सवारी कर विवाद किन ?

    वीरगंजमा अहिले सवारी कर विवाद चर्केको छ । वीरगंज उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक करमध्ये सबैभन्दा धेरै राजस्व उठ्ने भएकोले बर्सेनि यसमा वृद्धि हुँदै जाओस् भन्ने नगरपालिकाको चेष्टा रहेको छ भने अधिकतम मूल्यमा डाँक सकारेको व्यक्तिले जथाभावी कर असुलेर आफ्नो लगानी उठाउने र लाभ प्राप्त गर्ने ध्येय राखेको हुन्छ । यी दुवै चेष्टाबीच देशको कानुन, शहरको आग्रह र जनजीवनमा के अनुकूलता वा प्रतिकूलता आउँछ भन्ने कुरालाई मध्यनजर राखेर नगरपालिकाको राजस्व पनि बढोस् र अन्य क्षेत्रमा पनि व्यवधान उत्पन्न नहोस् भनी विचार पुर्‍याउनुपर्छ । यिनै कुराहरूमा विचार पुर्‍याउन नसक्दा वीरगंजमा सवारी करको विषयलाई लिएर नागरिकले सास्ती सहनुपर्ने अवस्था आउने भएको छ । ठेकेदारले सवारी कर असुल्न अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका शड्ढराचार्य गेटमा अड्डा बसाल्दा मूल नाका अवरोध हुने र अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्गमा त्यसरी अवरोध हुनु नहुने प्रहरीको अडान छ भने प्रहरीको अडानबाट ठेकेदारले सवारी कर सड्ढलन कार्य रोकी वीउमपनालाई कर नबुझाउने भनेपछि नगरपालिका कर्मचारी आन्दोलित भएर सवारी कर उठाउन न दिने हो भने वारुणयन्त्रबाहेक नगरपालिकाले सार्वजनिक हितमा गर्ने सम्पूर्ण सेवामा रोक लगाउने धम्की दिंदै प्रजिअमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन दिएका छन् ।
    गत वर्ष पनि यही समस्या तेर्सिएको थियो । तर गत वर्ष पर्सामा प्रहरी दब· भएको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्गमा कर उठाउन पूर्णत: रोक लगाइएको थियो । त्यति मात्र होइन, सवारी कर ठेकेदारका कर्मचारीहरूले भारतबाट आउने सवारी साधनसँग जथाभावी कर सड्ढलन गरेको र दुव्र्यवहार गरेको भन्दै रक्सौलवासीले नाका बन्द गर्दा ठूलो विवाद सिर्जना भएको थियो । अर्को कुरा कर सड्ढलन गर्ने विषयमा विवाद हुनु र यातायात जाम हुनु सामान्य कुरा हो । यसै त दुई देशको भन्सार नाका रहेको ठाउँ, त्यसमाथि अव्यवस्थित र अपुग कार्यस्थल हुँदा र त्यसै ठाउँमा सधैं जाम भइरहने अवस्थामा सवारी कर असुलले थप समस्या उत्पन्न गर्ने निश्चित नै छ । समस्या देखिएपछि त्यसको सर्वसम्मत समाधान खोज्नुको साटो आवेश र उत्तेजनामा आएर नागरिकको हित कुष्ठित पार्ने पुरानो चलन नगरपालिकाका कर्मचारीहरूले अख्तियार गर्नु पनि उदेकलाग्दो कुरो हो । विवाद प्रशासन र सरकारसँग, सास्ती भने नागरिकलाई (नगरपालिकाप्रदत्त सेवामा रोक लगाएर) विरोधाभासपूर्ण कुरा हो ।
    यसो भन्दैमा नगरपालिकाको आय कुण्ठित हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन । नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कर उठाउन न सक्ने कुनै प्रावधान सरकारी नीति अन्तर्गत पर्न जान्छ भने सरकारले त्यसको क्षतिपूर्ति नगरपालिकालाई दिनुपर्छ । हिजो नगरपालिकाहरूलाई चु·ीकर उठाउन रोक लगाएपछि सरकारले एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत भन्सार नाकाबाट पैसा उठाएर देशभरिका नगरपालिकाहरूलाई अनुदान वितरण गरेजस्तै विशेष परिस्थितिवश नगरपालिकाको आयमा बाधा पुग्न जाँदा त्यस्ता नगरपालिकाहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने  व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । नगरपालिकाहरूलाई स्वायत्त बनाउने कुरा पनि उठाउने र उसको आयको बाटोमा छेकबार लगाएर स्वावलम्बी पनि हुन नदिने अविवेकी नीति हो । तर राजमार्गमा अवरोध सिर्जना हुने अवस्था पनि रहन दिनुहुँदैन । यसको निराकरण, नगरपालिकालाई हुने क्षति सरकारले बेहोरिदिएर नै हुन सक्दछ । केही रकमका लागि दुई देशबीचको सम्बन्ध बिग्रनदिनु हुँदैन भने नागरिकले सास्ती पनि बेहोर्नुहुँदैन ।