- विनोद गुप्ता
एउटा लघुकथा यस्तो छ– एकजना सधैं रक्सी खाने मान्छेलाई पेटमा सार्है तकलिफ भएर नाम चलेको एउटा चिकित्सककहाँ पुगी आफ्नो रोगबारे भनेछ । उसले भनेको सबै कुरा सुनेर चिकित्सकले उसलाई मदिरा नखाने सल्लाह दिएछन् । तर चिकित्सकको सल्लाहबाट चित्त नबुझेर यस्तो कहाँ हुन्छ भनेर सल्लाह मान्न इन्कार गरेछ । तर चिकित्सकले आफ्नो कुरा सही हो भनेर बताउन एउटा गिलासमा केही स्पिटर पानी हालेर मदिरा बनाएछन् र एउटा कमिलालाई त्यस मदिरा भएको गिलासमा राखेर रोगीलाई हेर भनेछन् । केही बेरपछि कमिला मरेछ र चिकित्सकले रोगीलाई सम्झाउँदै हेर रक्सी खाएपछि यसरी मरिदो रहेछ थाहा पायौं । रोगीले हो डाक्टर साहेब बुझें मदिरा खाएपछि जीउभित्रका सबै कीराहरू मर्दोरहेछ भनेपछि चिकित्सकले आफ्नो टाउको समातेछन् । ठ्याक्कै यही प्रस· नेपाली राजनीतिको भएको छ ।
राजनीतिलाई सबैले विज्ञानको दर्जा दिएका छन् । विज्ञान स्थापित सत्य तथ्यमा आधारित हुने भएकोले नै राज अथवा शासनसँग नीति शब्दलाई जोडेर राजनीति शब्द बनेको हुनुपर्दछ । नीति
(एयष्अिथ) भनेको गाइड लाइन हो जसलाई आवश्यकताअनुसार प्रयोग गरियो भने सफल अवतरणको सम्भावना बढी हुन्छ र नगरिएमा जोखिम । त्यसैले नेपाली जनताले नेपालका राजनीतिज्ञहरूले संविधान निर्माणका लागि विगतमा गरेको कामको आधारमा अन्तिम समयमा आएर समझदारी गरी संविधान कुनै न कुनै रूपमा जारी गर्नेछन् भनेर ठूलो आश गरेको थियो । तर त्यसो भएन । जे भयो त्यो अत्यन्त अप्रत्याशित एवं दु:खद भयो । संविधानसभाको अवसान भयो संविधान नदिएर नै । माओवादी नेताहरूबाट राजनैतिक सहमतिको छलफल चलिरहँदा ८–१४ प्रदेशसम्म बहुपहिचानको आधारमा सहमति हुने वातावरण बनिरहँदा र संविधानसभाको म्याद समाप्त हुन करिब १ घण्टा बाँकी रहँदा ए. माओवादी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड एक्कासि बाहिरिनु र त्यसपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको बैठकमा एक्कासि निर्वाचनको प्रस्ताव आउनुले सबैलाई अचम्भित तुल्याएको थियो । यस सम्बन्धमा माओवादीलाई १२ बुँदे समझदारीमा ल्याउन निर्णायक भूमिका खेल्ने कृष्ण सिटौला र वामदेव गौतम पनि तीनछक्क परेको छापाहरूमा आइसकेको छ ।
यसै मतान्तरलाई एकपटक विश्लेषण गरी हेरौं । ए माओवादीले आफ्नो दलीय बैठकहरूमा पटक–पटक सत्ता कब्जा गर्ने कुरा गर्दा अन्य राजनैतिक दलहरूले उठाएको शड्ढा निवारणमा यो दलभित्रको मतभेद मिलाउन वा साम्य पार्न गरिएको राजनैतिक प्रयास हो भन्ने गरेको पाइन्छ । तर प्रचण्डदेखि प्रम भट्टराई सरकारसम्म भएका सबै राजनैतिक निर्णयहरू यहाँसम्म कि सेना समायोजन पनि सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति अन्तर्गत भएको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । सेना समायोजनको हौवा खडा गरेर बहुसङ्ख्यक माओवादी सेनालाई समायोजनबाट वञ्चित गरी ठूलो धनराशि उपलब्ध गराई समाजमा पठाउनु र अहिले निर्वाचनको घोषणा गर्नु के संयोग मात्र हो अथवा सत्ता कब्जा गर्ने गुरुयोजना ? यसलाई नेका, एमालेलगायत प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले अहिले पनि बुझून् ।
सधैं माओवादीको बुइ चढेर राजनीति गरिरहेका मधेसी जन अधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव हठात प्रजातन्त्रवादी हुनुभएछ । यसपटक माओवादीको निर्वाचनको निर्णयलाई विरोध गरेर उहाँ विरोधमा उत्रनुभएको छ । यो पनि कम आश्चर्यजनक छैन । मधेसी मोर्चाबाहेकका दलहरूलाई साथ लिएर उहाँ पनि नेका र एमालेसँग उभिनु भएको छ । प्रमले निर्वाचनको प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष पेश गसिकेपछि राष्ट्रपतिसँग दुईवटा मात्र विकल्प छ । निर्णय ठीक भने नेका, एमाले र अन्य समर्थक दलहरू सडकमा ओर्लने र बेठीक भने माओवादीले आँधीबेहरी ल्याउने । दुवै स्थितिमा देश अस्थिरता र अराजकताको भुमरीमा फस्छ । के जातीय नाम नदिंदैमा गणतन्त्र र सङ्घीयता हुँदैहुँदैन । १२ औं शताब्दीतिरको जातीय शासन एवं राज्यप्रथालाई २१ औं शताब्दीमा पुनर्जीवन दिने र समग्र मधेस एक प्रदेशको सवालमा मधेसी मोर्चालाई साथ दिने माओवादी विचारको विश्लेषण हुनु जरुरी छ । जातीय राज्य पछाडिको अडानमा क. प्रचण्डको राष्ट्रपति बन्ने सत्तालिप्सा छ भन्न सकिन्छ ।
तर मधेसीहरूलाई राष्ट्रको मूलधारमा ल्याउने अधिकार सम्पन्न मोर्चालाई माओवादी समर्थन किन छ ? भन्ने प्रश्नमा घोरिएर विचार गर्दा एउटा अत्यन्त संवेदनशील निष्कर्ष निकाल्न सकिने सम्भावना देखा पर्दछ । त्यो के भने ‘समग्र मधेस’ एक प्रदेश भनेर सीमाड्ढन गरिएको नेपाली भूभागको भारतसँग जोडिएको बिहारको ग्रामीण क्षेत्रहरूमा भारतीय माओवादीहरूको बढ्दो प्रभाव छ । यस अर्थमा नेपालका माओवादीहरूले सके मधेसलाई आफ्नो इच्छा अनुकूल प्रयोग गर्ने र सो नहुन सके भारतीय माओवादीहरूको सहयोगबाट प्रभावित गरेर भारतलाई दबाबमा पार्न सक्ने दीर्घकालीन सोच पनि हुन सक्छ । यस्तो हो भने मधेसी मोर्चा मात्रै होइन भारत पनि अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । यस्तो अवस्थामा भारतीय विदेश सचिवको ‘आउट लाइन कन्स्टीच्युशन’ आउनुपर्ने धारणा र ब्युरोक्रेसीमा मथाइभन्दा ज्यादै मुनि तहका मेहताको भनाइमा एकरूपता नहुनु र मेहताको भनाइ चरितार्थ हुनुले पनि भारतीय विदेश नीतिको अपरिपक्वता देखाउँछ । नयाँ आर्थिक शक्तिको रूपमा उदीयमान चीन र पाकिस्तानजस्ता प्रखर विरोधीहरूसँग सम्बन्ध सुधार्न प्रयत्नरत रहेको भारत नेपालसँग रहेको १७०० किमि लामो खुला सिमानाबारे कसरी उदासीन हुन पुग्यो र त्यसको स्थायित्वबाट कसरी असंवेदनशील भयो ? यो अर्को आश्चर्यको विषय भएको छ ।
जेहोस् राष्ट्रपतिबाट अब प्रधान न्यायाधीशलगायत कानुनवेत्ताहरूसँग परामर्श लिएर एउटा निकास त पक्कै आउने छ । तर संविधानसभाको दु:खद अवसान भएको यो अवस्थामा एउटा गरिब राष्ट्रले बेहोर्नुपरेको ९ अर्बको खर्च र ४ वर्षको अस्थिरताले भोगाएको जर्जर अवस्थालाई विचार गरी सहमति भइसकेका बुँदाहरूलाई अब गठन हुने राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले सङ्घीय आयोगबाट राज्य पुनर्संरचनाको काम सिध्याउन लगाइनुका साथै विधायिकाको निर्वाचन गराई त्यसैबाट संविधान जारी गर्ने कुनै कानुनी वा आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा निकास निस्कन सक्छ भने त्यो देशको लागि कम दु:खदायी होलाजस्तो लाग्छ । होइन भने लेखको शुरुमा लेखिएको लघुकथा र हामीमा केही फरक हुने छैन ।
