- वीरेन्द्रप्रसाद यादव
सन्तुलित बजेट नै आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार भएपनि विगत तीन वर्षदेखि समयमा बजेट नआएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग प्रभावित गरेको जगजाहेर छ । अर्थतन्त्र धराशायी हुँदा मुलुकको परनिर्भरता बढ्दै गएको छ भने युवा जनशक्ति विदेशिंदै छ । उत्पादन घट्दै छ, माग र महँगीले आकाश छोएको छ । यसको प्रभाव प्रत्यक्षरूपले सर्वसाधारणको जीविकामा परेको छ । जनान्दोलन–२ पछि देशभित्र रोजगारी सिर्जना हुने आम अपेक्षा भएपनि एक दशक नपुग्दै साढे सोर्ह लाख युवा विदेश पलाएन भएका छन् । वि.सं. २०१२ र २०१३ लगानी–वर्ष घोषणा भएपनि निजी क्षेत्र निकै निरुत्साहित छ । यो बजेटप्रतिको असंवेदनशीलताकै नतिजा हो ।
संविधानसभा भ· भएपछि आर्थिक विकास झन् धराशायी हुने अवस्था देखिंदै छ । जुन एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । संविधानसभा र संसद्को अवशानपछि सामान्य किसिमले बजेट पारित गर्ने निकायको अभाव त छँदैछ, पछिल्लो समयमा बजेट सम्बन्धी बढ्दो विवादले झन् जटिलता बढाएको छ । ब्रजीलबाट फर्केपछि प्रमले दिएको अभिव्यक्तिले सहमतिको बजेट सड्ढटमा धकेलिएको छ भने राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीचपनि दूरी बढ्ने निश्चित देखिएको छ । प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको अर्को निर्वाचित सरकारबाहेक कसैलाई सत्ता नसुम्पने बालहठले सहमतिको वातावरणमात्र बिथोलिएको छैन, निर्वाचित सरकारमा पनि निरङ्कुशताको झनक देखाएको छ । मुलुकमा संसद् नभएको बखत प्रधानमन्त्रीले यस्तो दाबी गर्नु सहमति–मैत्री धारणा होइन । संसद् नभएको बखत सरकारको सिफारिसमा अध्यादेशमार्फत राष्ट्रपतिले बजेट जारी गर्ने हो तर यी दुईबीच मनोमालिन्य बढयो भने झिनो आशा पनि सखाप हुन्छ ।
सरकारको समर्थकभन्दा बढी सरकारको विरोधमा छन् । प्राय: विरोधीले अध्यादेशमार्फत् बजेट नल्याउन चेतावनी दिइरहेकै बेला प्रमको राजीनामा नदिने अभिव्यक्तिले विरोधीहरूलाई झन् सशड्ढित बनाएको छ । यस अवस्थामा सरकारले चाहेर पनि एक्लै अगाडि बढ्न मुश्किल छ । अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने तयारी सरकारले गरेपनि राष्ट्रपतिले सहमतिमैं बजेट ल्याउन सड्ढेत दिइरहेका छन् । सहमतिमा नआएको बजेटमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट कुनै अवरोध उत्पन्न भयो भने समस्या जटिल बन्छ । बजेट आएन भने अन्य दलको पनि अस्तित्व रहँदैन । यसर्थ बजेट सबैको निम्ति अपरिहार्य भएकोले सबै सकारात्मक हुनैपर्छ र सहमतिमैं बजेट ल्याउन सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ । सहमतिको लागि आफ्नो वैधानिक आधारको दाबी गर्नुभन्दा सहमतिको मार्ग फराकिलो गर्न सक्नुपर्छ । राजा ज्ञानेन्द्र जस्तो सबैभन्दा आफैंलाई राम्रो ठान्ने मानसिकता सरकारले त्याग्नुपर्छ । सफल र सक्षम त कोही पनि छैन तर नेपाली जनतासँग अर्को विकल्प पनि छैन । लोग्ने खराबै भएपनि फेर्न नसकिने बाध्यता जस्तै लोकतन्त्रप्रेमीहरू दलहरूको विकल्प किमार्थ सोच्दैनन् । बरु सुधार गराउन दबाब दिन सक्छन् । यसर्थ नेपाली जनताको सुधारात्मक दबाब नपरोस् भन्ने सोचेर सबैले पहिले नै सच्चिन सक्नुपर्छ । सहमतिमा बजेट ल्याउन सरकार र विपक्षी दलहरू लचिलो बन्नै पर्छ । नेपालको बिग्रँदो अर्थतन्त्र सुधार गर्ने एक महत्त्वपूर्ण साधन कृषि रहेकोले आगामी बजेटले कृषि विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउनु आवश्यक छ ।
कृषि व्यवसायको उपेक्षा गरेसम्म देश र जनताको आर्थिक उन्नति र प्रगति सम्भव छैन । नेपालमा द्रुत गतिमा आर्थिक सबलता ल्याउन कृषिलाई प्रोत्साहित गरियो भने मुलुकको समृद्धि सम्भव छ । विश्वमैं खाद्यान्न सड्ढट चुलिएको बेला झन् यसको महत्त्व बढेको छ । खाद्यान्नको अत्यधिक उत्पादन भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाउने अवस्था छ भने आफ्नै मुलुकमा बेरोजगारी, भोकमरी, खाद्यान्न अभावको समस्या समाधान गर्न सक्छ । कृषि उत्पादन निर्यात गरियो भने अर्थतन्त्रमा निकै टेवा पुग्न सक्छ । मुलुक आर्थिकरूपले पछाडि पर्नुमा कृषि पेशाको उपेक्षा कारक हो । मुलुक कृषिप्रधान देश भएको र कृषिको प्रचुर सम्भावना भएपनि कृषिमैत्री बजेट खासै आउन सकेको छैन । जहिलेपनि कृषि चौथो–पाँचौं प्राथमिकतामा रहने गरेको छ । सातौं पञ्चवर्षीय योजनासम्म कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएपनि त्यसपछि प्राथमिकतामा पनि राख्न छाडिएको छ । दुई–तिहाई जनता आश्रित कृषि क्षेत्रका निम्ति बजेटमा चार प्रतिशत भन्दा बढी रकम कहिल्यै विनियोजन भएको देखिएन । सरकारले नेपाल सुहाउँदो कृषि वैज्ञानिक उत्पादन गर्ने बजेट ल्याएको छ, न खादमल उत्पादनमा कुनै चासो देखाएको छ ।
नेपालको हावापानी सुहाउँदो नयाँ बीउ–बिजन, सीप तथा प्रविधि भित्र्याउन पनि बजेट निर्माताको ध्यान जान सकेको छैन । रासायनिक मलको उत्पादन त हुन सकेको छैन नै, कृषिमा प्रयोग हुँदै आएको प्रा·ारिक मलको पनि सहज आपूर्तितर्फ खासै ध्यान दिइएको छैन । करिब ३५ प्रतिशत जिडिपिको हिस्सा कृषिले ओगटेको छ । प्राय: घर परिवारको अन्तिम सहारा नै कृषि हो तरपनि कृषिमा आश्रित कुनै कृषकलाई सम्मान गरेर उत्साहित गर्न सकिएको छैन । उल्टै कृषकलाई अनपढ, गवाँर, हरुवाचरुवा गोठाला भनी निम्नस्तरका नागरिकको रूपमा हेला गरिन्छ । यसले गर्दा पनि नेपालको कृषि धराशायी बन्दै गएको छ । यसले नागरिक कृषि पेशाबाट पलायन हुँदैछ । सामान्य पढेलेखाको व्यक्ति कृषिकर्ममा जान चाहँदैन । यसले वैज्ञानिक कृषिमा ठूलो अवरोध उत्पन्न हुँदैछ । शिक्षित जनशक्ति कृषिमैत्री भएन भने वैज्ञानिक पद्धतिले कृषि हुने सम्भावना नै छैन । सय वर्षअघि नेपालमा पहिलो जनगणना हुँदा कुल जनसङ्ख्या करिब ५६ लाख थियो । अहिले पौने तीन करोड भइसक्यो । त्यस बेला पनि उत्तिकै जग्गामा परम्परागत ढ·ले कृषि हुन्थ्यो भने अहिले पनि उही परम्परागत ढर्राले हुँदैछ । कृषिमा भार बढेपनि उत्पादन बढाउनेतर्फ वैज्ञानिक पहल भएको देखिन्न । बरु त्यसबेला पर्याप्त मात्रामा पशुपालन भएर मलको आपूर्ति हुन्थ्यो तर यतिखेर पशुपालन छोड्दा मलको पनि अभाव छ ।
सिंचाइ समस्या पहिलेभन्दा यतिखेर बढी छ । पहिले नहर, बोरिङ, बाँध, पैनीले सिंचाइ हुन्थ्यो भने यतिखेर नहर अतिक्रमण भएको छ भने बाँध–पैनी बनाउन पनि किसान सरकारमुखी भएको छ । सरकारी बोरिङ समाप्त हुँदै गएको छ । अकासे पानीको भरमा त्यसबेला पनि खेती हुन्थ्यो अहिले पनि त्यसैको भर छ । मुलुकलाई बर्सेनि पाँच लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक भएपनि एक लाखसम्म मात्र आयात गर्न सकिएको छ । वितरण गरिने रासायनिक मल पनि बेला बितेपछि वितरण हुन्छ । युरिया चाहिएको बखतमा डिएपी दिइन्छ भने डिएपी चाहिएको बखत युरिया । अनुगमन र कृषि वैज्ञानिकको पनि अभाव उत्तिकै छ । यद्यपि कृषि वैज्ञानिक मुलुकले उत्पादन नगरेको होइन । रामपुर कृषि क्याम्पसले मात्र अहिलेसम्म ७ हजार कृषि वैज्ञानिक उत्पादन गरेको तथ्याड्ढ देखिन्छ । मुलुकभरि चार हजार मात्र गाविसहरू भएकोमा एक–एकजना एउटा गाविसमा कृषि वैज्ञानिक खटाइने हो भने पनि बढी हुन्छ तर मुलुकभरि नै कृषि वैज्ञानिकको अभाव छ । कृषि मन्त्रालयले १४ हजार कृषि प्राविधिक राखेको तथ्याड्ढ छ तर ती प्राविधिकहरूले कृषकलाई सहयोग गरेको पाइन्न । कलेजले उत्पादन गरेका वैज्ञानिक प्राय: विदेश जान्छन् । उनीहरू विदेश जानुको प्रमुख कारण नेपालमा दिइने शिक्षा नै नेपालको माटो सुहाउँदो छैन । युरोपको माटो सुहाउँदो छ । नेपालमा कृषि वैज्ञानिकको शिक्षा लिनु विदेश जान निहित देखिएको छ । कृषि क्याम्पस छेउछाउको गाउँमा सहयोग पुर्याउन सकिएको छैन भने मुलुकभरि कसरी पुर्याउन सकिएला ? चौध हजार प्राविधिक भएर पनि कृषकलाई उचित सलाह तथा सीप समयमा सिकाउन नसक्नु सरकारी अनुगमनको अभाव भन्न सकिन्छ । यस्ता कमजोरी सच्याउन बजेटमा भरपूर रकम विनियोजन नगरी हुन्न । हामीकहाँ कृषि बजारको अभाव त छँदैछ, कृषि उत्पादनको उचित मूल्य निर्धारण पनि छैन । जसले गर्दा धान उत्पादकले बीस रुपियाँ किलो बेचेपनि उसैले साठी रुपियाँ प्रतिकिलो चामल खरिद गर्नुपर्छ । चालीस रुपियाँको मार्जिन कसले पाउँछ ? न सरकारले लिन्छ न उत्पादकले पाउँछ । महँगी नियन्त्रण र प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा उत्पादक हतोत्साहित त भएकै छन् उपभोक्ता पनि अप्रत्याशित महँगीको मार खेप्न बाध्य छ । कृषिको लागि आवश्यक मल उत्पादन गर्न ऊर्जाको कमी रहेको बताइन्छ । करिब सय मेघावाट बिजुली बढी उत्पादन गरियो भने रासायनिक मल पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ । यस्ता कुरातर्फ कसैको ध्यान जाँदैन । नेपालमा कृषिलाई अगाडि बढाउन नेपालको कृषिमा काम लाग्ने वैज्ञानिक उत्पादन गर्नुपर्छ भने पाठयक्रम पनि त्यही अनुसार तयार गर्नुपर्छ । रासायनिक मल उत्पादन गर्न नसके प्रा·ारिक मल उत्पादन निम्ति पशुपालनतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ । कमसेकम दश प्रतिशत बजेट कृषिको निम्ति छुटयाउनुका साथै कृषकलाई बर्सेनि राज्यद्वारा सम्मान गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ ।
सन्तुलित बजेट नै आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार भएपनि विगत तीन वर्षदेखि समयमा बजेट नआएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग प्रभावित गरेको जगजाहेर छ । अर्थतन्त्र धराशायी हुँदा मुलुकको परनिर्भरता बढ्दै गएको छ भने युवा जनशक्ति विदेशिंदै छ । उत्पादन घट्दै छ, माग र महँगीले आकाश छोएको छ । यसको प्रभाव प्रत्यक्षरूपले सर्वसाधारणको जीविकामा परेको छ । जनान्दोलन–२ पछि देशभित्र रोजगारी सिर्जना हुने आम अपेक्षा भएपनि एक दशक नपुग्दै साढे सोर्ह लाख युवा विदेश पलाएन भएका छन् । वि.सं. २०१२ र २०१३ लगानी–वर्ष घोषणा भएपनि निजी क्षेत्र निकै निरुत्साहित छ । यो बजेटप्रतिको असंवेदनशीलताकै नतिजा हो ।
संविधानसभा भ· भएपछि आर्थिक विकास झन् धराशायी हुने अवस्था देखिंदै छ । जुन एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । संविधानसभा र संसद्को अवशानपछि सामान्य किसिमले बजेट पारित गर्ने निकायको अभाव त छँदैछ, पछिल्लो समयमा बजेट सम्बन्धी बढ्दो विवादले झन् जटिलता बढाएको छ । ब्रजीलबाट फर्केपछि प्रमले दिएको अभिव्यक्तिले सहमतिको बजेट सड्ढटमा धकेलिएको छ भने राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीचपनि दूरी बढ्ने निश्चित देखिएको छ । प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको अर्को निर्वाचित सरकारबाहेक कसैलाई सत्ता नसुम्पने बालहठले सहमतिको वातावरणमात्र बिथोलिएको छैन, निर्वाचित सरकारमा पनि निरङ्कुशताको झनक देखाएको छ । मुलुकमा संसद् नभएको बखत प्रधानमन्त्रीले यस्तो दाबी गर्नु सहमति–मैत्री धारणा होइन । संसद् नभएको बखत सरकारको सिफारिसमा अध्यादेशमार्फत राष्ट्रपतिले बजेट जारी गर्ने हो तर यी दुईबीच मनोमालिन्य बढयो भने झिनो आशा पनि सखाप हुन्छ ।
सरकारको समर्थकभन्दा बढी सरकारको विरोधमा छन् । प्राय: विरोधीले अध्यादेशमार्फत् बजेट नल्याउन चेतावनी दिइरहेकै बेला प्रमको राजीनामा नदिने अभिव्यक्तिले विरोधीहरूलाई झन् सशड्ढित बनाएको छ । यस अवस्थामा सरकारले चाहेर पनि एक्लै अगाडि बढ्न मुश्किल छ । अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने तयारी सरकारले गरेपनि राष्ट्रपतिले सहमतिमैं बजेट ल्याउन सड्ढेत दिइरहेका छन् । सहमतिमा नआएको बजेटमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट कुनै अवरोध उत्पन्न भयो भने समस्या जटिल बन्छ । बजेट आएन भने अन्य दलको पनि अस्तित्व रहँदैन । यसर्थ बजेट सबैको निम्ति अपरिहार्य भएकोले सबै सकारात्मक हुनैपर्छ र सहमतिमैं बजेट ल्याउन सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ । सहमतिको लागि आफ्नो वैधानिक आधारको दाबी गर्नुभन्दा सहमतिको मार्ग फराकिलो गर्न सक्नुपर्छ । राजा ज्ञानेन्द्र जस्तो सबैभन्दा आफैंलाई राम्रो ठान्ने मानसिकता सरकारले त्याग्नुपर्छ । सफल र सक्षम त कोही पनि छैन तर नेपाली जनतासँग अर्को विकल्प पनि छैन । लोग्ने खराबै भएपनि फेर्न नसकिने बाध्यता जस्तै लोकतन्त्रप्रेमीहरू दलहरूको विकल्प किमार्थ सोच्दैनन् । बरु सुधार गराउन दबाब दिन सक्छन् । यसर्थ नेपाली जनताको सुधारात्मक दबाब नपरोस् भन्ने सोचेर सबैले पहिले नै सच्चिन सक्नुपर्छ । सहमतिमा बजेट ल्याउन सरकार र विपक्षी दलहरू लचिलो बन्नै पर्छ । नेपालको बिग्रँदो अर्थतन्त्र सुधार गर्ने एक महत्त्वपूर्ण साधन कृषि रहेकोले आगामी बजेटले कृषि विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउनु आवश्यक छ ।
कृषि व्यवसायको उपेक्षा गरेसम्म देश र जनताको आर्थिक उन्नति र प्रगति सम्भव छैन । नेपालमा द्रुत गतिमा आर्थिक सबलता ल्याउन कृषिलाई प्रोत्साहित गरियो भने मुलुकको समृद्धि सम्भव छ । विश्वमैं खाद्यान्न सड्ढट चुलिएको बेला झन् यसको महत्त्व बढेको छ । खाद्यान्नको अत्यधिक उत्पादन भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाउने अवस्था छ भने आफ्नै मुलुकमा बेरोजगारी, भोकमरी, खाद्यान्न अभावको समस्या समाधान गर्न सक्छ । कृषि उत्पादन निर्यात गरियो भने अर्थतन्त्रमा निकै टेवा पुग्न सक्छ । मुलुक आर्थिकरूपले पछाडि पर्नुमा कृषि पेशाको उपेक्षा कारक हो । मुलुक कृषिप्रधान देश भएको र कृषिको प्रचुर सम्भावना भएपनि कृषिमैत्री बजेट खासै आउन सकेको छैन । जहिलेपनि कृषि चौथो–पाँचौं प्राथमिकतामा रहने गरेको छ । सातौं पञ्चवर्षीय योजनासम्म कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएपनि त्यसपछि प्राथमिकतामा पनि राख्न छाडिएको छ । दुई–तिहाई जनता आश्रित कृषि क्षेत्रका निम्ति बजेटमा चार प्रतिशत भन्दा बढी रकम कहिल्यै विनियोजन भएको देखिएन । सरकारले नेपाल सुहाउँदो कृषि वैज्ञानिक उत्पादन गर्ने बजेट ल्याएको छ, न खादमल उत्पादनमा कुनै चासो देखाएको छ ।
नेपालको हावापानी सुहाउँदो नयाँ बीउ–बिजन, सीप तथा प्रविधि भित्र्याउन पनि बजेट निर्माताको ध्यान जान सकेको छैन । रासायनिक मलको उत्पादन त हुन सकेको छैन नै, कृषिमा प्रयोग हुँदै आएको प्रा·ारिक मलको पनि सहज आपूर्तितर्फ खासै ध्यान दिइएको छैन । करिब ३५ प्रतिशत जिडिपिको हिस्सा कृषिले ओगटेको छ । प्राय: घर परिवारको अन्तिम सहारा नै कृषि हो तरपनि कृषिमा आश्रित कुनै कृषकलाई सम्मान गरेर उत्साहित गर्न सकिएको छैन । उल्टै कृषकलाई अनपढ, गवाँर, हरुवाचरुवा गोठाला भनी निम्नस्तरका नागरिकको रूपमा हेला गरिन्छ । यसले गर्दा पनि नेपालको कृषि धराशायी बन्दै गएको छ । यसले नागरिक कृषि पेशाबाट पलायन हुँदैछ । सामान्य पढेलेखाको व्यक्ति कृषिकर्ममा जान चाहँदैन । यसले वैज्ञानिक कृषिमा ठूलो अवरोध उत्पन्न हुँदैछ । शिक्षित जनशक्ति कृषिमैत्री भएन भने वैज्ञानिक पद्धतिले कृषि हुने सम्भावना नै छैन । सय वर्षअघि नेपालमा पहिलो जनगणना हुँदा कुल जनसङ्ख्या करिब ५६ लाख थियो । अहिले पौने तीन करोड भइसक्यो । त्यस बेला पनि उत्तिकै जग्गामा परम्परागत ढ·ले कृषि हुन्थ्यो भने अहिले पनि उही परम्परागत ढर्राले हुँदैछ । कृषिमा भार बढेपनि उत्पादन बढाउनेतर्फ वैज्ञानिक पहल भएको देखिन्न । बरु त्यसबेला पर्याप्त मात्रामा पशुपालन भएर मलको आपूर्ति हुन्थ्यो तर यतिखेर पशुपालन छोड्दा मलको पनि अभाव छ ।
सिंचाइ समस्या पहिलेभन्दा यतिखेर बढी छ । पहिले नहर, बोरिङ, बाँध, पैनीले सिंचाइ हुन्थ्यो भने यतिखेर नहर अतिक्रमण भएको छ भने बाँध–पैनी बनाउन पनि किसान सरकारमुखी भएको छ । सरकारी बोरिङ समाप्त हुँदै गएको छ । अकासे पानीको भरमा त्यसबेला पनि खेती हुन्थ्यो अहिले पनि त्यसैको भर छ । मुलुकलाई बर्सेनि पाँच लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक भएपनि एक लाखसम्म मात्र आयात गर्न सकिएको छ । वितरण गरिने रासायनिक मल पनि बेला बितेपछि वितरण हुन्छ । युरिया चाहिएको बखतमा डिएपी दिइन्छ भने डिएपी चाहिएको बखत युरिया । अनुगमन र कृषि वैज्ञानिकको पनि अभाव उत्तिकै छ । यद्यपि कृषि वैज्ञानिक मुलुकले उत्पादन नगरेको होइन । रामपुर कृषि क्याम्पसले मात्र अहिलेसम्म ७ हजार कृषि वैज्ञानिक उत्पादन गरेको तथ्याड्ढ देखिन्छ । मुलुकभरि चार हजार मात्र गाविसहरू भएकोमा एक–एकजना एउटा गाविसमा कृषि वैज्ञानिक खटाइने हो भने पनि बढी हुन्छ तर मुलुकभरि नै कृषि वैज्ञानिकको अभाव छ । कृषि मन्त्रालयले १४ हजार कृषि प्राविधिक राखेको तथ्याड्ढ छ तर ती प्राविधिकहरूले कृषकलाई सहयोग गरेको पाइन्न । कलेजले उत्पादन गरेका वैज्ञानिक प्राय: विदेश जान्छन् । उनीहरू विदेश जानुको प्रमुख कारण नेपालमा दिइने शिक्षा नै नेपालको माटो सुहाउँदो छैन । युरोपको माटो सुहाउँदो छ । नेपालमा कृषि वैज्ञानिकको शिक्षा लिनु विदेश जान निहित देखिएको छ । कृषि क्याम्पस छेउछाउको गाउँमा सहयोग पुर्याउन सकिएको छैन भने मुलुकभरि कसरी पुर्याउन सकिएला ? चौध हजार प्राविधिक भएर पनि कृषकलाई उचित सलाह तथा सीप समयमा सिकाउन नसक्नु सरकारी अनुगमनको अभाव भन्न सकिन्छ । यस्ता कमजोरी सच्याउन बजेटमा भरपूर रकम विनियोजन नगरी हुन्न । हामीकहाँ कृषि बजारको अभाव त छँदैछ, कृषि उत्पादनको उचित मूल्य निर्धारण पनि छैन । जसले गर्दा धान उत्पादकले बीस रुपियाँ किलो बेचेपनि उसैले साठी रुपियाँ प्रतिकिलो चामल खरिद गर्नुपर्छ । चालीस रुपियाँको मार्जिन कसले पाउँछ ? न सरकारले लिन्छ न उत्पादकले पाउँछ । महँगी नियन्त्रण र प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा उत्पादक हतोत्साहित त भएकै छन् उपभोक्ता पनि अप्रत्याशित महँगीको मार खेप्न बाध्य छ । कृषिको लागि आवश्यक मल उत्पादन गर्न ऊर्जाको कमी रहेको बताइन्छ । करिब सय मेघावाट बिजुली बढी उत्पादन गरियो भने रासायनिक मल पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ । यस्ता कुरातर्फ कसैको ध्यान जाँदैन । नेपालमा कृषिलाई अगाडि बढाउन नेपालको कृषिमा काम लाग्ने वैज्ञानिक उत्पादन गर्नुपर्छ भने पाठयक्रम पनि त्यही अनुसार तयार गर्नुपर्छ । रासायनिक मल उत्पादन गर्न नसके प्रा·ारिक मल उत्पादन निम्ति पशुपालनतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ । कमसेकम दश प्रतिशत बजेट कृषिको निम्ति छुटयाउनुका साथै कृषकलाई बर्सेनि राज्यद्वारा सम्मान गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ ।