विगत तीन वर्षदेखि अन्तर्संघर्षमा गुज्रिएको एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अन्तत: विभाजित हुन पुगको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं उपाध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’ ले आफ्नो नेतृत्वमा पार्टीको गठन गर्नुभएको छ । महाधिवेशनबाट पार्टीका दोस्रो शीर्ष नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले पार्टीको नेतृत्व लिने अनुमान गरिन्छ । मधेसवादी दलहरूको अन्तहीन विभाजन, एमालेमा त्यस पार्टीका मधेसी एवं जनजाति नेताहरूको असन्तुष्टि एवं नयाँ स·ठन खोल्न सकिने सम्भावना नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको गुटीय राजनीतिको समाचार सुन्दा सुन्दै नेपाली जनताको कान पाकिसकेको छ । ए. माओवादीभित्र अन्तर्संघर्ष थियो तर यसको परिणति पार्टी विभाजनको रूपमा आउला भन्ने अनुमान कतिपयले गरेका थिएनन् । यस विभाजनले एकीकृत माओवादीलाई कमजोर बनाउने निश्चित छ । ए. माओवादी विभाजनको प्रभाव देशको समग्र राजनीतिमा पर्ने निश्चित छ ।
शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षसम्म पुगिसकेको अनुमान लगाउनेहरू र नयाँ संविधान पाउने आशामा काकाकुल बनेका साढे दुई करोड जनताले पुन: अशान्ति एवं सशस्त्र द्वन्द्वका समाचार पढ्न, सुन्न र हेर्ने निश्चितजस्तै छ । पार्टी विभाजनका निम्ति मोहन वैद्य जिम्मेवार अवश्य छन् तर पार्टीको वर्तमान नेतृत्वलाई पनि दोषमुक्त मान्न सकिन्न । राजनीतिक दलहरूमा विचारधाराको स्थान स्वविचारले लिन थालेपछि, पार्टी नेतृत्व सड्ढीर्ण एवं अवसरवादी हुन थालेपछि तथा व्यक्तिले आफूलाई संस्थाभन्दा ठूलो मान्न थालेपछि पार्टी फुट्ने गर्दछ । ए. माओवादीको विभाजनमा कमोबेस उपरोक्त तीनवटै कारणलाई मान्नु गलत हुने छैन । व्यक्तिले आफ्नो मूल्याड्ढन आफैं गर्न थालेपछि पनि यस्ता खाले समस्या उत्पन्न हुने गर्दछ । ए. माओवादी विभाजनले त्यस पार्टीले गरेको एक दशकको सशस्त्र सङ्घर्ष एवं शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि प्राप्त गरेको उपलब्धि पनि गुम्न सक्ने अवस्था आउन सक्दछ ।
एकीकृत माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै मोहन वैद्य पक्ष असन्तुष्ट रहँदै आएको छ । वि.सं. २०६२ सालमा भएको चुनवाङ बैठकले लिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशाप्रति भित्रीरूपमा असन्तुष्टि पार्टीभित्र थियो नै । पार्टी विभाजनको शिकार हुनुको एउटा मूल कारण मोहन वैद्य एवं सी.पी. गजुरेलहरू भारतमा हिरासतमा रहेका बेला प्रचण्ड एवं डा. भट्टराईले नेपालमा अन्य दलहरूसँग धेरै सहमति गर्नु पनि थियो । उपरोक्त दुई नेताले भारतको विरोध गर्नुको सबैभन्दा ठूलो कारण तिनीहरूलाई भारतले हिरासतमा राख्नु हो । मधेसी नेता मातृका यादवले भारत विरोध गर्नुको पनि मूल कारण यही नै हो । २०६३ मङ्सिरमा विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेपछि वैद्य पक्षले यस सम्झौताबाट सशस्त्र सङ्घर्षलाई औपचारिकरूपमा समाप्त गरिदिएको ठहर गरेको छ ।
वि.सं. २०६५ मङ्सिरको खरिपाटी बैठकमा वैद्य पक्षले दाहालविरुद्ध जनविद्रोहको कार्यदिशा ल्याएपछि अन्तर्संघर्षले चर्को रूप लिएको थियो । यद्यपि प्रचण्डले वैद्यको सुझावलाई पनि ग्रहण गरी एकीकृत दस्तावेज ल्याएका थिए जसले गर्दा तत्कालका निम्ति विद्रोहलाई रोक्ने काम गर्यो । ठीक दुई वर्षपछि मङ्सिरमा गोरखाको पालुङटार बैठकमा वैद्य पक्षले पुन: अर्को दस्तावेज राख्यो । त्यस बैठकमा वैद्य र प्रचण्डको धारणा एक समान थियो । डा. भट्टराईको गृह जिल्लामा नै तिनलाई कमजोर साबित गर्ने प्रयास भयो । डा. भट्टराईले भने शान्ति एवं संविधानको पक्षमा आफ्नो छुट्टै दस्तावेज प्रस्तुत गरे । बीचमा केही समयसम्म डा. भट्टराई र वैद्य एक भएका थिए जबकि प्रचण्ड एक्लिन पुगेका थिए । गत भदौमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेपछि र शान्ति प्रक्रिया अघि बढाएपछि वैद्य पक्ष झन् आक्रोशित भयो । डा. भट्टराई पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको नजिक पुग्नु पनि वैद्यलाई मन परेन । वैद्य पक्षले, संस्थापन पक्षले सेना समायोजनको विषयमा आत्मसमर्पण गरेको, जनविद्रोहको कार्यदिशा त्यागेको भन्दै खुलारूपमा विरोध गरेको थियो ।
गत चैत्रमा लडाकू, हतियार र शिविर नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाएपछि वैद्य पक्ष आक्रोशित भएर पार्टीमैं बस्न नसकिने निष्कर्षमा पुग्यो । त्यति बेलादेखि मोहन वैद्यले नयाँ पार्टी खोल्ने अभियानको श्री गणेश गरे । जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह हुन सक्ने उनको ठहर हो । संस्थापन पक्षमा भारतीय प्रभाव बढेको भन्दै नयाँ पार्टी खोलेको मोहन वैद्य समूहले स्पष्टत: भारत विरोधलाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाएको छ । नेपालका युवा पीढीमा भारत विरोधको भावना छ र यसलाई समय–समयमा आफ्नो पक्षमा पार्ने काम राजावादी र कम्युनिस्टहरूले गर्दै आएका छन् । भारतविरोधी मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाएको कारण पनि पहाडी क्षेत्रमा यस पार्टीले राम्रो समर्थन हासिल गरेको हो । भारतसँग भएका सन्धि सम्झौताहरू खारेज हुनुपर्ने र गोरखा भर्ति केन्द्र बन्द हुनुपर्नेलगायत मुद्दा वैद्य पक्षले चर्कोरूपमा उठाउने निश्चित छ ।
वैद्य पक्षले नेकपा क्रान्तिकारीका मणि लामा र नेकपा (माओवादी) का मातृका यादवको पार्टीलाई आफ्नो स·ठनमा विलय गराउँदै छ । मातृका यादव र मोहन वैद्य पक्षको एकीकरणको अर्थ मधेसका तीन माओवादी नेताहरू मातृका यादव, महेन्द्र पासवान र कृष्णदेव सिंह दनुवार वैद्य पक्षमा आउनु हो । मधेसमा मोहन वैद्य पक्ष प्रचण्डको पार्टी भन्दा बलियो रहने अनुमान गर्न सकिन्छ । पहाडी क्षेत्रमा पनि जनजातिका अधिकांश नेताहरू मोहन वैद्यतिर रहेका कारण चुनावमा यस दलले राम्रो मत हासिल गर्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । वि.सं. २०५४/०५५ सालतिर एमाले विभाजनको शिकार भयो । वि.सं. २०५६ सालको आम चुनावमा एमालेलाई सफल हुन नदिने काम नेकपा (माले) ले गरेको थियो । माले आफू त जित्न सकेन तर एमालेलाई पनि डुबाएर नै छाड्यो । मङ्सिरमा हुने निर्वाचनमा ए. माओवादीको पराजयको कारण मोहन वैद्य पक्षधरहरू नै हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । तत्काल चुनाव भएमा ए. माओवादीलाई लाभ हुनेछ जबकि मोहन वैद्यलाई घाटा हुनेछ तर एक वर्षपछि चुनाव भएमा प्रचण्डलाई घाटा हुनेछ ।
भनिन्छ पार्टीमा वरिष्ठको नाताले डा. भट्टराईभन्दा पहिले मोहन वैद्यलाई नै प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्दथ्यो तर वैद्यको नाममा भारतले एवं मधेसवादी दलहरूले समर्थन नजनाउने भएका कारण वैद्य प्रधानमन्त्री बन्न सकेनन् । नेपालमा सरकारको गठन र विघटन नेपालकै सांसद एवं सभासदहरूले गर्ने हो । नेपालीहरू आफू दृढ भए भारत अथवा चीनले नेपालमा कुनै हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन् । नेपालमा अहिलेसम्म जति पनि प्रधानमन्त्री भए तीमध्ये स्व. वि.पि. कोइराला, मनमोहन अधिकारी एवं कृष्णप्रसाद भट्टराईभन्दा सशक्त प्रधानमन्त्री अरू कोही भएन । यी तीनै प्रधानमन्त्रीलाई देशका जनता धन्यवाद दिइरहेको छ । भारतको विरोध र समर्थन गर्नुभन्दा नेपालका समस्या र विषयवस्तुलाई दृढतापूर्वक भारतसमक्ष राखिदिनु नै देशप्रेम हो । सत्तामा बस्दा एउटा कुरा र सरकारबाट हट्दा अर्को कुरा गर्ने नेपाली राजनेताहरूको चरित्रले यथार्थभन्दा कृत्रिम समस्या बढी सृजना गरेको छ । मोहन वैद्य होऊन् अथवा अन्य कोही, देश र जनताका जल्दाबल्दा समस्याप्रति ध्यान केन्द्रित गरून् । दुई देशसँग सम्बन्धित विषयलाई द्विपक्षीय वार्तामा ल्याउन तथा बहुपक्षीय समस्यालाई त्यसै किसिमले समाधान गरियोस् । ए. माओवादी विभाजित हुनु दु:खको कुरा हो तर विभाजित एवं असन्तुष्ट भएर पार्टीलाई क्षति पुर्याउनुभन्दा छुट्टै पार्टी खोल्नु नै बेस । मोहन वैद्यलाई पनि अब सशस्त्र सङ्घर्ष गर्नु सहज हुनेछैन । कुनै पनि नेपाली युवा अब आफ्नो भविष्य चौपट गर्न चाहन्न । पार्टीका नेताबाट देश र जनताको हितमा काम हुनुपर्दछ । व्यक्तिगत लाभहानि र प्रतिष्ठालाई राष्ट्रिय राजनीतिको विषय बनाइनुहुँदैन ।
भ्m२ष्स् िबल)कजचष्mबल२थबजयय।अयm
