अन्तत: प्रमुख राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता र असहमतिका कारण संविधानसभा आइतवार राति १२ बजे स्वत: विघटन भएको छ । जनताको आशा र भरोसामा अवश्य पनि तुषारापात भएको छ । राष्ट्रले खर्चेको ९ अर्ब रकम व्यर्थ गएको छ । राज्य पुनर्संरचना अन्तर्गत प्रदेशको सङ्ख्या, नाम र सीमाका विषयमा सहमति नजुट्दा संविधान जारी हुन सकेन । ऐतिहासिक संविधानसभाबाट नयाँ संविधान घोषणा हुने जनअपेक्षा चकनाचुर भएको छ । संविधानसभाले गणतन्त्रको कार्यान्वयन र संस्थागत विकास तथा शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन सफल भए पनि नयाँ संविधान दिन सकेन । शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्यायप्रणाली, नागरिकता, मौलिक हकलगायत विवादित मुद्दामा सहमति जुटेपनि सङ्घीयतामा सहमति हुन नसक्दा सबै आर्थिक, भौतिक, बौद्धिक र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी खेर गएको छ ।
ऐतिहासिक संविधानसभाबिना उपलब्धि भ· हुनु अवश्य पनि दु:खदायी, पीडादायक र विडम्बनापूर्ण हो । यति हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो समयमा सङ्घीयताको नाममा देशैभरि जुन किसिमको सामाजिक सद्भाव खलबलिन पुगेको थियो, त्यसले सम्पूर्ण विवेकशील देश र विदेशमा बसेका नेपाली जनता ज्यादै चिन्तित र विरक्तिएको थियो । देश फेरि २२/२४ राज्यमा विभाजित हुने हो कि भन्ने चिन्ता अधिकांश जनतामा थियो । आदिवासी जनजाति महासङ्घले पछिल्लोपटक आयोजना गरेको बन्दका क्रममा ललितपुरको ग्वार्खोमा ‘जनजाति’ र गैरजनजातिबीच हिंसक झडप भयो । त्यसैगरी कैलाली, कञ्चनपुरका थारू समुदाय र अखण्ड पश्चिमाञ्चल पक्षधरबीच पनि त्यस्तै हिंसक झडप भएको खबर विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत् सम्प्रेषण भयो । यसले देश गम्भीर जातीय हिंसामा फस्ने सड्ढेत गरेको थियो । एकल जातीय पहिचानको कित्ता र बहुजातीय पहिचानको कित्ता स्पष्टत: धु्रवीकृत भएको अवस्था थियो । जातीय सद्भाव जोगाइराख्न देशैभरि सद्भाव र्यालीको आयोजना गरिएको थियो । संविधानसभा अगाडिको भीड नियन्त्रणमा राख्न सुरक्षाकर्मीलाई हम्मेहम्मे परेको अवस्था थियो । देश एकचोटी जातीय हिंसामा भासियो भने त्यसबाट त्राण पाउन वर्षौं लाग्छ । हाम्रो दक्षिणी छिमेकी मुलुक टुक्रिएर ब·लादेश र पाकिस्तान भएको दृष्टान्त हाम्रै आँखा अगाडि छ ।
यी र यस्ता समाजलाई नै खण्डीकृत गर्ने घटनाहरू हुनुभन्दा देशमा जातीय विद्वेष फैलिएर काटमारको अवस्था सिर्जना हुनुभन्दा संविधानसभा स्वत: भ· भएकोमा एक किसिमले ठीकै भएको हो कि भन्दा सही हुन्छ या गलत हुन्छ पाठकले नै छुट्याउनुपर्ला । त्यसैले मैले यो आलेखको शीर्षक ‘पशुपतिले देश जोगाए’ भनेर उल्लेख गरेको हुँ । देशको ठूलो लगानी संविधानसभामा खेर गएको पक्कै हो । अब फेरि सङ्क्रमणकाल लम्बिने भयो । यो लम्बिदै जाँदा आर्थिक एजेन्डाले प्रश्रय पाउँदैन, अब उद्योग र लगानी जोगाउन पनि गार्हो हुन्छ, ठूलो विडम्बना भन्नुपर्दछ कि अब लगानी आउने सम्भावना रोकिने छ, लगानीको वातावरण भताभु· हुने निश्चित छ । संविधान घोषणा नभएकोले नयाँ उद्योगधन्दा खुल्ने, रोजगारी सिर्जना हुने अवस्था लगभग अन्त्य भएको छ । नेपाली–नेपालीबीच झगडा गराउने र जातीय उद्वेग फैलाउनेतिर नेता लागे जसको परिणामस्वरूप संविधानसभाले नयाँ संविधान दिएर देशलाई आर्थिक रूपान्तरणतिर लग्ने आशा मर्यो । यी सबका बावजुद संविधानसभाको अवसान देशकै भलाइ र कल्याणको लागि भएको हो कि ? देउतैदेउताको देश भएकोले देउताहरूले नै यो कहालिलाग्दो अवस्थाबाट देशलाई जोगाएको हो कि ? यसको मतलब आउँदा दिनहरू कम चुनौतीपूर्ण छन् भन्न खोजिएको अवश्य पनि हैन ।
आउँदा दिन अझ चुनौतीपूर्ण, सड्ढटपूर्ण र अन्योलपूर्ण हुँदाहुँदै पनि, हामीले आशाका किरणहरू निभिसकेको ठान्नुहुन्न । संविधानसभाको उपलब्धिविहीन अवसानले जनतालाई विवेकशील बन्न अवश्य उत्प्रेरित गर्नेछ । सामाजिक सद्भाव पुनर्जीवित गर्न सबै तह र तप्काका बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले नयाँ ढ·बाट सोच्नुपर्ने टड्कारो देखिएको छ । आक्रोश र आवेशमा बोलेका अभिव्यक्तिले समाजलाई कसरी खण्डीकृत गर्दोरहेछ भन्ने आत्मालोचना गर्नु जरुरी छ ।
संविधानसभाको अवसानबाट सबैभन्दा ज्यादा घाटा भएको छ भने त्यो आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, थारू र मुस्लिम समुदायलाई हो । यिनीहरूको नेतृत्ववर्ग आफ्नो जिद्दीमा अडेकोले गर्दा हातमैं आएको उपलब्धि पनि गुम्न पुग्यो । जेजति अधिकार र उपलब्धि प्राप्त भएको थियो त्यसैलाई स्विकार्दै सहमति बनाउन लचिलो भएको भए शायद तीन दलको केही पनि लाग्दैनथ्यो र अवश्य पनि देशमा सङ्घीयतासहितको नयाँ संविधान घोषणा हुने थियो । तर बिडम्बना त्यसो हुन सकेन ।
अहिले एक दलले अर्कोलाई दोषारोपण गरेको अवस्था छ । जसले जसलाई दोषारोपण गरेपनि जनताले सबै दललाई दोष दिइरहेको छ । अब दोषारोपणमा समय खेर फाल्नुभन्दा आउँदो दिनमा राजनीतिक सङ्क्रमणलाई कसरी अगाडि बढाउने, जनताको सामना कसरी गर्ने, राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थालाई कसरी विश्वासमा लिनेजस्ता विषयहरूमा चिन्तन र मन्थन जरुरी छ । भत्किएको सामाजिक सद्भावलाई राजनीतिक दलहरूले नै एकजुट बनाउने हो । राजनीतिक दलका नेताहरूले यो बुझाउनु जरुरी छ कि हिमाल, पहाड र मधेसका नेपालीका समस्या फरक–फरक छन् । जातिपिच्छे आआफ्नै व्यथा र पीडाहरू छन् । उनीहरूले आफ्नो अधिकार खोज्दा एकअर्कालाई हानि हुनुहुँदैन । जुनसुकै वर्ग, जाति, लि·, धर्म, समुदाय वा भूगोलका नेपाली भए पनि उनीहरूका लागि नेपाल राष्ट्र पहिलो आवश्यकता हुनुपर्दछ । देश नै रहेन भने पहिचान, पहुँच र महत्ताको के अर्थ ? जनकपुरका सहप्राध्यापक डा. सुरेन्द्र लाभको शब्दमा– समाजमा राम्रा/नराम्रा दुवै प्रवृत्तिका मान्छे छन् । राम्रा मान्छेहरू अघि सरे भने नेपाली समाजमा सद्भाव पुनर्जीवित गर्न गार्हो छैन । अब बेला आएको छ असल मान्छेहरू अगाडि सर्नुपर्छ । अधिकारको लागि आवाज उठाउनु देशका प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो तर आफ्नो अधिकारको नाममा अर्कालाई अहित हुने कार्य गर्नु हिटलरियन सोच हो, आततायी विचार हो ।
अन्त्यमा, जे भयो राम्रै भयो, जे हुँदैछ राम्रै हुँदैछ, जे हुनेछ त्यो पनि राम्रै हुनेछ भन्ने गीताको आशावादी उद्गार सम्झँदै फेरि पनि देशको अग्रगमनबारे देशका नेता र जनता अगाडि बढ्नुबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन । श्री पशुपतिनाथले सधैं हामी नेपालीको कल्याण गरे, कल्याण गरिरहेका छन् र कल्याणै गर्नेछन् ।
– पयष्चबबिचउ२धष्लिप।अयm।लउ
