- ई. गोपाल श्रेष्ठ
नेपालको दशवर्षे द्वन्द्व समाप्त भएपछि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण काम शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउने र संविधाननिर्माण गर्ने थियो । जुन काम एमाओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गत चैत २८ गते एउटा ऐतिहासिक र साहसिक निर्णयको साथ माओवादी लडाकू र उनीहरूसँग रहेका हतियारहरू सरकारको मातहत अर्थात् नेपाली सेनाको जिम्मा लगाएपछि देशमा शान्तिप्रक्रियाको काम सम्पन्न भयो । तत्पश्चात् संविधाननिर्माणको काम पनि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढिरहेको छ । माओवादी लडाकूहरू नेपाली सेनाको ‘चेन अफ कमान्ड’ मा आइ शान्तिप्रक्रियाले अर्को मोड लिइसकेको वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा चैत २८ को ऐतिहासिक निर्णयको सम्झना गर्दै प्रधानमन्त्री स्वयंले चैत ३० गते देशवासीको नाममा गरेको सम्बोधनमा ‘शान्तिप्रक्रिया फेरि पछाडि फर्कने छैन’ भनेर आमजनतालाई विश्वस्त पारेका थिए । यसरी शान्तिप्रक्रियाको कामले अप्रत्यासितरूपमा सफलता प्राप्त गरी संविधाननिर्माणको काम सुरु भए लगत्तै राजनीतिक दलका नेताहरूबीच फेरि अर्को चुनौती थप भएको छ । त्यो चुनौती हो, राज्य पुनर्निर्माण र शासकीय स्वरूपको विषय । दलहरूबीचको सहमति, असहमति एवं मतभिन्नताको बावजुद यस विषयले विवादित रूप लिंदा थप चुनौती थपेको छ ।
जनताको आँखाले हेर्दा शासकीय स्वरूप त्यत्ति अप्ठेरो छैन जति राज्य पुनर्निर्माण छ । राष्ट्रपतीय पद्धति अथवा प्रधानमन्त्रीय पद्धति जुन भएपनि जनतालाई फरक पर्दैन । जनतालाई शान्ति सुरक्षा र काम चाहिएको छ । जवाफदेहीपूर्ण परिपक्व शासन पद्धति नै जनताको आकाङ्क्षा हो । राजनीतिक दलहरूले सहमतिको मार्गबाट गर्ने राज्य पुनर्संरचनाबारे जनता गम्भीर छन् । कारण, यो काम बुद्धिमतापूर्वक गरिएन भने यसले पुन: द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ । विश्व परिघटनाले के देखाएको छ भने जहाँ जातीय द्वन्द्व हुन्छ, त्यहाँ लाखौं मानिस मर्छन् तथा मारिन्छन् । जस्तो रूवान्डामा १३ लाख मानिस मारिएका छन् भने सुडानमा २० लाख अनि पूर्व युगोस्लाभाकियामा १४ लाख मानिसहरू मारिएका तथ्याड्ढ छ । अहिलेको परिस्थिति हेर्दा हाम्रा सबै प्रमुख दलका नेतृत्वले जवाफदेहीपूर्ण परिपक्व दृष्टिकोण लिइरहेको देखिन्छ । किनकि, आगामी जेठ १४ गतेभित्र संविधाननिर्माण गरिसक्नुपर्नेछ र यसले पनि नेतृत्व तहमा बसेका सबैलाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिएको छ । सबै प्रमुख दलहरू लचिलो भई के गर्दा राज्य पुनर्निर्माण चित्तबुझ्दो ढ·ले गर्न सकिन्छ भनी सकारात्मक ढ·ले अगाडि बढिरहेका छन् । केही सीप लागेन भने विवादित विषयको टु·ो मतदान प्रक्रियाद्वारा सहमति गरेकै छन् । त्यसैले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।
चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि पाँच प्रतिशतसम्म पुग्ने आशा गरिएको छ । जुन गतवर्षहरूको तुलनामा सुधारोन्मुख छ । निर्यात पनि १३ प्रतिशतले बढेको छ । सन् २०१२ र २०१३ लाई लगानी वर्ष घोषणा गरिएको छ । लगानी बढाउन लगानी बोर्डको पनि गठन गरिएको छ । हाल आएर ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी प्रशस्त नै बढेको देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र र बाहिरका शहरहरूमा पनि सडक चौडा पार्ने कामले सरकारको लोकप्रियता बढाएको छ । कृषिको व्यवसायीकरणको लागि पनि सरकार गम्भीर देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको बजेट दोब्बर गरिने सरकारी प्रतिबद्धता पनि आइसकेको छ । आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ मा कृषिमा गएको कर्जा कुल कर्जाको करिब तीन प्रतिशत छ । यो प्रतिशत ह्वात्तै बढाउन सरकारले बैंकहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ । जेठ १४ मा संविधान आउने कुरामा हामी आशावादी बन्न सक्छौं । विगतमा देशको शान्तिप्रक्रिया टु·ोमा नपुगेको अवस्थामा उद्योग, व्यापार, ऊर्जा, वित्तीय संस्था, कृषि आदि क्षेत्रमा लगानी गर्न सशंकित भएका लगानीकर्ताहरू अब छिट्टै आउन लागेको नयाँ संविधान जारी हुने बित्तिकै उनीहरूको आशड्ढा मेटिनेछ । त्यसपछि देशमा निस्सन्देह लगानी बढ्नेछ । बढ्दो लगानीले आर्थिक क्रियाकलाप बढाउँछ भने रोजगारी पनि प्रशस्त बढ्नेछ । आर्थिक वृद्धिदर बढ्नेछ र केही वर्षपछि यो वृद्धिदर दुई अड्ढको हुनेछ । समृद्ध नेपालको परिकल्पना भनेको यही नै हो ।
वर्तमान प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत आचरणमा शड्ढा गर्ने ठाउँ छैन । तर, प्रधानमन्त्रीको टिममा रहेका अन्य केही मन्त्रीहरू शड्ढाको घेरामा छन् । प्रधानमन्त्रीले अनियमिततामा शून्यसहनशीलता भनी बारम्बार दोहोर्याएका छन् । प्रमले आफूले भने जस्तै गरेर देखाए समृद्ध नेपालको परिकल्पनामा अझै सहयोग पुग्न जानेछ ।
नेपालको दशवर्षे द्वन्द्व समाप्त भएपछि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण काम शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउने र संविधाननिर्माण गर्ने थियो । जुन काम एमाओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गत चैत २८ गते एउटा ऐतिहासिक र साहसिक निर्णयको साथ माओवादी लडाकू र उनीहरूसँग रहेका हतियारहरू सरकारको मातहत अर्थात् नेपाली सेनाको जिम्मा लगाएपछि देशमा शान्तिप्रक्रियाको काम सम्पन्न भयो । तत्पश्चात् संविधाननिर्माणको काम पनि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढिरहेको छ । माओवादी लडाकूहरू नेपाली सेनाको ‘चेन अफ कमान्ड’ मा आइ शान्तिप्रक्रियाले अर्को मोड लिइसकेको वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा चैत २८ को ऐतिहासिक निर्णयको सम्झना गर्दै प्रधानमन्त्री स्वयंले चैत ३० गते देशवासीको नाममा गरेको सम्बोधनमा ‘शान्तिप्रक्रिया फेरि पछाडि फर्कने छैन’ भनेर आमजनतालाई विश्वस्त पारेका थिए । यसरी शान्तिप्रक्रियाको कामले अप्रत्यासितरूपमा सफलता प्राप्त गरी संविधाननिर्माणको काम सुरु भए लगत्तै राजनीतिक दलका नेताहरूबीच फेरि अर्को चुनौती थप भएको छ । त्यो चुनौती हो, राज्य पुनर्निर्माण र शासकीय स्वरूपको विषय । दलहरूबीचको सहमति, असहमति एवं मतभिन्नताको बावजुद यस विषयले विवादित रूप लिंदा थप चुनौती थपेको छ ।
जनताको आँखाले हेर्दा शासकीय स्वरूप त्यत्ति अप्ठेरो छैन जति राज्य पुनर्निर्माण छ । राष्ट्रपतीय पद्धति अथवा प्रधानमन्त्रीय पद्धति जुन भएपनि जनतालाई फरक पर्दैन । जनतालाई शान्ति सुरक्षा र काम चाहिएको छ । जवाफदेहीपूर्ण परिपक्व शासन पद्धति नै जनताको आकाङ्क्षा हो । राजनीतिक दलहरूले सहमतिको मार्गबाट गर्ने राज्य पुनर्संरचनाबारे जनता गम्भीर छन् । कारण, यो काम बुद्धिमतापूर्वक गरिएन भने यसले पुन: द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ । विश्व परिघटनाले के देखाएको छ भने जहाँ जातीय द्वन्द्व हुन्छ, त्यहाँ लाखौं मानिस मर्छन् तथा मारिन्छन् । जस्तो रूवान्डामा १३ लाख मानिस मारिएका छन् भने सुडानमा २० लाख अनि पूर्व युगोस्लाभाकियामा १४ लाख मानिसहरू मारिएका तथ्याड्ढ छ । अहिलेको परिस्थिति हेर्दा हाम्रा सबै प्रमुख दलका नेतृत्वले जवाफदेहीपूर्ण परिपक्व दृष्टिकोण लिइरहेको देखिन्छ । किनकि, आगामी जेठ १४ गतेभित्र संविधाननिर्माण गरिसक्नुपर्नेछ र यसले पनि नेतृत्व तहमा बसेका सबैलाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिएको छ । सबै प्रमुख दलहरू लचिलो भई के गर्दा राज्य पुनर्निर्माण चित्तबुझ्दो ढ·ले गर्न सकिन्छ भनी सकारात्मक ढ·ले अगाडि बढिरहेका छन् । केही सीप लागेन भने विवादित विषयको टु·ो मतदान प्रक्रियाद्वारा सहमति गरेकै छन् । त्यसैले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।
चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि पाँच प्रतिशतसम्म पुग्ने आशा गरिएको छ । जुन गतवर्षहरूको तुलनामा सुधारोन्मुख छ । निर्यात पनि १३ प्रतिशतले बढेको छ । सन् २०१२ र २०१३ लाई लगानी वर्ष घोषणा गरिएको छ । लगानी बढाउन लगानी बोर्डको पनि गठन गरिएको छ । हाल आएर ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी प्रशस्त नै बढेको देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र र बाहिरका शहरहरूमा पनि सडक चौडा पार्ने कामले सरकारको लोकप्रियता बढाएको छ । कृषिको व्यवसायीकरणको लागि पनि सरकार गम्भीर देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको बजेट दोब्बर गरिने सरकारी प्रतिबद्धता पनि आइसकेको छ । आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ मा कृषिमा गएको कर्जा कुल कर्जाको करिब तीन प्रतिशत छ । यो प्रतिशत ह्वात्तै बढाउन सरकारले बैंकहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ । जेठ १४ मा संविधान आउने कुरामा हामी आशावादी बन्न सक्छौं । विगतमा देशको शान्तिप्रक्रिया टु·ोमा नपुगेको अवस्थामा उद्योग, व्यापार, ऊर्जा, वित्तीय संस्था, कृषि आदि क्षेत्रमा लगानी गर्न सशंकित भएका लगानीकर्ताहरू अब छिट्टै आउन लागेको नयाँ संविधान जारी हुने बित्तिकै उनीहरूको आशड्ढा मेटिनेछ । त्यसपछि देशमा निस्सन्देह लगानी बढ्नेछ । बढ्दो लगानीले आर्थिक क्रियाकलाप बढाउँछ भने रोजगारी पनि प्रशस्त बढ्नेछ । आर्थिक वृद्धिदर बढ्नेछ र केही वर्षपछि यो वृद्धिदर दुई अड्ढको हुनेछ । समृद्ध नेपालको परिकल्पना भनेको यही नै हो ।
वर्तमान प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत आचरणमा शड्ढा गर्ने ठाउँ छैन । तर, प्रधानमन्त्रीको टिममा रहेका अन्य केही मन्त्रीहरू शड्ढाको घेरामा छन् । प्रधानमन्त्रीले अनियमिततामा शून्यसहनशीलता भनी बारम्बार दोहोर्याएका छन् । प्रमले आफूले भने जस्तै गरेर देखाए समृद्ध नेपालको परिकल्पनामा अझै सहयोग पुग्न जानेछ ।