श्रीमन्नारायण मिश्र
केही अघि नेपाली मिडियामा एउटा समाचारले निकै चर्चा र महत्त्व पाएको थियो। वीरगंजस्थित भारतको महावाणिज्य दूतावासका राजनीतिक मामिला हेर्ने एक कर्मचारीले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आन्दोलनका निम्ति सुझाव दिएको र मधेसको विभाजन हुनुहुँदैन भन्ने आफ्नो आशय प्रकट गरेको कारण उनले कूटनीतिक मर्यादाविपरीत काम गरेको भन्दै व्यापक विरोध भएको छ। नेपाल सरकारले पनि यस विषयमा गहन छानबिन नै नगरी हतारमा काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर आफ्नो आक्रोश, असन्तुष्टि र गुनासो पोख्यो। यस विषयमा सरकारले सुझबुझका साथ दूरदर्शिताको प्रदर्शन गर्नुपर्दथ्यो तर नेपालको यसमा कूटनीतिक असफलता देखियो।
प्रथमत: ती कर्मचारीको निम्तो आफू समक्ष किन आयो ? ती कर्मचारीसँग डिनर पार्टीमा सहभागी एमालेका नेताहरूको सम्बन्ध, व्यवहार र उठ्बस कतिको थियो ? कुनै इष्र्या र पूर्वाग्रहका कारण तिनलाई फसाउने काम त भएको होइन ? एमालेका ती कार्यकर्ताहरूको कुनै निहित स्वार्थ पूर्ति नभएको कारण त यस विषयलाई विवादित बनाइएको होइन। सम्बद्ध कर्मचारी, काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावास र भारतको विदेश मन्त्रालय समेतले खण्डन पठाइसकेको अवस्थामा यस विषयलाई महत्त्व दिनुहुँदैनथ्यो। सहभागीहरूले पनि यसको खण्डन गरिसकेका छन्।
नेपालको कुन राजनीतिक परिवर्तनमा भारतले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेको छैन ? वि.सं. २००७ सालको राणा विरोधी आन्दोलन होस्, २०४६ सालको जनान्दोलन होस् वा वि.सं. २०६२ सालको जनान्दोलन नै किन नहोस् प्राय:जसो नेपालको आन्दोलनमा भारतको सहयोग, शुभकामना र सदिच्छा रहिआएको छ। नेपालका राजनीतिज्ञहरू भारतीय दूतावासका कर्मचारीसँग मात्रै होइन, अमेरिका, बेलायत, पाकिस्तान, चीन, फ्रान्स सबै देशका राजदूत र राजदूतावासका कर्मचारीसँग कुरा गर्छन्, गर्दै आएका छन् र फेरि पनि गर्नेछन्। राजनीतिक मामिला हेर्ने कर्मचारीले राजनीतिक कुरा गर्नु गलत हो र ? यद्यपि उनले यसको खण्डन गरेका छन् । चिनिया विद्वान् प्रो. वाङ खोप्वेले ए. माओवादी लडाकूहरूको शिविरमा गएर लडाकूहरूकै भेषमा तस्वीर पनि खिंचाए तर त्यसको विरोध नेपालमा भएन। नेपाल सरकारले चिनियाँ राजदूतलाई बोलाएर यसको विरोध गरेन । ए. माओवादीका एक प्रभावशाली नेताले नेपालमा नयाँ सरकार गठन निम्ति एकजना चिनियाँ नागरिकसँग ५० करोड नगद माग गरे। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यतिबेला चिनियाँ राजदूतलाई बोलाएर आफ्नो आक्रोश, चिन्ता, दु:खेसो प्रकट गरेन ? ए. माओवादीका लडाकू नेताहरूलाई चीनमा सैनिक तालिमका निम्ति बोलाइयो–पठाइयो। नेपालले यसमा आपत्ति जनाएन। चीनका मन्त्री, राजदूत एवं सैन्य विज्ञहरू पटक–पटक नेपालको सुरक्षा ग्यारेन्टी दिने घोषणा गर्दै आएका छन्। यस विषयलाई नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना सभासद्ले संविधानसभामा उठाएका थिए र सरकारसँग प्रश्न पनि सोधेका थिए कि नेपालको सुरक्षामाथि कहाँबाट खतरा छ ? नेपालको सुरक्षा गर्न सरकार सक्षम छ कि छैन ? किन अर्को देशले हाम्रो सुरक्षाको कुरा गरिरहेको छ। माओत्सेतुङको पालादेखि नै यस आशयका टिप्पणी चिनियाँ पक्षबाट हुँदै आएको छ। तर दुर्भाग्य चिनियाँ राजदूतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर आपत्ति जनाउने काम नेपालको विदेश मन्त्रालयले आजसम्म गरेन।
नेपाली पक्षलाई राम्ररी थाहा छ कि चीनले यसलाई सजिलै पचाउन सक्नेछैन। चिनियाँ नागरिक भक्तपुर अदालत परिसरमा गएर तोडफोड गर्दछ, चिनियाँ नागरिक उपद्रव मच्चाउँछ। नेपालको अदालत एवं प्रहरीको उपेक्षा गर्दछ, त्यसबाट नेपाली अस्मितामाथि प्रहार भएको कसैले ठान्दैन । चिनियाँ पाठ्यपुस्तकमा एभरेस्ट चीनमा भएको दाबी गरिन्छ तर यसको विरोध हुँदैन। भारतको पाठ्यपुस्तकमा वा कुनै लेखकले गौतम बुद्ध भारतको भनेपछि नेपालको अस्मितामाथि प्रहार भएको ठहरिन्छ। नेपालमा भारतको विरोध मात्रै नेपाली राष्ट्रवादको परिभाषा हो। चिनियाँ हस्तक्षेप पनि नेपालको हितमा मानिन्छ। नेपाल देश यति कमजोर र निरीह छैन कि कुनै छिमेकी देशले नेपालको एकता, अखण्डता र सम्प्रभुतामाथि दखल गर्न सकोस्।
नेपालमा सङ्ीघयताको मुद्दा वि.सं. २००८–१० सालदेखि नै उठ्दै आएको छ । वि.सं. २०४७ सालदेखि निरन्तर रूपमा नेसपाले उठाउँदै आएको छ। नेपालको अन्तरिम संविधानमा सङ्घीयताको विषय प्रस्टरूपमा नसमेटिएको कारण नै वि.सं. २०६३–०६४ मा मधेस आन्दोलन भएको थियो र पाँच दर्जन जतिले शहादत वरण गरेका थिए। एउटा कूटनीतिज्ञले भन्ने बित्तिकै आन्दोलन शुरु भइहाल्ने र समाप्त हुने अवस्था आउन सक्दैन। ए. माओवादी जसले भारतसँग सुरुङ–युद्ध लड्ने घोषणा गरेको थियो। सबैभन्दा बढी प्रभावकारी तरिकाले सङ्घीयताको विषयलाई उठाएको हो। ए. माओवादीमाथि चीनमुखी भएको आरोप लाग्दै आएको छ। उसो भए चीनले नै नेपालमा सङ्घीयताको विषयलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउने अभियानलाई मलजल गरेको मान्ने त ? सङ्घीयताको मुद्दा नेपाली जनताको आवश्यकता हो, जसलाई स्वयं नेपाली जनताले उठाएको छ। बहुजातीय एवं बहुभाषिक समुदायमा सङ्घीयताको विषय चर्चामा आउँछ नै, नेपालको सन्दर्भमा यसको आफ्नो औचित्य र सन्दर्भ छ। विदेशीले उक्सायो भनेर यस विषयलाई गौण पार्ने काम राष्ट्रहितमा हुन सक्दैन। एकात्मक शासन प्रणालीको अन्तपश्चात् सङ्घीयताको मुद्दा उठाइएको हो। यसलाई बदनाम र कलङिकत गर्ने काम हुनुहुँदैन। नेपालस्थित दूतावासका कर्मचारीहरू विगतमा पनि विवादमा आएका छन्। नक्कली भारतीय नोटको कारोबार, विस्फोटक पदार्थ राखेको तथा दुई देशबीचको सामान्य सम्बन्ध पनि विवादमा ल्याउने काम भएकै हो।
वीरगंजस्थित महावाणिज्य दूतावासका कर्मचारीको भनाइलाई लिएर यति बढी विवाद सृजना गर्ने काम गर्नु उचित होइन। नेपालमा भारतको भूमिका हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहने छ। यो भूमिका नकारात्मक र सकारात्मक दुवै छ। फेरि दुई देशबीच बहुआयामिक घनिष्ठ सम्बन्ध, प्रभावकारिता एवं सुमधुरतालाई विचार गर्दा हामी कतिपय मामिलामा भारतबाट आफूलाई टाढा राख्न पनि सक्दैनौं। यही कुरा भारतीयहरूको मामिलामा पनि लागू हुन्छ। प्राकृतिक सम्बन्धको कुनै मापदण्ड हुँदैन तसर्थ परराष्ट्र सम्बन्धको संवेदनशीलतामाथि ध्यान जानुपर्दछ। कुनै पनि कुराको तहमा नपुगी हतारमा प्रतिक्रिया दिनु उचित हुँदैन।
प्रथमत: ती कर्मचारीको निम्तो आफू समक्ष किन आयो ? ती कर्मचारीसँग डिनर पार्टीमा सहभागी एमालेका नेताहरूको सम्बन्ध, व्यवहार र उठ्बस कतिको थियो ? कुनै इष्र्या र पूर्वाग्रहका कारण तिनलाई फसाउने काम त भएको होइन ? एमालेका ती कार्यकर्ताहरूको कुनै निहित स्वार्थ पूर्ति नभएको कारण त यस विषयलाई विवादित बनाइएको होइन। सम्बद्ध कर्मचारी, काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावास र भारतको विदेश मन्त्रालय समेतले खण्डन पठाइसकेको अवस्थामा यस विषयलाई महत्त्व दिनुहुँदैनथ्यो। सहभागीहरूले पनि यसको खण्डन गरिसकेका छन्।
नेपालको कुन राजनीतिक परिवर्तनमा भारतले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेको छैन ? वि.सं. २००७ सालको राणा विरोधी आन्दोलन होस्, २०४६ सालको जनान्दोलन होस् वा वि.सं. २०६२ सालको जनान्दोलन नै किन नहोस् प्राय:जसो नेपालको आन्दोलनमा भारतको सहयोग, शुभकामना र सदिच्छा रहिआएको छ। नेपालका राजनीतिज्ञहरू भारतीय दूतावासका कर्मचारीसँग मात्रै होइन, अमेरिका, बेलायत, पाकिस्तान, चीन, फ्रान्स सबै देशका राजदूत र राजदूतावासका कर्मचारीसँग कुरा गर्छन्, गर्दै आएका छन् र फेरि पनि गर्नेछन्। राजनीतिक मामिला हेर्ने कर्मचारीले राजनीतिक कुरा गर्नु गलत हो र ? यद्यपि उनले यसको खण्डन गरेका छन् । चिनिया विद्वान् प्रो. वाङ खोप्वेले ए. माओवादी लडाकूहरूको शिविरमा गएर लडाकूहरूकै भेषमा तस्वीर पनि खिंचाए तर त्यसको विरोध नेपालमा भएन। नेपाल सरकारले चिनियाँ राजदूतलाई बोलाएर यसको विरोध गरेन । ए. माओवादीका एक प्रभावशाली नेताले नेपालमा नयाँ सरकार गठन निम्ति एकजना चिनियाँ नागरिकसँग ५० करोड नगद माग गरे। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यतिबेला चिनियाँ राजदूतलाई बोलाएर आफ्नो आक्रोश, चिन्ता, दु:खेसो प्रकट गरेन ? ए. माओवादीका लडाकू नेताहरूलाई चीनमा सैनिक तालिमका निम्ति बोलाइयो–पठाइयो। नेपालले यसमा आपत्ति जनाएन। चीनका मन्त्री, राजदूत एवं सैन्य विज्ञहरू पटक–पटक नेपालको सुरक्षा ग्यारेन्टी दिने घोषणा गर्दै आएका छन्। यस विषयलाई नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना सभासद्ले संविधानसभामा उठाएका थिए र सरकारसँग प्रश्न पनि सोधेका थिए कि नेपालको सुरक्षामाथि कहाँबाट खतरा छ ? नेपालको सुरक्षा गर्न सरकार सक्षम छ कि छैन ? किन अर्को देशले हाम्रो सुरक्षाको कुरा गरिरहेको छ। माओत्सेतुङको पालादेखि नै यस आशयका टिप्पणी चिनियाँ पक्षबाट हुँदै आएको छ। तर दुर्भाग्य चिनियाँ राजदूतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर आपत्ति जनाउने काम नेपालको विदेश मन्त्रालयले आजसम्म गरेन।
नेपाली पक्षलाई राम्ररी थाहा छ कि चीनले यसलाई सजिलै पचाउन सक्नेछैन। चिनियाँ नागरिक भक्तपुर अदालत परिसरमा गएर तोडफोड गर्दछ, चिनियाँ नागरिक उपद्रव मच्चाउँछ। नेपालको अदालत एवं प्रहरीको उपेक्षा गर्दछ, त्यसबाट नेपाली अस्मितामाथि प्रहार भएको कसैले ठान्दैन । चिनियाँ पाठ्यपुस्तकमा एभरेस्ट चीनमा भएको दाबी गरिन्छ तर यसको विरोध हुँदैन। भारतको पाठ्यपुस्तकमा वा कुनै लेखकले गौतम बुद्ध भारतको भनेपछि नेपालको अस्मितामाथि प्रहार भएको ठहरिन्छ। नेपालमा भारतको विरोध मात्रै नेपाली राष्ट्रवादको परिभाषा हो। चिनियाँ हस्तक्षेप पनि नेपालको हितमा मानिन्छ। नेपाल देश यति कमजोर र निरीह छैन कि कुनै छिमेकी देशले नेपालको एकता, अखण्डता र सम्प्रभुतामाथि दखल गर्न सकोस्।
नेपालमा सङ्ीघयताको मुद्दा वि.सं. २००८–१० सालदेखि नै उठ्दै आएको छ । वि.सं. २०४७ सालदेखि निरन्तर रूपमा नेसपाले उठाउँदै आएको छ। नेपालको अन्तरिम संविधानमा सङ्घीयताको विषय प्रस्टरूपमा नसमेटिएको कारण नै वि.सं. २०६३–०६४ मा मधेस आन्दोलन भएको थियो र पाँच दर्जन जतिले शहादत वरण गरेका थिए। एउटा कूटनीतिज्ञले भन्ने बित्तिकै आन्दोलन शुरु भइहाल्ने र समाप्त हुने अवस्था आउन सक्दैन। ए. माओवादी जसले भारतसँग सुरुङ–युद्ध लड्ने घोषणा गरेको थियो। सबैभन्दा बढी प्रभावकारी तरिकाले सङ्घीयताको विषयलाई उठाएको हो। ए. माओवादीमाथि चीनमुखी भएको आरोप लाग्दै आएको छ। उसो भए चीनले नै नेपालमा सङ्घीयताको विषयलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउने अभियानलाई मलजल गरेको मान्ने त ? सङ्घीयताको मुद्दा नेपाली जनताको आवश्यकता हो, जसलाई स्वयं नेपाली जनताले उठाएको छ। बहुजातीय एवं बहुभाषिक समुदायमा सङ्घीयताको विषय चर्चामा आउँछ नै, नेपालको सन्दर्भमा यसको आफ्नो औचित्य र सन्दर्भ छ। विदेशीले उक्सायो भनेर यस विषयलाई गौण पार्ने काम राष्ट्रहितमा हुन सक्दैन। एकात्मक शासन प्रणालीको अन्तपश्चात् सङ्घीयताको मुद्दा उठाइएको हो। यसलाई बदनाम र कलङिकत गर्ने काम हुनुहुँदैन। नेपालस्थित दूतावासका कर्मचारीहरू विगतमा पनि विवादमा आएका छन्। नक्कली भारतीय नोटको कारोबार, विस्फोटक पदार्थ राखेको तथा दुई देशबीचको सामान्य सम्बन्ध पनि विवादमा ल्याउने काम भएकै हो।
वीरगंजस्थित महावाणिज्य दूतावासका कर्मचारीको भनाइलाई लिएर यति बढी विवाद सृजना गर्ने काम गर्नु उचित होइन। नेपालमा भारतको भूमिका हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहने छ। यो भूमिका नकारात्मक र सकारात्मक दुवै छ। फेरि दुई देशबीच बहुआयामिक घनिष्ठ सम्बन्ध, प्रभावकारिता एवं सुमधुरतालाई विचार गर्दा हामी कतिपय मामिलामा भारतबाट आफूलाई टाढा राख्न पनि सक्दैनौं। यही कुरा भारतीयहरूको मामिलामा पनि लागू हुन्छ। प्राकृतिक सम्बन्धको कुनै मापदण्ड हुँदैन तसर्थ परराष्ट्र सम्बन्धको संवेदनशीलतामाथि ध्यान जानुपर्दछ। कुनै पनि कुराको तहमा नपुगी हतारमा प्रतिक्रिया दिनु उचित हुँदैन।