संविधान सभा असफलतामा विदेशी चलखेलको आरोप र अबको बाटो

अधिवक्ता वीरेन्द्र प्रसाद यादव
    चार वर्षको अवधि व्यर्थमा बिताएर सार्वभौम अधिकारसम्पन संविधानसभा अन्तत: विघटन भएको छ । संविधानसभा विघटनको पीडा आम जनतालाई असहनीय भएकैे बेला अझ पीडा थपिने काम हुँदैछ । यसले नेताहरू जनताप्रति अलिकतिपनि जिम्मेवार नरहेको पुष्टि हुन्छ । किनभने अहिलेपनि झगडै गर्न तम्सिएका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले एकजुट भएर आफ्नो अपराधको क्षमायाचना गर्नुपर्नेमा आपसमा विवाद गरेर जनताको घाउमा नुन छर्ने काम गरिरहेका छन् । अबको सहज र वैधानिक निकास के हुन सक्छ भन्नेतर्फ चिन्ता नगरी मुलुकमा मुठभेडको अवस्था सिर्जना गर्न तल्लीन भएका छन् । विघटनपछि प्रधानमन्त्री आफैंलाई सर्वेसर्वा ठानेका छन् भने काङ्ग्रेस, एमाले राष्ट्रपतिलाई उक्साउने प्रयासमा छन् । संविधानसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीले अर्को निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका छन् । यसलाई सबैले सघाउ पुर्‍याउनुपर्नेमा अनावश्यक विवाद उठाएका छन् । उचित कानुनी मार्ग देखाउनुपर्नेमा विद्वान्हरूले पनि विवाद उठ्ने खालका विश्लेषण गरिरहेका छन् । यसले प्रम र राष्ट्रपतिबीच मात्र होइन दलहरूबीच पनि शक्तिसङ्घर्ष चर्काउने छ । यो झन् भयावह अवस्था हो । वास्तवमा यतिखेर राष्ट्रपतिले खासै केही गर्न सक्ने अवस्था छैन उनले न सेना परिचालन गर्न सक्छन् न सरकार विघटन नै । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुको अर्थ हो अर्को प्रधानमन्त्री चुन्न सक्नुपर्छ । अर्को प्रधानमन्त्री चुन्न संसद् चाहिन्छ । संसद् नै नभएको बखत प्रधानमन्त्रीको राजीनामाले रिक्ततामात्र थपिन्छ । अन्तरिम संविधानको प्रमुख उद्देश्य संविधान निर्माणको लागि निर्वाचन गराउने हो । अन्तरिम संविधान तबसम्म खारेज हुँदैन जबसम्म नयाँ संविधान जारी हुँदैन । यस अवस्थामा संविधानसभाले संविधान दिन नसकेपनि अन्तरिम संविधान समाप्त हुदैन । र अन्तरिम संविधानअनुसार संसदीय निर्वाचन गर्न सकिंदैन । संसद् र संविधानसभा समाप्त भएपनि धारा ३८(९) अनुसार काम चलाउ सरकार रहन्छ नै । यो सरकारले अर्को निर्वाचन गराउन पाउँछ । संसद्को सदस्य नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री नरहने प्रावधान संविधानको धारा ३८(७) मा उल्लेख भएपनि त्यो सामान्य अवस्थाको लागि हो । अहिले विशेष अवस्थामा त्यो लागू हुँदैन । यो प्रावधान अब प्रधानमन्त्री चुनिनको लागि लागू हुन्छ । यद्यपि धारा ३८ को १ र २ मा प्रधानमन्त्री चयन गर्ने प्रक्रिया उल्लेख  भएपनि संसद्को सदस्य नरहेको व्यक्ति प्रम नहुने भन्ने प्रावधान छैन । यसबाट के देखिन्छ भने संसद् विघटन हुँदैमा प्रम पनि स्वत: कुर्सी छोडेर मुलुकलाई अलपत्र पार्ने होइन ।
    संविधानसभाको अर्को निर्वाचन नगराएसम्म संविधानत: सरकार रहने छ । खतराको कुरा के छ भने सरकार नै सर्वेसर्वा छ । सरकार न संसद्प्रति उत्तरदायी हुने अवस्था छ, न सरकारलाई अंकुश लगाउने  विपक्षी दल नै छ । यस अवस्थामा सरकार निरङ्कुश बन्न सक्ने खतरा उत्तिकै छ । दलहरू यति गैरजिम्मेवार  बने कि संविधानसभाको विघटन भएपछि कसरी मुलुक सञ्चालन गर्ने, कुन प्रावधान राख्दा सहज हुन्छ भन्ने कुरामा विचार पुर्‍याउनै सकेनन् । अदालतले संविधानसभाको म्याद थप्न मात्र अंकुश लगाएको थियो । अन्य प्रावधानमा लगाएको थिएन । यही संसद्को संशोधनद्वारा निरन्तरता पनि दिन सकिन्थ्यो । कुन निर्वाचन गर्ने त्यो पनि स्पष्ट पार्न सकिन्थ्यो । यसले मुलुकप्रति अलिकतिपनि जिम्मेवारीबोध नभएकै भन्न सकिन्छ । यस अवस्थामा अनाहक विवाद गरेर मुठभेड निम्त्याउनुको साटो सक्दो चाँडो राजनीतिक सहमति गरी अन्तरिम संसद् गठन गर्न सक्नुपर्छ । सबै दलको सहमतिमा सरकार बनाउन सक्नुपर्छ । जसले मुठभेड र निरङ्कुशता रोक्न सकियोस् । राष्ट्रपतिले पनि हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्ने सोचमा समय खेर फाल्नुको साटो सबै दललाई मिलाउने अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । नेताहरू इतिहासमा कलड्ढित त भइ नै सकेका छन्, राष्टपतिले पनि अधिकार प्रयोग चाले भने उनलेपनि आफ्नो छवि गुमाउने छन् । वास्तवमा राष्ट्रपतिसँग त्यस्तो कुनै अधिकार छैन जसले सरकार विरुद्ध अभ्यास गर्न पाऊन् । जहाँसम्म संविधानसभा विघटनको सवाल छ, त्यसमा कुनै विदेशीको चलखेल छैन । संविधानसभा असफल हुनुमा अक्षम नेताहरू नै कारक हुन् । आमजनता र अधिकारकर्मी पनि जिम्मेवार छौं । क्षमताभन्दा बढी भार बोकेपछि खतरा हुनु स्वाभाविक हो । मुलुकको क्षमता छँदैछैन् माग भने चारैतर्फबाट उठ्न थाल्यो । कोही आफ्नो मागमा लचिलो बन्नै सकेन । मधेसलाई समग्र मधेस एक प्रदेश नै चाहियो भने कसैलाई अखण्ड सुदूरपश्चिम त कसैलाई अखण्ड मध्यसुदूर पश्चिम । साधुसन्तदेखि गृहस्थसम्म सबै आन्दोलनमा होमिए । यद्यपि आफ्नो अधिकारप्रति सजग हुनु अस्वाभाविक होइन । तर हरेक जातिलाई राज्य चाहियो, सबै आदिवासीमा सूचीकृत हुनुपर्ने । साधन–स्रोत छँदै छैन, माग भने व्यापक । नेताहरूले दिने कहाँबाट । संविधानसभाले समावेशी चरित्र बोकेको थियो, तर चार वर्षमा सभासद्हरूले आफ्नो भूमिकाको खोजी नै गरेनन् । ठेकेदारले काममा लगाए सरह ठेकेदारले जे भन्छ त्यसैमा ताली बजाउने भूमिकामा जनप्रतिनिधिहरू सीमित रहे । चार दलका चार नेताले संविधानसभाभन्दा रिसोर्ट र होटेलको गफलाई प्राथमिकता दिए ।  जनताको मागलाई सहज ढ·ले सहमतिमा सम्बोधन गर्नुको साटो उक्साएर अझ भयावह बनाउने प्रयत्न गरे । नेताहरूले एक अर्कालाई सहयोग र सहकार्य गरेर संविधानसभा सफल पार्नुपर्नेमा एक अर्काको अस्त्तिव समाप्त गर्न लागिरहे । संविधानसभाले सङ्घीयता बाहेक सबै विषयमा करिब–करिब सहमति गरिसकेको छ । तर राज्य पुनर्संरचनामा गर्न सकेन । यसबाट के देखिन्छ भने नेताहरूले सङ्घीयताप्रति इच्छाशक्ति नै बनाएनन् । केही दलले सङ्घीयतालाई जीवन–मरणको सवाल बनाए भने केही दलले टालटुले माध्यम बनाए । आम जनताको सामुन्ने सङ्घीयताको विरोध गर्ने हिम्मत काङ्ग्रेस–एमालेमा थिएन तर सङ्घीयता लागू गर्ने हार्दिक इच्छा पनि थिएन । सङ्घीयताप्रति दोधारे मानसिकता नै असफलताको महत्त्वपूर्ण कारण छ । विदेशीले सामग्री जुटाई दिनु अपराध होइन । बारह बर्ष युद्धविराम भारतको सहयोगमा भएको थियो । वास्तवमा विदेशीहरूको सहयोग नभएको भए, न निर्वाचन हुन सक्थ्यो, न गणतन्त्र नै घोषणा हुन सक्थ्यो । जहाँसम्म जातीय राजनीति हावी भएको कुरा छ, त्यसमा विदेशीभन्दा हाम्रै नेताहरू उत्तरदायी छन् । संविधानसभा निर्वाचन अघि पनि आफ्नै जात बढी भएको क्षेत्रमा निर्वाचन लड्ने, आफ्नै जातलाई बढी प्राथमिकता दिने चलन थियो । बेटी र भोट जातलाई नै दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो समाजको मौलिक विशेषता नै छ । संविधानसभा असफल हुनुको अर्को कारण छ । कानुन र सहमतिको परिपालनामा उदासीनता । संविधानसभाको गठनकै बेला संविधान मिचियो । संविधानसभा गठनको लागि २४० प्रत्यक्ष, ३३५ सामानुपातिक तथा २६ मनोनीत सभासद् राख्ने प्रावधान संविधानमा छ तर २६ सभासद्को मनोयननबिना नै गणतन्त्रजस्तो महत्त्वपूर्ण कुराको घोषणा भयो । सभासद्लाई संविधान संशोधनको अधिकार थिएन तथापि बारम्बार संशोधन गरियो । सत्ता स्वार्थका लागि धारा ३८ संशोधन गरी बहुमतले सरकार गठनको प्रावधान ल्याइयो । संविधान निर्माणभन्दा सरकारलाई बढी महत्त्व दिइयो । यही कारणले संविधानसभा असफल भएको हो । यसर्थ विदेशी मित्रउपर आरोप लगाएर विदेशी सहयोगलाई दुर्लभ बनाउनु उचित होइन । अबको बाटो भनेको विवाद गर्नुको साटो सहमतीय राजनीति गरेर अगाडि बढ्नु हो ।