काठमाडौं, १४ जेठ/रासस
नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक जननिर्वाचित संविधानसभाको अवधि मुलुकमा नयाँ संविधान घोषणा नगरी आज राति १२ बजे समाप्त भएको छ ।
शुरुमा दुई वर्षका लागि अवधि तोकिएको संविधानसभालाई प्रमुख दलहरूको सहमतिमा अन्तरिम संविधान संशोधनमार्फत् पटकपटक समय थप गर्दै पछि दुई वर्ष गरी कुल अवधि चार वर्ष बनाइएको थियो ।
गत २०६८ मङ्सिर ९ गते सर्वाेच्च अदालतले अन्तिम पटक छ महिनामात्र अर्थात् २०६९ जेठ १४ गतेका लागि मात्रै अवधि थप्न सक्ने फैसला दिएपछि संविधानत: आज रातिदेखि संविधानसभाको अवधि सकिएको
छ ।
तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच २०६१ साल मङ्सिर ७ गते भएको १२ बुँदे सहमतिमा संविधानसभाद्वारा जनताको संविधान निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
सो सहमतिका आधारमा मुलुकमा सञ्चालित शान्तिपूर्ण दोस्रो जनान्दोलन (२०६२/०६३) सफल भएपछि २०६३ मङ्सिर ५ गते सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।
जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न नेपालमा २०६४ साल चैत २८ गते संविधानसभा निर्वाचन भएको थियो ।
सभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते राजतन्त्रको औपचारिक अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विधिवत् घोषणा गरेको थियो ।
संविधानसभाले विभिन्न ११ वटा विषयगत सहमतिहरू गठन गरी संविधान लेखनको प्रारम्भिक काम सम्पन्न भएको थियो भने राज्यको पुन:संरचना, राज्यको शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, नागरिकता, न्यायपालिकालगायत विषयमा दलहरूबीच विवाद भएकाले सहमतिका लागि लामो प्रयास भएको थियो ।
संविधानसभाको निर्वाचनपछि प्रमुख दलहरूबीच सहमति, सहकार्य र एकताको राजनीति कायम हुन नसकी सत्ताका लागि विभिन्न चलखेल र दाउपेच चलिरहँदा संविधानको मुद्दा ओझेलमा पर्दै आएको हो ।
संविधानसभाको अवधि सकिने दिन पनि आज बिहानैदेखि प्रमुख तीन दल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाबीच पटकपटक छलफल भएपनि सङ्घीयताका विषयमा सहमति नजुटेपछि अन्तत: संविधानसभाको औपचारिक बिदाइ भएको छ ।
नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक जननिर्वाचित संविधानसभाको अवधि मुलुकमा नयाँ संविधान घोषणा नगरी आज राति १२ बजे समाप्त भएको छ ।
शुरुमा दुई वर्षका लागि अवधि तोकिएको संविधानसभालाई प्रमुख दलहरूको सहमतिमा अन्तरिम संविधान संशोधनमार्फत् पटकपटक समय थप गर्दै पछि दुई वर्ष गरी कुल अवधि चार वर्ष बनाइएको थियो ।
गत २०६८ मङ्सिर ९ गते सर्वाेच्च अदालतले अन्तिम पटक छ महिनामात्र अर्थात् २०६९ जेठ १४ गतेका लागि मात्रै अवधि थप्न सक्ने फैसला दिएपछि संविधानत: आज रातिदेखि संविधानसभाको अवधि सकिएको
छ ।
तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच २०६१ साल मङ्सिर ७ गते भएको १२ बुँदे सहमतिमा संविधानसभाद्वारा जनताको संविधान निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
सो सहमतिका आधारमा मुलुकमा सञ्चालित शान्तिपूर्ण दोस्रो जनान्दोलन (२०६२/०६३) सफल भएपछि २०६३ मङ्सिर ५ गते सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।
जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न नेपालमा २०६४ साल चैत २८ गते संविधानसभा निर्वाचन भएको थियो ।
सभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते राजतन्त्रको औपचारिक अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विधिवत् घोषणा गरेको थियो ।
संविधानसभाले विभिन्न ११ वटा विषयगत सहमतिहरू गठन गरी संविधान लेखनको प्रारम्भिक काम सम्पन्न भएको थियो भने राज्यको पुन:संरचना, राज्यको शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, नागरिकता, न्यायपालिकालगायत विषयमा दलहरूबीच विवाद भएकाले सहमतिका लागि लामो प्रयास भएको थियो ।
संविधानसभाको निर्वाचनपछि प्रमुख दलहरूबीच सहमति, सहकार्य र एकताको राजनीति कायम हुन नसकी सत्ताका लागि विभिन्न चलखेल र दाउपेच चलिरहँदा संविधानको मुद्दा ओझेलमा पर्दै आएको हो ।
संविधानसभाको अवधि सकिने दिन पनि आज बिहानैदेखि प्रमुख तीन दल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाबीच पटकपटक छलफल भएपनि सङ्घीयताका विषयमा सहमति नजुटेपछि अन्तत: संविधानसभाको औपचारिक बिदाइ भएको छ ।
