श्रीमन्नारायण
देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित भएको चार वर्ष पुग्न लागेको छ। यस चार बर्षका अवधिमा पटक–पटक संविधानसभाको म्याद बढाउने काम भयो। देशमा जारी शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षसम्म पुर्याउने तथा संविधान निर्माण कार्यलाई मूर्त रूप दिने ध्येयका साथ जारी अभियान, जेठ १४ सम्म पनि पूर्णता पाउने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ।
कतिपयले सङ्घीयताबिनाको संविधान आए त्यसलाई स्वीकार नगर्ने र सङ्घर्षमा जाने धम्की दिइरहेका छन् भने ठूला दलका केही नेता र एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेतले सङ्घीयताबिनाको संविधान आउने भनिरहेका छन्। सङ्घीयताबिनाको संविधान देश र जनतासँग धोका हुने कुरा विभिन्न पक्ष र कोणबाट व्यक्त भइरहेका छन्। जनान्दोलन–२ को सफलता देशलाई अग्रगमनको पूर्ण बिन्दुसम्म पुर्याउन निहितार्थ थियो। यसबाट राजतन्त्र बहिर्गमन र गणतन्त्र आगमनको बाटो खुल्यो। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा सङ्घीयता स्वीकार नगरिएकै कारण २०६३ सालमा मधेस आन्दोलन भएको थियो। अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरी देशमा सङ्घीयता स्वीकार गरियो । २०६५ जेष्ठमा देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित गरियो। अब यदि सङ्घीयतालाई स्वीकार गरिएन भने देश प्रतिगमन तिर फर्केको मान्नुपर्ने हुन्छ र देशको बहुसङ्ख्यक जनता अहिलेका सभासदहरूलाई क्षमा गर्ने छैनन् ।
वस्तुत: सङ्घीयता दुई अवस्थामा अपनाइने गरिन्छ। पहिले बढी जनसङ्ख्या र क्षेत्रफल भएको देशमा प्रशासनिक कुशलता एवं छिटो छरितो कार्य सम्पादनका निम्ति जस्तो कि भारत र अमेरिका। दोस्रो अवस्था, जातीय, सांस्कृतिक एवं भाषिक विविधता भएको ठाउँमा जस्तो कि नेपालमा। नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक एवं विविध धर्मसंस्कृति भएको देशको रूपमा चिनिन्छ । यस्तो अवस्थामा सङ्घीयताले नै नेपालको एकता एवं अखण्डतालाई बलियो राख्न सक्दछ। २४० वर्षको एकात्मक शासन प्रणाली नेपालका निम्ति उपयुक्त छैन भन्ने कुराको पुष्टि भइसकेको छ। एकीकृत माओवादीको दश वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षको दौरान बीस हजार जति नेपालीको बलिदान र मधेस आन्दोलनका दौरान सैकडौं नेपाली युवाले दिएको बलिदान यसका उदाहरण हुन्। अब पनि सङ्घीयतामा गइएन भने माओवादीका शहीद र मधेसी शहीदहरूको बलिदान र रगतले नेपालको वर्तमान राजनीतिक पीढीलाई धिक्कार्ला। अवसरवादी, यथास्थितिवादी एवं दक्षिणपन्थीहरू सधैं परिवर्तनविपरीत दिशामा उभिन्छन्। एमाले एवं नेपाली काङ्ग्रेसले कहिल्यै सङ्घीयतालाई स्वीकार गरेन। नेपाली काङ्ग्रेसको वर्तमान नेतृत्व मात्रै होइन, पूर्व सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि सङ्घीयताका विरोधी नै थिए। एमालेको रङ पानीको जस्तो छ। सङ्घीयताको पक्षधर यो होइन तर देशमा सङ्घीयता आयो भने सबैभन्दा पहिले कुदेर आउने पार्टी यही नै हुनेछ। एमालेको दोहोरो राजनीतिक चरित्र नेपालको आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनमा पनि बाधक छ। नेपाल आज सङ्घीयतामा गएन भने भोलिको दिन यसले झन् ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ। सङ्घीयता भनेको जनताले माग गरेको समयमा दिने विषय हो, होइन भने देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ।
सङ्घीयताको माग नेपालमा २०१० सालदेखि उठ्दै आएको छ। वि.सं. २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा तराई काङ्ग्रेसको यो मुख्य राजनीतिक मुद्दा थियो भने २०४७ सालपछि नेपाल सद्भावना पार्टीले यस मुद्दालाई चर्काे रूपमा उठाउँदै आएको छ। माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्षका दौरान सङ्घीयताको विषय उठाएको थिएन यसले सोभियत सङ्घमा जस्तो आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय, क्षेत्रीय एवं भाषिक स्वायत्तताको मुद्दा उठाएको थियो । मधेसी जन अधिकार फोरमले आत्मनिर्णयको अधिकारसहित समग्र मधेस एक प्रदेशको माग चर्काेरूपमा उठाएपछि माओवादीले आत्मनिर्णयको अधिकार भन्ने शब्दलाई तिलाञ्जलि दिएको छ। माओवादीबाट पैंचो लिएको यस शब्दलाई फोरमले पनि तिलाञ्जलि दिइसकेको छ र अब स्वायत्त मधेस प्रदेशको कुरा गरिरहेको छ। सङ्घीयतामा राज्यहरूले स्वायत्तता पाएकै हुन्छन् यसमा स्वायत्त शब्द लेख्नु आवश्यक छैन। प्रतिरक्षा, परराष्ट्र, मुद्रा, केन्द्रीय सञ्चार, रेल, सर्वाेच्च न्यायालय आदि केन्द्रले अख्तियार गर्ने विषय हो। सर्वाेच्च अदालतले केन्द्र–राज्य सम्बन्धमा दिएको निर्णय वा आदेश सबैका निम्ति स्वीकार्य हुने गर्दछ। भाषा, संस्कृति एवं स्थानीय क्षेत्रको द्रुत विकासमा निम्ति सङ्घीय सरकार चाहिन्छ नै। नेपालको पहाडी क्षेत्रमा जडिबुटी, फलफूलको खेती र पर्यटनको समुचित विकासका निम्ति सङ्घीयता चाहिन्छ भने मधेसमा कृषि एवं उद्योगधन्धाको विकासका निम्ति सङ्घीयता चाहिन्छ। सङ्घीयताको अभावमा नेपालको जनशक्तिबाट विदेशले लाभ उठाइरहेको छ। सङ्घीय शासनमैं नेपालको जलस्रोतको पनि विकास हुनेछ । प्रत्येक जातजाति र भाषा–भाषीका निम्ति राज्यको गठन सम्भव छैन तर भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषिक एवं भौगोलिक बनावटको आधारमा प्रदेशको निर्माण सम्भव छ। मधेस एउटा जाति होइन यो विभिन्न भाषा, संस्कृति एवं धर्मावलम्बी भएको समुदाय हो। मधेसमा हिन्दू, इस्लाम, शिख, जैन, दलित, आदिवासीसहित पचासभन्दा बढी जातजातिहरू छन्। नेपालमा मधेस गोश्वारा ऐन र मधेस, सनद सवाल भन्ने शब्दको व्यापक प्रयोग भएको छ। तराई भन्ने शब्दको प्रयोग भारतको उत्तराञ्चल, पश्चिम बङगाल, पाकिस्तान र इजरायलमा पनि भएको पाइन्छ, जबकि मधेस वा मधेसी शब्दको प्रयोग नेपालमा मात्रै भएको छ। माओवादीले पेश गरेको राज्यको स्वरूप आर्थिक दृष्टिकोणले मुश्किलजस्तो प्रतीत हुन्छ भने एमाले एवं काङ्ग्रेसले सङ्घीयताको विद्रुत स्वरूप प्रस्तावित गरेका छन्। नेपालमा पाँचभन्दा बढी र यसभन्दा कम प्रदेश उपयुक्त नहोला। प्रत्येक जातिका लागि यो सम्भव छैन। सङ्घीयतामा गए बाहुन, क्षत्री, मुसलमान, दलित,
मारवाडी आदि सबै क्षेत्रमा उपस्थित
रहेको जातिलाई आफू अल्पसङ्ख्यक भई उपेक्षा वा हिंसाको शिकार हुने जुन डर छ त्यो बेकार एवं अर्थहीन हो। उपरोक्त जातिहरूले विगत र अहिलेभन्दा पनि राम्रो अवस्थामा आफूलाई पाउनेछन् भविष्यले यस कुराको पुष्टि गर्नेछ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा उपरोक्त जातिको सहभागिता र वर्चस्व कम रहने छैन। केन्द्रीय शासनमा त पक्का रहने छ नै। सोभियत सङ्घ र चेकोस्लोवाकियाले सङ्घीयता त स्वीकार गरे तर लोकतन्त्र स्वीकार गरेनन्, विखण्डनको शिकार भए। सङ्घीयतासहित लोकतन्त्र अपनाएका भारत र अमेरिकाले प्रगति गरेका छन् । सङ्घीयताको सफलताका लागि एकदलीय निरङ्कुश होइन लोकतान्त्रिक शासन चाहिन्छ। सङ्घीयता न आत्मघाती हो, न विदेशबाट आयातीत। यो नेपाली जनताको आवश्यकता हो। सङ्घीयताकै कारण मायावती र रामसुन्दर दासजस्ता दलित युपी एवं बिहारको मुख्यमन्त्री बन्न सके भने अल्पसङ्ख्यक अब्दुल गफुर, पिछडिएका जातिबाट नीतीशकुमार, लालु यादव, रावडी देवी, मुलायम सिंह यादव, उपल्लो जातिका जगन्नाथ मिश्र, सत्येन्द्रनारायण सिन्हा, भागवत शर्मा, एनडी तिवारी, विजय बहुगुणा, ममता बनर्जी, अर्जुन मुण्डा एवं शिबु सोरेन जस्ता आदिवासी जनजाति मुख्यमन्त्री बन्न सकेका छन्। सङ्घीयताकै कारण दलित व्यक्ति भारतको राष्ट्रपति बन्न सके। सङ्घीयतामैं गरिब एवं कमजोर वर्गको पनि कल्याण हुनेछ। २४० वर्षको एकात्मक शासनले देशको निम्ति केही गरेको भए देशको यो हविगत हुने थिएन । लोकतान्त्रिक शासनको पच्चीस वर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातको क्षेत्रमा सन्तोषजनक प्रगति भएको छ। सङ्घीयतामा मुलुकको समग्र विकास निश्चित छ। सङ्घीय व्यवस्थाका विरोधीहरू राजा महेन्द्रको पञ्चायत शासन स्थापित गर्ने मानसिकतामा छन् । विकास क्षेत्रको अवधारणा अप्रासाङिगक भइसक्यो। सङ्घीयताबिनाको संविधान देश र जनताको निम्ति धोका हुनेछ।
देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित भएको चार वर्ष पुग्न लागेको छ। यस चार बर्षका अवधिमा पटक–पटक संविधानसभाको म्याद बढाउने काम भयो। देशमा जारी शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षसम्म पुर्याउने तथा संविधान निर्माण कार्यलाई मूर्त रूप दिने ध्येयका साथ जारी अभियान, जेठ १४ सम्म पनि पूर्णता पाउने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ।
कतिपयले सङ्घीयताबिनाको संविधान आए त्यसलाई स्वीकार नगर्ने र सङ्घर्षमा जाने धम्की दिइरहेका छन् भने ठूला दलका केही नेता र एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेतले सङ्घीयताबिनाको संविधान आउने भनिरहेका छन्। सङ्घीयताबिनाको संविधान देश र जनतासँग धोका हुने कुरा विभिन्न पक्ष र कोणबाट व्यक्त भइरहेका छन्। जनान्दोलन–२ को सफलता देशलाई अग्रगमनको पूर्ण बिन्दुसम्म पुर्याउन निहितार्थ थियो। यसबाट राजतन्त्र बहिर्गमन र गणतन्त्र आगमनको बाटो खुल्यो। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा सङ्घीयता स्वीकार नगरिएकै कारण २०६३ सालमा मधेस आन्दोलन भएको थियो। अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरी देशमा सङ्घीयता स्वीकार गरियो । २०६५ जेष्ठमा देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित गरियो। अब यदि सङ्घीयतालाई स्वीकार गरिएन भने देश प्रतिगमन तिर फर्केको मान्नुपर्ने हुन्छ र देशको बहुसङ्ख्यक जनता अहिलेका सभासदहरूलाई क्षमा गर्ने छैनन् ।
वस्तुत: सङ्घीयता दुई अवस्थामा अपनाइने गरिन्छ। पहिले बढी जनसङ्ख्या र क्षेत्रफल भएको देशमा प्रशासनिक कुशलता एवं छिटो छरितो कार्य सम्पादनका निम्ति जस्तो कि भारत र अमेरिका। दोस्रो अवस्था, जातीय, सांस्कृतिक एवं भाषिक विविधता भएको ठाउँमा जस्तो कि नेपालमा। नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक एवं विविध धर्मसंस्कृति भएको देशको रूपमा चिनिन्छ । यस्तो अवस्थामा सङ्घीयताले नै नेपालको एकता एवं अखण्डतालाई बलियो राख्न सक्दछ। २४० वर्षको एकात्मक शासन प्रणाली नेपालका निम्ति उपयुक्त छैन भन्ने कुराको पुष्टि भइसकेको छ। एकीकृत माओवादीको दश वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षको दौरान बीस हजार जति नेपालीको बलिदान र मधेस आन्दोलनका दौरान सैकडौं नेपाली युवाले दिएको बलिदान यसका उदाहरण हुन्। अब पनि सङ्घीयतामा गइएन भने माओवादीका शहीद र मधेसी शहीदहरूको बलिदान र रगतले नेपालको वर्तमान राजनीतिक पीढीलाई धिक्कार्ला। अवसरवादी, यथास्थितिवादी एवं दक्षिणपन्थीहरू सधैं परिवर्तनविपरीत दिशामा उभिन्छन्। एमाले एवं नेपाली काङ्ग्रेसले कहिल्यै सङ्घीयतालाई स्वीकार गरेन। नेपाली काङ्ग्रेसको वर्तमान नेतृत्व मात्रै होइन, पूर्व सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि सङ्घीयताका विरोधी नै थिए। एमालेको रङ पानीको जस्तो छ। सङ्घीयताको पक्षधर यो होइन तर देशमा सङ्घीयता आयो भने सबैभन्दा पहिले कुदेर आउने पार्टी यही नै हुनेछ। एमालेको दोहोरो राजनीतिक चरित्र नेपालको आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनमा पनि बाधक छ। नेपाल आज सङ्घीयतामा गएन भने भोलिको दिन यसले झन् ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ। सङ्घीयता भनेको जनताले माग गरेको समयमा दिने विषय हो, होइन भने देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ।
सङ्घीयताको माग नेपालमा २०१० सालदेखि उठ्दै आएको छ। वि.सं. २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा तराई काङ्ग्रेसको यो मुख्य राजनीतिक मुद्दा थियो भने २०४७ सालपछि नेपाल सद्भावना पार्टीले यस मुद्दालाई चर्काे रूपमा उठाउँदै आएको छ। माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्षका दौरान सङ्घीयताको विषय उठाएको थिएन यसले सोभियत सङ्घमा जस्तो आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय, क्षेत्रीय एवं भाषिक स्वायत्तताको मुद्दा उठाएको थियो । मधेसी जन अधिकार फोरमले आत्मनिर्णयको अधिकारसहित समग्र मधेस एक प्रदेशको माग चर्काेरूपमा उठाएपछि माओवादीले आत्मनिर्णयको अधिकार भन्ने शब्दलाई तिलाञ्जलि दिएको छ। माओवादीबाट पैंचो लिएको यस शब्दलाई फोरमले पनि तिलाञ्जलि दिइसकेको छ र अब स्वायत्त मधेस प्रदेशको कुरा गरिरहेको छ। सङ्घीयतामा राज्यहरूले स्वायत्तता पाएकै हुन्छन् यसमा स्वायत्त शब्द लेख्नु आवश्यक छैन। प्रतिरक्षा, परराष्ट्र, मुद्रा, केन्द्रीय सञ्चार, रेल, सर्वाेच्च न्यायालय आदि केन्द्रले अख्तियार गर्ने विषय हो। सर्वाेच्च अदालतले केन्द्र–राज्य सम्बन्धमा दिएको निर्णय वा आदेश सबैका निम्ति स्वीकार्य हुने गर्दछ। भाषा, संस्कृति एवं स्थानीय क्षेत्रको द्रुत विकासमा निम्ति सङ्घीय सरकार चाहिन्छ नै। नेपालको पहाडी क्षेत्रमा जडिबुटी, फलफूलको खेती र पर्यटनको समुचित विकासका निम्ति सङ्घीयता चाहिन्छ भने मधेसमा कृषि एवं उद्योगधन्धाको विकासका निम्ति सङ्घीयता चाहिन्छ। सङ्घीयताको अभावमा नेपालको जनशक्तिबाट विदेशले लाभ उठाइरहेको छ। सङ्घीय शासनमैं नेपालको जलस्रोतको पनि विकास हुनेछ । प्रत्येक जातजाति र भाषा–भाषीका निम्ति राज्यको गठन सम्भव छैन तर भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषिक एवं भौगोलिक बनावटको आधारमा प्रदेशको निर्माण सम्भव छ। मधेस एउटा जाति होइन यो विभिन्न भाषा, संस्कृति एवं धर्मावलम्बी भएको समुदाय हो। मधेसमा हिन्दू, इस्लाम, शिख, जैन, दलित, आदिवासीसहित पचासभन्दा बढी जातजातिहरू छन्। नेपालमा मधेस गोश्वारा ऐन र मधेस, सनद सवाल भन्ने शब्दको व्यापक प्रयोग भएको छ। तराई भन्ने शब्दको प्रयोग भारतको उत्तराञ्चल, पश्चिम बङगाल, पाकिस्तान र इजरायलमा पनि भएको पाइन्छ, जबकि मधेस वा मधेसी शब्दको प्रयोग नेपालमा मात्रै भएको छ। माओवादीले पेश गरेको राज्यको स्वरूप आर्थिक दृष्टिकोणले मुश्किलजस्तो प्रतीत हुन्छ भने एमाले एवं काङ्ग्रेसले सङ्घीयताको विद्रुत स्वरूप प्रस्तावित गरेका छन्। नेपालमा पाँचभन्दा बढी र यसभन्दा कम प्रदेश उपयुक्त नहोला। प्रत्येक जातिका लागि यो सम्भव छैन। सङ्घीयतामा गए बाहुन, क्षत्री, मुसलमान, दलित,
मारवाडी आदि सबै क्षेत्रमा उपस्थित
रहेको जातिलाई आफू अल्पसङ्ख्यक भई उपेक्षा वा हिंसाको शिकार हुने जुन डर छ त्यो बेकार एवं अर्थहीन हो। उपरोक्त जातिहरूले विगत र अहिलेभन्दा पनि राम्रो अवस्थामा आफूलाई पाउनेछन् भविष्यले यस कुराको पुष्टि गर्नेछ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा उपरोक्त जातिको सहभागिता र वर्चस्व कम रहने छैन। केन्द्रीय शासनमा त पक्का रहने छ नै। सोभियत सङ्घ र चेकोस्लोवाकियाले सङ्घीयता त स्वीकार गरे तर लोकतन्त्र स्वीकार गरेनन्, विखण्डनको शिकार भए। सङ्घीयतासहित लोकतन्त्र अपनाएका भारत र अमेरिकाले प्रगति गरेका छन् । सङ्घीयताको सफलताका लागि एकदलीय निरङ्कुश होइन लोकतान्त्रिक शासन चाहिन्छ। सङ्घीयता न आत्मघाती हो, न विदेशबाट आयातीत। यो नेपाली जनताको आवश्यकता हो। सङ्घीयताकै कारण मायावती र रामसुन्दर दासजस्ता दलित युपी एवं बिहारको मुख्यमन्त्री बन्न सके भने अल्पसङ्ख्यक अब्दुल गफुर, पिछडिएका जातिबाट नीतीशकुमार, लालु यादव, रावडी देवी, मुलायम सिंह यादव, उपल्लो जातिका जगन्नाथ मिश्र, सत्येन्द्रनारायण सिन्हा, भागवत शर्मा, एनडी तिवारी, विजय बहुगुणा, ममता बनर्जी, अर्जुन मुण्डा एवं शिबु सोरेन जस्ता आदिवासी जनजाति मुख्यमन्त्री बन्न सकेका छन्। सङ्घीयताकै कारण दलित व्यक्ति भारतको राष्ट्रपति बन्न सके। सङ्घीयतामैं गरिब एवं कमजोर वर्गको पनि कल्याण हुनेछ। २४० वर्षको एकात्मक शासनले देशको निम्ति केही गरेको भए देशको यो हविगत हुने थिएन । लोकतान्त्रिक शासनको पच्चीस वर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातको क्षेत्रमा सन्तोषजनक प्रगति भएको छ। सङ्घीयतामा मुलुकको समग्र विकास निश्चित छ। सङ्घीय व्यवस्थाका विरोधीहरू राजा महेन्द्रको पञ्चायत शासन स्थापित गर्ने मानसिकतामा छन् । विकास क्षेत्रको अवधारणा अप्रासाङिगक भइसक्यो। सङ्घीयताबिनाको संविधान देश र जनताको निम्ति धोका हुनेछ।
