शीतल महतो
विश्वमा नेपाली उत्पादन किनिदिने मुलुक धेरै छन् तर हामी दिन सकिरहेका छैनौं। यसको कारण के हो ? अर्थशास्त्रीहरू भन्छन्– मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता, बिग्रँदो शान्ति सुरक्षा, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, श्रम सम्बन्धमा देखिएको विवाद, भौतिक पूर्वाधारको अभाव र विद्युत् सङकटजस्ता समस्याले गर्दा औद्योगिक बातावरण बन्न नसक्नु नै हो। औद्योगिक वातावरण बन्न नसक्दा त्यसले निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सकेन। औद्योगिक वातारण नभएपछि लगानी पनि भएन, लगानी नभएपछि उत्पादन भएन र उत्पादन नै नभएपछि पाएको बजार ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ जस्तै भएको छ।
पछिल्ला दशकहरूमा नेपाल विश्व व्यापार सङगठन (डब्लुटीओ), दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार व्यवस्था
(साप्टा) र बिमस्टेकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीहरूमा आबद्ध भइसकेको छ। तर पनि नेपालले अपेक्षाकृत व्यापार फाइदा लिन सकिराखेको छैन। स्वतन्त्र व्याापार क्षेत्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भइरहेको व्यापार उदारीकरणबाट भूपरिवेष्ठित र अति कम विकसित मुलुक भएको नाताले नेपालले जुन प्रकारको लाभ लिनुपर्ने थियो, त्यो लिन सकिराखेको छैन। अझ क्षेत्रीय व्यापारका क्षेत्रमा मात्र नभई विश्व अर्थ व्यवस्थामैं दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिदर सहितको उदीयमान अर्थतन्त्रको रूपमा देखापरेको छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतले दिएको व्यापार सहुलियतको सदुपयोग समेत गर्न नसक्नु नेपालका लागि थप विडम्बनापूर्ण विषय हो।
विशेषगरी सन् १९९६ मा सम्पन्न नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धिपछि नेपाली उत्पादनहरूले भारतीय बजारमा निर्वाध प्रवेश गर्न पाउने सुविधा प्राप्त गर्न सफल भएका थिए। नेपाली उत्पादनहरूले भन्सारमुक्त बजारको सुविधा पाएपछि मुलुकमा उद्योग प्रतिष्ठानहरू खुल्ने क्रममा तीव्रता आएको हो। पछि सन् २००२ मा व्यापार सन्धि नवीकरण गर्दा भारतले नेपालका प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुहरूमा कोटा लगाउने कार्य गर्यो र कम्तिमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिको प्रावधान लागू गर्यो। त्यसपछि सन् २००९ को नवीकरणमा केही खुकुलो व्यवस्थासमेत लागू गरिएको पाइन्छ। यसरी भारतले नेपाललाई अति सौविध्यपूर्ण राष्ट्र (एमएफएन) मा राखेर व्यापार सहुलियत दिनाले दुई देशबीचको व्यापार अनुपात ह्वातै बढेर गएको पाइन्छ। अहिले नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा भारतको हिस्सा ६५ प्रतिशत रहेको तथ्याङक छ। तर व्यापारको अनुपात उच्चदरले बढेको देखिएपनि भारतबाट हुने आयातको तुलनामा नेपालबाट हुने निर्यातको अनुपात अत्यन्त सानो भएकोले व्यापार घाटा अकासिएको हो। यसरी उच्च व्यापार घाटा कम गर्नका लागि निर्यात बढाउनुको अर्को विकल्प तत्कालका लागि देखिएको छ्रैन।
निर्यात बढाउन नसक्नुका प्रमुख कारण तोकिएको समयमा माग बमोजिम गुणस्तरीय वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउन नसक्नु नै हो। गुणस्तरीय आपूर्ति क्षमताको अभाव नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा अगाडि आएको छ। नेपालले आपूर्ति क्षमता बढाउन नसक्नुलाई दुई पक्षबाट हेर्न सकिन्छ। पहिलो समस्या हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको माग अनुरूप वस्तुको उत्पादन गर्न नसक्नु हो भने दोस्रो गुणस्तरयुक्त र समयमा वस्तु उपलब्ध गराउने मुद्दालाई लिन सकिन्छ। वास्तवमा गुणस्तरीय उत्पादनका लागि पर्याप्त पूर्वाधार, मानव संशाधन, वित्तीय सेवाको पहुँच र प्रविधि उत्पादन एवं त्यसको उपयोग क्षमता आवश्यक हुन्छ तर यस क्षेत्रमा हामी अत्यन्त कमजोर रहेका छौं। नेपालले विश्व व्यापारिक प्रणालीमा प्रवेश गरेको लामो समय भएपनि यहाँको उत्पादन प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा निर्यातमा सन्तोषजनक वृद्धि गर्न नसकेको यथार्थ छर्लङग छ। विगत पाँच दशकको लामो र अथक प्रयासका बावजुद निकासी व्यापारको आकार, गति र संरचना दिगो विकासको रूपमा देखा पर्न सकेको छैन।
व्यापार उदारीकरणको नीतिले कम उत्पादन लागतबाट उत्पादित सस्ता सामानहरूले बजार लिन थालेपछि स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन्। जसको फलस्वरूप स्वदेशी उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि हुनुको सट्टा झन् कमजोर हुन थाल्यो र अन्तत: स्वदेशी उद्योगहरू प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर धराशायी हुन थाले। हुनत राज्यले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि नयाँ र आधुनिक नीति नल्याएको होइन तर जस्तोसुकै नयाँ र आधुनिक निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरिए पनि त्यो दिगो रूपमा निकासी प्रवद्र्धन गर्ने सोच, शैली, नीति तथा कार्यक्रम बन्न सकेन। जसको फलस्वरूप नेपाली वस्तुले तुलनात्मक रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्न सकेन। अहिले पनि औद्योगिक वातावरण बनाउने भन्दै सरकारले सन् २०१२ र २०१३ लाई लगानी वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ। निर्यात वृद्धि गर्ने, व्यापार घाटा कम गर्ने र मुलुकमा औद्योगिक वातावरण तयार गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन र त्यसको प्रवद्र्धन गर्न सरकारले सन् २०१२ र २०१३ लाई लगानी वर्षको रूपमा मनाउन लागेको हो। यसले उत्पादन क्षमतामा अभिवृद्धि भई निकासी व्यापार बढ्ने, गार्हस्थ्य उत्पादनमा विशिष्टीकरण, उत्पादनमा गुणात्मक एवं परिणात्मक वृद्धि, रोजगारी र आयआर्जनमा वृद्धि भई आर्थिक विकासको गतिमा तीव्रता आउने आशा लिएको छ।
अहिलेकै अवस्थामा नेपालले भारतसँग निर्यात व्यापार पनि बढाउन सक्दैन किनभने भारतसँगको व्यापरमा नेपालको प्रतिस्पर्धी निर्यात क्षमताबाहेक गैरभन्सार अवरोध, भन्सार नाकाको प्रक्रियागत झन्झट र क्वारेन्टाइनलगायत समस्याहरू विद्यमान रहेको छ। त्यसैले नेपालले समयमैं भारत निर्यातका सम्भाव्य जोखिमहरूको पहिचान गरेर आफ्ना उत्पादनहरूलाई प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरयुक्त बनाउनुपर्दछ। नेपालका मौलिकता र प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तुहरूको विकाससँगै भारतीय बजारको माग अनुरूप उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ।
विश्वमा नेपाली उत्पादन किनिदिने मुलुक धेरै छन् तर हामी दिन सकिरहेका छैनौं। यसको कारण के हो ? अर्थशास्त्रीहरू भन्छन्– मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता, बिग्रँदो शान्ति सुरक्षा, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, श्रम सम्बन्धमा देखिएको विवाद, भौतिक पूर्वाधारको अभाव र विद्युत् सङकटजस्ता समस्याले गर्दा औद्योगिक बातावरण बन्न नसक्नु नै हो। औद्योगिक वातावरण बन्न नसक्दा त्यसले निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सकेन। औद्योगिक वातारण नभएपछि लगानी पनि भएन, लगानी नभएपछि उत्पादन भएन र उत्पादन नै नभएपछि पाएको बजार ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ जस्तै भएको छ।
पछिल्ला दशकहरूमा नेपाल विश्व व्यापार सङगठन (डब्लुटीओ), दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार व्यवस्था
(साप्टा) र बिमस्टेकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीहरूमा आबद्ध भइसकेको छ। तर पनि नेपालले अपेक्षाकृत व्यापार फाइदा लिन सकिराखेको छैन। स्वतन्त्र व्याापार क्षेत्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भइरहेको व्यापार उदारीकरणबाट भूपरिवेष्ठित र अति कम विकसित मुलुक भएको नाताले नेपालले जुन प्रकारको लाभ लिनुपर्ने थियो, त्यो लिन सकिराखेको छैन। अझ क्षेत्रीय व्यापारका क्षेत्रमा मात्र नभई विश्व अर्थ व्यवस्थामैं दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिदर सहितको उदीयमान अर्थतन्त्रको रूपमा देखापरेको छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतले दिएको व्यापार सहुलियतको सदुपयोग समेत गर्न नसक्नु नेपालका लागि थप विडम्बनापूर्ण विषय हो।
विशेषगरी सन् १९९६ मा सम्पन्न नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धिपछि नेपाली उत्पादनहरूले भारतीय बजारमा निर्वाध प्रवेश गर्न पाउने सुविधा प्राप्त गर्न सफल भएका थिए। नेपाली उत्पादनहरूले भन्सारमुक्त बजारको सुविधा पाएपछि मुलुकमा उद्योग प्रतिष्ठानहरू खुल्ने क्रममा तीव्रता आएको हो। पछि सन् २००२ मा व्यापार सन्धि नवीकरण गर्दा भारतले नेपालका प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुहरूमा कोटा लगाउने कार्य गर्यो र कम्तिमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिको प्रावधान लागू गर्यो। त्यसपछि सन् २००९ को नवीकरणमा केही खुकुलो व्यवस्थासमेत लागू गरिएको पाइन्छ। यसरी भारतले नेपाललाई अति सौविध्यपूर्ण राष्ट्र (एमएफएन) मा राखेर व्यापार सहुलियत दिनाले दुई देशबीचको व्यापार अनुपात ह्वातै बढेर गएको पाइन्छ। अहिले नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा भारतको हिस्सा ६५ प्रतिशत रहेको तथ्याङक छ। तर व्यापारको अनुपात उच्चदरले बढेको देखिएपनि भारतबाट हुने आयातको तुलनामा नेपालबाट हुने निर्यातको अनुपात अत्यन्त सानो भएकोले व्यापार घाटा अकासिएको हो। यसरी उच्च व्यापार घाटा कम गर्नका लागि निर्यात बढाउनुको अर्को विकल्प तत्कालका लागि देखिएको छ्रैन।
निर्यात बढाउन नसक्नुका प्रमुख कारण तोकिएको समयमा माग बमोजिम गुणस्तरीय वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउन नसक्नु नै हो। गुणस्तरीय आपूर्ति क्षमताको अभाव नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा अगाडि आएको छ। नेपालले आपूर्ति क्षमता बढाउन नसक्नुलाई दुई पक्षबाट हेर्न सकिन्छ। पहिलो समस्या हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको माग अनुरूप वस्तुको उत्पादन गर्न नसक्नु हो भने दोस्रो गुणस्तरयुक्त र समयमा वस्तु उपलब्ध गराउने मुद्दालाई लिन सकिन्छ। वास्तवमा गुणस्तरीय उत्पादनका लागि पर्याप्त पूर्वाधार, मानव संशाधन, वित्तीय सेवाको पहुँच र प्रविधि उत्पादन एवं त्यसको उपयोग क्षमता आवश्यक हुन्छ तर यस क्षेत्रमा हामी अत्यन्त कमजोर रहेका छौं। नेपालले विश्व व्यापारिक प्रणालीमा प्रवेश गरेको लामो समय भएपनि यहाँको उत्पादन प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा निर्यातमा सन्तोषजनक वृद्धि गर्न नसकेको यथार्थ छर्लङग छ। विगत पाँच दशकको लामो र अथक प्रयासका बावजुद निकासी व्यापारको आकार, गति र संरचना दिगो विकासको रूपमा देखा पर्न सकेको छैन।
व्यापार उदारीकरणको नीतिले कम उत्पादन लागतबाट उत्पादित सस्ता सामानहरूले बजार लिन थालेपछि स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन्। जसको फलस्वरूप स्वदेशी उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि हुनुको सट्टा झन् कमजोर हुन थाल्यो र अन्तत: स्वदेशी उद्योगहरू प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर धराशायी हुन थाले। हुनत राज्यले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि नयाँ र आधुनिक नीति नल्याएको होइन तर जस्तोसुकै नयाँ र आधुनिक निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरिए पनि त्यो दिगो रूपमा निकासी प्रवद्र्धन गर्ने सोच, शैली, नीति तथा कार्यक्रम बन्न सकेन। जसको फलस्वरूप नेपाली वस्तुले तुलनात्मक रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्न सकेन। अहिले पनि औद्योगिक वातावरण बनाउने भन्दै सरकारले सन् २०१२ र २०१३ लाई लगानी वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ। निर्यात वृद्धि गर्ने, व्यापार घाटा कम गर्ने र मुलुकमा औद्योगिक वातावरण तयार गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन र त्यसको प्रवद्र्धन गर्न सरकारले सन् २०१२ र २०१३ लाई लगानी वर्षको रूपमा मनाउन लागेको हो। यसले उत्पादन क्षमतामा अभिवृद्धि भई निकासी व्यापार बढ्ने, गार्हस्थ्य उत्पादनमा विशिष्टीकरण, उत्पादनमा गुणात्मक एवं परिणात्मक वृद्धि, रोजगारी र आयआर्जनमा वृद्धि भई आर्थिक विकासको गतिमा तीव्रता आउने आशा लिएको छ।
अहिलेकै अवस्थामा नेपालले भारतसँग निर्यात व्यापार पनि बढाउन सक्दैन किनभने भारतसँगको व्यापरमा नेपालको प्रतिस्पर्धी निर्यात क्षमताबाहेक गैरभन्सार अवरोध, भन्सार नाकाको प्रक्रियागत झन्झट र क्वारेन्टाइनलगायत समस्याहरू विद्यमान रहेको छ। त्यसैले नेपालले समयमैं भारत निर्यातका सम्भाव्य जोखिमहरूको पहिचान गरेर आफ्ना उत्पादनहरूलाई प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरयुक्त बनाउनुपर्दछ। नेपालका मौलिकता र प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तुहरूको विकाससँगै भारतीय बजारको माग अनुरूप उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ।