कारबाईबिना सुधार असम्भव

    एउटै कथा घरीघरी भन्दा कथाको स्वाद नै हराउँछ, सुन्नेलाई पनि दिक्क लागेर आउँछ । श्रीसिया खोलाको प्रदूषण त्यही घरीघरी दोहोर्‍याइने कथाको उपमा बनेको छ । झन्डै ३० वर्षदेखि सम्बद्ध सरोकारवालाहरू नदी प्रदूषणबारे चिन्तित छन्, आवाज उठाइरहेका छन्, कतिले सङ्घर्ष गरे, कैयौं थाकेर बसे । हुँदाहुँदा यो प्रदूषणको सवाल अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बन्यो । नेपाल भएर भारतको ठूलो भूभागमा बग्ने यस खोलाको प्रदूषणबारे छिमेकी भारतीय शहर रक्सौलमा अनवरत सङ्घर्ष चलिरहेको छ । नेपालमा राष्ट्रिय स्तरमा मात्र होइन, भारतका सञ्चारमाध्यमलगायत भारत सरकारसम्म यस विषयले चिन्ता जगाइदिएको छ । तर नेपालको कुम्भकर्णे सरकारलाई तातो न छारो केही वास्ता छैन । श्रीसिया नदीको प्रदूषणले भारतीय भूभागका जनतामात्र पिरोलिएका छन् भन्ने कुरा होइन, नेपालको झन्डै बीस किलोमिटर वरिपरिका बासिन्दा, किसानहरूले सास्ती भोगिरहेका छन् भने यसमा मिसिने रसायनको गन्धले झन् ठूलो भूभागलाई प्रभावित पारेको छ । स्वास्थ्यमात्र होइन, धर्म–संस्कृतिमा पनि यस प्रदूषणले गर्दा विचलन आएको छ ।
    भनिन्छ भूतले मार्दा पनि मार्दैन, राम्ररी बाँच्न पनि दिंदैन । यस्तो भूतलाई लाठो उज्याउनुपर्छ । अनि मात्र तह लाग्छ । त्यसैगरी यस क्षेत्रमा रहेका तमाम उद्योगहरूले आफ्नो नागरिक दायित्वलाई तिलाञ्जली दिएर पैसा जति आफू कमाउने र प्रदूषणजति समाजलाई दिने गरिरहेका छन् । यस सम्बन्धमा बेला–बेलामा स्थानीय प्रशासन नतातेको पनि होइन तर उद्योगहरूको प्रबल आकर्षण तथा प्रभावमा परेर  नतमस्तक मात्र भएको देखिएको छ । नदी कुनै पनि मानव सभ्यताको मुहान हो । के सभ्य के असभ्य सबैथरिका मानिसको बसोबास नदी छेउमा भएको थियो र अद्यापि पहिलो रोजाइ नदी वरिपरि नै बनेको छ । ठूला नगर, पुराना बस्तीलगायत नदीछेउ रहेका छन् । मानव जीवनको आदिकालदेखि नदीले मानिसलगायत पशुपक्षीहरूलाई पानीमात्र दिएको छैन, मानिसका लागि भोजनको व्यवस्था गरिदिएको छ । आधुनिक कालमा आएर सिंचाइ दिने गरेको छ । आज पनि प्रदूषित श्रीसिया खोलाको पानीबाट मानिस सिंचाइ गरिरहेका छन् । यो अलग कुरा हो त्यसबाट भइरहेको क्षतिबारे निकम्मा नेपाल सरकारले कुनै खोज अन्वेषण गरेको छैन ।
    नदीलाई प्रदूषणरहित बनाउनका लागि उद्योगहरू विस्थापित गरियोस् भन्न खोजिएको होइन । उद्योगहरूबाट के मात्र अपेक्षा गरिएको हो भने उनीहरूले उद्योगबाट विस्थापित फोहरलाई प्रशोधन गरेर मात्र नदीमा फालून् । यसका लागि प्रशोधन संयन्त्र जडान गर्नुपर्छ । संयन्त्र जडान गर्न र सञ्चालन गर्न रकम खर्च हुन्छ । आमदानीमात्र आफ्नो र खर्चजति सरकार र नागरिकको भन्ने कुत्सित प्रवृत्ति हाम्रो उद्योगपतिमा व्याप्त छ । तसर्थ यो अर्घेलो देखा परेको हो । नजिक–नजिक रहेका उद्योगहरूले मिलेर साझा प्रशोधन संयन्त्र पनि स्थापित गर्न सक्दछन् । अचेल त प्रशोधन क्रममा पनि बाइप्रोडक्ट उत्पादन हुन्छ । विकसित मुलुकका नगरपालिकाहरूले फोहरबाट मोहर बनाएर त्यसैलाई विकास निर्माण काममा पनि प्रयोग गर्ने गरेका छन् । खाँचो व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर सार्वजनिक हित हुने कुरामाथि विचार पुर्‍याउने मात्र हो । अन्यथा सरकार र प्रशासनले यस्ता अटेरी, सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने उद्योगहरूविरुद्ध कठोर कारबाई नचलाई नदी प्रदूषणमा रोक लाग्नेछैन ।