- वीरेन्द्रप्रसाद यादव
सन् १९८० को दशकदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवधारणा शुरु भएपनि नेपालले अहिले आएर केही सकारात्मक पहल चालेको भन्न सकिन्छ । अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिलाई वैध बनाउने र आतड्ढवादी कार्यमा लगानी गर्नेविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले महासन्धिमार्फत् अभियान चलाएको धेरै भइसक्यो । सो महासन्धिमा नेपाल सामेल भएदेखि नै वैधानिकरूपमा नेपाल यो अभियानमा लागेको भन्न सकिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन संशोधन पारित हुनु, यस सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि व्यवस्थापिका–संसद्बाट अनुमोदन हुनु, छुट्टै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग गठन हुनु वास्तवमा सकारात्मक पहल हो । यद्यपि विगतमा पनि नेपाल राष्ट्र बैकको एउटा एकाइले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विषय हेर्दै आएको र नेपाल प्हरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआइबीले छानबिन गर्दै आएको थियो । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्बन्धमा फडको मार्नुमा केही कारणहरू रहेको विज्ञहरू औंल्याउँछन् । यति नगरेको भए अन्तर्राष्टिय वित्तीय कार्यदल (एफटिएफ) का निर्देशन पालन नगरेको हुन्थ्यो जसले गर्दा कालो सूचीमा पर्ने सम्भावना थियो । कालोसूचीमा मुलुक नपरोस् भनेर यत्रो कदम चालेको अनुमान गरिंदैछ । यद्यपि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कार्यान्वयन फितलो छ । यस सम्बन्धमा मुलुकले सकारात्मक पहल गर्ने बेला आएको छ । अनावश्यकमा सवा नौ अर्ब रुपियाँ संविधानसभाका सदस्यहरूले खर्च गरेका छन् । यत्रो रकम खर्च भएर पनि राज्यले खासै प्रतिफल पाएन । यो राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग त हुँदै हो, निरर्थक संविधानसभाको माध्यमले कतिले अकुत सम्पत्ति पनि जम्मा गरेका छन् । सभासद् पदको आडमा आपराधिक गतिविधिमा पनि संलग्न देखिएका छन् । सभासद् भएपछि कति आर्थिक आयआर्जनमा बढी केन्द्रित भएर संविधानसभामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । खुट्टामा चप्पल नहुनेहरू राजधानीमा महल र चारचक्के गाडीको मालिक भए । यत्रो आर्थिक प्रगति वैधानिक कमाइले हुनै सक्दैन । यस्तो अवैधानिक सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी अवैध देखिए राज्यको ढुकुटीमा फिर्ता दिलाउनेतर्फ पहल थाल्नु आवश्यक छ । यसले राज्यको सम्पत्ति राज्यलाई फिर्ता मात्र हुँदैन अकुत सम्पत्ति अवैधानिक र भ्रष्टाचार गरेर धन कमाउनेहरूमा डर पनि आउँछ । यसले भ्रष्टाचार कम त हुन्छ नै मुलुकको हरेक काम पनि समयमा पूरा हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि मुलुकको छवि बढ्छ । मुलुक र जनतासित धोका दिने प्रयास कुनै नेताले गर्दैन । अब हुने निर्वाचन पनि चुस्त–दुरुस्त तथा निष्पक्ष हुन सक्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको सन्दर्भमा विगतमा जे जस्तो असन्तुष्टि रहेपनि यस उप्रान्त सबै सन्तुष्ट हुन सक्छन् । सम्पति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐनको प्रावधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार हात हतियार बेचबिखन, आतड्ढवादी गतिविधि, मानव बेचबिखन, लागू पदार्थ बेचबिखनबाट आर्जित सम्पत्ति, राजस्व छली, भ्रष्टाचारबाट कमाएको सम्पत्ति, बैकिंग कसुर, वन्यजन्तु बेचबिखन लगायत विभिन्न अवैध स्रोतबाट कमाएको सम्पत्तिलाई आपराधिक कार्यको परिभाषाभित्र राखिएको छ । अब यस परिभाषालाई फराकिलो बनाउनु पर्छ । अनावश्यक मुलुकको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्नेहरूको पनि सम्पत्ति राज्यले जफत गर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । उपरोक्त प्रावधानले मुलुकलाई भ्रष्टाचाररहित हुन धेरै सहयोग गर्ने भएपनि केही पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । यसको अनुसन्धान भित्रको चुनौती हटाउन सक्नुपर्छ । यतिखेर सबै नेताहरू पदविहीन भएकाले अनुसन्धानमा अवरोध पुग्ने देखिन्न । यसर्थ यसै मौकामा चौका हान्नुपर्छ । औकातभन्दा बढी सम्पत्ति देखिनेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर देखाउन सक्नुपर्छ । यस किसिमको प्रावधान धेरै सकारात्मक भएपनि अनुसन्धान कार्य कम चुनौतीपूर्ण छैन । अनुसन्धान निम्ति दक्ष जनशक्ति र वैज्ञानिक प्राविधिकको जोहो हुनु अपरिहार्य छ । त्यस किसिमको प्राविधिक र दक्ष जनशक्तिको उत्पादन तर्फ पनि विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसले आपराधिक कार्य मात्र निरुत्साहित हुँदैन, मुलुकको आर्थिक प्रगति हुने पनि आशा गर्न सकिन्छ । नेपालको वनज·ललगायत प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण हुने मात्र होइन, आतड्ढवादी जोखिमबाट पनि जोगिन सकिने आशा राख्न सकिन्छ । यसको कार्यान्वयन यतिखेर नै बढी सान्दर्भिक देखिन्छ । राजनीतिक सङ्क्रमणको फाइदा उठाउँदै अवैध व्यापार बग्रेल्ती फस्टाएको छ । युएनडिपीले गरेको एक अध्ययनअनुसार मुलुकको कुल अर्थतन्त्रको ३८ प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले ओगटेको बताइएको छ । २०६२–२०६३को परिवर्तनपछि अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार अझ बढेको छ । केही हप्ता अगाडिमात्र एउटा अमेरिकाली पत्रिकाले नेपालको स्थानीय निकायमा वितरित बजेटको भ्रष्टाचार सम्बन्धमा अनुसन्धानमूलक समाचार लेखेको थियो । जसअनुसार तराईको स्थानीय निकायको बजेटको ६० देखि ९० प्रतिशत र अन्य क्षेत्रको पचीसदेखि पचास प्रतिशत बजेट भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । पत्रिकाको यो समाचार असत्य पनि हुन सक्छ तर वास्तविकता के हो पत्ता लगाउनु राज्यको दायित्व हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सम्पत्ति कानुनको प्रावधान प्रयोग हुनुपर्छ । यसैगरी सुडान घोटाला काण्डमा पनि अकुत सम्पत्ति छताछुल्ल भएको छ । दश–बीस हजार तलब कमाउने कर्मचारीले पन्ध्र करोडसम्म धरौटी अदालतमा जम्मा गर्न सकेको देखिन्छ । यस्ता रकमको वैधानिक स्रोतको खोजी हुनुपर्छ । ऐनको अर्काे प्रावधान हेर्दा कसैले कर छल्ने कार्य गरेर सम्पत्ति आर्जन गरेको छ भने त्यो पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण मानिन्छ । केही महिना अगाडि मात्र भ्याट बिल खरिद–बिक्री प्रकरणले कर छलीको घटना सतहमा आएको छ । यसैगरी राज्यको ढुकुटीबाट नेताहरूले आर्थिक सहयोग लिएको देखिन्छ । यस्ता कुरातर्फ पनि अनुसन्धानको अपरिहार्यता बढेको छ ।
यस कानुनको अर्को सकारात्मक पक्ष भनेको लागू हुने क्षेत्र विस्तार, सम्पत्ति जफत गर्ने प्रावधान तथा भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी प्रचलित कानुन अन्तर्गतको कसुरयुक्त सम्पत्ति पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको मानिने प्रावधान हुनु हो । कानुनको प्रावधान अनुसार यो कानुन नेपाल भर मात्र लागू हुने होइन नेपाल बाहिर राखिएको सम्पत्तिलाई पनि अनुसन्धान गर्न आकर्षित हुने अवस्था छ । कानुनमा भनिएको छ यस ऐन अन्तर्गतको कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति जुनसुकै उपाय वा माध्यमबाट नेपालबाट विदेशमा वा विदेशबाट नेपालमा विप्रेषण, स्थान्तरण वा रकमान्तर गर्ने जहाँसुकै रहे–बसेको भएपनि जुनसुकै व्यक्ति वा स·ठित संस्था समेतलाई लागू हुनेछ । साथै यस ऐन बमोजिमको कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति र त्यस्तो सम्पत्तिबाट बढे–बढाएको र सो कसुर गर्न प्रयोग भएको सम्पत्ति जफत हुनेछ । यस प्रावधानले अवैध सम्पत्ति विदेशमा पनि लगेर संरक्षण दिने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने देखिन्छ भने वित्तीय संस्थाले पनि अवैध सम्पत्ति निक्षेपको रूपमा लिने, लगानी गर्ने वा कारोबार गर्ने अवस्था देखिन्न । शड्ढा लागेको खण्डमा अनुसन्धान पनि गर्न सकिन्छ । उपरोक्त प्रावधान अवैध सम्पत्ति जफत गर्न, सम्पत्ति कमाउन अवैध कारोबार गर्नलगायतलाई नियन्त्रण गर्न सकिने भएकोले कार्यान्वयनतर्फ बढी सक्रिय हुनु अपरिहार्य छ । यस ऐन अन्तर्गतको कसुरको सन्दर्भमा जोसुकै व्यक्तिले उजुर दिन सक्ने प्रावधान रहेको छ । यसले सरकार र विभागमात्र कसुर रोक्न अधिकारवाला रहेन । जसले पनि उजुर गरेर सूचना दिएर यस्तो कसुर रोक्न र कार्यवाही गराउन योगदान दिन सक्छ । यसर्थ ऐनको यस्तो सकारात्मक प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन निम्ति आम नागरिकलगायत हरेक अधिकारी र जिम्मेवार निकायले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । सबैको सामूहिक पहल भयो भने सम्पत्ति शुद्धीकरणको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभियान सफल हुन बेर लाग्दैन । यस कानुनअनुसार मुद्दा दायर र सञ्चालन सम्बन्धी चुनौती हटाउन सक्नुपर्छ । अनुसन्धान र मुद्दा कार्यवाहीमा हुने दबाब र अनुचित हस्तक्षेप रोक्न सक्नुपर्छ । विभागको अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर हुने प्रावधान छ भने सरकार वादी भएर मुद्दा चल्ने प्रावधान छ । अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने सिलसिलामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नसक्ने हुँदा प्रभावकारी मेकानिज्म तयार हुनु आवश्यक छ । यसका लागि करपोरेट लयर (वकिल)को उत्पादन पनि अपरिहार्य छ ।
सन् १९८० को दशकदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवधारणा शुरु भएपनि नेपालले अहिले आएर केही सकारात्मक पहल चालेको भन्न सकिन्छ । अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिलाई वैध बनाउने र आतड्ढवादी कार्यमा लगानी गर्नेविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले महासन्धिमार्फत् अभियान चलाएको धेरै भइसक्यो । सो महासन्धिमा नेपाल सामेल भएदेखि नै वैधानिकरूपमा नेपाल यो अभियानमा लागेको भन्न सकिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन संशोधन पारित हुनु, यस सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि व्यवस्थापिका–संसद्बाट अनुमोदन हुनु, छुट्टै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग गठन हुनु वास्तवमा सकारात्मक पहल हो । यद्यपि विगतमा पनि नेपाल राष्ट्र बैकको एउटा एकाइले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विषय हेर्दै आएको र नेपाल प्हरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआइबीले छानबिन गर्दै आएको थियो । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्बन्धमा फडको मार्नुमा केही कारणहरू रहेको विज्ञहरू औंल्याउँछन् । यति नगरेको भए अन्तर्राष्टिय वित्तीय कार्यदल (एफटिएफ) का निर्देशन पालन नगरेको हुन्थ्यो जसले गर्दा कालो सूचीमा पर्ने सम्भावना थियो । कालोसूचीमा मुलुक नपरोस् भनेर यत्रो कदम चालेको अनुमान गरिंदैछ । यद्यपि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कार्यान्वयन फितलो छ । यस सम्बन्धमा मुलुकले सकारात्मक पहल गर्ने बेला आएको छ । अनावश्यकमा सवा नौ अर्ब रुपियाँ संविधानसभाका सदस्यहरूले खर्च गरेका छन् । यत्रो रकम खर्च भएर पनि राज्यले खासै प्रतिफल पाएन । यो राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग त हुँदै हो, निरर्थक संविधानसभाको माध्यमले कतिले अकुत सम्पत्ति पनि जम्मा गरेका छन् । सभासद् पदको आडमा आपराधिक गतिविधिमा पनि संलग्न देखिएका छन् । सभासद् भएपछि कति आर्थिक आयआर्जनमा बढी केन्द्रित भएर संविधानसभामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । खुट्टामा चप्पल नहुनेहरू राजधानीमा महल र चारचक्के गाडीको मालिक भए । यत्रो आर्थिक प्रगति वैधानिक कमाइले हुनै सक्दैन । यस्तो अवैधानिक सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी अवैध देखिए राज्यको ढुकुटीमा फिर्ता दिलाउनेतर्फ पहल थाल्नु आवश्यक छ । यसले राज्यको सम्पत्ति राज्यलाई फिर्ता मात्र हुँदैन अकुत सम्पत्ति अवैधानिक र भ्रष्टाचार गरेर धन कमाउनेहरूमा डर पनि आउँछ । यसले भ्रष्टाचार कम त हुन्छ नै मुलुकको हरेक काम पनि समयमा पूरा हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि मुलुकको छवि बढ्छ । मुलुक र जनतासित धोका दिने प्रयास कुनै नेताले गर्दैन । अब हुने निर्वाचन पनि चुस्त–दुरुस्त तथा निष्पक्ष हुन सक्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको सन्दर्भमा विगतमा जे जस्तो असन्तुष्टि रहेपनि यस उप्रान्त सबै सन्तुष्ट हुन सक्छन् । सम्पति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐनको प्रावधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार हात हतियार बेचबिखन, आतड्ढवादी गतिविधि, मानव बेचबिखन, लागू पदार्थ बेचबिखनबाट आर्जित सम्पत्ति, राजस्व छली, भ्रष्टाचारबाट कमाएको सम्पत्ति, बैकिंग कसुर, वन्यजन्तु बेचबिखन लगायत विभिन्न अवैध स्रोतबाट कमाएको सम्पत्तिलाई आपराधिक कार्यको परिभाषाभित्र राखिएको छ । अब यस परिभाषालाई फराकिलो बनाउनु पर्छ । अनावश्यक मुलुकको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्नेहरूको पनि सम्पत्ति राज्यले जफत गर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । उपरोक्त प्रावधानले मुलुकलाई भ्रष्टाचाररहित हुन धेरै सहयोग गर्ने भएपनि केही पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । यसको अनुसन्धान भित्रको चुनौती हटाउन सक्नुपर्छ । यतिखेर सबै नेताहरू पदविहीन भएकाले अनुसन्धानमा अवरोध पुग्ने देखिन्न । यसर्थ यसै मौकामा चौका हान्नुपर्छ । औकातभन्दा बढी सम्पत्ति देखिनेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर देखाउन सक्नुपर्छ । यस किसिमको प्रावधान धेरै सकारात्मक भएपनि अनुसन्धान कार्य कम चुनौतीपूर्ण छैन । अनुसन्धान निम्ति दक्ष जनशक्ति र वैज्ञानिक प्राविधिकको जोहो हुनु अपरिहार्य छ । त्यस किसिमको प्राविधिक र दक्ष जनशक्तिको उत्पादन तर्फ पनि विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसले आपराधिक कार्य मात्र निरुत्साहित हुँदैन, मुलुकको आर्थिक प्रगति हुने पनि आशा गर्न सकिन्छ । नेपालको वनज·ललगायत प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण हुने मात्र होइन, आतड्ढवादी जोखिमबाट पनि जोगिन सकिने आशा राख्न सकिन्छ । यसको कार्यान्वयन यतिखेर नै बढी सान्दर्भिक देखिन्छ । राजनीतिक सङ्क्रमणको फाइदा उठाउँदै अवैध व्यापार बग्रेल्ती फस्टाएको छ । युएनडिपीले गरेको एक अध्ययनअनुसार मुलुकको कुल अर्थतन्त्रको ३८ प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले ओगटेको बताइएको छ । २०६२–२०६३को परिवर्तनपछि अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार अझ बढेको छ । केही हप्ता अगाडिमात्र एउटा अमेरिकाली पत्रिकाले नेपालको स्थानीय निकायमा वितरित बजेटको भ्रष्टाचार सम्बन्धमा अनुसन्धानमूलक समाचार लेखेको थियो । जसअनुसार तराईको स्थानीय निकायको बजेटको ६० देखि ९० प्रतिशत र अन्य क्षेत्रको पचीसदेखि पचास प्रतिशत बजेट भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । पत्रिकाको यो समाचार असत्य पनि हुन सक्छ तर वास्तविकता के हो पत्ता लगाउनु राज्यको दायित्व हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सम्पत्ति कानुनको प्रावधान प्रयोग हुनुपर्छ । यसैगरी सुडान घोटाला काण्डमा पनि अकुत सम्पत्ति छताछुल्ल भएको छ । दश–बीस हजार तलब कमाउने कर्मचारीले पन्ध्र करोडसम्म धरौटी अदालतमा जम्मा गर्न सकेको देखिन्छ । यस्ता रकमको वैधानिक स्रोतको खोजी हुनुपर्छ । ऐनको अर्काे प्रावधान हेर्दा कसैले कर छल्ने कार्य गरेर सम्पत्ति आर्जन गरेको छ भने त्यो पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण मानिन्छ । केही महिना अगाडि मात्र भ्याट बिल खरिद–बिक्री प्रकरणले कर छलीको घटना सतहमा आएको छ । यसैगरी राज्यको ढुकुटीबाट नेताहरूले आर्थिक सहयोग लिएको देखिन्छ । यस्ता कुरातर्फ पनि अनुसन्धानको अपरिहार्यता बढेको छ ।
यस कानुनको अर्को सकारात्मक पक्ष भनेको लागू हुने क्षेत्र विस्तार, सम्पत्ति जफत गर्ने प्रावधान तथा भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी प्रचलित कानुन अन्तर्गतको कसुरयुक्त सम्पत्ति पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको मानिने प्रावधान हुनु हो । कानुनको प्रावधान अनुसार यो कानुन नेपाल भर मात्र लागू हुने होइन नेपाल बाहिर राखिएको सम्पत्तिलाई पनि अनुसन्धान गर्न आकर्षित हुने अवस्था छ । कानुनमा भनिएको छ यस ऐन अन्तर्गतको कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति जुनसुकै उपाय वा माध्यमबाट नेपालबाट विदेशमा वा विदेशबाट नेपालमा विप्रेषण, स्थान्तरण वा रकमान्तर गर्ने जहाँसुकै रहे–बसेको भएपनि जुनसुकै व्यक्ति वा स·ठित संस्था समेतलाई लागू हुनेछ । साथै यस ऐन बमोजिमको कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति र त्यस्तो सम्पत्तिबाट बढे–बढाएको र सो कसुर गर्न प्रयोग भएको सम्पत्ति जफत हुनेछ । यस प्रावधानले अवैध सम्पत्ति विदेशमा पनि लगेर संरक्षण दिने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने देखिन्छ भने वित्तीय संस्थाले पनि अवैध सम्पत्ति निक्षेपको रूपमा लिने, लगानी गर्ने वा कारोबार गर्ने अवस्था देखिन्न । शड्ढा लागेको खण्डमा अनुसन्धान पनि गर्न सकिन्छ । उपरोक्त प्रावधान अवैध सम्पत्ति जफत गर्न, सम्पत्ति कमाउन अवैध कारोबार गर्नलगायतलाई नियन्त्रण गर्न सकिने भएकोले कार्यान्वयनतर्फ बढी सक्रिय हुनु अपरिहार्य छ । यस ऐन अन्तर्गतको कसुरको सन्दर्भमा जोसुकै व्यक्तिले उजुर दिन सक्ने प्रावधान रहेको छ । यसले सरकार र विभागमात्र कसुर रोक्न अधिकारवाला रहेन । जसले पनि उजुर गरेर सूचना दिएर यस्तो कसुर रोक्न र कार्यवाही गराउन योगदान दिन सक्छ । यसर्थ ऐनको यस्तो सकारात्मक प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन निम्ति आम नागरिकलगायत हरेक अधिकारी र जिम्मेवार निकायले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । सबैको सामूहिक पहल भयो भने सम्पत्ति शुद्धीकरणको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभियान सफल हुन बेर लाग्दैन । यस कानुनअनुसार मुद्दा दायर र सञ्चालन सम्बन्धी चुनौती हटाउन सक्नुपर्छ । अनुसन्धान र मुद्दा कार्यवाहीमा हुने दबाब र अनुचित हस्तक्षेप रोक्न सक्नुपर्छ । विभागको अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर हुने प्रावधान छ भने सरकार वादी भएर मुद्दा चल्ने प्रावधान छ । अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने सिलसिलामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नसक्ने हुँदा प्रभावकारी मेकानिज्म तयार हुनु आवश्यक छ । यसका लागि करपोरेट लयर (वकिल)को उत्पादन पनि अपरिहार्य छ ।