काठमाडौं, १४ जेठ/रासस
संविधान जारी गर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा मन्त्रिपरिषद्ले आज संविधानसभाको अर्को निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । सो निर्णयको जानकारीलगत्तै राष्ट्रपति ड. रामवरण यादवलाई गराएर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निवास बालुवाटारमा राष्ट्रको नाम सन्देश दिंदै संविधान बनाउने प्रक्रियामा भएका कमी कमजोरीका लागि जनतासँग माफी माग्दै संविधानसभाको पुन: निर्वाचन गराउने अप्रिय निर्णय गर्नुपरेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न कारणले संविधान जारी गर्न नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम उक्त निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निर्धारित मितिमा संविधान निर्माण गर्न नसकेकोमा नेपाली जनतासमक्ष क्षमा माग्दै निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको बताए ।
राजनीतिक दलहरू सहमतिमा नआएका, सड्ढटकाल लगाएर संविधानसभाको म्याद थप गर्ने विषयमा पनि राष्ट्रिय सहमति नभएकोले एनेकपा (माओवादी) र मधेसी मोर्चाले मात्रै उक्त अप्रिय निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले उत्तम विकल्प निर्वाचन हो भन्ने सरकारको ठहर बमोजिम निर्वाचनमा जाने निर्णय भएको हो– अर्थमन्त्री पुनले भने ।
उनले शान्ति प्रक्रिया पूरा गरेर एमाओवादीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेपनि अरू राजनीतिक दलहरू संविधान निर्माणको विषयमा गम्भीर नभएका कारण संविधान जारी हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सरकारसँग निर्वाचनमा जाने विकल्प नै अन्तिम विकल्प रहेको बताए ।
उनले अरू राजनीतिक दलहरू रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्मा जान नचाहेका र सड्ढटकाल लगाएर केही समय संविधानसभाको म्याद थप गर्ने विषयमा पनि सहमति नभएका कारण बाध्य भएर उक्त निर्णय गर्नुपरेको बताए ।
सड्ढटकाल लगाएपनि त्यसलाई व्यवस्थापिका–संसद्को दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने भएकोले त्यो मत प्राप्त हुन नसक्ने भएकोले निर्वाचन नै उत्तम विकल्पको रूपमा लिइएको मन्त्री पुनले बताए ।
संविधान निर्माणको विषयमा भएका सहमतिहरूलाई लिपिबद्ध गर्दै सहमति नभएका विषयहरूलाई रूपान्तरित संसद्मा लैजाने आफ्नो पार्टीको अनुरोधलाई समेत नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले)ले अस्वीकार गरेका कारण संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न नसकिएको उनले बताए ।
संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुन नसक्नुमा सबै राजनीतिक दलहरू उत्तिकै जिम्मेवार रहेका उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले यस खालको अप्रिय निर्णयबाट कोही पनि पन्छिन नमिल्ने बताए ।
संविधान जारी गर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा मन्त्रिपरिषद्ले आज संविधानसभाको अर्को निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । सो निर्णयको जानकारीलगत्तै राष्ट्रपति ड. रामवरण यादवलाई गराएर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निवास बालुवाटारमा राष्ट्रको नाम सन्देश दिंदै संविधान बनाउने प्रक्रियामा भएका कमी कमजोरीका लागि जनतासँग माफी माग्दै संविधानसभाको पुन: निर्वाचन गराउने अप्रिय निर्णय गर्नुपरेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न कारणले संविधान जारी गर्न नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम उक्त निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निर्धारित मितिमा संविधान निर्माण गर्न नसकेकोमा नेपाली जनतासमक्ष क्षमा माग्दै निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको बताए ।
राजनीतिक दलहरू सहमतिमा नआएका, सड्ढटकाल लगाएर संविधानसभाको म्याद थप गर्ने विषयमा पनि राष्ट्रिय सहमति नभएकोले एनेकपा (माओवादी) र मधेसी मोर्चाले मात्रै उक्त अप्रिय निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले उत्तम विकल्प निर्वाचन हो भन्ने सरकारको ठहर बमोजिम निर्वाचनमा जाने निर्णय भएको हो– अर्थमन्त्री पुनले भने ।
उनले शान्ति प्रक्रिया पूरा गरेर एमाओवादीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेपनि अरू राजनीतिक दलहरू संविधान निर्माणको विषयमा गम्भीर नभएका कारण संविधान जारी हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सरकारसँग निर्वाचनमा जाने विकल्प नै अन्तिम विकल्प रहेको बताए ।
उनले अरू राजनीतिक दलहरू रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्मा जान नचाहेका र सड्ढटकाल लगाएर केही समय संविधानसभाको म्याद थप गर्ने विषयमा पनि सहमति नभएका कारण बाध्य भएर उक्त निर्णय गर्नुपरेको बताए ।
सड्ढटकाल लगाएपनि त्यसलाई व्यवस्थापिका–संसद्को दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने भएकोले त्यो मत प्राप्त हुन नसक्ने भएकोले निर्वाचन नै उत्तम विकल्पको रूपमा लिइएको मन्त्री पुनले बताए ।
संविधान निर्माणको विषयमा भएका सहमतिहरूलाई लिपिबद्ध गर्दै सहमति नभएका विषयहरूलाई रूपान्तरित संसद्मा लैजाने आफ्नो पार्टीको अनुरोधलाई समेत नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले)ले अस्वीकार गरेका कारण संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न नसकिएको उनले बताए ।
संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुन नसक्नुमा सबै राजनीतिक दलहरू उत्तिकै जिम्मेवार रहेका उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले यस खालको अप्रिय निर्णयबाट कोही पनि पन्छिन नमिल्ने बताए ।