आफूले पनि गर्न नसक्ने र अरूले गरिदिन थालेकोमा विभिन्न बाधा–व्यवधान हालेर काम हुन नदिने संस्कार हामीमा पलाएको छ। विदेशी मित्र राष्ट्रहरू वा दातृ संस्थाहरूले नेपालको दयनीय अवस्थालाई विचार गरेर विकासका पूर्वाधारलगायत आवश्यक क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउन अठोट गरे तापनि हामी निजी स्वार्थवश त्यसलाई पूरा हुन दिदैनौं। प्राय: मित्रराष्ट्रहरूले सहयोग गर्न खोजेको काममा यस्तै छेस्किनी लगाउने गरिएको छ। हुलाकी सडकलाई तराईको जीवनरेखा मानिन्छ, त्यसको निर्माणबाट सबैभन्दा पहिले र धेरै लाभ तराईका बासिन्दालाई पुग्छ, तर मुआब्जाको निहुमा तराईको जीवनरेखा मानिएको हुलाकी सडक बन्नमा बाधा–विरोध तेस्र्याएर, मुआब्जाको सवाल खडा गरेर काम हुन नदिनु कतिसम्म जनविरोधी कार्य हो कसैलाई हेक्का छैन । जनतालाई त आफ्नो सम्पत्ति गुम्न लागेको पीर होला तर सरकारले पनि बाधा–अडकाउ फुकाउनेतिर नलागी वा बाधा उत्पन्न हुने ठाउँमा नै निर्माण योजना लागू गर्न खोज्नु उदेकलाग्दो मान्न सकिन्छ। यसले काममा विलम्ब हुन्छ, सहयोगकर्ताले थप खर्च बेहोर्नुपर्छ र देशको विकासको गति सुस्त हुन्छ ।
आज जुन ठाउँ भएर हुलाकी सडकको निर्माण हुँदैछ त्यो पहिलेको पदमरोड हो। पदमरोड भनेपछि पहिलेदेखि नै रौतहटदेखि ठोरी जोड्ने अटुट मार्ग थियो। कालान्तरमा पोखरिया जिल्लाको केन्द्रीय बजारको रूपमा विकसित भएपछि पदमरोड मासिंदै गएको हो। रोडका छेउछाउका किसानले सडक च्याप्दै आफ्नो जग्गा विस्तार गरेर आज पदमरोड विनष्ट बनेको हो। सरकारले त्यही पुरानो पदमरोडलाई आधार मानेर हुलाकी सडक निर्माण गर्न लागेको हो भने मुआब्जा दिने प्रश्न नै उठ्दैन। हिजोको सडक अर्थात् पदमरोड च्यापेर मानिसले घरखेत बनाएका छन् भन्ने कुरा आज छर्लङग छँदैछ। पुरानो नक्शा भिडाएर जसजसले पदमरोड च्यापेको छ, उसबाट बलात् जग्गा लिन सकिन्छ। होइन, पुरानो पदमरोडको आधार छाडेर नयाँ ठाउँबाट हुलाकी सडक निकाल्न थालिएको हो भने चलनचल्तीको दामअनुसार सरकारले किसानलाई मुआब्जा तिर्नुपर्छ। वास्तविकता के हो आजसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। हिजोको पदमरोड भएर हुलाकी सडक निकाल्न थालिएको हो कि आज नयाँ जग्गा अधिग्रहण गरेर बनाउन थालिएको हो ?
जनता सरकारको हो, सरकारको ढुकुटी जनताको हो। भारत सरकारले हुलाकी सडक बनाइदिने मात्र हो। उसले मुआब्जा दिने होइन। त्यसर्थ मुआब्जाको विषयमा नअल्मलिएर सडक निर्माणलाई सहजता दिन तथा सहयोग पनि लिन नसक्ने अभिशापबाट नेपाललाई मुक्त गर्न यथाशीघ्र विवादको टुङगो लगाउनु आवश्यक छ। आज लाजमर्दो अवस्था के छ भने ठोरी सम्पूर्ण जिल्लाबाट अलग छ। त्यहाँका निवासीले सदरमुकाम आउन भारतको भूभाग टेक्नुपर्छ। नेपाल भएरै आउन पनि भेंडा च्याङ्ग्रा ठुसेजस्तो दुई सय रुपियाँ तिरेर धूलो खाँदै आउनुपर्छ। भारत भएर आउँदा आरामका साथ पचास रुपियाँ तिरेर आउन सकिन्छ। तर प्रश्न त के छ भने के नेपालको कुनै पनि सरकारलाई आजसम्म नेपाली जनताको पीरमर्काको ख्याल रहेको छ ? त्यसैले आफूले बनाउन नसक्ने, वा बनाउन नचाहने विकास निर्माणको काममा अन्य सहयोगी राष्ट्रले मदत पुर्याउन खोज्दा पनि उसलाई सहयोग गर्नुको साटो अडङगा लगाउने लाचार मानसिकताबाट ग्रस्त सरकार र जनता दुवै मुक्त हुन जरुरी छ। तराईको जीवनरेखा हुलाकी सडकको निर्माण दुईचारजनाको स्वार्थले छेकिनुहुन्न ।
आज जुन ठाउँ भएर हुलाकी सडकको निर्माण हुँदैछ त्यो पहिलेको पदमरोड हो। पदमरोड भनेपछि पहिलेदेखि नै रौतहटदेखि ठोरी जोड्ने अटुट मार्ग थियो। कालान्तरमा पोखरिया जिल्लाको केन्द्रीय बजारको रूपमा विकसित भएपछि पदमरोड मासिंदै गएको हो। रोडका छेउछाउका किसानले सडक च्याप्दै आफ्नो जग्गा विस्तार गरेर आज पदमरोड विनष्ट बनेको हो। सरकारले त्यही पुरानो पदमरोडलाई आधार मानेर हुलाकी सडक निर्माण गर्न लागेको हो भने मुआब्जा दिने प्रश्न नै उठ्दैन। हिजोको सडक अर्थात् पदमरोड च्यापेर मानिसले घरखेत बनाएका छन् भन्ने कुरा आज छर्लङग छँदैछ। पुरानो नक्शा भिडाएर जसजसले पदमरोड च्यापेको छ, उसबाट बलात् जग्गा लिन सकिन्छ। होइन, पुरानो पदमरोडको आधार छाडेर नयाँ ठाउँबाट हुलाकी सडक निकाल्न थालिएको हो भने चलनचल्तीको दामअनुसार सरकारले किसानलाई मुआब्जा तिर्नुपर्छ। वास्तविकता के हो आजसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। हिजोको पदमरोड भएर हुलाकी सडक निकाल्न थालिएको हो कि आज नयाँ जग्गा अधिग्रहण गरेर बनाउन थालिएको हो ?
जनता सरकारको हो, सरकारको ढुकुटी जनताको हो। भारत सरकारले हुलाकी सडक बनाइदिने मात्र हो। उसले मुआब्जा दिने होइन। त्यसर्थ मुआब्जाको विषयमा नअल्मलिएर सडक निर्माणलाई सहजता दिन तथा सहयोग पनि लिन नसक्ने अभिशापबाट नेपाललाई मुक्त गर्न यथाशीघ्र विवादको टुङगो लगाउनु आवश्यक छ। आज लाजमर्दो अवस्था के छ भने ठोरी सम्पूर्ण जिल्लाबाट अलग छ। त्यहाँका निवासीले सदरमुकाम आउन भारतको भूभाग टेक्नुपर्छ। नेपाल भएरै आउन पनि भेंडा च्याङ्ग्रा ठुसेजस्तो दुई सय रुपियाँ तिरेर धूलो खाँदै आउनुपर्छ। भारत भएर आउँदा आरामका साथ पचास रुपियाँ तिरेर आउन सकिन्छ। तर प्रश्न त के छ भने के नेपालको कुनै पनि सरकारलाई आजसम्म नेपाली जनताको पीरमर्काको ख्याल रहेको छ ? त्यसैले आफूले बनाउन नसक्ने, वा बनाउन नचाहने विकास निर्माणको काममा अन्य सहयोगी राष्ट्रले मदत पुर्याउन खोज्दा पनि उसलाई सहयोग गर्नुको साटो अडङगा लगाउने लाचार मानसिकताबाट ग्रस्त सरकार र जनता दुवै मुक्त हुन जरुरी छ। तराईको जीवनरेखा हुलाकी सडकको निर्माण दुईचारजनाको स्वार्थले छेकिनुहुन्न ।