आखिर जे नहुनुपर्ने थियो, त्यही भयो । दलीय हठ, सत्ता सङ्घर्ष र अदूरदर्शिताका कारण नेपाली जनता आफ्नो संविधान आफैं बनाएर समृद्ध नयाँ नेपाल निर्माण गर्न पाउने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त गर्नबाट चुकेको छ । धेरै विषयमा सहमति भएर पनि राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा परेको गाँठो फुकाउन नसक्दा संविधानसभा संविधान नै नबनाई विघटित हुन पुगेको छ । संविधानसभा स्वत: विघटन भएलगत्तै राष्ट्रपति, सरकार, राजनीतिक दल र ती दलहरूबीच बहुपक्षीय द्वन्द्व शुरु भएको छ । संविधानसभा विघटन भएपछि उन्पन्न राजनीतिक अन्योलले नेपाली श्रम बजार पुन: प्रसव पीडाबाट गुज्रनुपरेको छ । सबै नीतिको माउ नीति भनेको नै राजनीति हो । राजनीति ठीक नभएसम्म अरू कुनै पनि नीति ठीक हुन सक्दैन । त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण अहिले नेपाल बनेको छ ।
जीवनस्तरमा सुधार हुने अपेक्षासहित सर्वसाधारणको व्यापक जनसहभागितामा भएको २०६२/०६३ को दोस्रो आन्दोलन र त्यसपछिको मधेस आन्दोलन र त्यसले जन्माएको संविधानसभा निर्वाचनपछि स्वदेशी श्रम बजारमा नकारात्मक असर परेको देखिन्छ । राजनीतिक सङ्क्रमणका कारण लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसक्दा निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायी, लगानीकर्ता र रोजगारदाताहरू मुटुमा ढु·ा राखी हाँस्नुपरेको अवस्था छ । यस अवधिमा मुलुकमा रोजगारीको अवसर नपाएर विदेशिनेको सङ्ख्या घट्नुका सट्टा अनपेक्षितरूपमा बढेकोले औद्योगिक विस्तार र अवसर सङ्कुचित भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याड्ढ अनुसार, आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि हालसम्म १६ लाख ३५ हजार नेपाली कामको खोजीमा विदेशिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ वाट वार्षिक रूपमा विदेशिने कामदारको सङ्ख्या लगातार बढेको देखिन्छ । २०६२/०६३ को आन्दोलन र त्यसपछिको मधेस आन्दोलनपछि मात्रै करिब साढे १६ लाख नेपाली विदेशिएका छन् ।
दोश्रो जनान्दोलन, मधेस आन्दोलन र त्यसपछि भएको संविधानसभा निर्वाचनपछि मुलुकको अवस्थामा सुधार आउने आशा र विश्वास सबैतिर पलाएको थियो तर त्यस अवधिमा बढेको राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलको वातावरणले औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको नकारात्मक असरले नयाँ रोजगारीको अवसर सृजना हुन सकेन । राजनीतिक अस्थिरता, आन्तरिक द्वन्द्व र श्रमिक समस्याका कारण यस अवधिमा थुप्रै उद्योगहरू बन्द भइसकेका छन् भने कतिपय उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यसले रोजगारीका अवसरहरू फस्टाउनुभन्दा विस्तारै साँगुरिंदै गइरहेको छ । रोजगारीका अवसरहरू साँगुरिदै जाँदा बढ्दो बेरोजगारीका कारण मुलुकमा अस्थिरता, असुरक्षा र द्वन्द्वको विस्तार हुँदै गएको छ । यसरी एकातिर नयाँ लगानी घट्ने र अर्कोतिर भएका उद्योग पनि बन्द हुँदै जानु ज्यादै चिन्ताजनक विषय हो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएयता बारा–पर्सामा मात्र झन्डै ४० भन्दा बढी उद्योग बन्द भएका छन् भने विराटनगर क्षेत्रमा करिब ३० उद्योग बन्द भएका छन् । यसरी उद्योग बन्द हुनुको मुख्य कारण श्रम समस्या र शान्ति सुरक्षाको अभाव रहेको उद्योगी व्यवसायीहरूको धारणा छ । मुलुकमा देखिएको राजनीति द्वन्द्व र अस्थिरताका कारण यस अवधिमा एकातिर बन्द हुन पुगेका उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गरिरहका श्रम शक्तिसहित विदेशिएको छ भने अर्कोतिर औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा बढ्दो श्रम समस्याले लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसक्दा मुलुकभित्र नयाँ लगानी पनि अत्यन्त कम भित्रिएको छ ।
यसका साथै मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, बिग्रँदो शान्तिसुरक्षा, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, श्रम सम्बन्धमा उत्पन्न विवाद, भौतिक पूर्वाधारको अभाव र विद्युत् सड्ढटजस्ता समस्याका कारण उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुने अवस्था सृजना हुन सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर आन्तरिक र बाहय कारणले औद्योगिक उत्पादन खस्कँदो र बेरोजगारी बढ्दो छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपालको उत्पादनमूलक क्षेत्र औसत शून्य दशमलव ३ प्रतिशतको झिनो वृद्धिदरमा सीमित भएको छ । लगानी भित्रिन नसक्दा बेरोजगारीको चर्को मार खेपिरहेको हाम्रो मुलुकका झन्डै ३५ लाख युवाले अहिले पनि विदेशमा सस्तो श्रम बेचिरहेको यथार्थ छ । आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ तिर वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवाहरूको सङ्ख्या दैनिक ४ सयको हाराहारीमा थियो । अहिले यो सङ्ख्यामा उच्चदरले वृद्धि भई १३/१४ सय पुगेको छ । पटक–पटकको बन्द, हडताल र अस्थिर राजनीतिले बिग्रेको लगानीको वातावरणका कारण स्वदेशमा अवसर नपाएपछि कामका लागि विदेशिने नेपाली युवाको सङ्ख्या चालू आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १६ प्रतिशतले बढेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याड्ढअनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्म काम खोज्दै विदेशिने नेपालीको सङ्ख्या ३ लाख १३ हजार ९३ पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४७ हजारभन्दा बढी नेपाली युवा विदेशिएका छन् । गत वर्षको यसै अवधिमा २ लाख ६९ हजार ३ सय ६७ विदेशिएका छन् ।
साउन, भदौं, असोज र कात्तिकमा विदेशिनेको सङ्ख्या गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा क्रमश: ५१ दशमलव १५ प्रतिशत, ४९ प्रतिशत, १३ दशमलव ७२ प्रतिशत र ९८ दशमलव १४ प्रतिशतले बढेको छ । मङ्सिर, पुस, माघ र वैशाखमा विदेशिनेको सङ्ख्या क्रमश: २३ दशमलव ६९ प्रतिशत, २८ दशमलव ६६ प्रतिशत, ५ दशमलव ९ प्रतिशत र शून्य दशमलव ११ प्रतिशतले घटेको तथ्याड्ढ छ । फागुन र चैत्रमा क्रमश: ४ दशमलव ६४ प्रतिशत र १४ दशमलव ३६ प्रतिशतले बढेको छ ।
यस अवधिमा कामको खोजीमा विदेशिने नेपालीको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी कतारमा छ । कतारमा ९१ हजार २ सय ४३ नेपाली युवा कामको खोजीमा गएका छन् । त्यसपछि धेरै कामदार जाने मुलुक मलेसियामा ७२ हजार ४ सय ६०, साउदीमा ६३ हजार ८ सय ६७, संयुक्त अरब इमिरेट्समा ४७ हजार ८ सय ३३ र कुवेतमा २० हजार १ सय ४५ पुगेका छन् । सरकारले आफैं पठाउने दक्षिण कोरियामा चालू आवको पहिलो १० महिनामा ३ हजार ७ सय ६३ कामदार गएका छन् । चालू आवको पहिलो १० महिनामा विदेशिनेहरूमध्ये २ लाख ९४ हजार ८ सय ५६ जना पुरुष र १८ हजार २ सय ३७ जना महिला छन् । ती मध्ये २ लाख २ हजारले संस्थागत श्रम स्वीकृति तथा १ लाख ११ हजार व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन् । यसरी युवा जनशक्तिको अपार श्रम विदेशमा पोखेर समृद्ध राष्ट्रको कुरा गर्नर्ु उपयुक्त होइन । स्वदेशमैं रोजगार पाएको भए दैनिक १३/१४ सय युवा विदेशिने थिएनन् ।
समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि अपार स्रोत र साधनको सम्भावना बोकेको हाम्रो देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण नहुँदा सबल राष्ट्र निर्माणमा ठूलो चुनौती उत्पन्न भएको छ । त्यसो त समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि अगाडि बढ्ने प्रयत्न नभएको होइन । तर त्यस्ता प्रयास र पहल राजनीतिक खिचातान र अन्योलका कारण प्रभावकारी सिद्ध हुन सकेको छैन । साँच्चिकै मुलुकको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गर्ने हो भने मुलुकमा शान्ति, स्थायित्व र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुनै पर्दछ । यसका लागि सम्बन्धित सबै पक्ष अत्यन्त सजग र जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्दछ ।
कजष्तबmिबजबतय२ नmबष्।िअयm
