वीरेन्द्रप्रसाद यादव
राज्यले जनताबाट कर उठाउने कार्य राज्यको उत्पत्तिभन्दा पहिलेदेखि भएको मान्न सकिन्छ। दैवीकालमा देवतालाई फलफूल मिठाई चढाउनु पनि करकै रूप थियो भने राजालाई दाम चढाउनु एक किसिमले करकै रूप हो। कर उठाउनुको पछाडि महत्त्वपूर्ण कारण हुन्छ, करको एक निश्चित प्रयोजन हुन्छ। शब्दले नै यसको औचित्य पुष्टि हुन्छ। अङ्ग्रेजीमा करलाई टेक्स भनिन्छ टेक्स शब्द टास्क शब्दबाट बनेको छ। टास्कको अर्थ हुन्छ काम । कामको लागि सङकलित आर्थिक सहयोग।
कुनै समयमा ग्रामीण महिलालाई टाढाटाढाबाट खाने पानी बोकेर ल्याउने बाध्यता थियो। टाढाबाट पानी ल्याउन नपरोस् भनेर गाउँमैं कुवाँ बनाउने सोच गाउँलेहरूको भयो । कुवाँ खन्न आवश्यक रकम सबैबाट सङकलन गर्ने सोच विकसित भयो । सबैबाट कर उठाई कुवाँ बनाइयो। त्यही बेलादेखि सामूहिक हितका लागि कर उठाउने अवधारणा आएको विज्ञहरू बताउँछन्। यस अवधारणालाई राज्यको माध्यमद्वारा सार्थकता तुल्याइयो। वास्तवमा भन्ने हो भने सामूहिक कामको लागि करदातालाई कुनै किसिमको असजिलो नहुने गरी राज्यले कर उठाउनु पर्छ। यद्यपि हामीकहाँ टेक्सको नेपाली रूपान्तरण कर भनिएको छ। यसले कर लगाएर रकम उठाउने बुझिन्छ, जबकि वास्तवमा यस्तो होइन। जस्तै माहुरीले हजारौ फूलबाट रस चुसेर मह बनाउँछ जुन मानव कल्याणमा खर्च हुन्छ । माहुरीले हजारौं फूलबाट रस चुस्दा कुनै फूललाई असर परेको हुँदैन। एउटा मानिसले अरूको लागि आफ्नो रगत दिन्छ। उसले रगत दिंदा शरीरलाई प्रतिकूल असर पर्छ भने ऊ रगत दिन सक्दैन। यस्तै हो कर। राज्यले करदाताबाट कर त लिनुपर्छ तर कर लिंदा करदातालाई असजिलो हुन दिनुहुँदैन भने जनताबाट उठाइएको करको दुरुपयोग पनि हुन दिनुहुँदैन। सरकारले उठाएको कर जनहितमा उपयोग गरियो भने कर तिर्न जनता आफैं उत्साहित हुन्छ। यसतर्फ राज्य सजग हुनुपर्छ।
मधेसी बहुमत भएको सरकारप्रति मधेसीको पनि चरम असन्तुष्टि छ। किनभने जनताले न सहज तरिकाले कर तिर्न पाएको छ न तिरेको कर जनहितमा उपयोग भएको छ। कर रकमले नेता र कार्यकर्ताहरूले व्यक्तिगत लाभमात्र उठाएका छन्। नातावाद, कृपावादको आधारमा मनोनीतत भएर राज्यको ढुकुटीबाट तलब भत्ता खानु करको दुरुपयोग मात्र हो। अनुभव र अध्ययन नै नभएका व्यक्तिलाई उद्योग प्रमुख बनाउनुु, पर्यटनबारे जानकारी नभएको व्यक्तिलाई पर्यटन बोर्डको अध्यक्ष बनाउनुु, खेलमा केही जानकारी नभएकालाई खेलकुद समितिको सदस्य बनाउनु, नेताका छोराछोरीलाई भ्रमण निमित्त करोडौ रकम दिनु, राजनीतिक ज्ञान नभएका नेतापत्नीलाई सभासद् तथा पार्टीका प्रमुख पदमा मनोनीत गर्नु, दलीय संयन्त्रको माध्यमबाट स्थानीय बजेट दुरुपयोग गर्नु, शान्ति र संविधान बनाउन ढिलाइ गर्नु कर दुरुपयोग हुन्।
मधेसी नेता तथा मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारी साबित हुनु मात्र होइन, अधिकांश कार्यवाहीमा पर्नु पनि निराशाको कारण छ भने मधेसी मन्त्री र मातहतका कर्मचारीबीच जुहारी चल्नु, मन्त्रीको आदेश निर्देशन मातहतका कर्मचारीले कार्यान्वयन नगर्नुजस्ता कुराले पनि चिन्ता निकै बढाएको छ। यसमा दुवै पक्षको कमजोरी छ। मन्त्रीले कानुनविपरीत आदेश–निर्देशन गर्नुहुँदैन भने मन्त्रीको आदेश नमान्नु अनुचित हो भन्ने कुरा कर्मचारीले बुझ्नुपर्छ। मन्त्रिपरिषद्ले गैरकानुनी निर्णय गर्छ भने त्यसलाई रोक्ने, बदर गराउने वा जवाफदेही बनाउने अदालतलगायत माथिलो निकाय छ। मन्त्रीलाई कर्मचारीले तह लगाउने नियत राख्नु, मर्यादा र आचारसंहिता विपरीत हो। मन्त्रीजस्ता पदाधिकारीको आदेश पालन नगर्ने संस्कृति मधेसीको लागि मात्र होइन सबैको लागि चिन्ताको विषय हो।
अहिले मधेसी मन्त्री र सचिवबीच विवाद चुलिएको छ। मन्त्रीलाई नै बढी दोषारोपण गरिएको देखिन्छ। वास्तवमा मन्त्रीको कमजोरी हुँदैन भन्न सकिन्न तर को दोषी को निर्दोषी भन्ने कुरा सञ्चारमाध्यमबाट नै निक्र्योल हुनु उचित होइन। मन्त्री र सचिवबीच जुहारी चल्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो। यसले विकास कार्य मात्र प्रभावित हुँदैन, जनताको सेवा पनि प्रभावित हुन्छ। यसर्थ यस्ता विवादलाई सार्वजनिकरूपमा छताछुल्ल पार्नुको साटो छानबिन गरी दोषीलाई कानुन मुताबिक जवाफदेह बनाउनु उचित हुन्छ। यस्ता खाले विवादमा मधेसी मन्त्री र पदाधिकारीको विपक्षमा जनमत आउनुले समग्र मधेसमा नैराश्यता बढेको छ। यद्यपि मधेसमा पनि भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता छ। भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने मनसाय कुनै मधेसीको छैन। भ्रष्टाचारको रोगले अन्य क्षेत्रभन्दा बढी मधेसी नै आक्रान्त छन्।
मधेसी मन्त्रीप्रति शङका र असमर्थन बढ्नुको तीनवटा कारण छ। मधेसी मन्त्रीहरूको विगतको छवि राम्रो नहुनु, राज्यसत्तामा मधेसीको सहभागिता सहन गर्न सक्ने मनोविज्ञानको विकास हुन नसक्नु तथो कर्मचारीतन्त्रमा मधेसीको अर्थपूर्ण सहभागिता नहुनु। कर्मचारीतन्त्रको विभेदपूर्ण मनोविज्ञानले नै समावेशी नीतिले राम्रो प्रतिफल दिन सकेको छैन। मधेसी मन्त्रीहरूले कर्मचारी तन्त्रलाई मधेसमैत्री बनाउन नसक्नु मधेसी मन्त्रीहरूको पनि असफलता हो। मधेसी मन्त्रीहरूको मौनताले पनि उनीहरूको कमजोरीको पुष्टि हुन्छ। यदि मधेसीमन्त्रीहरू पारदर्शी र कानुनअनुसार काम गरेका छन् भने जनतासमक्ष देखाउन सक्नुपर्छ। चाहे सरुवा विवाद होस् वा कमिशन विवाद, यदि मन्त्री निर्दोष छ भने जनतासमक्ष स्पष्टीकरण दिनुपर्छ।
विकासको कुरा छोडौं, कर असुलीमा पनि सजिलोपन छैन। वीरगंजका एकजना मानसिक रोग विशेषज्ञ भन्दै थिए– बागमती अञ्चलको मोटरसाइकलको कर तिर्न बारम्बार वीरगंज यातायात कार्यालयमा धाए पनि बुझ्न मान्दैन। काठमाडौं गएर बुझाउन सम्बन्धित अधिकारी बताउँछन्। वीरगंजबाट काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता छ। नगए जरिवाना लाग्छ, गए दुई–चार हजार खर्च गर्नुपर्छ। दुई हजार जति कर तिर्न करदाताले तीन–चार हजार अतिरिक्त खर्च तिर्नुपर्यो भने करदाता निरुत्साहित हुने निश्चित छ। मधेसी बाहुल्य भएको सरकारले कमसेकम कर तिर्न त सजिलो बनाउन सक्नुपर्छ।
अर्थशास्त्रका पिता एडम स्मिथको सजिलोपनको सिद्धान्त र मितव्ययिताको सिद्धान्तअनुसार, कर तिर्ने समय, कर तिर्ने ठाउँ, कर तिर्ने तरिका सुविधाजनक हुनुपर्छ। कर सस्तो हुनुका साथै सङकलित र सदुपयोग भएको करदाताले अनुभव गर्न सक्नुपर्छ। यदि करमा चुहावट र सङकलित कर राज्यको ढुकुटीमा जाँदैन भने जनता कर तिर्न उत्साहित हुँदैन। तराईमा मूल्य अभिवृद्धि करमा हुने चुहावट र चोरीले मधेसीलाई हौंस्याउने अवस्थै छैन। उपभोक्ताले मूल्य अभिवृद्धि कर तिरेका त छन् तर भ्याट बिलको अवैध खरिद–बिक्रीले जनताको रकम राज्यको ढुकुटीमा नगई व्यापारीको ढुकुटीमा गएको छ। अधिकांश व्यापारी अवैधरूपले नागरिकता लिएका छन्। जसले नेपालमा आर्जन गरेको सम्पत्ति आफ्नो रैथाने स्थानमा पुर्याउँछन्। यस अवस्थामा पनि नागरिकता वितरण कार्यमा मधेसी नेतृत्व गम्भीर नहुनुले मधेसीमा निराशा आउने पक्का छ। यसलाई समयमा ध्यान नदिने हो, रैथाने मधेसी नवनागरिकबाट विस्थापित हुने जोखिम बढ्छ।
अहिले के देखिएको छ भने २०६४ सालमा नागरिकता लिएका कतिपयहरू व्यक्ति मधेसको राजनीतिक सङगठनको प्रमुख स्थानमा छन् । नगर कमिटीका अध्यक्ष मात्र होइन, सञ्चारका पनि महत्त्वपूर्ण पदाधिकारी, दलका प्रमुख पदाधिकारीको नागरिकता अवैध रहेको कतिपय आरोप छ भने कति कार्यवाहीमा परेका छन्। क्षेत्रीय दलको मात्र होइन, राष्ट्रिय दलका पनि केही प्रभावशाली नेता मधेसका रैथाने होइनन्, आयातीत हुन् भन्ने आरोप बेलाबखत उठ्ने गरेको छ। यस्तो आरोपमा सत्यता होस् वा नहोस्, एउटा कुरा के स्पष्ट छ भने मधेसीको आडमा गैरनागरिक मधेसमा हावी हुँदैछन्। मधेसमा विदेशीको वर्चस्व स्थापित हुँदैछ, जसले वास्तविक मधेसीलाई बेहाल बनाउँछ। यद्यपि मधेसमा गैरनागरिकलाई बसाउने काम मधेसी नेतृत्वले मात्र गरेको छैन।
२०३६ सालको जनमत सङ्ग्रहमा पञ्चायतलाई जिताउन अत्यधिक विदेशी मतदाता बनाइए। धनपति उपाध्याय आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर २०५३ मा नै वंशजको नाताले नागरिकता वितरण गर्ने अभियान चलाइयो। तर अदालतले त्यो अभियान मात्र रोकेन एक लाखजतिको नागरिकता नै बदर गर्यो। २०५७ सालमा काङ्ग्रेस सरकारले वंशज नागरिकता दिन नागरिकता ऐन संशोधन गर्यो। लालमोहर लगाउन राजाकहाँ पठाउँदा राजाले मानेनन्। लालमोहर लगाउन दबाब दिंदा राजाले सर्वोच्चको राय मागे र सर्वोच्चले संविधानविपरीत भनेर दिएको रायको कारण विधेयक थन्कियो । अहिले पनि अदालतले नरोकेको भए कानुनविपरीत नागरिकता वितरण हुन सक्थ्यो। नयाँ जनगणनामा विगतभन्दा मधेसको जनसङ्ख्या गैरआनुपातिक ढङगले बढेको देखिन्छ भने पहाड हिमालमा घटेको छ। यसबाट मधेसमा उत्तरदक्षिण दुवैबाट प्रवेश बढेको थाहा हुन्छ। मधेसको सीमित साधन स्रोतमा दुवैतिरबाट अतिक्रमण हुँदा समस्या नदेखिने अवस्थै छैन। आम मधेसीको यस चिन्तालाई हटाउन सबैको सकारात्मक पहल अपरिहार्य छ।
राज्यले जनताबाट कर उठाउने कार्य राज्यको उत्पत्तिभन्दा पहिलेदेखि भएको मान्न सकिन्छ। दैवीकालमा देवतालाई फलफूल मिठाई चढाउनु पनि करकै रूप थियो भने राजालाई दाम चढाउनु एक किसिमले करकै रूप हो। कर उठाउनुको पछाडि महत्त्वपूर्ण कारण हुन्छ, करको एक निश्चित प्रयोजन हुन्छ। शब्दले नै यसको औचित्य पुष्टि हुन्छ। अङ्ग्रेजीमा करलाई टेक्स भनिन्छ टेक्स शब्द टास्क शब्दबाट बनेको छ। टास्कको अर्थ हुन्छ काम । कामको लागि सङकलित आर्थिक सहयोग।
कुनै समयमा ग्रामीण महिलालाई टाढाटाढाबाट खाने पानी बोकेर ल्याउने बाध्यता थियो। टाढाबाट पानी ल्याउन नपरोस् भनेर गाउँमैं कुवाँ बनाउने सोच गाउँलेहरूको भयो । कुवाँ खन्न आवश्यक रकम सबैबाट सङकलन गर्ने सोच विकसित भयो । सबैबाट कर उठाई कुवाँ बनाइयो। त्यही बेलादेखि सामूहिक हितका लागि कर उठाउने अवधारणा आएको विज्ञहरू बताउँछन्। यस अवधारणालाई राज्यको माध्यमद्वारा सार्थकता तुल्याइयो। वास्तवमा भन्ने हो भने सामूहिक कामको लागि करदातालाई कुनै किसिमको असजिलो नहुने गरी राज्यले कर उठाउनु पर्छ। यद्यपि हामीकहाँ टेक्सको नेपाली रूपान्तरण कर भनिएको छ। यसले कर लगाएर रकम उठाउने बुझिन्छ, जबकि वास्तवमा यस्तो होइन। जस्तै माहुरीले हजारौ फूलबाट रस चुसेर मह बनाउँछ जुन मानव कल्याणमा खर्च हुन्छ । माहुरीले हजारौं फूलबाट रस चुस्दा कुनै फूललाई असर परेको हुँदैन। एउटा मानिसले अरूको लागि आफ्नो रगत दिन्छ। उसले रगत दिंदा शरीरलाई प्रतिकूल असर पर्छ भने ऊ रगत दिन सक्दैन। यस्तै हो कर। राज्यले करदाताबाट कर त लिनुपर्छ तर कर लिंदा करदातालाई असजिलो हुन दिनुहुँदैन भने जनताबाट उठाइएको करको दुरुपयोग पनि हुन दिनुहुँदैन। सरकारले उठाएको कर जनहितमा उपयोग गरियो भने कर तिर्न जनता आफैं उत्साहित हुन्छ। यसतर्फ राज्य सजग हुनुपर्छ।
मधेसी बहुमत भएको सरकारप्रति मधेसीको पनि चरम असन्तुष्टि छ। किनभने जनताले न सहज तरिकाले कर तिर्न पाएको छ न तिरेको कर जनहितमा उपयोग भएको छ। कर रकमले नेता र कार्यकर्ताहरूले व्यक्तिगत लाभमात्र उठाएका छन्। नातावाद, कृपावादको आधारमा मनोनीतत भएर राज्यको ढुकुटीबाट तलब भत्ता खानु करको दुरुपयोग मात्र हो। अनुभव र अध्ययन नै नभएका व्यक्तिलाई उद्योग प्रमुख बनाउनुु, पर्यटनबारे जानकारी नभएको व्यक्तिलाई पर्यटन बोर्डको अध्यक्ष बनाउनुु, खेलमा केही जानकारी नभएकालाई खेलकुद समितिको सदस्य बनाउनु, नेताका छोराछोरीलाई भ्रमण निमित्त करोडौ रकम दिनु, राजनीतिक ज्ञान नभएका नेतापत्नीलाई सभासद् तथा पार्टीका प्रमुख पदमा मनोनीत गर्नु, दलीय संयन्त्रको माध्यमबाट स्थानीय बजेट दुरुपयोग गर्नु, शान्ति र संविधान बनाउन ढिलाइ गर्नु कर दुरुपयोग हुन्।
मधेसी नेता तथा मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारी साबित हुनु मात्र होइन, अधिकांश कार्यवाहीमा पर्नु पनि निराशाको कारण छ भने मधेसी मन्त्री र मातहतका कर्मचारीबीच जुहारी चल्नु, मन्त्रीको आदेश निर्देशन मातहतका कर्मचारीले कार्यान्वयन नगर्नुजस्ता कुराले पनि चिन्ता निकै बढाएको छ। यसमा दुवै पक्षको कमजोरी छ। मन्त्रीले कानुनविपरीत आदेश–निर्देशन गर्नुहुँदैन भने मन्त्रीको आदेश नमान्नु अनुचित हो भन्ने कुरा कर्मचारीले बुझ्नुपर्छ। मन्त्रिपरिषद्ले गैरकानुनी निर्णय गर्छ भने त्यसलाई रोक्ने, बदर गराउने वा जवाफदेही बनाउने अदालतलगायत माथिलो निकाय छ। मन्त्रीलाई कर्मचारीले तह लगाउने नियत राख्नु, मर्यादा र आचारसंहिता विपरीत हो। मन्त्रीजस्ता पदाधिकारीको आदेश पालन नगर्ने संस्कृति मधेसीको लागि मात्र होइन सबैको लागि चिन्ताको विषय हो।
अहिले मधेसी मन्त्री र सचिवबीच विवाद चुलिएको छ। मन्त्रीलाई नै बढी दोषारोपण गरिएको देखिन्छ। वास्तवमा मन्त्रीको कमजोरी हुँदैन भन्न सकिन्न तर को दोषी को निर्दोषी भन्ने कुरा सञ्चारमाध्यमबाट नै निक्र्योल हुनु उचित होइन। मन्त्री र सचिवबीच जुहारी चल्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो। यसले विकास कार्य मात्र प्रभावित हुँदैन, जनताको सेवा पनि प्रभावित हुन्छ। यसर्थ यस्ता विवादलाई सार्वजनिकरूपमा छताछुल्ल पार्नुको साटो छानबिन गरी दोषीलाई कानुन मुताबिक जवाफदेह बनाउनु उचित हुन्छ। यस्ता खाले विवादमा मधेसी मन्त्री र पदाधिकारीको विपक्षमा जनमत आउनुले समग्र मधेसमा नैराश्यता बढेको छ। यद्यपि मधेसमा पनि भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता छ। भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने मनसाय कुनै मधेसीको छैन। भ्रष्टाचारको रोगले अन्य क्षेत्रभन्दा बढी मधेसी नै आक्रान्त छन्।
मधेसी मन्त्रीप्रति शङका र असमर्थन बढ्नुको तीनवटा कारण छ। मधेसी मन्त्रीहरूको विगतको छवि राम्रो नहुनु, राज्यसत्तामा मधेसीको सहभागिता सहन गर्न सक्ने मनोविज्ञानको विकास हुन नसक्नु तथो कर्मचारीतन्त्रमा मधेसीको अर्थपूर्ण सहभागिता नहुनु। कर्मचारीतन्त्रको विभेदपूर्ण मनोविज्ञानले नै समावेशी नीतिले राम्रो प्रतिफल दिन सकेको छैन। मधेसी मन्त्रीहरूले कर्मचारी तन्त्रलाई मधेसमैत्री बनाउन नसक्नु मधेसी मन्त्रीहरूको पनि असफलता हो। मधेसी मन्त्रीहरूको मौनताले पनि उनीहरूको कमजोरीको पुष्टि हुन्छ। यदि मधेसीमन्त्रीहरू पारदर्शी र कानुनअनुसार काम गरेका छन् भने जनतासमक्ष देखाउन सक्नुपर्छ। चाहे सरुवा विवाद होस् वा कमिशन विवाद, यदि मन्त्री निर्दोष छ भने जनतासमक्ष स्पष्टीकरण दिनुपर्छ।
विकासको कुरा छोडौं, कर असुलीमा पनि सजिलोपन छैन। वीरगंजका एकजना मानसिक रोग विशेषज्ञ भन्दै थिए– बागमती अञ्चलको मोटरसाइकलको कर तिर्न बारम्बार वीरगंज यातायात कार्यालयमा धाए पनि बुझ्न मान्दैन। काठमाडौं गएर बुझाउन सम्बन्धित अधिकारी बताउँछन्। वीरगंजबाट काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता छ। नगए जरिवाना लाग्छ, गए दुई–चार हजार खर्च गर्नुपर्छ। दुई हजार जति कर तिर्न करदाताले तीन–चार हजार अतिरिक्त खर्च तिर्नुपर्यो भने करदाता निरुत्साहित हुने निश्चित छ। मधेसी बाहुल्य भएको सरकारले कमसेकम कर तिर्न त सजिलो बनाउन सक्नुपर्छ।
अर्थशास्त्रका पिता एडम स्मिथको सजिलोपनको सिद्धान्त र मितव्ययिताको सिद्धान्तअनुसार, कर तिर्ने समय, कर तिर्ने ठाउँ, कर तिर्ने तरिका सुविधाजनक हुनुपर्छ। कर सस्तो हुनुका साथै सङकलित र सदुपयोग भएको करदाताले अनुभव गर्न सक्नुपर्छ। यदि करमा चुहावट र सङकलित कर राज्यको ढुकुटीमा जाँदैन भने जनता कर तिर्न उत्साहित हुँदैन। तराईमा मूल्य अभिवृद्धि करमा हुने चुहावट र चोरीले मधेसीलाई हौंस्याउने अवस्थै छैन। उपभोक्ताले मूल्य अभिवृद्धि कर तिरेका त छन् तर भ्याट बिलको अवैध खरिद–बिक्रीले जनताको रकम राज्यको ढुकुटीमा नगई व्यापारीको ढुकुटीमा गएको छ। अधिकांश व्यापारी अवैधरूपले नागरिकता लिएका छन्। जसले नेपालमा आर्जन गरेको सम्पत्ति आफ्नो रैथाने स्थानमा पुर्याउँछन्। यस अवस्थामा पनि नागरिकता वितरण कार्यमा मधेसी नेतृत्व गम्भीर नहुनुले मधेसीमा निराशा आउने पक्का छ। यसलाई समयमा ध्यान नदिने हो, रैथाने मधेसी नवनागरिकबाट विस्थापित हुने जोखिम बढ्छ।
अहिले के देखिएको छ भने २०६४ सालमा नागरिकता लिएका कतिपयहरू व्यक्ति मधेसको राजनीतिक सङगठनको प्रमुख स्थानमा छन् । नगर कमिटीका अध्यक्ष मात्र होइन, सञ्चारका पनि महत्त्वपूर्ण पदाधिकारी, दलका प्रमुख पदाधिकारीको नागरिकता अवैध रहेको कतिपय आरोप छ भने कति कार्यवाहीमा परेका छन्। क्षेत्रीय दलको मात्र होइन, राष्ट्रिय दलका पनि केही प्रभावशाली नेता मधेसका रैथाने होइनन्, आयातीत हुन् भन्ने आरोप बेलाबखत उठ्ने गरेको छ। यस्तो आरोपमा सत्यता होस् वा नहोस्, एउटा कुरा के स्पष्ट छ भने मधेसीको आडमा गैरनागरिक मधेसमा हावी हुँदैछन्। मधेसमा विदेशीको वर्चस्व स्थापित हुँदैछ, जसले वास्तविक मधेसीलाई बेहाल बनाउँछ। यद्यपि मधेसमा गैरनागरिकलाई बसाउने काम मधेसी नेतृत्वले मात्र गरेको छैन।
२०३६ सालको जनमत सङ्ग्रहमा पञ्चायतलाई जिताउन अत्यधिक विदेशी मतदाता बनाइए। धनपति उपाध्याय आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर २०५३ मा नै वंशजको नाताले नागरिकता वितरण गर्ने अभियान चलाइयो। तर अदालतले त्यो अभियान मात्र रोकेन एक लाखजतिको नागरिकता नै बदर गर्यो। २०५७ सालमा काङ्ग्रेस सरकारले वंशज नागरिकता दिन नागरिकता ऐन संशोधन गर्यो। लालमोहर लगाउन राजाकहाँ पठाउँदा राजाले मानेनन्। लालमोहर लगाउन दबाब दिंदा राजाले सर्वोच्चको राय मागे र सर्वोच्चले संविधानविपरीत भनेर दिएको रायको कारण विधेयक थन्कियो । अहिले पनि अदालतले नरोकेको भए कानुनविपरीत नागरिकता वितरण हुन सक्थ्यो। नयाँ जनगणनामा विगतभन्दा मधेसको जनसङ्ख्या गैरआनुपातिक ढङगले बढेको देखिन्छ भने पहाड हिमालमा घटेको छ। यसबाट मधेसमा उत्तरदक्षिण दुवैबाट प्रवेश बढेको थाहा हुन्छ। मधेसको सीमित साधन स्रोतमा दुवैतिरबाट अतिक्रमण हुँदा समस्या नदेखिने अवस्थै छैन। आम मधेसीको यस चिन्तालाई हटाउन सबैको सकारात्मक पहल अपरिहार्य छ।