नयाँ दिल्ली, २८ फागुन/पिटिआई
भारतमा व्यक्तिगत आयकरको सिलिङ बढाएर कम्तीमा पनि वार्षिक तीन लाख भारतीय रुपियाँ पुर्याइएको समाचार छ ।
भारतको प्रत्यक्ष कर संहितामा संसदीय समितिले आयकर सीमा बढाएर वार्षिक तीन लाख भारु बनाउने सिफारिस गरेको आज जनाइएको छ ।
बजेट सत्रभन्दा ठीक पहिले प्रस्तुत प्रतिवेदनमा समितिले करमा छुटको प्रावधान भएको, बचत योजनाहरूमा लगानीको छुट सीमा बढाएर तीन लाख २० हजार भारु गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
पूर्व वित्तमन्त्री तथा भारतीय जनता पार्टीका नेता यशवन्त सिन्हाको अध्यक्षतामा रहेको संसद्को स्थायी समितिले प्रत्यक्ष कर संहितामा आफ्नो प्रतिवेदन लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारलाई बुझाएको छ ।
समितिले सम्पत्ति करको सीमा पाँच करोड भारु गर्ने सुझाव दिएको छ र प्रतिभूति लेनदेन करलाई समाप्त गर्ने सिफारिस गरेको छ । समितिले कम्पनीहरूको आम्दानीमा करको दरलाई ३० प्रतिशतको विद्यमान स्तरलाई कायमै राख्ने सुझाव पनि दिएको समाचारमा जनाइएको छ ।
सो प्रतिवेदनबाट संसद्मा प्रत्यक्ष कर संहितामा बहस भएर यसलाई पारित गर्ने मार्ग प्रशस्त हुनेछ । प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयकले करिब पाँच दशक पुरानो आयकर ऐन, १९६१ को स्थान लिनेछ ।
संसदीय समितिले आयकर छुटको सीमालाई मौजुदा एक लाख ८० हजार भारुबाट तीन लाख भारु गर्ने सिफारिस गर्नुका साथै तीन लाख भारुदेखि १० लाख भारुसम्मको वार्षिक आम्दानीमा १० प्रतिशतको दरले आयकर लगाउने सुझाव दिएको छ ।
समितिले १० लाख भारुदेखि २० लाख भारुको वार्षिक आम्दानीमा २० प्रतिशत र २० लाख भारुदेखि माथिको आम्दानीमा ३० प्रतिशतसम्म कर लगाउने सिफारिस गरेको छ ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको आयकर छुटको सीमाअन्तर्गत दुई लाख भारुदेखि पाँच लाख भारुसम्मको वार्षिक आम्दानीमा १० प्रतिशत, पाँच लाखदेखि १० लाखसम्म वार्षिक आम्दानीमा २० प्रतिशत र १० लाखदेखि माथि जतिसुकैमा ३० प्रतिशत आयकर लगाउने व्यवस्था रहेको छ ।
सम्पत्ति करबारे समितिले कुनै विशेष सम्पत्तिको मूल्य पाँच करोडभन्दा अधिक भएको खण्डमा मात्र यो कर लाग्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । रासस
भारतमा व्यक्तिगत आयकरको सिलिङ बढाएर कम्तीमा पनि वार्षिक तीन लाख भारतीय रुपियाँ पुर्याइएको समाचार छ ।
भारतको प्रत्यक्ष कर संहितामा संसदीय समितिले आयकर सीमा बढाएर वार्षिक तीन लाख भारु बनाउने सिफारिस गरेको आज जनाइएको छ ।
बजेट सत्रभन्दा ठीक पहिले प्रस्तुत प्रतिवेदनमा समितिले करमा छुटको प्रावधान भएको, बचत योजनाहरूमा लगानीको छुट सीमा बढाएर तीन लाख २० हजार भारु गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
पूर्व वित्तमन्त्री तथा भारतीय जनता पार्टीका नेता यशवन्त सिन्हाको अध्यक्षतामा रहेको संसद्को स्थायी समितिले प्रत्यक्ष कर संहितामा आफ्नो प्रतिवेदन लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारलाई बुझाएको छ ।
समितिले सम्पत्ति करको सीमा पाँच करोड भारु गर्ने सुझाव दिएको छ र प्रतिभूति लेनदेन करलाई समाप्त गर्ने सिफारिस गरेको छ । समितिले कम्पनीहरूको आम्दानीमा करको दरलाई ३० प्रतिशतको विद्यमान स्तरलाई कायमै राख्ने सुझाव पनि दिएको समाचारमा जनाइएको छ ।
सो प्रतिवेदनबाट संसद्मा प्रत्यक्ष कर संहितामा बहस भएर यसलाई पारित गर्ने मार्ग प्रशस्त हुनेछ । प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयकले करिब पाँच दशक पुरानो आयकर ऐन, १९६१ को स्थान लिनेछ ।
संसदीय समितिले आयकर छुटको सीमालाई मौजुदा एक लाख ८० हजार भारुबाट तीन लाख भारु गर्ने सिफारिस गर्नुका साथै तीन लाख भारुदेखि १० लाख भारुसम्मको वार्षिक आम्दानीमा १० प्रतिशतको दरले आयकर लगाउने सुझाव दिएको छ ।
समितिले १० लाख भारुदेखि २० लाख भारुको वार्षिक आम्दानीमा २० प्रतिशत र २० लाख भारुदेखि माथिको आम्दानीमा ३० प्रतिशतसम्म कर लगाउने सिफारिस गरेको छ ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको आयकर छुटको सीमाअन्तर्गत दुई लाख भारुदेखि पाँच लाख भारुसम्मको वार्षिक आम्दानीमा १० प्रतिशत, पाँच लाखदेखि १० लाखसम्म वार्षिक आम्दानीमा २० प्रतिशत र १० लाखदेखि माथि जतिसुकैमा ३० प्रतिशत आयकर लगाउने व्यवस्था रहेको छ ।
सम्पत्ति करबारे समितिले कुनै विशेष सम्पत्तिको मूल्य पाँच करोडभन्दा अधिक भएको खण्डमा मात्र यो कर लाग्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । रासस