- अधिवक्ता वीरेन्द्र प्रसाद यादव
सङ्घीय संविधान जारी हुनमा एक महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहेको बेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमाओवादीले नक्साड्ढन र सीमाड्ढनको आधार बताउँदै दश प्रदेशको खाँका प्रस्तुत गरेको छ भने बाँकी दुई ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेले सात प्रदेशको खाँका प्रस्ताव गरेका छन् । तीनवटै शक्तिको उपरोक्त खाँका न्यायोचित छ कि छैन त्यो बहसको विषय हुनसक्छ तर एउटा कुरा के स्पष्ट छ भने तीनवटै दल जेठ १४ मा सङ्घीय संविधान जारी गर्ने पक्षमा छैनन् । साँच्चिकै सङ्घीय संविधान जारी गर्ने ध्येय भए तीनवटै दल यति कम अवधिमा विवादास्पद खाँकाको पक्षमा उभिने थिएनन् । प्रमुख चार शक्ति सहमतिद्वारा तय गरेको सातदेखि नौ प्रदेशमा पनि सहमत नहुनु र चारवटै शक्तिको प्रतिनिधिद्वारा तयार भएको संवैधानिक राज्य पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदनमा पनि सहमत नहुनु भनेको सङ्घीयतालाई टालटुल गर्नु मात्र हो । संविधानले अधिकार प्रदान गरेको आयोगको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्देै आफ्नै मनपरी प्रस्ताव गर्दै हिंड्नुले राजा जस्तै संविधानभन्दामाथि रहने मानसिकता ती दलका नेताहरूले अझै त्यागेका छैनन् । ती दलहरूले मधेसको सन्दर्भमा अनुदारता मात्र प्रदर्शन गरेका छैनन् आममधेसी र मधेसी विश्लेषकहरूका सुझावलाई अलिकति पनि स्थान नदिएका छैनन् । यतिखेर खाँकामा विवाद उत्पन्न गरेर समय खेर फाल्ने अवस्था छैन । साझा आधारहरूलाई प्राथमिकता दिंदै सहमति जुटाउनुपर्छ । आयोगको प्रतिवदेन वा चार शक्तिबीच भएको सहमतिलाई आधार बनाएर प्रयास गर्ने हो भने निकास निस्कने प्रबल सम्भावना छ । आयोगको प्रतिवेदन संवैधानिक मात्र होइन, सबैको सहमतिले चयन भएको प्राविधिक विज्ञहरूको निकाय पनि हो । आपैंmले चयन गरेको संवैधानिक निकायको प्रतिवेदन मान्न दलहरू तयार हुनुपर्छ । आयोगको प्रतिवेदनलाई डस्टबिनमा फाली मनपरी प्रस्तावको खाँका पेश गर्नु असंवैधानिक त हुँदै हो राष्ट्रिय सहमतिविपरीत पनि छ ।
प्रस्तावित खाँकाहरूले बढी टार्जेट मधेसलाई बनाएको छ । मधेसको जनभावनालाई समेट्ने प्रयास नभएको त छँदैछ मधेसभित्र विवादको बीउ पनि रोपेको भन्न सकिन्छ । यसलाई मधेसको प्रमुख पहिचान पनि सड्ढटमा पार्ने रणनीति भन्न सकिन्छ । काङ्ग्रेस र एमालेले पूर्वी तराईका केही भाग गैरमधेसी भूगोलमा र पश्चिमका कञ्चनपुर र कैलाली पहाडी प्रदेशमा पार्ने गरी गरेको प्रस्तावले मधेसको भौगोलिक पहिचानलाई समाप्त गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । माओवादीले पनि मोरङका केही भाग पहाडी क्षेत्रमा र चितवनलाई केन्द्र शासित प्रदेशको रूपमा राख्ने प्रस्तावले पनि तराई मधेसको भाषिक, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक पहिचान सड्ढटमा पर्छ । मधेसी दलहरू एक प्रदेशको अडानमा रहेपनि आममधेसीले बढीमा तीन प्रदेशलाई पायक मानेका छन् । कपिलवस्तुदेखि कञ्चनपुरसम्म एक, रूपन्देहीदेखि रौटहटसम्म एक तथा सर्लाही देखि पूर्वको सम्पूर्ण भाग एक प्रदेशको रूपमा मानेका छन् । यसले प्रशासनिक सुगमता मात्र हैन प्रदेशको सामथ्र्य, भाषागत एकरूपता र भौगोलिक पहिचान संरक्षणको दृष्टिले पनि उचित छ । उपरोक्त क्षेत्रहरूभित्रको नदी, खेतीयोग्य जमीन, वनज·ल, सडक, उद्योग, जनसङ्ख्या तथा वार्षिक आय–व्ययलगायतको वस्तुनिष्ट विश्लेषणले पनि ती प्रदेशहरू योग्य छन् । राजधानीको दृष्टिकोणले पनि तीनवटै प्रदेशको मध्यवर्ती शहरहरू वीरगंज, विराटनगर वा जनकपुर र पश्चिमको नेपालगंज त्यति असजिलो हुन्न । तर, यसतर्फ कुनै खाँकाले ध्यान दिएको देखिन्न । आममधेसीको अपेक्षालाई तीनवटै ठूला दल र मधेसी मोर्चाले पनि बेवास्ता गरेको पुष्टि हुन्छ ।
चितवन जिल्ला सदीयांैदेखि तराई मधेसभित्रको भूगोल हो । यसलाई तराई प्रदेशबाट अलग गर्नुले तराईको भूगोल सङ्कुचित त हुन्छ नै भौगोलिक पहिचान पनि समाप्त हुन्छ । यस अवस्थामा चितवनलाई केन्द्र शासित प्रदेशको रूपमा तराईबाट अलग पार्ने प्रस्ताव विगतका समितिको प्रस्तावभन्दा फरक छैन । चितवनलाई अलग पार्ने समितिको प्रस्तावलाई र तराई मधेसका केही भाग पहाडी क्षेत्रमा मिलाउने गरी आएको काङ्ग्रेस र एमालेको प्रस्तावलाई मोर्चाले अस्वीकार गर्नु र माओवादीको यस्तै प्रस्तावलाई समर्थन जनाउनुले मधेसी मोर्चाकै मधेसमा प्रदेशप्रतिको धारणा बुझिनसक्नु भएको छ । मोर्चाको यस्तै अस्पष्टता र दोधारेपनले सङ्घीयता मात्र होइन मधेसको प्रमुख मुद्दा पनि ओझेलमा पर्दै गएको छ । भोजपुरीमा एउटा उखान छ– छोरा माग्न गएकी बूढीले श्रीमान्लाई नै गुमाएर आइन् भने जस्तै मधेसी दलहरूको भूमिका छ । समग्र मधेस एक प्रदेशको अडान राख्ने मोर्चाले तराई मधेसको भौगोलिक पहिचानलाई नै समाप्त हुने गरी अनेक प्रदेशमा सहमति जनाउनुको औचित्य देखिन्न । मोर्चाले यस्तो सहमति गर्नुको कारण मधेसको मुद्दाभन्दा आगामी सरकारमा हिस्सेदारीको सुनिश्चितताको लागि हुनसक्छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने निश्चित छ । यसमा मोर्चाले अडान राख्यो भने तीन ठूला दलले मोर्चाबाहेकको सरकार बनाउन सक्छन् । यसो भएमा मधेसी नेताहरूको सत्तास्वार्थ पूरा हुँदैन । स्मरण रहोस्, मुद्दा नै प्रमुख कुरा हो, मुद्दा जीवित रह्यो भने ढिलोचाँडो राम्रै लाभ दिन्छ । कमल थापा र चित्रबहादुर केसीको मुद्दा बहुसङ्ख्यकको भावनाविपरीत भएपनि उनीहरू आफ्नो मुद्दाप्रति इमानदार छन् । उनीहरूको मुद्दालाई बहुसङ्ख्यक जनताले समर्थन नगरेपनि नेतृत्वदायी क्षमतालाई सबैले सराहना गरेका छन् । नेताहरूले मुद्दा छोड्नुहुन्न तर माओवादीको प्रस्ताव स्वीकार गरेर मोर्चाले मधेसको मुद्दालाई नै छोडेको मान्न सकिन्छ ।
मधेसमा तीन प्रदेशमा आमसहमति देखिएपनि राजधानीमा मतान्तर छ । माओवादी प्रस्तावले राजधानीलाई गौण पारेको छ । यसले पछिसम्म विवाद मात्र चुलिंदैन मधेसभित्र पनि तनाव उत्पन्न गर्नसक्छ । सेवा केन्द्र स्थापनाको नाममा महिनौं दिन बन्दी हुन्छ भने राजधानीको सवालमा के होला ? पर्सादेखि पूर्वको सम्पूर्ण भागलाई एक प्रदेशमा राख्दा प्रशासनिक असुविधा त हुन्छ नै भाषिक र सांस्कृतिक पहिचान पनि गुम्छ । बारा र पर्सामा भोजपुरीभाषी छन् भने रौटहटमा बच्चिका र पूर्वमा मैथिली । भाषाको यस अनुपातले मधेस विराट प्रदेशमा भोजपुरी र बच्चिका भाषा मैथिलीमा एक ड्रम पानीमा एक चम्मच दूध मिसाए सरह हुन्छ । त्यसैगरी पर्सादेखि पूर्वको भोजपुरी र पश्चिमको अवधि थारू भाषामा विलय हुने अवस्था छ । पूर्वको शैक्षिक अवस्था पनि सुदृढ छ । यसले मधेस प्रदेशमा बारा, पर्सा, रौतहटकाले विगतमा जस्तै अवसर नपाउने निश्चित छ । मैथिली साहित्य जति विकसित छ त्यसको तुलनामा भोजपुरी र अवधि धेरै पछाडि छ । यसले पनि थिचिने र विभेद हुने सम्भावना छ । र यसले मधेस प्रदेशलाई शान्त रहन दिंदैन । यस्ता सम्भावित द्वन्द्वलाई नजरअन्दाज गर्नु किमार्थ उचित छैन ।
सङ्घीय संविधान जारी हुनमा एक महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहेको बेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमाओवादीले नक्साड्ढन र सीमाड्ढनको आधार बताउँदै दश प्रदेशको खाँका प्रस्तुत गरेको छ भने बाँकी दुई ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेले सात प्रदेशको खाँका प्रस्ताव गरेका छन् । तीनवटै शक्तिको उपरोक्त खाँका न्यायोचित छ कि छैन त्यो बहसको विषय हुनसक्छ तर एउटा कुरा के स्पष्ट छ भने तीनवटै दल जेठ १४ मा सङ्घीय संविधान जारी गर्ने पक्षमा छैनन् । साँच्चिकै सङ्घीय संविधान जारी गर्ने ध्येय भए तीनवटै दल यति कम अवधिमा विवादास्पद खाँकाको पक्षमा उभिने थिएनन् । प्रमुख चार शक्ति सहमतिद्वारा तय गरेको सातदेखि नौ प्रदेशमा पनि सहमत नहुनु र चारवटै शक्तिको प्रतिनिधिद्वारा तयार भएको संवैधानिक राज्य पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदनमा पनि सहमत नहुनु भनेको सङ्घीयतालाई टालटुल गर्नु मात्र हो । संविधानले अधिकार प्रदान गरेको आयोगको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्देै आफ्नै मनपरी प्रस्ताव गर्दै हिंड्नुले राजा जस्तै संविधानभन्दामाथि रहने मानसिकता ती दलका नेताहरूले अझै त्यागेका छैनन् । ती दलहरूले मधेसको सन्दर्भमा अनुदारता मात्र प्रदर्शन गरेका छैनन् आममधेसी र मधेसी विश्लेषकहरूका सुझावलाई अलिकति पनि स्थान नदिएका छैनन् । यतिखेर खाँकामा विवाद उत्पन्न गरेर समय खेर फाल्ने अवस्था छैन । साझा आधारहरूलाई प्राथमिकता दिंदै सहमति जुटाउनुपर्छ । आयोगको प्रतिवदेन वा चार शक्तिबीच भएको सहमतिलाई आधार बनाएर प्रयास गर्ने हो भने निकास निस्कने प्रबल सम्भावना छ । आयोगको प्रतिवेदन संवैधानिक मात्र होइन, सबैको सहमतिले चयन भएको प्राविधिक विज्ञहरूको निकाय पनि हो । आपैंmले चयन गरेको संवैधानिक निकायको प्रतिवेदन मान्न दलहरू तयार हुनुपर्छ । आयोगको प्रतिवेदनलाई डस्टबिनमा फाली मनपरी प्रस्तावको खाँका पेश गर्नु असंवैधानिक त हुँदै हो राष्ट्रिय सहमतिविपरीत पनि छ ।
प्रस्तावित खाँकाहरूले बढी टार्जेट मधेसलाई बनाएको छ । मधेसको जनभावनालाई समेट्ने प्रयास नभएको त छँदैछ मधेसभित्र विवादको बीउ पनि रोपेको भन्न सकिन्छ । यसलाई मधेसको प्रमुख पहिचान पनि सड्ढटमा पार्ने रणनीति भन्न सकिन्छ । काङ्ग्रेस र एमालेले पूर्वी तराईका केही भाग गैरमधेसी भूगोलमा र पश्चिमका कञ्चनपुर र कैलाली पहाडी प्रदेशमा पार्ने गरी गरेको प्रस्तावले मधेसको भौगोलिक पहिचानलाई समाप्त गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । माओवादीले पनि मोरङका केही भाग पहाडी क्षेत्रमा र चितवनलाई केन्द्र शासित प्रदेशको रूपमा राख्ने प्रस्तावले पनि तराई मधेसको भाषिक, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक पहिचान सड्ढटमा पर्छ । मधेसी दलहरू एक प्रदेशको अडानमा रहेपनि आममधेसीले बढीमा तीन प्रदेशलाई पायक मानेका छन् । कपिलवस्तुदेखि कञ्चनपुरसम्म एक, रूपन्देहीदेखि रौटहटसम्म एक तथा सर्लाही देखि पूर्वको सम्पूर्ण भाग एक प्रदेशको रूपमा मानेका छन् । यसले प्रशासनिक सुगमता मात्र हैन प्रदेशको सामथ्र्य, भाषागत एकरूपता र भौगोलिक पहिचान संरक्षणको दृष्टिले पनि उचित छ । उपरोक्त क्षेत्रहरूभित्रको नदी, खेतीयोग्य जमीन, वनज·ल, सडक, उद्योग, जनसङ्ख्या तथा वार्षिक आय–व्ययलगायतको वस्तुनिष्ट विश्लेषणले पनि ती प्रदेशहरू योग्य छन् । राजधानीको दृष्टिकोणले पनि तीनवटै प्रदेशको मध्यवर्ती शहरहरू वीरगंज, विराटनगर वा जनकपुर र पश्चिमको नेपालगंज त्यति असजिलो हुन्न । तर, यसतर्फ कुनै खाँकाले ध्यान दिएको देखिन्न । आममधेसीको अपेक्षालाई तीनवटै ठूला दल र मधेसी मोर्चाले पनि बेवास्ता गरेको पुष्टि हुन्छ ।
चितवन जिल्ला सदीयांैदेखि तराई मधेसभित्रको भूगोल हो । यसलाई तराई प्रदेशबाट अलग गर्नुले तराईको भूगोल सङ्कुचित त हुन्छ नै भौगोलिक पहिचान पनि समाप्त हुन्छ । यस अवस्थामा चितवनलाई केन्द्र शासित प्रदेशको रूपमा तराईबाट अलग पार्ने प्रस्ताव विगतका समितिको प्रस्तावभन्दा फरक छैन । चितवनलाई अलग पार्ने समितिको प्रस्तावलाई र तराई मधेसका केही भाग पहाडी क्षेत्रमा मिलाउने गरी आएको काङ्ग्रेस र एमालेको प्रस्तावलाई मोर्चाले अस्वीकार गर्नु र माओवादीको यस्तै प्रस्तावलाई समर्थन जनाउनुले मधेसी मोर्चाकै मधेसमा प्रदेशप्रतिको धारणा बुझिनसक्नु भएको छ । मोर्चाको यस्तै अस्पष्टता र दोधारेपनले सङ्घीयता मात्र होइन मधेसको प्रमुख मुद्दा पनि ओझेलमा पर्दै गएको छ । भोजपुरीमा एउटा उखान छ– छोरा माग्न गएकी बूढीले श्रीमान्लाई नै गुमाएर आइन् भने जस्तै मधेसी दलहरूको भूमिका छ । समग्र मधेस एक प्रदेशको अडान राख्ने मोर्चाले तराई मधेसको भौगोलिक पहिचानलाई नै समाप्त हुने गरी अनेक प्रदेशमा सहमति जनाउनुको औचित्य देखिन्न । मोर्चाले यस्तो सहमति गर्नुको कारण मधेसको मुद्दाभन्दा आगामी सरकारमा हिस्सेदारीको सुनिश्चितताको लागि हुनसक्छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने निश्चित छ । यसमा मोर्चाले अडान राख्यो भने तीन ठूला दलले मोर्चाबाहेकको सरकार बनाउन सक्छन् । यसो भएमा मधेसी नेताहरूको सत्तास्वार्थ पूरा हुँदैन । स्मरण रहोस्, मुद्दा नै प्रमुख कुरा हो, मुद्दा जीवित रह्यो भने ढिलोचाँडो राम्रै लाभ दिन्छ । कमल थापा र चित्रबहादुर केसीको मुद्दा बहुसङ्ख्यकको भावनाविपरीत भएपनि उनीहरू आफ्नो मुद्दाप्रति इमानदार छन् । उनीहरूको मुद्दालाई बहुसङ्ख्यक जनताले समर्थन नगरेपनि नेतृत्वदायी क्षमतालाई सबैले सराहना गरेका छन् । नेताहरूले मुद्दा छोड्नुहुन्न तर माओवादीको प्रस्ताव स्वीकार गरेर मोर्चाले मधेसको मुद्दालाई नै छोडेको मान्न सकिन्छ ।
मधेसमा तीन प्रदेशमा आमसहमति देखिएपनि राजधानीमा मतान्तर छ । माओवादी प्रस्तावले राजधानीलाई गौण पारेको छ । यसले पछिसम्म विवाद मात्र चुलिंदैन मधेसभित्र पनि तनाव उत्पन्न गर्नसक्छ । सेवा केन्द्र स्थापनाको नाममा महिनौं दिन बन्दी हुन्छ भने राजधानीको सवालमा के होला ? पर्सादेखि पूर्वको सम्पूर्ण भागलाई एक प्रदेशमा राख्दा प्रशासनिक असुविधा त हुन्छ नै भाषिक र सांस्कृतिक पहिचान पनि गुम्छ । बारा र पर्सामा भोजपुरीभाषी छन् भने रौटहटमा बच्चिका र पूर्वमा मैथिली । भाषाको यस अनुपातले मधेस विराट प्रदेशमा भोजपुरी र बच्चिका भाषा मैथिलीमा एक ड्रम पानीमा एक चम्मच दूध मिसाए सरह हुन्छ । त्यसैगरी पर्सादेखि पूर्वको भोजपुरी र पश्चिमको अवधि थारू भाषामा विलय हुने अवस्था छ । पूर्वको शैक्षिक अवस्था पनि सुदृढ छ । यसले मधेस प्रदेशमा बारा, पर्सा, रौतहटकाले विगतमा जस्तै अवसर नपाउने निश्चित छ । मैथिली साहित्य जति विकसित छ त्यसको तुलनामा भोजपुरी र अवधि धेरै पछाडि छ । यसले पनि थिचिने र विभेद हुने सम्भावना छ । र यसले मधेस प्रदेशलाई शान्त रहन दिंदैन । यस्ता सम्भावित द्वन्द्वलाई नजरअन्दाज गर्नु किमार्थ उचित छैन ।