिसकेका व्यक्तिहरू राष्ट्रका सम्पत्ति हुन्छन् । उनीहरूले जहिले पनि राष्ट्र हितको पक्षमा काम गर्ने गरेका छन् र बाँकी जीवन राष्ट्र, जनता र राष्ट्रियताका लागि बिताउने हुनाले उनीहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि राष्ट्रलाई रहन्छ । अर्कोतर्फ अपवादबाहेक कम्तिमा एउटा पूरा कार्यकाल उनीहरूले पदमा रहेर मुलुकका लागि काम गरेका हुन्छन् । उनीहरूको पारिश्रमिक पारदर्शी हुन्छ । त्यसको ठीकविपरित हाम्रो मुलुकका पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरू अधिकांश राजनीतिक दलका अध्यक्ष वा प्रभावशाली नेताको रूपमा क्रियाशील छन् । ६ महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री परिवर्तन हुन्छन् । १० वर्षे द्वन्द्वले ध्वस्त भएको र भ्रष्टाचारको असाध्य रोगले लखतरान पारेको हाम्रो मुलुकले धान्नै नसक्ने निर्णय वर्तमान सरकारले गरेको छ । सरकारको अविवेकी निर्णयको स्वतस्फूर्त विरोधले नागरिक सचेत बन्दैछन् भन्ने सड्ढेत देखिएको छ । नागरिक दबाब जारी राखे अव्यावहारिक निर्णय गर्ने सरकार झुक्न बाध्य हुन्छ र पछिकालाई पनि खबरदारी हुनेछ ।