पर्सा–बारा औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरूले फोहर पानी सीधै सिर्सिया खोलामा फालिएको कारण प्रदूषित बनेको उक्त खोलाको स्थलगत निरीक्षण भएको छ ।
वातावरण मन्त्रालय, स्थानीय प्रशासन र सरोकारवाला मानव अधिकारवादीहरूको टोलीले
आइतवार र्सिसिया खोलाको निरीक्षण गरेको छ ।
टोलीले लिपनी बिर्ता–६ स्थित ग्लोबल लेदर इन्डस्ट्रिज, मैरियम लैदर कम्पनी, नारायणी लेदर कम्पनी र त्रिवेणी टेक्सटाइल्सलगायत उद्योगहरूको निरीक्षण गरेको छ । लेदर उद्योगहरूले बिना प्रशोधित फोहर पानी सीधै सिर्सिया नदीमा फालेको निरीक्षणको क्रममा फेला परेको राज्यमन्त्री दुर्गा देवीले बताइन् । उद्योगहरूलाई पटक–पटक प्रशोधन प्लान्ट निर्माण गर्न आग्रह गर्दापनि अटेर गरिरहेकाले सिर्सिया खोला प्रदूषण हाल पनि जारी रहेको अनुगमनमा देखिएको मन्त्री देवीले बताइन् । वातावरण, उद्योग, श्रमलगायत सरोकारवाला अन्य प्रतिनिधिहरूसँग आवश्यक छलफल गरी नदी प्रदूषण रोक्न आफ्नो मन्त्रालय विशेषरूपले लागेको उनले बताइन् ।
खोला प्रदूषण रोक्न उद्योगहरूलाई कार्यवाही गर्नुपरे पनि वातावरण मन्त्रालय पछि नहट्ने उनले बताइन् ।
यस अघिपनि उद्योग मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासनले पटक–पटक स्थलगत निरीक्षण गरेपनि खोलामा फोहर पानी फाल्ने क्रम रोकिएको छैन । कतिपय उद्योगमा विदेशी लगानी र सहयोगमा निर्माण भएको प्रशोधन यन्त्र सञ्चालनमा ल्याइएको छैन । विद्युत् र इन्धन बचत गर्न ती यन्त्र नचलाई फोहर पानी सीधै खोलामा फालिएको निरीक्षणको क्रममा देखिएको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भु कोइरालाले बताए । बिनाप्रशोधन सीधै नदीमा पानी फाल्नु अपराध हो भन्दै त्यस्ता उद्योगलाई कार्यवाही चलाउन सोमवार बैठकबाट निर्णय हुने कोइरालाले बताए ।
छाला सडाएर पखालेको पानी खोलामा फालिनाले त्यसको नकारात्मक असर भयावह हुन्छ । उद्योगहरूमा फोहर पानी प्रशोधन यन्त्रको प्रयोग अनिवार्य हुनुपर्ने वातावरण मन्त्रालयका रसायनशास्त्री देवीप्रसाद भण्डारीले बताए । प्रशोधित पानीको चेकजाँच पछिमात्र खोलामा बगाउन हुने उनले बताए । निरीक्षण टोलीमा पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भु कोइराला, प्रहरी प्रमुख रमेश खरेल, श्रम कार्यालयका प्रमुख राधेश्याम झा, अधिकारवादी एवं जिल्ला प्रशासन पर्साबाट गठित अनुगमन
समिति संयोजक रितेश त्रिपाठी,
वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारी तथा सञ्चारकर्मीहरू सहभागिता रहेको थियो ।
व्यापक जनदबाबपछि २०६७ मङ्सिरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साद्वारा गठित सिर्सिया नदी प्रदूषण अनुगमन समितिले ४६ वटा उद्योगलाई प्रदूषणकर्ता चिह्नित गरेको थियो । सिर्सिया नदी प्रदूषण अनुगमन समितिको प्रतिवेदनले प्रदूषण गरिरहेका उद्योगहरूले वातावरण संरक्षण ऐन २०५३, जलस्रोत ऐन २०४९ र वातावरणीय प्रभाव मूल्याड्ढन निर्देशिका कार्यान्वयन नमानेको उल्लेख गरेको छ ।
यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साले फागुन १४ गतेसम्म विकल्प खोज्न उद्योगहरूलाई अन्तिम समयसीमा दिएको छ ।
बारा–पर्सा र रौतहटका उद्योगहरूलाई नियमन गर्ने श्रम कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख राधेश्याम झाले श्रम ऐनको परिच्छोद ५ को धारा ख कार्यान्यवनका लागि निर्देशन दिएको बताएका छन् । यस धाराअन्तर्गत कामको सिलसिलामा निस्कने रद्दी र फोहर कारखानाले व्वस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । श्रम कार्यालयको निर्देशन अवमानना गर्ने उद्योगहरूलाई यसै ऐन अन्तर्गत बन्दसमेत गराउन सकिने क्षेत्र अधिकारको प्रयोग गर्ने झाले बताए । गत साता उद्योग मन्त्रालयबाट सिडिकेई प्रभातकुमार सिंहको नेतृत्वमा आएको चार सदस्यीय टोलीलेसमेत निरीक्षण गरिसकेको छ । टोलीले करिडोरमा रहेका उद्योगबाट निस्कने प्रदूषण रोकथाम गर्न तथा वातावरणमा असर पर्न नदिन कस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ भनी स्थलगत प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।
