गणतन्त्रात्मक नेपालको नयाँ पहिचान स्थापित हुँदै गर्दा नेपालको आन्तरिक जीवनमा पनि प्रभावहरू देखिन थालेका छन्। हिजोको एकात्मक शासन प्रणालीबाट विविधतापूर्ण समाजको संरचनाभित्र मुलुक पस्दै गरेको सङ्क्रमणकालीन वर्तमान अवस्थामा केही नयाँ किसिमका समस्याहरू देखिन थालेको छ। एउटा भाषा, एउटा वेश, एउटै राजा एउटै देश भन्ने मानसिक अवस्थाबाट पार पाउँदै वर्तमान समाज मनोविज्ञान आफ्नो निजी अस्तित्व र पहिचानको खोजीतर्फ लम्किरहेको छ।
आफ्नो पहिचान विस्तार गर्ने बाटोमा आँखा चिम्लेर हिंडेका समुदायहरू भोलि यसको दुष्परिणाम कस्तो हुने भन्ने विषयमा उति सारो सचेत देखिएका छैनन्। यसले गर्दा कतै कट्टरता फेरि बढ्ने हो कि भन्ने आशङका बढेको छ। र यदि कट्टरता बढ्ने हो भने जातीय निषेधको पुरानो संस्कार फर्किने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। समाज अगाडितिर बढ्ने क्रममा कतै पछाडि पो फर्किने हो कि भन्ने सकारात्मक आशङकाहरू बुद्धिजीवीहरूद्वारा गरिन थालिएको छ। यद्यपि सङ्क्रमणकालको कुनै पनि अवस्था स्थायी हुन्छ भन्ने होइन । तर निरन्तर एकपछि अर्को सङ्क्रमणको भुमरीमा नेपाली समाज निरन्तर अल्झिइरहेकोले यसको प्रकृति चञ्चले रहेको छ। पञ्चायती शासनपछि प्रजातान्त्रिक युगको सङ्क्रमण, लगत्तै द्वन्द्वकालीन युगमा समाजको समायोजन तथा फेरि गणतान्त्रिक युगको सुरुआतले समाजमा नयाँ सङ्क्रमण जन्माएको छ ।
वर्तमान समावेशी स्वरूपको समाजमा समायोजन गर्न जनसाधारणलाई निकै चुनौतीहरू पनि सिर्जना भएका छन्। जुन गाउँमा एउटा निश्चित जातिको बाहुल्य छ त्यो जातिले आफ्नो ‘दबंगई’ले गर्दा अर्को जातिको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्ने परिपाटी बस्दै आएको छ। कानुनले दिएको हक, अधिकार तथा मानवीय नैतिकता र संवेदनशीलतालाई पूरै पाखा लगाएर निर्दयी जातीय शोषणको नवीन रूप समाजमा देखिन थालेको छ। जातीयताका अगाडि कुनै वाद, सिद्धान्त वा पार्टी तथा मित्रतासमेत तुच्छ हुन पुगेको छ। पुराना ‘रिस्तेदारी’ समेत बिर्सेर जातीय कट्टरताको अन्ध भ्रुण जन्मिरहेका छन्।
हालै राजधानी काठमाडौंमा तराईका माछापालक तथा माछा मार्ने जाति ‘निषाद’हरूको राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनमा सहभागी हुन गएकाहरूमध्ये केहीले पशुपतिको मन्दिर परिसरमा प्रवेश गरी आगामी दिनमा स्वजातीय उम्मेदवारलाई मात्रै सघाउने तथा गाउँ–समाजको स्थानीय समस्या र राजनीतिमा जुनसुकै अवस्थामा पनि आफ्नो जातिका सदस्यविरुद्ध नलाग्ने, नबोल्ने बरु बचाउका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि पछि नपर्ने बाचाबन्धन गरे, कसम खाएको सुनिनमा आएको छ । यो एउटा उदाहरणमात्रै हो। मधेस तथा पहाडका विभिन्न जातिहरूको आआफ्नो सङगठन छ, सबैले आआफ्नो जातिको अधिकारको पक्षमा लडाइँ लडेका छन्, वकालत गरिरहेका छन्। निर्माणाधीन संविधानमा आफ्नो हक–अधिकार र पहिचान सुरक्षित बनाउन खोजिरहेका छन्। एक–अर्काबाट पृथक अस्तित्व देखाउन खोजिरहेका छन्, जसले गर्दा जातीय कट्टरता बढ्ने खतरा देखिएको छ।
भारतसित सिमाना जोडिएको हुनाले यस्तो कट्टरता बिहारबाट नेपालको मधेसमा प्रवेश गरेको मानिन्छ। तर बिहार त अब कुनै पनि जाति, क्षेत्र, समुदाय तथा धर्मको राजनीतिभन्दा माथि उठेर केवल विकासको राजनीतिमा अगाडि लम्केको छ। त्यहाँ अब अरूलाई हेपेर, दबाएर तथा अरूको अधिकार अतिक्रमण गरेर जानुभन्दा आफ्नो लागि आफू बलियो हुँदै अरू कमजोरलाई समेत बलियो बनाउँदै जाने सहअस्तित्वको नवीन संस्कार पलाएको छ । यसले दीर्घकालमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा विशेष महत्त्व र विशिष्ट पहिचान राख्ने सम्भावना बढ्दो छ ।
बलियो जाति तथा समुदायले कमजोर जाति तथा समुदायलाई निषेधको दृष्टिले हेर्ने चलन बढ्दो छ। अछुतको व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। सङ्कुचित सोचाइले विस्तार पाउँदै गएको देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा रौतहटको गरुडामा हालै सम्पन्न एउटा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा एक प्रश्नकर्ताले यस्तो जिज्ञासा राखेका थिए, जुन यहाँ प्रस्तुत गर्न सान्दर्भिक देखिन्छ। “म एउटा विज्ञापन पछ्याउँदै फलानो गाउँ (प्रस्तुतकर्ताले गाउँको नाउँ भनेका थिए) मा आवेदन दिएँ शिक्षक पदका लागि। धेरै प्रतिस्पर्धीमध्ये मेरो नाउँ एक नम्बरमा निस्कियो, दोस्रोमा पनि अन्यत्रैको प्रतिस्पर्धीको थियो तर त्यहाँका स्थानीयहरूले उद्घोष गरे ‘जेजस्तो भए पनि हामी स्थानीयवासीलाई नै नियुक्त गर्छौ।’ पूर्ण निष्पक्ष हुन्छ भन्दै आएका मुखहरूले एकै स्वरमा यस्तो भनेपछि आखिरमा साँच्चिकै सबैले बुझेको अक्षम (स्थानीय) लाई नै नियुक्त गरे।” यहाँ जवाफमा के आयो होला वा कुन प्रसङगमा यस्तो जिज्ञासा आयो होला भन्ने कुरा नकोट्याउनु नै उपयुक्त हुन्छ तर मेरो गोरुको बार्है टक्का भन्ने नेपाली उखान यहाँ साबित हुन्छ। स्थानीयबाहेक अरूलाई प्रवेश निषेध छ भन्ने दृष्टिकोणले उही छुवाछुतको नवीन संस्करणको पुष्टि गरेको छ।
शिक्षा, चेतना तथा अन्य राम्रा पक्षको विकास हुँदै गएपछि यस्ता निषेधात्मक अर्थात् आधुनिक छुवाछुतपूर्ण व्यवहारहरू कम हुँदै जालान् भन्ने सम्भावना वर्तमानमा पाइला टेकेर कतै पनि देख्न सकिन्न। धमिलो पानीमा माछा मार्दै आएकाहरूले नयाँ शैलीमा आफ्नो व्यवहार चलाउने मौका पाएका छन्। यसो भनेर समावेशी स्वरूपको समाजको कुनै पनि किसिमले विरोध गर्न खोजिएको भने कदापि होइन। सामाजिक प्रतिष्ठा आर्जन गरेका, उच्च शिक्षा हासिल गरेका, उच्च ओहदामा बसेका व्यक्तिहरूले आफ्नो बोलीमा देखाउने समावेशीता व्यवहारमा लागू भइदिए त्यसको सिको गरेर विस्तारै जनमानसमा सकारात्मक प्रभाव देखिने थियो परिणाममा।
आधुनिक समाज बाह्य दृष्टिमा निकै घुलमिलपूर्ण बनिरहेको छ। यसको सहरी रूप केही सकारात्मक छ। यद्यपि सहरमा समेत जातिभन्दा सामुदायिक र साम्प्रदायिक भावना विद्यमान छ। जबकि शहरलाई तुलनात्मकरूपमा आधुनिक मानिन्छ। आधुनिक समाजमा समायोजनको क्षमता बढी हुन्छ। तर पनि निषेधको अर्थ हट्न सकेको छैन। वास्तवमा कुनै पनि समाजको लागि कुनै पनि किसिमको निषेध वा छुवाछुतको राजनीति साामजिक कलङक हो। समाज सभ्य नभएको चिह्न हो, द्योतक हो। दिनानुदिन समाज उँभोगतितिर लाग्नुपर्नेमा उँधोगतितिर लागिरहेको भन्ने परिचय हो, भलै यो सामाजिक परिचयको एउटै वा सीमित क्षेत्रमा किन नहोस्, कलुषित भावनाविहीन हुनुपर्छ। अर्को पक्ष हो, राज्यले कुनै किसिमको विभेदलाई अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धताभन्दा व्यवहारमा प्रदर्शन गर्नु राम्रो हो। समाजमा सिद्धान्तको असर कछुवा गतिमा तर व्यवहारको प्रभाव खरायो गतिमा पर्ने हुन्छ। सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, खरायोलाई भन्दा कछुवालाई विजयी बनाउनुपर्छ।
आफ्नो पहिचान विस्तार गर्ने बाटोमा आँखा चिम्लेर हिंडेका समुदायहरू भोलि यसको दुष्परिणाम कस्तो हुने भन्ने विषयमा उति सारो सचेत देखिएका छैनन्। यसले गर्दा कतै कट्टरता फेरि बढ्ने हो कि भन्ने आशङका बढेको छ। र यदि कट्टरता बढ्ने हो भने जातीय निषेधको पुरानो संस्कार फर्किने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। समाज अगाडितिर बढ्ने क्रममा कतै पछाडि पो फर्किने हो कि भन्ने सकारात्मक आशङकाहरू बुद्धिजीवीहरूद्वारा गरिन थालिएको छ। यद्यपि सङ्क्रमणकालको कुनै पनि अवस्था स्थायी हुन्छ भन्ने होइन । तर निरन्तर एकपछि अर्को सङ्क्रमणको भुमरीमा नेपाली समाज निरन्तर अल्झिइरहेकोले यसको प्रकृति चञ्चले रहेको छ। पञ्चायती शासनपछि प्रजातान्त्रिक युगको सङ्क्रमण, लगत्तै द्वन्द्वकालीन युगमा समाजको समायोजन तथा फेरि गणतान्त्रिक युगको सुरुआतले समाजमा नयाँ सङ्क्रमण जन्माएको छ ।
वर्तमान समावेशी स्वरूपको समाजमा समायोजन गर्न जनसाधारणलाई निकै चुनौतीहरू पनि सिर्जना भएका छन्। जुन गाउँमा एउटा निश्चित जातिको बाहुल्य छ त्यो जातिले आफ्नो ‘दबंगई’ले गर्दा अर्को जातिको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्ने परिपाटी बस्दै आएको छ। कानुनले दिएको हक, अधिकार तथा मानवीय नैतिकता र संवेदनशीलतालाई पूरै पाखा लगाएर निर्दयी जातीय शोषणको नवीन रूप समाजमा देखिन थालेको छ। जातीयताका अगाडि कुनै वाद, सिद्धान्त वा पार्टी तथा मित्रतासमेत तुच्छ हुन पुगेको छ। पुराना ‘रिस्तेदारी’ समेत बिर्सेर जातीय कट्टरताको अन्ध भ्रुण जन्मिरहेका छन्।
हालै राजधानी काठमाडौंमा तराईका माछापालक तथा माछा मार्ने जाति ‘निषाद’हरूको राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनमा सहभागी हुन गएकाहरूमध्ये केहीले पशुपतिको मन्दिर परिसरमा प्रवेश गरी आगामी दिनमा स्वजातीय उम्मेदवारलाई मात्रै सघाउने तथा गाउँ–समाजको स्थानीय समस्या र राजनीतिमा जुनसुकै अवस्थामा पनि आफ्नो जातिका सदस्यविरुद्ध नलाग्ने, नबोल्ने बरु बचाउका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि पछि नपर्ने बाचाबन्धन गरे, कसम खाएको सुनिनमा आएको छ । यो एउटा उदाहरणमात्रै हो। मधेस तथा पहाडका विभिन्न जातिहरूको आआफ्नो सङगठन छ, सबैले आआफ्नो जातिको अधिकारको पक्षमा लडाइँ लडेका छन्, वकालत गरिरहेका छन्। निर्माणाधीन संविधानमा आफ्नो हक–अधिकार र पहिचान सुरक्षित बनाउन खोजिरहेका छन्। एक–अर्काबाट पृथक अस्तित्व देखाउन खोजिरहेका छन्, जसले गर्दा जातीय कट्टरता बढ्ने खतरा देखिएको छ।
भारतसित सिमाना जोडिएको हुनाले यस्तो कट्टरता बिहारबाट नेपालको मधेसमा प्रवेश गरेको मानिन्छ। तर बिहार त अब कुनै पनि जाति, क्षेत्र, समुदाय तथा धर्मको राजनीतिभन्दा माथि उठेर केवल विकासको राजनीतिमा अगाडि लम्केको छ। त्यहाँ अब अरूलाई हेपेर, दबाएर तथा अरूको अधिकार अतिक्रमण गरेर जानुभन्दा आफ्नो लागि आफू बलियो हुँदै अरू कमजोरलाई समेत बलियो बनाउँदै जाने सहअस्तित्वको नवीन संस्कार पलाएको छ । यसले दीर्घकालमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा विशेष महत्त्व र विशिष्ट पहिचान राख्ने सम्भावना बढ्दो छ ।
बलियो जाति तथा समुदायले कमजोर जाति तथा समुदायलाई निषेधको दृष्टिले हेर्ने चलन बढ्दो छ। अछुतको व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। सङ्कुचित सोचाइले विस्तार पाउँदै गएको देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा रौतहटको गरुडामा हालै सम्पन्न एउटा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा एक प्रश्नकर्ताले यस्तो जिज्ञासा राखेका थिए, जुन यहाँ प्रस्तुत गर्न सान्दर्भिक देखिन्छ। “म एउटा विज्ञापन पछ्याउँदै फलानो गाउँ (प्रस्तुतकर्ताले गाउँको नाउँ भनेका थिए) मा आवेदन दिएँ शिक्षक पदका लागि। धेरै प्रतिस्पर्धीमध्ये मेरो नाउँ एक नम्बरमा निस्कियो, दोस्रोमा पनि अन्यत्रैको प्रतिस्पर्धीको थियो तर त्यहाँका स्थानीयहरूले उद्घोष गरे ‘जेजस्तो भए पनि हामी स्थानीयवासीलाई नै नियुक्त गर्छौ।’ पूर्ण निष्पक्ष हुन्छ भन्दै आएका मुखहरूले एकै स्वरमा यस्तो भनेपछि आखिरमा साँच्चिकै सबैले बुझेको अक्षम (स्थानीय) लाई नै नियुक्त गरे।” यहाँ जवाफमा के आयो होला वा कुन प्रसङगमा यस्तो जिज्ञासा आयो होला भन्ने कुरा नकोट्याउनु नै उपयुक्त हुन्छ तर मेरो गोरुको बार्है टक्का भन्ने नेपाली उखान यहाँ साबित हुन्छ। स्थानीयबाहेक अरूलाई प्रवेश निषेध छ भन्ने दृष्टिकोणले उही छुवाछुतको नवीन संस्करणको पुष्टि गरेको छ।
शिक्षा, चेतना तथा अन्य राम्रा पक्षको विकास हुँदै गएपछि यस्ता निषेधात्मक अर्थात् आधुनिक छुवाछुतपूर्ण व्यवहारहरू कम हुँदै जालान् भन्ने सम्भावना वर्तमानमा पाइला टेकेर कतै पनि देख्न सकिन्न। धमिलो पानीमा माछा मार्दै आएकाहरूले नयाँ शैलीमा आफ्नो व्यवहार चलाउने मौका पाएका छन्। यसो भनेर समावेशी स्वरूपको समाजको कुनै पनि किसिमले विरोध गर्न खोजिएको भने कदापि होइन। सामाजिक प्रतिष्ठा आर्जन गरेका, उच्च शिक्षा हासिल गरेका, उच्च ओहदामा बसेका व्यक्तिहरूले आफ्नो बोलीमा देखाउने समावेशीता व्यवहारमा लागू भइदिए त्यसको सिको गरेर विस्तारै जनमानसमा सकारात्मक प्रभाव देखिने थियो परिणाममा।
आधुनिक समाज बाह्य दृष्टिमा निकै घुलमिलपूर्ण बनिरहेको छ। यसको सहरी रूप केही सकारात्मक छ। यद्यपि सहरमा समेत जातिभन्दा सामुदायिक र साम्प्रदायिक भावना विद्यमान छ। जबकि शहरलाई तुलनात्मकरूपमा आधुनिक मानिन्छ। आधुनिक समाजमा समायोजनको क्षमता बढी हुन्छ। तर पनि निषेधको अर्थ हट्न सकेको छैन। वास्तवमा कुनै पनि समाजको लागि कुनै पनि किसिमको निषेध वा छुवाछुतको राजनीति साामजिक कलङक हो। समाज सभ्य नभएको चिह्न हो, द्योतक हो। दिनानुदिन समाज उँभोगतितिर लाग्नुपर्नेमा उँधोगतितिर लागिरहेको भन्ने परिचय हो, भलै यो सामाजिक परिचयको एउटै वा सीमित क्षेत्रमा किन नहोस्, कलुषित भावनाविहीन हुनुपर्छ। अर्को पक्ष हो, राज्यले कुनै किसिमको विभेदलाई अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धताभन्दा व्यवहारमा प्रदर्शन गर्नु राम्रो हो। समाजमा सिद्धान्तको असर कछुवा गतिमा तर व्यवहारको प्रभाव खरायो गतिमा पर्ने हुन्छ। सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, खरायोलाई भन्दा कछुवालाई विजयी बनाउनुपर्छ।