हिजोसम्म यस्तो संविधान चाहियो, उस्तो संविधान चाहियो भनेर प्रचण्ड गर्मीको पनि वास्ता नगरी, अहर्निश बन्द, हडताल चलाएर, विभिन्न पीर–सास्ती सहेर देशलाई सुव्यवस्था प्रदान गर्ने संविधानको आशमा बसेको नेपाली जनतालाई किंकर्तव्यविमूढ र्र तमाम संरचना ध्वस्त पार्दै देशलाई पुन: चार वर्ष अगाडिको अवस्थामा पुर्याइएको छ । यस्तो हुनुमा कसको दोष कसैले जिम्मा लिन चाहेको छैन । तर जनता भने ६०१ जना सभासद्लाई यसका लागि जिम्मेदार ठानेर उनीहरूको उछित्तो काढ्न थालेको छ । कहीं सभासद्हरूलाई समाज बहिष्कार गर्ने कुरा उठिरहेको छ भने कहीं उनका पुतला जलाइँदै छ । निश्चय नै सभासद्हरूले संविधान बनाउने वाचा–कबोल गरेका थिए । त्यसका लागि उनीहरूले गरीब नेपाली जनताको रगत–पसिनाको कमाइको अर्बौं रुपियाँ आफ्नो सुख–सुविधाका लागि उपभोग पनि गरे । तर तमाम उपकरण र साज–सामान हुँदाहुँदै पनि युद्धमा हारेका सैनिकझैं उनीहरू घर फर्के । उनको चिन्ता संविधान बनाउनु नसक्नुमा होइन, सुख–सुविधा खोसिनुमा देखिएको छ । किनकि उनीहरू संविधान बनाउने चेष्टामा कहिले पनि लागेनन् । उनीहरूले आफ्नो स्वार्थी नेताहरूको अभिव्यक्तिमा थपडी मार्ने काममात्र गरे ।
लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने क्रममा सबैभन्दा बढी लोकतन्त्रकै हुर्मत लिइयो । लोकतन्त्रको अर्थ हो– जनताको इच्छानुसार । तर जनताका प्रतिनिधि कहलिएका यी सभासद्हरूलाई उनका तथाकथित दुईचार नेताहरूले जता मन लाग्यो उता घुमाए । ठूला दल कहलिएकाले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलको अस्तित्व नै मानेनन् । संविधानसभामा साना दल पनि सहभागी छन् भन्ने कुरा प्रत्येक ठाउँमा शीर्षदल भनी सम्बोधन गर्दा आभास मात्र हुने किसिमले स्वीकार गरियो । शीर्ष तीन दल र पछि आफ्नो अस्तित्व देखाउनका लागि मधेसी मोर्चा गठन भएपछि चार दलका मुश्किलले १० जना नेताहरू चार वर्षसम्म संविधानसभारूपी रोटे पिङमा मच्चिइरहे । लोकतन्त्रको मर्म त त्यहीं समाप्त भइसकेको थियो । जनताको प्रतिनिधित्वभन्दा पनि नेताहरूको वर्चस्व रहेको संविधानसभाले अनि किन संविधान बनाउँथ्यो ? त्यसभन्दा पहिले नेताहरूले कुटिल चाल चलेर समावेशीको नाममा त्यस्ता सभासद् मनोनीत गरे जो आफ्नो विवेकले होइन, नेताको हुकुमले क्रियाशील हुन्थे । त्यसैले यस कालमा थुप्रै सभासद् कि फौजदार मुद्दाका आरोपी देखिए । कोही रातो पासपोर्ट बेच्ने धन्दामा लागे । कोही औकातभन्दा बाहिरको कुरा बुझेर आत्महत्या गर्न तम्सिए ।
नेताहरूको मनमा शुरुदेखि कपट थियो । उनीहरू संविधान बनाउनै चाहन्थेनन् । बनिहाले पनि उनको मात्र वर्चस्व रहने संविधान बनाउन चाहन्थे । त्यसैले संविधान बन्ने अन्तिम क्षणमा केहीलाई उनीहरू स्वयंले उचालेर, केहीको पूरा हुनै पर्ने माग झेल्न नसकेर पछाडि फर्के । होइन भने उनीहरू शुरुदेखि नै सबैको राय–सल्लाहमा संविधान बनाउन तत्पर हुन्थे । अति आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय सभागृह छाडेर राज्यकोष रित्याएर कहिले कुन होटल, कहिले कुन रिसोर्टमा गफिन जाँदैनथे । यिनीहरूले कस्तो संविधान बनाउन चाहेका थिए, जसमा ६०१ जनाको साटो १० जनामात्र छलफल गर्थे र आफैं सहमत हुन्थे र अनि आफैं असहमत हुन्थे ? स्पष्टत: उनीहरू संविधान होइन, सत्ताका लागि यसो गर्दथे र यहीं सभासद्हरू दोषी देखिन्छन् । उनीहरू बहुमतमा रहेर पनि १० जना नेताको हुकुमको गुलाममात्र बने, सभासद् बन्न सकेनन् ।
लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने क्रममा सबैभन्दा बढी लोकतन्त्रकै हुर्मत लिइयो । लोकतन्त्रको अर्थ हो– जनताको इच्छानुसार । तर जनताका प्रतिनिधि कहलिएका यी सभासद्हरूलाई उनका तथाकथित दुईचार नेताहरूले जता मन लाग्यो उता घुमाए । ठूला दल कहलिएकाले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलको अस्तित्व नै मानेनन् । संविधानसभामा साना दल पनि सहभागी छन् भन्ने कुरा प्रत्येक ठाउँमा शीर्षदल भनी सम्बोधन गर्दा आभास मात्र हुने किसिमले स्वीकार गरियो । शीर्ष तीन दल र पछि आफ्नो अस्तित्व देखाउनका लागि मधेसी मोर्चा गठन भएपछि चार दलका मुश्किलले १० जना नेताहरू चार वर्षसम्म संविधानसभारूपी रोटे पिङमा मच्चिइरहे । लोकतन्त्रको मर्म त त्यहीं समाप्त भइसकेको थियो । जनताको प्रतिनिधित्वभन्दा पनि नेताहरूको वर्चस्व रहेको संविधानसभाले अनि किन संविधान बनाउँथ्यो ? त्यसभन्दा पहिले नेताहरूले कुटिल चाल चलेर समावेशीको नाममा त्यस्ता सभासद् मनोनीत गरे जो आफ्नो विवेकले होइन, नेताको हुकुमले क्रियाशील हुन्थे । त्यसैले यस कालमा थुप्रै सभासद् कि फौजदार मुद्दाका आरोपी देखिए । कोही रातो पासपोर्ट बेच्ने धन्दामा लागे । कोही औकातभन्दा बाहिरको कुरा बुझेर आत्महत्या गर्न तम्सिए ।
नेताहरूको मनमा शुरुदेखि कपट थियो । उनीहरू संविधान बनाउनै चाहन्थेनन् । बनिहाले पनि उनको मात्र वर्चस्व रहने संविधान बनाउन चाहन्थे । त्यसैले संविधान बन्ने अन्तिम क्षणमा केहीलाई उनीहरू स्वयंले उचालेर, केहीको पूरा हुनै पर्ने माग झेल्न नसकेर पछाडि फर्के । होइन भने उनीहरू शुरुदेखि नै सबैको राय–सल्लाहमा संविधान बनाउन तत्पर हुन्थे । अति आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय सभागृह छाडेर राज्यकोष रित्याएर कहिले कुन होटल, कहिले कुन रिसोर्टमा गफिन जाँदैनथे । यिनीहरूले कस्तो संविधान बनाउन चाहेका थिए, जसमा ६०१ जनाको साटो १० जनामात्र छलफल गर्थे र आफैं सहमत हुन्थे र अनि आफैं असहमत हुन्थे ? स्पष्टत: उनीहरू संविधान होइन, सत्ताका लागि यसो गर्दथे र यहीं सभासद्हरू दोषी देखिन्छन् । उनीहरू बहुमतमा रहेर पनि १० जना नेताको हुकुमको गुलाममात्र बने, सभासद् बन्न सकेनन् ।