जनान्दोलन २ को उपलब्धिस्वरूप २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएलगत्तै माघ २ गते मजफो नेपालद्वारा राजधानीमा संविधान जलाउने काम भयो । विरोधकर्तालाई तत्कालीन सरकारले पक्राउ गर्यो र ३ गतेदेखि तराईमा बन्द आह्वान भयो । ५ गते लहानमा रमेश महतोले सहादत प्राप्त गरे र आन्दोलनको राप मेचीदेखि महाकलीसम्म फैलियो । २४ दिनपछि सरकारसँग सहमति भई आन्दोलनले विराम लियो । जसलाई अहिले मधेस विद्रोहको रूपमा चिन्दछौं । मधेस विद्रोह भएको पाँच वर्ष पूरा हुन लागेको छ । यस आधा दशकको उपलब्धिको समीक्षा हुनु आवश्यक छ ।
युगौंदेखि राज्यबाट दोस्रो दर्जाको नागरिक सरह मान्यता पाएको मधेसीलाई आन्दोलनले पूर्ण नागरिक बनायो । नेपालको तथापि मधेस विद्रोहको उपलब्धि पाँच वर्ष नपुग्दै परालको आगोको राप साबित हुँदैछ । परालको आगोले एक छिन अत्यधिक ताप दिन्छ र तुरुन्त चिसो खरानी भइदिन्छ । त्यसैगरी मधेस विद्रोहको ऊर्जाको हविगत भएको छ ।
सतहीरूपमा मधेसको उपलब्धि जति बढी देखिएपनि गहिरिएर विश्लेषण गर्दा निस्कनै नसक्ने दलदलमा मधेस भासिंदै गएको लाग्छ । सङ्घीयता महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएपनि पूरा हुने भरपर्दो आधार देखिइरहेको छैन । पछिल्लो समयमा राज्य पुनर्संरचना आयोगको गठनले सङ्घीयताले ठोस आधार पाएको देखिएपनि एकात्मक वा अर्धसङ्घात्मक वा विकेन्द्रित व्यवस्थामा पनि राज्यको पुनर्संरचना हुन्छ । पुनर्संरचना आयोगले जस्तोसुकै संरचना बनाउन सक्छ वा नबनाउन पनि सक्छ । शान्ति र संविधान नै ओझेलमा परेको बखत सङ्घीय स्वरूपको संरचना बन्छ भनी अहिले नै ढुक्क हुने अवस्था छैन ।
मधेसी नागरिक राष्ट्र प्रमुख, उपराष्ट्र प्रमुख बन्नु, संसद्मा अर्थपूर्ण सहभागिता हुनु, मधेसीलाई समावेश गराउने सबै दलमा दबाब बढ्नु मधेसीको हक अधिकारको सन्दर्भमा व्यापक चर्चा हुनु तथा गृह,रक्षा, उपप्रमसहितको मधेसी बाहुल्यको सरकार गठनलाई ठूलो उपलब्धिको रूपमा लिइँदै छ । मधेसका प्राय: दल सरकारमा रहेपनि पाँच वर्षको अवधिमा एउटा सामावेशी विधेयक पारित हुन सकेन । मधेसीलाई दिने २२ प्रतिशत आरक्षण कोटा पनि पूर्णरूपले कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । सेना प्रहरीलगायतमा अद्यापि मधेसीको उपस्थिती मधेस विद्रोहपूर्वकै अवस्थामा छ । एक लाखको हाराहरीमा रहेको सेनाको तल्लो दर्जामा ६ हजारभन्दा बढी मधेसी छैन भने ५६ हजार जनपद प्रहरीमा र ३१ हजार सशस्त्रमा न्युन सहभागिता छ । कर्मचारी संयन्त्रमा पनि त्यस्तै छ । राज्यको सामावेशी नीति अनुसार पदपूर्ति हुने पद सङ्ख्याको ५५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा बाहेक ४५ प्रतिशलाई शतप्रतिशत मानी २२ प्रतिशत मधेसीलाई आरक्षण दिनुपर्ने अधिकृत स्तरको कतिपय विज्ञापनमा त्यो पनि भएको देखिन्न । स्वीकृत दरबन्दीले एकाध आरक्ष पाउने देखिएपनि टुक्रा टुक्रामा विज्ञापन गरी त्यो पनि सखाप पार्ने जिम्मेवार अधिकारीहरूको रणनीति देखिएको छ । मधेसको हकमा सरकारले गर्ने सामान्यभन्दा सामान्य सुविधाको चौतर्फी विरोध हुनु, कानुनी डण्डाले पाखा लगाउनु उपलब्धिमाथि कै प्रहार हो । सबैभन्दा घात त मधेसवादी दलको फुट र मधेसमा जातीय धु्रवीकरणले पुर्याएको छ ।
मधेसमा रहेको हरेक जातजातिको एकीकृत ऊर्जाले नै विद्रोह उचाइमा पुगेको थियो र उपलब्धि संस्थागत गर्नपनि एकीकृत ऊर्जा आवश्यक थियो र छ पनि तर यतिखेर मधेसी भनेर मधेसका यादव, कुर्मीलगायत दुईचार जात मात्र देखिंदै छन् । कोही आदिवासी भनेर अलग हुँदैछ त कोही अल्पसङ्ख्यकको नामले त कोही दलितको नामले त कोही पिछिडिएको वर्गको नामले । आआफ्नो पहिचानको निम्ति आफ्नो स्थान रोज्नु अन्यथा होइन तर यसले समग्र मधेसको ऊर्जा छिन्नभिन्न अवश्य गरेको छ । सानो–सानो टुक्रामा विभाजित भएर अधिकार खोज्दा जति उपलब्धि मिल्छ त्योभन्दा कैयौं गुणा बढी उपलब्धि एकताबद्ध भएर प्राप्त हुन्छ भन्ने सोचाइ मधेसबाट पलायन भइसकेको छ ।
मधेसीको हैसियतले गृह, रक्षा तथा उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारले माघे सङ्क्रान्तिमा कुनै थारूलाई प्रधानमन्त्री भएको हेर्ने इच्छा देखाए । यसले थोरै भएपनि जातीय ध्रुवीकरणलाई मलजल दिएको छ । सत्ता प्राथमिकताले मधेसवादी फुट्ने गरेको छँदैछ फुट्नेबित्तिक मन्त्री बनाउनुले पनि दल विभाजनको मनोविज्ञानमा ऊर्जा थपेको छ ।
मधेसको ऊर्जा छिन्नभिन्न हुनुमा मधेसविरोधी रणनीतिलाई पूरै नकार्ने स्थान त छैन तर त्योभन्दा बढी मधेसी नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ र सत्तामोह नै कारक छ । मधेसले ऊर्जा गुमाइरहँदा पनि नेतृत्वलाई उपलब्धि नेै छ । काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा, सद्भावनालगायत दलमा कैयौं तह तल रहेका नेताहरू यतिखेर पार्टी अध्यक्ष भएर शीर्षस्थानमा पुगेका छन्, अकुत सम्पतिवाल बनेका छन् । राष्ट्रिय पार्टीको केन्द्रीय सदस्यसम्म बन्न नसक्नेहरू थोरै अवधिमा कतिपटक मन्त्री बनिसकेका छन् । एउटै लक्ष्य बोकेका दर्जनौ नेताहरूले व्यक्तिगत उन्नति गर्दै जानु र लक्ष्य ओझेलमा पर्दै जानुले मधेस मुद्दा कहाँ पुगेको छ सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
शोषित वर्गको अधिकार सुनिश्चितताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पनि आवश्यक हुन्छ तर पाँच वर्षको अवधिमा त्यो पनि हुन सकेन । अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले महिला, बालबालिका, अल्पसङ्ख्यक, दलित, आदिवासी जनजाति तथा पिछिडिएको वर्गको हक हित निम्ति सरकारलाई दबाब तथा सहयोग दिंदै आएको छ । उपरोक्त समुदायको हक हितका लागि सरकारले काम गरेन भने विभिन्न किसिमको दबाब मात्र पर्दैन, अन्तर्राष्टिय अदालतमा मुद्दा पनि पर्न सक्छ । तर मधेसीले उपरोक्त कुनै समुदायमा आफूलाई न समाहित गर्न सकेको छ न ती समूहजस्तै अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत नै बनाउन सकेको छ । एकछिनको लागि मानौं मधेसको मुद्दा संसद् र सरकारले पूरा गरेन भने के हुन्छ ? मधेसलाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायले दबाब दिने अवस्था छैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा मधेसीको खासै पहुँच पनि छैन, जसले दबाब दिन प्रोत्साहित प्राप्त होस् । माग पूरा नभए चक्काजाम, बन्द, हडताल तथा टायर बाल्नुको विकल्प छैन । अब हडताल गरेर पनि विगतजस्तो दबाब दिन सक्ने अवस्था छैन किनभने मधेसी त मुठ्ठीभर मात्र बाँकी छन् । अधिकांश विभिन्न समूहमा पृथक भइसकेका छन् । थोरै सङ्ख्याको व्यक्तिको विरोधलाई बलपूर्वक रोकिन्छ । मधेसी नेताहरूले आन्दोलनको जति धक्कू लगाएपनि उनीहरूको वशमा छैन । त्यसरी जात अलग हुँदै जानुले मधेस र ती समुदायको ऊर्जा र्हास भएको छ । यसर्थ हर हालतमा मधेसका सबै नागरिकलाई एक ढिक्का राख्न आवश्यक छ । स्मरणीय कुरा के छ भने आज जुनसुकै समुदायको नामले अधिकारको प्राप्ति भइरहेपनि त्यो मधेस आन्दोलनकै उपलब्धि हो । मधेस आन्दोलनपूर्व तराई मधेसका कुनै वर्ग समुदायलाई राज्यले प्राथमिकता दिन सहज मानेको थिएन ।
मधेसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थान नपाउनुमा मधेसी नेता तथा बौद्धिक वर्गको पनि असफलता हो । मधेसी नेता जस्तै बौद्धिक वर्ग र अधिकारकर्मीमा पनि एकताको अभाव छ । एउटा अधिकारकर्मीलाई कुनै दाताले सहयोग गर्दा अर्कोले अवरोध गरेको देखिन्छ । यस्तै रहिरहने हो भने मधेस विश्व समुदायमा परिचित हुन निकै समय लाग्नेछ । मधेसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन कि आदिवासी जनजातिजस्तै छुट्टै पहिचान स्थापित गर्नुपर्छ कि अल्पसङ्ख्यकहरूको उपरोक्त कुनै एक समूहमा आफूलाई समाहित गराउनुपर्छ ।
यतिखेर मधेसको ऊर्जा विभाजित भएर मात्र कमजोर छैन, मधेस दोहोरो चेपुवामा पनि पर्दै गएको छ । वास्तविक मधेसी आन्तरिक विस्थापनमा पर्ने अवस्था छ । नागरिकता वितरणको अदूरदर्शी निर्णयले तीसौं लाख विदेशीले मधेसमा वर्चस्व जमाएका छन् भने अझ बीसौं लाख विदेशीलाई नागरिकता वितरण गर्न नेतागण गृह कार्यमा जुटेका छन्, जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाहरूको सन्तानलाई नागरिक बनाएर । गैरमधेसीको सराइ पनि त्यतिकै बढेको छ । २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाले कुल जनसङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी मधेसमा देखाएको छ । हिमाल पहाडमा कम वृद्धि देखिएको छ । यसले उत्तरबाट दक्षिण बसाइँ सरेको पुष्टि गर्छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको छेउछाउको लहान र चन्द्रौटा मात्र दुई स्थान छन् जहाँ गैरमधेसीको बाहुल्य छैन । त्यसबाहेक पूर्वदेखि पश्चिमसम्म राजमार्गमा मधेसी अल्पमतमा मात्र छैन नाम मात्रको छ । प्रस्तावित चौध प्रदेशको खाका हेर्दा मधेसीलाई अल्पमतमा राख्ने हिसाबले मात्र गरिएको देखिन्न मधेसको मुटु नै अलग पारिएको छ । चितवन मधेसकै जिल्लाहो तर यतिखेर मधेसबाट अलग पारिएको छ । यसले मधेसको मुटु खोसिएको छ । मिथिला–भोजपुरा–मधेस कोच भने एउटा प्रदेश नामाकरण गरिएको छ । यहाँ कुल जनसङ्ख्याको ११ प्रतिशत यादव, १० प्रतिशत मुसलमान र १२ प्रतिशत गैरमधेसी बाहुन–क्षत्री छन् । बाहुन–क्षत्री र मुसलमान मिले भने मधेसी अल्पमतमा पर्छन् । अहिले उत्तर–दक्षिण प्रान्त गठनको अवाज उठ्दैछ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, कार्यकारी प्रधनमन्त्री भएको शासकीय स्वरूपको समर्थनमा मधेसी दललगायत प्रमुख दलहरू छन् । यस्तो शासकीय स्वरूप भयो भने मधेसले अहिले पाएको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जस्तो साड्ढेतिक उपलब्धि पनि पहुँच बाहिर हुन्छ किनभने मधेसी आफैंमा ३२.५ प्रतिशत मात्र छ । कुल जनसङ्ख्याको ३२.५ को मतले निर्वाचित हुने अवस्थै छैन । मधेस जटिलताको दलदलमा भासिंदै जानुको एक मात्र कारण हो, मधेसी दलहरूको आपसी विभाजन र गैरमधेसीको मधेसप्रतिको विभेदकारी सोच । यसर्थ मधेसीहरू एकबद्ध हुनु आवश्यक छ ।
