- बैद्यनाथ ठाकुर
प्रवेशिका परीक्षा २०६८ को नतिजासँगै नेपालको शिक्षानीति तथा परीक्षा प्रणाली सर्वत्र चर्चा, चिन्ता तथा चासोको विषय बन्न गएको छ । यतिखेरको अध्ययन–अध्यापन तथा शिक्षानीति र परीक्षाप्रणालीबारे चासो साउन, भदौ महिनामा आउने बाढीले प्रत्येक वर्ष बगाएर लैजाने गरेजस्तै यस वर्ष पनि नबगाओस् । शिक्षानीति र परीक्षा प्रणालीमा आजको आवश्यकता सम्बोधन हुनेगरी संशोधन होस् जसले गर्दा २०६९ सालको प्रवेशिका परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा फेरि यस्तै टीकाटिप्पणी र आलोचना सुन्न नपरोस् ।
शिक्षानीति र परीक्षा प्रणालीमा जेजस्तो सुधार वा परिवर्तन गरिए तापनि त्यसलाई लागू गर्ने सरोकारवालाहरूको सोच, व्यवहार र चरित्र परिवर्तन भएन भने राम्रै नीति पनि असफल नहोला भन्न सकिन्न । शिक्षा क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हो शिक्षक । शिक्षा नीति र परीक्षा प्रणाली लागू गर्ने सबल पक्ष नै शिक्षक हो । त्यसैले शिक्षकको वर्तमान अवस्था कस्तो छ र कस्तो हुनुपर्दछ भन्नेबारे पनि छलफल हुन जरुरी छ ।
२०२८ सालमा ल्याइदिएको शिक्षानीति अनुसारको विद्यालय प्रशासनमा अझै पनि खासै सुधार भएको देखिंदैन । विद्यालयमा सहज वातावरण कायम गरी पठनपाठनको राम्रो वातावरण तयार पार्ने, शिक्षकहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी शिक्षकहरूको समस्या समाधानमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यका साथ विद्यालयभित्र प्रधानाध्यापकको परिकल्पना गरिएको हो । तर यो अपवादबाहेक कुनै पनि विद्यालयमा शिक्षकहरूको समस्या सुनिदिने, त्यसलाई निकास दिने र विद्यालयको पठनपाठन राम्रो गर्न व्यावहारिक योजना, सामूहिक बैठकबाट तय गर्ने, विद्यालयको आर्थिक आयव्यय पारदर्शी राख्ने तथा शैक्षिक क्रियाकलापलाई व्यावहारिक ढ·ले योजनाबद्धरूपमा अगाडि बढाउने काम कतै पाइँदैन । पञ्चायतकालीन सामन्ती मण्डले प्रवृत्ति हावी रहेको विद्यालय प्रशासनले अहिलेसम्म आम शिक्षकभन्दा आफूलाई ठालू ठान्ने तथा शिक्षकहरूलाई कमारो देख्ने चिन्तनमा सुधार आउन अति आवश्यक छ ।
आजको महँगीको समयमा शिक्षकहरूको तलब स्केलले पनि उसको लालाबालालाई शिक्षादीक्षा दिन तथा घरपरिवारको आवश्यक खर्चसमेत पुर्याउन धौधौ भइराखेको अवस्था छ । घरपरिवारको आर्थिक समस्या समाधानको लागि शिक्षकहरू ट्युशनमुखी हुने, सामुदायिक विद्यालयमा मात्र नभई निजी संस्थागत विद्यालयहरूमा समेत पढाउनुपर्ने, शिक्षण पेशाको अलावा अन्य पेशा वा व्यवसाय शिक्षा नियमावली विपरीत भएपनि लाग्नैपर्ने अवस्थाले गर्दा पनि ऊ जति तयारीको साथ कक्षा कोठामा जानुपर्ने हो त्यसो गर्न कहिल्यै भ्याउँदैन । फलस्वरूप सामुदायिक विद्यालयहरूमा केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित निरस ढ·ले ‘पढ–पढ भाइ हो’ को तालमा वर्षौदेखि अध्ययन–अध्यापनको भइरहेको सबैलाई थाहा छ तर पनि यसको उपचार खोज्न कोही पनि अग्रसर भएको देखिंदैन ।
एकजना ठूला समाजशास्त्री तथा राजनीतिज्ञ दार्शनिकले भनेका छन्– “मान्छे के सोच्छ, के गर्छ र के गर्दैन यसको निर्धारण उत्पादन प्रणालीमा उसको भूमिका कहाँ छ, उसले हातमुख जोर्ने कार्य कसरी गरिरहेको छ यसले नै सबै कुराको टु·ो लगाउँछ ।” वास्तवमा शिक्षकहरू विद्यालयमा उपस्थित भएर पनि अनुपस्थित बराबर हुन्छन् । सशरीर उनीहरू विद्यालयमा रहन्छन् तर मानसिकरूपमा विद्यालयमा हुँदैनन् । अनेक खाले मानसिक तनाव शिक्षकहरूले झेल्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । आफ्नै विद्यालयमा, त्योपनि प्रधानाध्यापकबाट काखापाखा खेप्नुपरेपछि शिक्षकहरू मानसिकरूपमा तनावमा रहने गरेकाले पनि त्यसबाट पठनपाठन प्रभावित हुने गरेको छ ।
विद्यालयहरूमा प्राथमिक वा निमावि तहका शिक्षकहरूलाई माध्यमिक तहका प्रधानाध्यापकहरूले तहगतरूपमा होच्याउन खोज्ने, आफ्नो भ्रष्टाचार लुकाउन आसेपासेलाई शिक्षा ऐनविपरीत सहायक प्रधानाध्यापक वा इन्चार्ज वा अन्य पद सिर्जना गरी भत्ता बाँडेर निरङ्कुश सत्ता चलाउने र टिकाउने सोचका साथ अगाडि बढ्ने गरेकाले यसबाट उत्पन्न असहज वातावरणले सोझै विद्यार्थीहरूको पठनपाठनमा असर परिरहेको टडकारो देख्न देखिन्छ ।
शिक्षकहरूको रुचि, चाहना, भावना तथा क्षमताअनुसार रूटिनमा विषयहरू दिनुभन्दा पनि दु:ख दिने मनसायले विषयको बाँडफाँड गर्ने, आफ्ना निकटकालाई मित्र र अधिकार खोज्ने तथा प्रधानाध्यापकको गल्ती औंल्याउने शिक्षकहरूलाई शत्रुवत् व्यवहार गर्ने, अपायक रूटिन बनाइदिने, पेश्कीजस्ता कुरामा समेत फरक व्यवहार गर्ने आदि कार्यले गर्दा पनि शिक्षकहरूले विद्यालय प्रशासनबाट शिक्षकमैत्री व्यवहार प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । जबसम्म एउटा शिक्षकले शिक्षकमैत्री व्यवहार विद्यालय प्रशासनसँग प्राप्त गर्दैन तबसम्म विद्यालयको सम्पूर्ण कार्य केवल औपचारिकतामा अगाडि बढिरहन्छ । औपचारिकताको लँगौटीले शरीरको संवेदनशील अ· त छोप्न सकिन्छ तर त्यतिले मात्रै सभ्य गणना सकिंदैन । ठीक त्यसैगरी विद्यालयको आर्थिक हिसाबकिताबलाई बन्द कोठामा औपचारिक लेखापरीक्षकसँग हरियो मसी लगाएर वैधता दिन सकिन्छ तर त्यतिको भरले मैले भ्रष्टाचार गरेको छैन, म भ्रष्ट होइन भन्ने प्रमाणित गर्न सकिंदैन । शैक्षिक माफियाहरूको कमिशनको गोलचक्करबाट जबसम्म शिक्षा क्षेत्रलाई बाहिर निकालिंदैन, शिक्षानीति र परीक्षा प्रणालीजस्तो बनाएपनि त्यसले अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न गार्हो पर्छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा मरीमरी काम गर्ने नै शिक्षक हो, तर शिक्षकले तलबबाहेक विद्यालयबाट केही पनि अतिरिक्त सुविधा पाइरहेको छैन जबकि एउटा प्रधानाध्यापक जो कक्षा पनि लिंदैन र केवल हस्ताक्षर धस्काएर लाखौं रुपियाँ भ्रष्टाचार गरी माथिको कमाइ गरिरहेको अवस्था सबैको सामुन्ने प्रस्ट नै छ । एकजना शिक्षक नियुक्त गर्नुपरेमा एक लाखदेखि ४ लाखसम्म सजिलै डकारसमेत नलिएर खाइदिने यथार्थ सर्वविदितै छ । एउटा परीक्षामात्र सञ्चालन गर्दा स्तरअनुसार (प्रावि, निमावि, मावि र उच्च मावि) दश हजारदेखि तीन लाख रुपियाँसम्म खाइदिने गरेको अवस्था सबैको अगाडि छ । सरकारले निश्शुल्क वितरण गर्न पठाएको पाठयपुस्तक बापतको कमिशनसमेत विद्यार्थी सङ्ख्याअनुसार पचासौं हजार खाने गरेको अवस्था छ । त्यसबाहेक पेट्रोल खर्च भनेर हजारौं रुपियाँ लिने गर्दछन् । दैनिक भ्रमण भत्ता तथा शिक्षा कार्यालयबाट आउने तलबभत्ताबाहेकको अन्य शीर्षकको रकमसमेत भ्रष्टाचारको शिकार हुने गरेको छ । यी सबै खेल आम शिक्षकको अगाडि भइरहेको हुन्छ अनि शिक्षकहरू जो विद्यालय प्रशासनबाट मैत्रीपूर्ण व्यवहारसमेत पाइरहेको हुँदैनन्, प्रत्येक कुरामा झर्कीफर्की सुन्नुपर्ने भएपछि सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठनको स्तर के होला ?
समय परिवर्तनशील छ । समयअनुसार जो परिवर्तन हुन सक्दैन ऊ इतिहासको रछ्यानमा फ्याकिनुपर्छ भन्ने यथार्थलाई हाम्रा प्रधानाध्यापकहरूले बिर्सनुहुँदैन । जापान र बेलायतमा अझै पनि संवैधानिक राजतन्त्र छ, त्योपनि सम्मानित अवस्थामास किनभने उनीहरूले आफूलाई समयानुसार परिवर्तन गरे तर राजा ज्ञानेन्द्रले समयलाई चिन्न सकेनन् र २३९ वर्षको पुख्र्यौली राजसंस्थाबाट हात धोए । हिजोसम्म प्रधानाध्यापकको अगाडि कुरा गर्न सड्ढोच मान्ने शिक्षक आज अख्तियारमा मुद्दा दर्ता गराइरहेको अवस्था स्वयं प्रधानाध्यापकले नै सिर्जना गरेको हो भन्ने कुरा जुन दिन प्रअहरूले आत्मसात गरेर भ्रष्ट आचरण छोडी शिक्षकहरूसँग पारदर्शी भई मैत्रीपूर्ण समान व्यवहार गर्न थाल्छन् त्यो दिनदेखि नेपाली शिक्षकमा गुणस्तरीयताको अपेक्षा सजिलै पूरा हुनेछ ।
प्रवेशिका परीक्षा २०६८ को नतिजासँगै नेपालको शिक्षानीति तथा परीक्षा प्रणाली सर्वत्र चर्चा, चिन्ता तथा चासोको विषय बन्न गएको छ । यतिखेरको अध्ययन–अध्यापन तथा शिक्षानीति र परीक्षाप्रणालीबारे चासो साउन, भदौ महिनामा आउने बाढीले प्रत्येक वर्ष बगाएर लैजाने गरेजस्तै यस वर्ष पनि नबगाओस् । शिक्षानीति र परीक्षा प्रणालीमा आजको आवश्यकता सम्बोधन हुनेगरी संशोधन होस् जसले गर्दा २०६९ सालको प्रवेशिका परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा फेरि यस्तै टीकाटिप्पणी र आलोचना सुन्न नपरोस् ।
शिक्षानीति र परीक्षा प्रणालीमा जेजस्तो सुधार वा परिवर्तन गरिए तापनि त्यसलाई लागू गर्ने सरोकारवालाहरूको सोच, व्यवहार र चरित्र परिवर्तन भएन भने राम्रै नीति पनि असफल नहोला भन्न सकिन्न । शिक्षा क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हो शिक्षक । शिक्षा नीति र परीक्षा प्रणाली लागू गर्ने सबल पक्ष नै शिक्षक हो । त्यसैले शिक्षकको वर्तमान अवस्था कस्तो छ र कस्तो हुनुपर्दछ भन्नेबारे पनि छलफल हुन जरुरी छ ।
२०२८ सालमा ल्याइदिएको शिक्षानीति अनुसारको विद्यालय प्रशासनमा अझै पनि खासै सुधार भएको देखिंदैन । विद्यालयमा सहज वातावरण कायम गरी पठनपाठनको राम्रो वातावरण तयार पार्ने, शिक्षकहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी शिक्षकहरूको समस्या समाधानमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यका साथ विद्यालयभित्र प्रधानाध्यापकको परिकल्पना गरिएको हो । तर यो अपवादबाहेक कुनै पनि विद्यालयमा शिक्षकहरूको समस्या सुनिदिने, त्यसलाई निकास दिने र विद्यालयको पठनपाठन राम्रो गर्न व्यावहारिक योजना, सामूहिक बैठकबाट तय गर्ने, विद्यालयको आर्थिक आयव्यय पारदर्शी राख्ने तथा शैक्षिक क्रियाकलापलाई व्यावहारिक ढ·ले योजनाबद्धरूपमा अगाडि बढाउने काम कतै पाइँदैन । पञ्चायतकालीन सामन्ती मण्डले प्रवृत्ति हावी रहेको विद्यालय प्रशासनले अहिलेसम्म आम शिक्षकभन्दा आफूलाई ठालू ठान्ने तथा शिक्षकहरूलाई कमारो देख्ने चिन्तनमा सुधार आउन अति आवश्यक छ ।
आजको महँगीको समयमा शिक्षकहरूको तलब स्केलले पनि उसको लालाबालालाई शिक्षादीक्षा दिन तथा घरपरिवारको आवश्यक खर्चसमेत पुर्याउन धौधौ भइराखेको अवस्था छ । घरपरिवारको आर्थिक समस्या समाधानको लागि शिक्षकहरू ट्युशनमुखी हुने, सामुदायिक विद्यालयमा मात्र नभई निजी संस्थागत विद्यालयहरूमा समेत पढाउनुपर्ने, शिक्षण पेशाको अलावा अन्य पेशा वा व्यवसाय शिक्षा नियमावली विपरीत भएपनि लाग्नैपर्ने अवस्थाले गर्दा पनि ऊ जति तयारीको साथ कक्षा कोठामा जानुपर्ने हो त्यसो गर्न कहिल्यै भ्याउँदैन । फलस्वरूप सामुदायिक विद्यालयहरूमा केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित निरस ढ·ले ‘पढ–पढ भाइ हो’ को तालमा वर्षौदेखि अध्ययन–अध्यापनको भइरहेको सबैलाई थाहा छ तर पनि यसको उपचार खोज्न कोही पनि अग्रसर भएको देखिंदैन ।
एकजना ठूला समाजशास्त्री तथा राजनीतिज्ञ दार्शनिकले भनेका छन्– “मान्छे के सोच्छ, के गर्छ र के गर्दैन यसको निर्धारण उत्पादन प्रणालीमा उसको भूमिका कहाँ छ, उसले हातमुख जोर्ने कार्य कसरी गरिरहेको छ यसले नै सबै कुराको टु·ो लगाउँछ ।” वास्तवमा शिक्षकहरू विद्यालयमा उपस्थित भएर पनि अनुपस्थित बराबर हुन्छन् । सशरीर उनीहरू विद्यालयमा रहन्छन् तर मानसिकरूपमा विद्यालयमा हुँदैनन् । अनेक खाले मानसिक तनाव शिक्षकहरूले झेल्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । आफ्नै विद्यालयमा, त्योपनि प्रधानाध्यापकबाट काखापाखा खेप्नुपरेपछि शिक्षकहरू मानसिकरूपमा तनावमा रहने गरेकाले पनि त्यसबाट पठनपाठन प्रभावित हुने गरेको छ ।
विद्यालयहरूमा प्राथमिक वा निमावि तहका शिक्षकहरूलाई माध्यमिक तहका प्रधानाध्यापकहरूले तहगतरूपमा होच्याउन खोज्ने, आफ्नो भ्रष्टाचार लुकाउन आसेपासेलाई शिक्षा ऐनविपरीत सहायक प्रधानाध्यापक वा इन्चार्ज वा अन्य पद सिर्जना गरी भत्ता बाँडेर निरङ्कुश सत्ता चलाउने र टिकाउने सोचका साथ अगाडि बढ्ने गरेकाले यसबाट उत्पन्न असहज वातावरणले सोझै विद्यार्थीहरूको पठनपाठनमा असर परिरहेको टडकारो देख्न देखिन्छ ।
शिक्षकहरूको रुचि, चाहना, भावना तथा क्षमताअनुसार रूटिनमा विषयहरू दिनुभन्दा पनि दु:ख दिने मनसायले विषयको बाँडफाँड गर्ने, आफ्ना निकटकालाई मित्र र अधिकार खोज्ने तथा प्रधानाध्यापकको गल्ती औंल्याउने शिक्षकहरूलाई शत्रुवत् व्यवहार गर्ने, अपायक रूटिन बनाइदिने, पेश्कीजस्ता कुरामा समेत फरक व्यवहार गर्ने आदि कार्यले गर्दा पनि शिक्षकहरूले विद्यालय प्रशासनबाट शिक्षकमैत्री व्यवहार प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । जबसम्म एउटा शिक्षकले शिक्षकमैत्री व्यवहार विद्यालय प्रशासनसँग प्राप्त गर्दैन तबसम्म विद्यालयको सम्पूर्ण कार्य केवल औपचारिकतामा अगाडि बढिरहन्छ । औपचारिकताको लँगौटीले शरीरको संवेदनशील अ· त छोप्न सकिन्छ तर त्यतिले मात्रै सभ्य गणना सकिंदैन । ठीक त्यसैगरी विद्यालयको आर्थिक हिसाबकिताबलाई बन्द कोठामा औपचारिक लेखापरीक्षकसँग हरियो मसी लगाएर वैधता दिन सकिन्छ तर त्यतिको भरले मैले भ्रष्टाचार गरेको छैन, म भ्रष्ट होइन भन्ने प्रमाणित गर्न सकिंदैन । शैक्षिक माफियाहरूको कमिशनको गोलचक्करबाट जबसम्म शिक्षा क्षेत्रलाई बाहिर निकालिंदैन, शिक्षानीति र परीक्षा प्रणालीजस्तो बनाएपनि त्यसले अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न गार्हो पर्छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा मरीमरी काम गर्ने नै शिक्षक हो, तर शिक्षकले तलबबाहेक विद्यालयबाट केही पनि अतिरिक्त सुविधा पाइरहेको छैन जबकि एउटा प्रधानाध्यापक जो कक्षा पनि लिंदैन र केवल हस्ताक्षर धस्काएर लाखौं रुपियाँ भ्रष्टाचार गरी माथिको कमाइ गरिरहेको अवस्था सबैको सामुन्ने प्रस्ट नै छ । एकजना शिक्षक नियुक्त गर्नुपरेमा एक लाखदेखि ४ लाखसम्म सजिलै डकारसमेत नलिएर खाइदिने यथार्थ सर्वविदितै छ । एउटा परीक्षामात्र सञ्चालन गर्दा स्तरअनुसार (प्रावि, निमावि, मावि र उच्च मावि) दश हजारदेखि तीन लाख रुपियाँसम्म खाइदिने गरेको अवस्था सबैको अगाडि छ । सरकारले निश्शुल्क वितरण गर्न पठाएको पाठयपुस्तक बापतको कमिशनसमेत विद्यार्थी सङ्ख्याअनुसार पचासौं हजार खाने गरेको अवस्था छ । त्यसबाहेक पेट्रोल खर्च भनेर हजारौं रुपियाँ लिने गर्दछन् । दैनिक भ्रमण भत्ता तथा शिक्षा कार्यालयबाट आउने तलबभत्ताबाहेकको अन्य शीर्षकको रकमसमेत भ्रष्टाचारको शिकार हुने गरेको छ । यी सबै खेल आम शिक्षकको अगाडि भइरहेको हुन्छ अनि शिक्षकहरू जो विद्यालय प्रशासनबाट मैत्रीपूर्ण व्यवहारसमेत पाइरहेको हुँदैनन्, प्रत्येक कुरामा झर्कीफर्की सुन्नुपर्ने भएपछि सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठनको स्तर के होला ?
समय परिवर्तनशील छ । समयअनुसार जो परिवर्तन हुन सक्दैन ऊ इतिहासको रछ्यानमा फ्याकिनुपर्छ भन्ने यथार्थलाई हाम्रा प्रधानाध्यापकहरूले बिर्सनुहुँदैन । जापान र बेलायतमा अझै पनि संवैधानिक राजतन्त्र छ, त्योपनि सम्मानित अवस्थामास किनभने उनीहरूले आफूलाई समयानुसार परिवर्तन गरे तर राजा ज्ञानेन्द्रले समयलाई चिन्न सकेनन् र २३९ वर्षको पुख्र्यौली राजसंस्थाबाट हात धोए । हिजोसम्म प्रधानाध्यापकको अगाडि कुरा गर्न सड्ढोच मान्ने शिक्षक आज अख्तियारमा मुद्दा दर्ता गराइरहेको अवस्था स्वयं प्रधानाध्यापकले नै सिर्जना गरेको हो भन्ने कुरा जुन दिन प्रअहरूले आत्मसात गरेर भ्रष्ट आचरण छोडी शिक्षकहरूसँग पारदर्शी भई मैत्रीपूर्ण समान व्यवहार गर्न थाल्छन् त्यो दिनदेखि नेपाली शिक्षकमा गुणस्तरीयताको अपेक्षा सजिलै पूरा हुनेछ ।