प्रश्न: सार्वजनिकरूपमा सर्वसाधारणले उपभोग गर्दै आएका सार्वजनिक सम्पदाहरू मास्ने र निजी लाभका निमित्त प्रयोगविहीन बनाउने कार्य कसैलाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन । त्यस्ता कार्य रोक्नलाई कुन निकायमा उजुरी गर्ने ?
–एक व्यक्ति
उत्तर: सार्वजनिक सम्पत्तिहरू सर्वसाधारण सबैको साझा सम्पत्ति हो । खोलानालालगायत हाम्रा प्राकृतिक सम्पदा हुन् र यसको संरक्षण र सम्वद्र्धमा सबैको उतिकै सरोकार हुन्छ । यस्ता सम्पदालाई न त कसैले एकलौटीरूपमा उपभोग गर्न पाउँछ न त यसलाई जानीजानी उपयोगहीन बनाउन सक्छ । यस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिलाई कसैले निजी लाभको लागि मास्न वा प्रयोगविहीन बनाउन कानूनत: मिल्दैन । कसैले निजी लाभमा प्रयोग गरी सर्वसाधारणलाई प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरेको छ भने त्यो एक किसिमले सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण गरे सरह हुन्छ । यदि वातावरणलाई प्रदूषित गरेको छ भने वातावरण संरक्षण ऐनअनुसार अपराध हो । यदि खोलानालाको मुहान वा पानीलाई कसैले दूषित बनाएको छ भने जलस्रोत ऐनअनुसार अपराध हो । उद्योग सञ्चालन गर्दा फोहोर विसर्जन गर्नलाई जुन सर्त गरी अनुमति लिएको छ सो सर्तविपरीत नदीमा फोहोर विसर्जन गरिएको छ भने त्यो पनि गैरकानूनी कार्य हो । यस्ता गैरकानूनी काम गर्ने उद्योगलाई बन्द गर्न साना तथा घरेलु उद्योग कार्यालयले पनि निर्देश दिन सक्छ भने प्रशासनले पनि निर्देश दिन सक्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, अतिक्रमण हटाउने पूर्ण अधिकार स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ ले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पनि दिएको छ । यस्ता सार्वजनिक खोलानालाको संरक्षण गरी पाउनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि उजुरी दिन सकिन्छ । यसैगरी सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण छोडाउन अदालतको अनुमति लिएर अदालतमा पनि मुद्दा दिन सकिने कानूनी प्रावधान छ । नदीमा फोहोर फाली निजी स्वार्थपूर्ति गर्नु र अन्यलाई प्रयोगको अवसरबाट वञ्चित गर्नु सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमणभित्र पनि पर्न सक्छ । यस्ता उजुरी सर्वसाधारण जोसुकैले पनि गर्न सक्छ । सर्वसाधारणले उजुरी नगरेपनि अख्तियारवाला निकायले आपैंm कारबाई चलाउन पाउँछ ।
प्रश्न: एउटा व्यापारीले एकजनालाई केही कर्जा दिई जग्गा दृष्टिबन्धक लेखत पारित गराएका छन् । दृष्टिबन्धक गरेपछि कर्जा लिनेले न त कर्जा चुक्ता गरिरहेको छ, न त दृष्टिबन्धक राखिएको जग्गा नै दिइरहेको छ । कर्जा असुल गर्नलाई के गर्नुपर्छ ? दृष्टिबन्धक लेखतअनुसारको कर्जा रकमको ब्याज साहुले पाउँछ कि पाउँदैन । कहिलेसम्म कहाँ मुद्दा दिनुपर्छ ?
–दिलीप उपाध्याय
उत्तर : दृष्टिबन्धक गरी कर्जा लेनदेन भएपछि ऋणीले कर्जा रकम नै फिर्ता गर्ने हो । दृष्टिबन्धक राखिएको जग्गा नै दिनुपर्छ भन्ने होइन । जग्गा दृष्टिबन्धक राख्नुको अर्थ कर्जाको सुरक्षा गर्नु हो । कर्जा दिएकै दिनदेखि जग्गा रोक्का राखिन्छ र जबसम्म कर्जा फिर्ता हुँदैन तबसम्म ऋणीको उक्त जग्गा रोका नै रहन्छ । ऋणीले कर्जा दिएन भने साहुले त्यही जग्गाबाट कर्जा असुल गर्न पाउँछ । यसर्थ दृष्टिबन्धकमा राखिएको जग्गा सुरक्षण मात्र हो । दृष्टिबन्धकको लेखत गरिदिएको कर्जा ऋणीले नदिंदा अदालतमा मुद्दा नै दिनुपर्छ । यद्यपि दृष्टिबन्धकमा राखिएको सम्पत्ति भोगचलन गर्ने अधिकार साहुको हुन्छ । चलन नगरी कर्जाको साँवा ब्याजको माग दाबी राखी कपाली तमसुक सरहको लेनदेन मुद्दा पनि दिन सकिन्छ । कपाली तमसुक सरह कै हदम्याद पनि लाग्छ । साहुले जग्गा चलन गर्न दिएन भने कपाली सरहको हदम्यादमा मुद्दा गर्न सकिन्छ । यो मुद्दा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सुनुवाइ हुन्छ । दृष्टिबन्धक राखिएको सम्पत्ति साहुले चलन गर्न पाएको छैन भने कानूनबमोजिमको ब्याज पनि साहुले पाउँछ ।
–एक व्यक्ति
उत्तर: सार्वजनिक सम्पत्तिहरू सर्वसाधारण सबैको साझा सम्पत्ति हो । खोलानालालगायत हाम्रा प्राकृतिक सम्पदा हुन् र यसको संरक्षण र सम्वद्र्धमा सबैको उतिकै सरोकार हुन्छ । यस्ता सम्पदालाई न त कसैले एकलौटीरूपमा उपभोग गर्न पाउँछ न त यसलाई जानीजानी उपयोगहीन बनाउन सक्छ । यस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिलाई कसैले निजी लाभको लागि मास्न वा प्रयोगविहीन बनाउन कानूनत: मिल्दैन । कसैले निजी लाभमा प्रयोग गरी सर्वसाधारणलाई प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरेको छ भने त्यो एक किसिमले सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण गरे सरह हुन्छ । यदि वातावरणलाई प्रदूषित गरेको छ भने वातावरण संरक्षण ऐनअनुसार अपराध हो । यदि खोलानालाको मुहान वा पानीलाई कसैले दूषित बनाएको छ भने जलस्रोत ऐनअनुसार अपराध हो । उद्योग सञ्चालन गर्दा फोहोर विसर्जन गर्नलाई जुन सर्त गरी अनुमति लिएको छ सो सर्तविपरीत नदीमा फोहोर विसर्जन गरिएको छ भने त्यो पनि गैरकानूनी कार्य हो । यस्ता गैरकानूनी काम गर्ने उद्योगलाई बन्द गर्न साना तथा घरेलु उद्योग कार्यालयले पनि निर्देश दिन सक्छ भने प्रशासनले पनि निर्देश दिन सक्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, अतिक्रमण हटाउने पूर्ण अधिकार स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ ले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पनि दिएको छ । यस्ता सार्वजनिक खोलानालाको संरक्षण गरी पाउनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि उजुरी दिन सकिन्छ । यसैगरी सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण छोडाउन अदालतको अनुमति लिएर अदालतमा पनि मुद्दा दिन सकिने कानूनी प्रावधान छ । नदीमा फोहोर फाली निजी स्वार्थपूर्ति गर्नु र अन्यलाई प्रयोगको अवसरबाट वञ्चित गर्नु सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमणभित्र पनि पर्न सक्छ । यस्ता उजुरी सर्वसाधारण जोसुकैले पनि गर्न सक्छ । सर्वसाधारणले उजुरी नगरेपनि अख्तियारवाला निकायले आपैंm कारबाई चलाउन पाउँछ ।
प्रश्न: एउटा व्यापारीले एकजनालाई केही कर्जा दिई जग्गा दृष्टिबन्धक लेखत पारित गराएका छन् । दृष्टिबन्धक गरेपछि कर्जा लिनेले न त कर्जा चुक्ता गरिरहेको छ, न त दृष्टिबन्धक राखिएको जग्गा नै दिइरहेको छ । कर्जा असुल गर्नलाई के गर्नुपर्छ ? दृष्टिबन्धक लेखतअनुसारको कर्जा रकमको ब्याज साहुले पाउँछ कि पाउँदैन । कहिलेसम्म कहाँ मुद्दा दिनुपर्छ ?
–दिलीप उपाध्याय
उत्तर : दृष्टिबन्धक गरी कर्जा लेनदेन भएपछि ऋणीले कर्जा रकम नै फिर्ता गर्ने हो । दृष्टिबन्धक राखिएको जग्गा नै दिनुपर्छ भन्ने होइन । जग्गा दृष्टिबन्धक राख्नुको अर्थ कर्जाको सुरक्षा गर्नु हो । कर्जा दिएकै दिनदेखि जग्गा रोक्का राखिन्छ र जबसम्म कर्जा फिर्ता हुँदैन तबसम्म ऋणीको उक्त जग्गा रोका नै रहन्छ । ऋणीले कर्जा दिएन भने साहुले त्यही जग्गाबाट कर्जा असुल गर्न पाउँछ । यसर्थ दृष्टिबन्धकमा राखिएको जग्गा सुरक्षण मात्र हो । दृष्टिबन्धकको लेखत गरिदिएको कर्जा ऋणीले नदिंदा अदालतमा मुद्दा नै दिनुपर्छ । यद्यपि दृष्टिबन्धकमा राखिएको सम्पत्ति भोगचलन गर्ने अधिकार साहुको हुन्छ । चलन नगरी कर्जाको साँवा ब्याजको माग दाबी राखी कपाली तमसुक सरहको लेनदेन मुद्दा पनि दिन सकिन्छ । कपाली तमसुक सरह कै हदम्याद पनि लाग्छ । साहुले जग्गा चलन गर्न दिएन भने कपाली सरहको हदम्यादमा मुद्दा गर्न सकिन्छ । यो मुद्दा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सुनुवाइ हुन्छ । दृष्टिबन्धक राखिएको सम्पत्ति साहुले चलन गर्न पाएको छैन भने कानूनबमोजिमको ब्याज पनि साहुले पाउँछ ।
