लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको लागि लोकतान्त्रिक शक्ति बलियो हुनै पर्छ । नेपालको २४० वर्षको इतिहासमा लगभग २३ वर्षजति लोकतान्त्रिक दलहरूले शासन गरेका छन् भने बाँकी सम्पूर्ण अवधि निरङ्कुश राजा र राणाहरूले शासन गरेका छन् । यसर्थ नेपाली समाजमा सामन्तवादको जरो बलियो हुनु स्वाभाविक हो । तर पनि लोकतान्त्रिक जनमानसको थोरै प्रयासबाट राजा तथा राणाजस्ता बलियो सामन्तवादी शासन जरैदेखि उखेलियो । तर सामन्तवादको जरो उखेलेर लोकतन्त्रको स्थापना जति सहज थियो, लोकतन्त्रको संरक्षण त्यतिकै जटिल बन्दै गएको छ । संविधानसभाजस्तो सार्वभौम सत्तासम्पन्न जनप्रतिनिधिमूलक निकायले स्थापना गरेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा सङ्घीयता जस्ता आम जनताको चाहनाको विषयमा पुन: जनमत सङ्ग्रह गर्ने वा पुनर्विचार गर्नेजस्ता लोकतान्त्रिक नेताहरूको धारणा लोकतन्त्र तथा जनादेश विपरीत मान्नुपर्छ । गणतन्त्रमा जाने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुनुमा नेपाली काङ्ग्रेसको योगदान अतुलनीय छ । यस पार्टीका नेताले यतिखेर गर्वका साथ यस उपलब्धिलाई संरक्षण गर्न लागिपर्नुपर्ने हो तर दु:खको विषय छ काङ्ग्रेसकै अधिकांश नेताले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता तथा समावेशी अवधारणालाई आत्मसात गर्न सकेका छैनन् । यतिखेर संसदीय निर्वाचनको वकालत गर्नेहरू परोक्षत: राजतन्त्र पुनर्बहालीमा लागेका छन् । किनभने अन्तरिम संविधानमा संसदीय चुनावको व्यवस्था छैन । नयाँ संविधान नबन्दै संसदीय चुनाव भयो भने अन्तरिम संविधान समाप्त हुन्छ । अन्तरिम संविधान समाप्त भयो भने २०४७ को संविधान जीवित हुन्छ । २०४७ को संविधान जीवित भयो भने राजतन्त्र जीवित हुन्छ र जनान्दोलन, मधेस आन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध लगायत संविधानसभाले गरेको सम्पूर्ण कार्य शून्य हुन्छ । यसले सबैभन्दा बढी नोक्सानी मधेसलाई हुन्छ त्यसैले यस कार्यमा सहभागी दललाई मधेसमा जनाधार प्राप्त हुँदैन । यतिखेर काङ्ग्रेस सानो पार्टी बन्नुमा मधेसीले साथ छोडेकोले हो । अहिले पनि मधेसीलाई टाढा राख्ने काम काङ्ग्रेसी नेताहरूले गर्ने हो भने भीरबाट खसेको गोरुलाई रामराम भन्नुबाहेक काँध थाप्न नसक्ने अवस्था आउँछ ।
आम नेपालीलाई लोकतन्त्र चाहिएको छ र लोकतन्त्रको पक्षधर एकमात्र शक्ति काङ्ग्रेस हो भन्ने विश्वास जनमानसमा छ । यस अवस्थामा काङ्ग्रेसका लागि ठूलो अवसर छ । २००४ सालदेखि प्रजातन्त्रका लागि राणा र राजाहरूविरुद्ध सङ्घर्ष गरेको काङ्ग्रेसको अगुवाइमा सामन्तवाद जरैदेखि उखेलेर फालिनु जति खुशीको कुरा छ त्यति नै दु:ख काग्रेसको जनसमर्थन घट्दै गएकोमा छ । त्यसभन्दा पनि ठूलो चिन्ता त काङ्ग्रेस नेतृत्व समय–सापेक्ष आफूलाई परिवर्तन गर्न नसकेकोले छ । बहुसङ्ख्यक जनता काङ्ग्रेसको उत्थानका चिन्तित छ तर नेताहरू पार्टी धराशायी बनाउने धुनमा छन् । काङ्ग्रेसको जनाधारको मुख्य स्रोत मधेस थियो । अहिले पनि मधेसको समर्थनबाट नै काङ्ग्रेसको उद्धार सम्भव छ । मधेसीबेगर काङ्ग्रेसको जनसमर्थन बढ्दैन । पहाड, हिमाल पहिलेपनि वाम समर्थक थियो । पहिले एमालेको वर्चस्व थियो अहिले ए. माओवादीको छ । मधेसीले काङ्ग्रेसको समर्थन गर्नुको प्रमुख कारण थियो काङ्ग्रेस सामन्तवाद विरोधी थियो । सामन्ती दमन–शोषणले विपन्न बनेकाहरूलाई खुशहाल बनाउने सपना बाँडेको थियो । मधेसलाई पीडाबाट उन्मुक्ति दिलाउने आश्वासन बाँडेको थियो तर मधेस आन्दोलनपछि परिस्थिति बदलियो । सङ्घीयताको विषय होस् वा सेना प्रहरीमा मधेसीको प्रवेश अथवा मधेसको विकासको सवाल, काङ्ग्रेसी नेतृत्वले मधेसमैत्री सोच बनाउन नसकेको आम मधेसीको मनोविज्ञान छ ।
काङ्ग्रेसी नेताहरू जति धाक लगाएपनि यतिखेर मधेसमा काङ्ग्रेसको जनाधार हल्लिएको छ । मधेसीहरू काङ्ग्रेसको साथ छोडिरहेका छन् भने आदिवासी जनजाति पनि परपर हुँदै गएका छन् । संविधानसभा सफल नभएकोमा अधिकांश मधेसी युवा पुस्ताले काङ्ग्रेस र एमालेलाई दोषी ठानेको छ । पटक पटक सत्तामा पुगेको काङ्ग्रेसले गरिबको सङ्ख्या घटाएर आफ्नो समर्थक बढाउनुपर्नेमा गरीबकै सङ्ख्या बढ्दैछ । गरिबको सङ्ख्या जति बढ्छ वाम दलहरूले उतिकै समर्थन पाउँछन् र काङ्ग्रेस कमजोर हुन्छ । २०१५ सालमा काङ्ग्रेसले दुई–तिहाई बहुमत पाएको थियो भने चारसिट मात्र कम्युनिस्टको थियो । तर २०६४ को निर्वाचनमा दुई–तिहाई बहुमत वामशक्तिले पाएको छन् र काङ्ग्रेस सानो दलमा साँघुरिन पुगेको छ । यसको प्रमुख कारण अवसर पाउनेले मात्र बढी लाभ लियो । काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरू नै बढी भ्रष्टाचारमा सजाय पाउनु यसैको परिणाम हो । काङ्ग्रेसी मन्त्रीहरू नै बढी भ्रष्टाचारी ुसाबित हुनुले काङ्ग्रेसको जनाधार चौतर्फी घट्छ । काङ्ग्रेसभित्र भ्रष्टाचारको रोग भयावह छ । राजा तथा राणाहरू भ्रष्ट छन् भन्ने तत्कालीन काङ्ग्रेसको दाबी हुन्थ्यो, यतिखेर काङ्ग्रेसका मन्त्री, नेताहरू भ्रष्टाचारी साबित हुँदैछन् । अझ गहिरिएर खोजीनीति गर्ने हो भने कति नेता भ्रष्टाचारमा पर्छन् ठेकान छैन । यस अवस्थामा आन्तरिक शुद्धीकरण गरेर दललाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन सक्नुपर्छ । सुडान काण्डमा मुछिएका केही नेतालाई संरक्षण गरिएको छ भने अवैध कारोबारमा संलग्न काङ्ग्रेसी नेताहरूका आफन्तजनलाई संरक्षण गरिएको जनगुनासो त्यतिकै तीव्र छ । तर यस्ता गुनासा हटाउनेतर्फ नेतृत्वको खासै चासो चिन्ता छैन ।
काङ्ग्रेसको जनाधारको प्रमुख स्रोत मधेसी जनता भए पनि आम मधेसी जनताको चाहनाप्रति काङ्ग्रेस नेतृत्व उदासीन रहँदै आएको छ । आठ बुँदे सहमतिको सवाल होस् वा बाइस बुँदे अथवा सामावेशिता, सङ्घीयता तथा गणतन्त्रस मधेसको कुनै पनि मुद्दामा नेपाली काङ्ग्रेस मधेसमैत्री बन्न नसकेको आम मधेसीको बुझाइ काग्रेसको लागि खतरनाक छ । तरपनि काङ्ग्रेसी नेतृत्वमा ढुलमुले प्रवृत्ति हावी छ । काङ्ग्रेसभित्र आपसी एकताको अभाव छँदैछ, आम मधेसीको असन्तुष्टि हटाउन पनि पहलकदमी गरिएको छैन । मधेसको उत्थानको प्रमुख स्रोत गणतन्त्र हो तर मुख्य काङ्ग्रेसी नेताहरू गणतन्त्रप्रति नै अस्पष्ट छन् । गणतन्त्रका लागि जनताले रगत बगाए तर काङ्ग्रेसका शक्तिशाली नेता स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बेबी किंगको रटान छोडेनन् । शेरबहादुर देउवा अद्यापि २०४७ कै संविधान जारी गर्ने अभिव्यक्ति दिंदैछन् भने शेखर कोइराला सङ्घीयता, गणतन्त्र तथा धर्म निरपेक्षताबारे जनमत सङ्ग्रग्रमा जाने अडान राख्छन् र संसदीय चुनावको पक्षमा वकालत गर्दैछन् । यतिखेर संसदीय चुनावमा जानुको अर्थ हो २०४७ को संविधानमा प्राण हाल्नुु ।२०४७ को संविधान जीवित भयो भने गणतन्त्र समाप्त हुन्छ । आफ्नै पार्टीका नेता प्रथम राष्ट्रपति बनेको सौभाग्य पाएरपनि काङ्ग्रेसी नेताहरू गणतन्त्र रक्षा गर्न गम्भीर नबन्नु समयसापेक्ष परिवर्तित भएको मान्न मिल्दैन । बिबिसीमा प्रसारित शेखर कोइरालाको अन्तर्वार्तामा उनले बार्ह बुँदे सहमति हुँदा प्रचण्डले गणतन्त्रको अडान राखेका थिए जसको उत्तरमा गिरिजा प्रसादले भनेका थिए– तपाईं गणतन्त्र भन्नुस् हामी निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भन्दै अगाडी बढौं आन्दोलनले जे स्थापित गर्छ त्यसलाई मनौंला । त्यसपछिको आन्दोलन र संविधानसभाले गणतन्त्रलाई स्थापित गरिसकेकोले गणतन्त्रको निम्ति सहमति नै भएको थिएन भनेर यतिखेर प्रचार गर्नुको कुनै अर्थ छैन । यद्यपि त्यस सहमतिमा राजतन्त्र अन्त्य गर्ने कुरा लेखिएको छ । संविधानसभा विघटनपछि संविधान कसरी बनाउने, सङ्घीयता कसरी स्थापित गर्ने तथा गणतन्त्रलाई कसरी संस्थागत गर्ने तर्फ काग्रेसी नेतृत्वको जति चिन्तन–मनन हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन । मधेस मुद्दालाई सघाउ पुर्याउने कुरा त पटक्कै भएको छैन । मधेसको मुद्दा मधेसवादी दलको मात्र नभई आम मधेसी जनताको हो । जनताको मुद्दालाई आफ्नो मुद्दा नमान्ने दललाई जनसमर्थक मान्न सकिंदैन । मधेसको समर्थन चाहिन्छ भने मधेस मुद्दालाई समर्थन मात्र होइन नेतृत्व गर्ने हेक्का राख्नैपर्छ ।
यतिखेर संविधान बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा सरकारमा कसरी जाने, २०४७ को संविधानलाई कसरी स्थापित गर्ने लगायत चिन्तन काङ्ग्रेसमा हावी रहेको देखिन्छ । यस्तो चिन्तनले काङ्ग्रेसलाई कमजोर बनाउँदैछ । काङ्ग्रेस कमजोर हुनुको अर्थ हो लोकतन्त्र कमजोर हुनु । मधेसलाई बाइपास गरेर काङ्ग्रेसको उद्धार किमार्थ सम्भव छैन ।
