प्रस, वीरगंज, १५ फागुन/
व्यवस्थापिकका संसद्, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र मानव अधिकार समिति विश्वविद्यालय व्यवस्थापन सम्भाव्यता अध्ययन उपसमितिले आज प्रस्तावित वीरगंज विश्वविद्यालयका सन्दर्भमा सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया गरेको छ ।
स्थानीय होटल सुरजमा आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा प्रस्तावित वीरगंज विश्वविद्यालयका संयोजक डा. भगवान प्रसाद यादवले उपसमितिका संयोजक सुरेश आलेमगरलाई प्रस्तावित वीरगंज विद्यालयबारे लिखित ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले आर्थिक नगरीको रूपमा विकसित वीरगंजमा रहेका सबै राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, शिक्षक, प्राध्यापक, उद्योगपति, व्यवसायी, सरकारी–गैरसरकारी सङ्घसंस्था, सञ्चारकर्मी एवं विभिन्न पेशाकर्मीहरू वीरगंजमा विश्वविद्यालयको प्रस्तावना लिएर अगाडि बढेको बताए । उनले विश्वविद्यालय विधेयक २०६७ मन्त्रिमण्डलबाट पारित भई व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएर पिजन बक्समासमेत पुगी सरकारको बजेटमा समाहित भएर नीति तथा कार्यक्रममासमेत रहेको अवस्थामा प्रस्तावित विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक अन्याय र विभेदीकरणको शिकार भएर ओझेलमा परेको आरोप लगाएका थिए । उनले देशका अन्य क्षेत्रमा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सरकारबाट स्वीकृत भएर विश्वविद्यालय सञ्चालनको क्रममा रहेका तर प्रस्तावित वीरगंज विश्वविद्यालयको हकमा भने प्रजातन्त्रात्मक प्रणालीसमेत अपहेलित हुने गरी विभेद एवं अन्यायपूर्ण व्यवहार भइरहेको बताएका थिए ।
अन्तक्र्रियामा सहभागी पर्साका सभासद्हरू रमेश रिजाल, अजय चौरसिया, अजय द्विवेदी, प्रद्युम्न चौहान, ओमप्रकाश शर्मा, शम्भु हजरा, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सुरेन्द्र चौधरी, निजामुद्दिन समानी, विजय महतो, उद्योगी व्यापारी, विजय सरावगी, ओमप्रकाश सिकरिया, विश्वनाथ शाह, सुबोध गुप्ता, सुदीप श्रेष्ठ, पत्रकार महासङ्घ पर्साका अध्यक्ष अशोक तिवारी, केसी लामिछानेलगायतले पूर्वाधार तयार रहेको प्रस्तावित वीरगंज विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि जोड दिएका थिए । उनीहरूले आर्थिक एवं भौतिकरूपमा विश्वविद्यालयलाई सघाउने प्रतिबद्धतासहित समितिका सदस्यहरूलाई यस भेगमैं आवश्यक ठानिएको विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सकारात्मक पहल गर्न सुझाएका थिए । उपसमितिका तर्फबाट सभासद्हरू कुमार राई, सन्तबहादुर नेपाली, शिवराम यादव, धनेन्द्र चिमोरिया, झलक शर्मा सापकोटा सहभागी थिए ।
व्यवस्थापिकका संसद्, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र मानव अधिकार समिति विश्वविद्यालय व्यवस्थापन सम्भाव्यता अध्ययन उपसमितिले आज प्रस्तावित वीरगंज विश्वविद्यालयका सन्दर्भमा सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया गरेको छ ।
स्थानीय होटल सुरजमा आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा प्रस्तावित वीरगंज विश्वविद्यालयका संयोजक डा. भगवान प्रसाद यादवले उपसमितिका संयोजक सुरेश आलेमगरलाई प्रस्तावित वीरगंज विद्यालयबारे लिखित ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले आर्थिक नगरीको रूपमा विकसित वीरगंजमा रहेका सबै राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, शिक्षक, प्राध्यापक, उद्योगपति, व्यवसायी, सरकारी–गैरसरकारी सङ्घसंस्था, सञ्चारकर्मी एवं विभिन्न पेशाकर्मीहरू वीरगंजमा विश्वविद्यालयको प्रस्तावना लिएर अगाडि बढेको बताए । उनले विश्वविद्यालय विधेयक २०६७ मन्त्रिमण्डलबाट पारित भई व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएर पिजन बक्समासमेत पुगी सरकारको बजेटमा समाहित भएर नीति तथा कार्यक्रममासमेत रहेको अवस्थामा प्रस्तावित विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक अन्याय र विभेदीकरणको शिकार भएर ओझेलमा परेको आरोप लगाएका थिए । उनले देशका अन्य क्षेत्रमा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सरकारबाट स्वीकृत भएर विश्वविद्यालय सञ्चालनको क्रममा रहेका तर प्रस्तावित वीरगंज विश्वविद्यालयको हकमा भने प्रजातन्त्रात्मक प्रणालीसमेत अपहेलित हुने गरी विभेद एवं अन्यायपूर्ण व्यवहार भइरहेको बताएका थिए ।
अन्तक्र्रियामा सहभागी पर्साका सभासद्हरू रमेश रिजाल, अजय चौरसिया, अजय द्विवेदी, प्रद्युम्न चौहान, ओमप्रकाश शर्मा, शम्भु हजरा, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सुरेन्द्र चौधरी, निजामुद्दिन समानी, विजय महतो, उद्योगी व्यापारी, विजय सरावगी, ओमप्रकाश सिकरिया, विश्वनाथ शाह, सुबोध गुप्ता, सुदीप श्रेष्ठ, पत्रकार महासङ्घ पर्साका अध्यक्ष अशोक तिवारी, केसी लामिछानेलगायतले पूर्वाधार तयार रहेको प्रस्तावित वीरगंज विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि जोड दिएका थिए । उनीहरूले आर्थिक एवं भौतिकरूपमा विश्वविद्यालयलाई सघाउने प्रतिबद्धतासहित समितिका सदस्यहरूलाई यस भेगमैं आवश्यक ठानिएको विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सकारात्मक पहल गर्न सुझाएका थिए । उपसमितिका तर्फबाट सभासद्हरू कुमार राई, सन्तबहादुर नेपाली, शिवराम यादव, धनेन्द्र चिमोरिया, झलक शर्मा सापकोटा सहभागी थिए ।