- बैद्यनाथ ठाकुर
यतिखेर शिक्षा मन्त्रालयको पूर्वघोषित योजना अनुसार देशैभरिका सामुदायिक विद्यालयहरू अभिभावकहरूको घरआँगनमा भर्ना अभियान लिएर जुट्नुपर्ने हो तर शिक्षा मन्त्रालयको उर्दीलाई तामेल गर्ने विद्यालयहरू थोरै देखिएका छन् । पर्सा जिल्लाका विद्यालयहरूमध्ये दश प्रतिशत पनि हालसम्म अभिभावकको घरआँगनमा पुगेको छैन । यससम्बन्धी जिज्ञासा राख्दा वीरगंजका एक प्रतिष्ठित प्रधानाध्यापकले नाम नछाप्ने शर्तमा आफ्नो धारणा यसरी राखे– के गर्ने भर्ना अभियान सञ्चालन गरेर ? भएकै विद्यार्थीहरू पढ्ने किताब दिन सकिएको छैन । जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा किताब माग गर्दा बीस प्रतिशत कटौती गरेर रकम निकासा गरेको छ अनि अभिभावकको गाली खानुभन्दा भर्ना अभियान नचलाएकै ठीक ।
वीरगंजमा कतिपय विद्यालयमा भएको आर्थिक अनियमितताको कारण जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्साले उक्त विद्यालयको बैंक खाता नै रोक्का गरेको हुनाले हालसम्म आर्थिक कारोबार नै गर्न नपाएकाले कक्षा १ देखि १० सम्मका किताब विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । यसको सीधा मार अबोध बालबालिकाहरूमाथि पर्न गएको छ । ‘खेत खाए गदहा, मार खाए जोलाहा’ को नीति नेपाली शासन–प्रशासनमा रहेसम्म सरोकारवालाले दु:ख पाइ नै रहने छन् ।
नेपालमा दुईखाले विद्यालय रहेका छन् । एउटा संस्थागत (निजी) अर्को सामुदायिक (सरकारी तलब अनुदान खाने) । आजभोलि सामुदायिक विद्यालयहरूले अति नै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिनु परिरहेको छ । एकातर्फ सामुदायिक विद्यालयहरूमा निरन्तर शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदै गएको हुनाले अभिभावकहरूको आकर्षण सामुदायिक विद्यालयप्रति कम्ती भइरहेको छ । विद्यालय नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ भने अर्कोतर्फ सामुदायिक विद्यालयभित्र हुने गरेको व्यापक भ्रष्टाचारले गर्दा भएकै स्रोत र साधन विद्यालयको हकहितमा प्रयोग हुन सकेको छैन । विद्यालयभित्र सीमित व्यक्ति (प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति) को चलखेलले गर्दा सम्पूर्ण विद्यार्थीको भविष्य बर्बाद भइरहेको अवस्था लगभग सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यमान भए तापनि कहीं कतैबाट कारबाई भएको देखिदैंन बरु उल्टै जोगाउने प्रयत्नमात्र भए–गरेको देखिन्छ ।
‘धरती एक प्राणी अनेक’ भन्ने उखान वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा हुबहु लागू भएको छ । सबै सामुदायिक विद्यालयका लागि एउटै शिक्षा नियमावली हो तर सामुदायिक विद्यालयहरू उक्त नियमावलीलाई ठाडै चुनौती दिंदै नियमविपरीत काम गर्दा पनि कारबाई हुँदैन । आधिकारिक निकायभित्रको भ्रष्टतन्त्रले गर्दा शैक्षिक माफियाहरूले हालसम्म उन्मुक्ति पाएका हुन् वा अरू नै कुनै कारण हो ? विस्तारै पोल खुल्दै जानेछ ।
शिक्षा ऐन २०२८ मा स्पष्टरूपमा लेखिएको छ कि कुनै पनि विद्यालयले पुस्तक, पोशाक आदि विद्यार्थीलाई कुनै एकै ठाउँबाट मात्र किन्न बाध्य गर्ने छैन तर निजी विद्यालयहरू मात्र होइन, सामुदायिक विद्यालयहरूसमेत टाइ, बेल्ट, परिचयपत्र आदिको नाउँमा परल मूल्यभन्दा अत्यधिक बढी मूल्य लिएर खुलेआम आफैंले बिक्री गरिरहेका छन् । खोइ यिनीहरूलाई कारबाई ?
नेपाल सरकारले दुई वर्ष पहिले नै कक्षा १ देखि १० सम्मको पढाइ निश्शुल्क गरिसकेको छ तर पनि गाउँदेखि शहरसम्म केही विद्यालयले कक्षागत रूपमा कतै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको आडमा कतै प्रधानाध्यापकको तजबिजमा मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, विद्युत् शुल्क, इन्ट्रान्स शुल्कलगायत उठाइरहेका छन् । प्राय: विद्यालयहरूमा यस्तो शुल्कको अधिकांश हिस्सा व्यक्ति विशेषहरूको निजी गोजीमैं जाने गरेको देखिन्छ । हिसाबको लाागि हिसाब मात्र राखिन्छ । प्राय: विद्यालयहरूको हिसाब भनेको आम्दानी र खर्च बराबर देखाइने गरिन्छ ।
जिशिका पर्साका अनुसार पर्सा जिल्लामा हालसम्म १३ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय जाने उमेरका अझैं पनि विद्यालयमा आउन सकेका छैनन् । गरिबी र अशिक्षाले आक्रान्त परिवार नै भर्ना अभियानबाट टाढा रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षाप्रति आकर्षण ल्याउन सीमान्तकृत, जनजाति, दलित, अपा·, जेहेनदारलगायतको नाउँमा लाखौं रुपियाँ छात्रवृत्ति सरकारले दिने गरेको छ तर अनुगमनको अभाव तथा शिक्षामा माफियागिरी हावी भएको कारण प्राय: विद्यालयहरूले छात्रवृत्ति वितरण नै नगर्ने, झूटो विवरण पेश गर्ने वा भोजभतेर तथा आसेपासेहरूमा खर्च गर्नेगरेको देखिन्छ ।
पर्सा जिल्लामा सामुदायिक विद्यालयहरूमा यस्ता पनि विद्यालय छन् जसले विद्यार्थीबाट कुनै प्रकारको शुल्क कुनै बहानामा लिंदैन । टिसी, सिसी, परीक्षा, भर्ना तथा मासिक शुल्कसमेत निश्शुल्क गरेको छ । तर अर्कोतर्फ यस्ता पनि सामुदायिक विद्यालय छन् जसले भर्ना शुल्क, इन्ट्रान्स शुल्क, परीक्षा शुल्क, विद्युत् शुल्क, मासिक शुल्कलगायत लिने गरेका छन् । उदाहरणको लागि पर्सा जिल्लाका केही विद्यालयहरूको शुल्कको अवस्था बुझ्न तलको टेबललाई हेर्दा कुनै पनि प्रकारको शुल्क नलिएर पनि कसरी विद्यालय राम्ररी चलेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रधानाध्यापक रामाशिष यादव बताउँछन् –“प्रधानाध्यापक इमानदार हुने हो भने विद्यालयमा चाहिने सम्पूर्ण खर्चको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुदान रकम विभिन्न शीर्षकमा आएकै हुन्छ । त्यसको अलावा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालयसँग लिने होइन, दिने भावना मात्र विकास गरे कुनै पनि प्रकारको शुल्कबिना विद्यालय सजिलै चलाउन सकिन्छ । ”
शिक्षा कुनै पनि समाजको विकासको मेरुदण्ड हो । देशलाई केकस्तो शिक्षा चाहिएको छ सोको छनोट हुनु अत्यावश्यक हुन्छ । त्यसपछि विद्यालय प्रशासन नैतिकवान हुन जरुरी छ । शिक्षा क्षेत्रमा माथिल्लो निकायमा बस्ने मन्त्रीदेखि जिल्ला शिक्षा अधिकारी, विनि, स्रोत व्यक्ति तथा प्रधानाध्यापकसम्मले आफ्नो जिम्मेवारी बुझेर काम गरिदिने हो भने शिक्षामा समयले खोजेको गुणवत्ता उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
यतिखेर नेपाली समाजमा चौतर्फी देखिएको मूल समस्या नै भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारले आक्रान्त नेपाली शैक्षिक जगत निस्सासिएको अवस्थामा पुगिसकेको छ । दातृ राष्ट्रहरूबाट विभिन्न प्रयोजनको निमित्त आएको अनुदान रकम शिक्षा माफियाहरूको लुटमा बर्बाद हुने गरेको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । एकजना पिसिएफ कोटाको लागि पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पचास हजारदेखि एक लाखसम्म जोहो नगरेसम्म नआउने अवस्था रहेसम्म शिक्षामा सुधार कसरी सम्भव छ ? विद्यालयको भौतिक निर्माणको कुरा होस् वा कुनै पनि फन्ड निकासा गराउने सवाल होस् प्रअले माथिकोलाई कमिशन खुवाएर नरिझाएसम्म योजना विद्यालयमा नआउने वातावरण रहेसम्म शिक्षामा सुधार वा गुणस्तरीयता खोज्नु मृगतृष्णाबाहेक केही हुन्न । शिक्षा कार्यालयबाट प्रत्येक विद्यालयमा के कति रकम कुन शीर्षकमा गयो त्यो सार्वजनिक हुन जरुरी छ । त्यसैगरी विद्यालयले उक्त रकमहरू कुन–कुन शीर्षकमा केकसरी खर्च गर्यो त्यसको पनि खर्च विवरण अँध्यारो कोठामा
अडिटरसँग बसी, हरियो मसी लगाएर सदर गर्ने मात्र नभई सो व्यय विवरणसमेत सार्वजनिक हुन जरुरी
छ । विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थी र अभिभावकले समेत आय–व्ययबारे बुझ्नसके उनीहरूबाट थप सहयोग लिन सकिन्छ, होइन र ?
यतिखेर शिक्षा मन्त्रालयको पूर्वघोषित योजना अनुसार देशैभरिका सामुदायिक विद्यालयहरू अभिभावकहरूको घरआँगनमा भर्ना अभियान लिएर जुट्नुपर्ने हो तर शिक्षा मन्त्रालयको उर्दीलाई तामेल गर्ने विद्यालयहरू थोरै देखिएका छन् । पर्सा जिल्लाका विद्यालयहरूमध्ये दश प्रतिशत पनि हालसम्म अभिभावकको घरआँगनमा पुगेको छैन । यससम्बन्धी जिज्ञासा राख्दा वीरगंजका एक प्रतिष्ठित प्रधानाध्यापकले नाम नछाप्ने शर्तमा आफ्नो धारणा यसरी राखे– के गर्ने भर्ना अभियान सञ्चालन गरेर ? भएकै विद्यार्थीहरू पढ्ने किताब दिन सकिएको छैन । जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा किताब माग गर्दा बीस प्रतिशत कटौती गरेर रकम निकासा गरेको छ अनि अभिभावकको गाली खानुभन्दा भर्ना अभियान नचलाएकै ठीक ।
वीरगंजमा कतिपय विद्यालयमा भएको आर्थिक अनियमितताको कारण जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्साले उक्त विद्यालयको बैंक खाता नै रोक्का गरेको हुनाले हालसम्म आर्थिक कारोबार नै गर्न नपाएकाले कक्षा १ देखि १० सम्मका किताब विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । यसको सीधा मार अबोध बालबालिकाहरूमाथि पर्न गएको छ । ‘खेत खाए गदहा, मार खाए जोलाहा’ को नीति नेपाली शासन–प्रशासनमा रहेसम्म सरोकारवालाले दु:ख पाइ नै रहने छन् ।
नेपालमा दुईखाले विद्यालय रहेका छन् । एउटा संस्थागत (निजी) अर्को सामुदायिक (सरकारी तलब अनुदान खाने) । आजभोलि सामुदायिक विद्यालयहरूले अति नै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिनु परिरहेको छ । एकातर्फ सामुदायिक विद्यालयहरूमा निरन्तर शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदै गएको हुनाले अभिभावकहरूको आकर्षण सामुदायिक विद्यालयप्रति कम्ती भइरहेको छ । विद्यालय नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ भने अर्कोतर्फ सामुदायिक विद्यालयभित्र हुने गरेको व्यापक भ्रष्टाचारले गर्दा भएकै स्रोत र साधन विद्यालयको हकहितमा प्रयोग हुन सकेको छैन । विद्यालयभित्र सीमित व्यक्ति (प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति) को चलखेलले गर्दा सम्पूर्ण विद्यार्थीको भविष्य बर्बाद भइरहेको अवस्था लगभग सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यमान भए तापनि कहीं कतैबाट कारबाई भएको देखिदैंन बरु उल्टै जोगाउने प्रयत्नमात्र भए–गरेको देखिन्छ ।
‘धरती एक प्राणी अनेक’ भन्ने उखान वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा हुबहु लागू भएको छ । सबै सामुदायिक विद्यालयका लागि एउटै शिक्षा नियमावली हो तर सामुदायिक विद्यालयहरू उक्त नियमावलीलाई ठाडै चुनौती दिंदै नियमविपरीत काम गर्दा पनि कारबाई हुँदैन । आधिकारिक निकायभित्रको भ्रष्टतन्त्रले गर्दा शैक्षिक माफियाहरूले हालसम्म उन्मुक्ति पाएका हुन् वा अरू नै कुनै कारण हो ? विस्तारै पोल खुल्दै जानेछ ।
शिक्षा ऐन २०२८ मा स्पष्टरूपमा लेखिएको छ कि कुनै पनि विद्यालयले पुस्तक, पोशाक आदि विद्यार्थीलाई कुनै एकै ठाउँबाट मात्र किन्न बाध्य गर्ने छैन तर निजी विद्यालयहरू मात्र होइन, सामुदायिक विद्यालयहरूसमेत टाइ, बेल्ट, परिचयपत्र आदिको नाउँमा परल मूल्यभन्दा अत्यधिक बढी मूल्य लिएर खुलेआम आफैंले बिक्री गरिरहेका छन् । खोइ यिनीहरूलाई कारबाई ?
नेपाल सरकारले दुई वर्ष पहिले नै कक्षा १ देखि १० सम्मको पढाइ निश्शुल्क गरिसकेको छ तर पनि गाउँदेखि शहरसम्म केही विद्यालयले कक्षागत रूपमा कतै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको आडमा कतै प्रधानाध्यापकको तजबिजमा मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, विद्युत् शुल्क, इन्ट्रान्स शुल्कलगायत उठाइरहेका छन् । प्राय: विद्यालयहरूमा यस्तो शुल्कको अधिकांश हिस्सा व्यक्ति विशेषहरूको निजी गोजीमैं जाने गरेको देखिन्छ । हिसाबको लाागि हिसाब मात्र राखिन्छ । प्राय: विद्यालयहरूको हिसाब भनेको आम्दानी र खर्च बराबर देखाइने गरिन्छ ।
जिशिका पर्साका अनुसार पर्सा जिल्लामा हालसम्म १३ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय जाने उमेरका अझैं पनि विद्यालयमा आउन सकेका छैनन् । गरिबी र अशिक्षाले आक्रान्त परिवार नै भर्ना अभियानबाट टाढा रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षाप्रति आकर्षण ल्याउन सीमान्तकृत, जनजाति, दलित, अपा·, जेहेनदारलगायतको नाउँमा लाखौं रुपियाँ छात्रवृत्ति सरकारले दिने गरेको छ तर अनुगमनको अभाव तथा शिक्षामा माफियागिरी हावी भएको कारण प्राय: विद्यालयहरूले छात्रवृत्ति वितरण नै नगर्ने, झूटो विवरण पेश गर्ने वा भोजभतेर तथा आसेपासेहरूमा खर्च गर्नेगरेको देखिन्छ ।
पर्सा जिल्लामा सामुदायिक विद्यालयहरूमा यस्ता पनि विद्यालय छन् जसले विद्यार्थीबाट कुनै प्रकारको शुल्क कुनै बहानामा लिंदैन । टिसी, सिसी, परीक्षा, भर्ना तथा मासिक शुल्कसमेत निश्शुल्क गरेको छ । तर अर्कोतर्फ यस्ता पनि सामुदायिक विद्यालय छन् जसले भर्ना शुल्क, इन्ट्रान्स शुल्क, परीक्षा शुल्क, विद्युत् शुल्क, मासिक शुल्कलगायत लिने गरेका छन् । उदाहरणको लागि पर्सा जिल्लाका केही विद्यालयहरूको शुल्कको अवस्था बुझ्न तलको टेबललाई हेर्दा कुनै पनि प्रकारको शुल्क नलिएर पनि कसरी विद्यालय राम्ररी चलेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रधानाध्यापक रामाशिष यादव बताउँछन् –“प्रधानाध्यापक इमानदार हुने हो भने विद्यालयमा चाहिने सम्पूर्ण खर्चको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुदान रकम विभिन्न शीर्षकमा आएकै हुन्छ । त्यसको अलावा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालयसँग लिने होइन, दिने भावना मात्र विकास गरे कुनै पनि प्रकारको शुल्कबिना विद्यालय सजिलै चलाउन सकिन्छ । ”
शिक्षा कुनै पनि समाजको विकासको मेरुदण्ड हो । देशलाई केकस्तो शिक्षा चाहिएको छ सोको छनोट हुनु अत्यावश्यक हुन्छ । त्यसपछि विद्यालय प्रशासन नैतिकवान हुन जरुरी छ । शिक्षा क्षेत्रमा माथिल्लो निकायमा बस्ने मन्त्रीदेखि जिल्ला शिक्षा अधिकारी, विनि, स्रोत व्यक्ति तथा प्रधानाध्यापकसम्मले आफ्नो जिम्मेवारी बुझेर काम गरिदिने हो भने शिक्षामा समयले खोजेको गुणवत्ता उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
यतिखेर नेपाली समाजमा चौतर्फी देखिएको मूल समस्या नै भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारले आक्रान्त नेपाली शैक्षिक जगत निस्सासिएको अवस्थामा पुगिसकेको छ । दातृ राष्ट्रहरूबाट विभिन्न प्रयोजनको निमित्त आएको अनुदान रकम शिक्षा माफियाहरूको लुटमा बर्बाद हुने गरेको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । एकजना पिसिएफ कोटाको लागि पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पचास हजारदेखि एक लाखसम्म जोहो नगरेसम्म नआउने अवस्था रहेसम्म शिक्षामा सुधार कसरी सम्भव छ ? विद्यालयको भौतिक निर्माणको कुरा होस् वा कुनै पनि फन्ड निकासा गराउने सवाल होस् प्रअले माथिकोलाई कमिशन खुवाएर नरिझाएसम्म योजना विद्यालयमा नआउने वातावरण रहेसम्म शिक्षामा सुधार वा गुणस्तरीयता खोज्नु मृगतृष्णाबाहेक केही हुन्न । शिक्षा कार्यालयबाट प्रत्येक विद्यालयमा के कति रकम कुन शीर्षकमा गयो त्यो सार्वजनिक हुन जरुरी छ । त्यसैगरी विद्यालयले उक्त रकमहरू कुन–कुन शीर्षकमा केकसरी खर्च गर्यो त्यसको पनि खर्च विवरण अँध्यारो कोठामा
अडिटरसँग बसी, हरियो मसी लगाएर सदर गर्ने मात्र नभई सो व्यय विवरणसमेत सार्वजनिक हुन जरुरी
छ । विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थी र अभिभावकले समेत आय–व्ययबारे बुझ्नसके उनीहरूबाट थप सहयोग लिन सकिन्छ, होइन र ?