वीरेन्द्रप्रसाद यादव
डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि हरेक क्षेत्रबाट अप्रत्याशित आशा बढेको थियो। उनको नेतृत्वले शान्ति र संविधानमात्र समयमा पूरा हुँदैन, मुलुकको आर्थिक विकास पनि द्रुतगतिले बढ्ने र आम जनताको दैनिक समस्या थोरै भएपनि कम हुने अपेक्षा प्राय:ले गरेका थिए। आम जनताको यो अपेक्षा अस्वाभाविक थिएन, किनभने आर्थिक विषयका उनी प्रकाण्ड विद्वान् मात्र छैनन् सबल र सक्षम नेतृत्व दिने क्षमतावान सफल अर्थमन्त्री पनि साबित भइसकेका छन्। विपन्न परिवारबाट अगाडि बढेकाले अभावग्रस्त र गरीबीको पीडालाई पनि उनले नजिकबाट महसुस गरेकाले गरिब र विपन्न वर्गको अपेक्षा बढ्नु अस्वाभाविक थिएन। ८० प्रतिशत विपन्न वर्ग भएको मुलुकमा विपन्न परिवारका व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्दा धेरैको आशा र भरोसा बढ्छ। विगतमा अर्थमन्त्रीत्वकालमा उनले देखाएको अर्थ व्यवस्था र विकासको सुधारात्मक मार्गले पनि यसको सङकेत दिएको छ।
प्रमको पार्टीले सञ्चालन गरेको बार्ह बर्से द्वन्द्वकालमा राज्यको भौतिक संचरना अत्यधिक ध्वस्त पारिएका थिए। शान्ति कालमा ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माण सुरु भएको छ। पुनर्निर्माण कार्यमा अहिलेसम्म ६ अर्ब खर्च भइसकेको छ र अझ १५ अर्ब खर्च हुने तथ्याङकले बताइरहेको छ। गरिब मुलुकमा यत्रो ठूलो अप्रत्याशित खर्च हुनुमा प्रम र उनका पार्टी नै बढी जिम्मेवार रहेकोले यस खर्चको भरपाई हुने किसिमले आर्थिक विकास गर्न पनि उनको र पार्टीको दायित्व हो। यसले पनि प्रमको दायित्व र उनीसँग अपेक्षा बढेको छ। यस्ता दायित्व र अपेक्षा पूरा भयो भने विगतभन्दा बढी जनसमर्थन पाउनेमा दुईमत छैन। अर्थतन्त्रमा सुधार भएन भने जनसमर्थन घट्ने जोखिम छ। यद्यपि यतिखेर आएर द्वन्द्वोत्तरकालको पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन सरकारले आर्थिक शिखर सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको प्रमले उद्घोष गरेका छन् । सहयोगको निमित्त चीन, भारत, गणतन्त्र कोरिया, मलेसिया, कम्बोडिया, विश्व बैक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रतिनिधहरूलाई आमन्त्रण गर्ने बताइएको छ। यो एकदमै सराहनीय कुरा हो। यस्तो कार्यमा ढिलो गर्नुहुँदैन। विकासका पूर्वाधार निर्माण नभएसम्म विकास सम्भव छैन र यस्ता कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आर्थिक सहयोग जुट्दै शान्ति र संविधानमा पनि आवश्यक सहयोग पनि बढ्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा अझ प्रगाढ मित्रता पनि स्थापित हुनेछ।
सबल नेतृत्वले सङगठनको मात्र होइन पूरा राज्यकै कायापलट गर्छ भन्ने कुरा केही विदेशी मुलुकको दृष्टान्तले देखाएको छ। एकदमै तहसनहस भएको भारतीय राज्य बिहारको अर्थतन्त्रलाई नीतीश कुमारको सक्षम नेतृत्वले ह्वातै माथि उकालेको सर्वविदितै छ। बिहारमा लगानी गर्न डराउने पूँजीपतिको यतिखेर ओइरो लागेको छ ।
दशकौ अघिसम्म नेपालजस्तै विकासन्मुख देशका रूपमा चित्रित हुँदै आएको ब्रजीलले बेलायतको अर्थतन्त्रलाई उछिनेको मात्र छैन, विश्वकै छैठौं ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ। ब्रजीलको प्रगतिको कारण सक्षम र सबल नेतृत्व नै हो। डा.भट्टराईजस्तै गरिब परिवारबाट निस्केर राष्ट्रपति बनेका लुला डि. सिल्भाको नेतृत्व पाएपछि ब्रजीलको आर्थिक विकासले क्रान्तिकारी फडको मारेको हो। सिल्भाले ब्रजीलको नेतृत्व सम्हाल्दा न्यून आर्थिकवृद्धि दर भएपनि तीन वर्षकै शासनकालमा ७ देखि १० प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गरेको थियो। आठ वर्ष नेतृत्व सम्हालेर उनले छाड्ने बेलासम्म ब्रजील विश्वको २० ठूला देशको सूचीमा परिसकेको थियो। चीनबाट सामान आयात गर्नुभन्दा बढी निर्यात गर्ने गरेको छ। ब्रजीलको आर्थिक विकासको प्रमुख कारण सबल नेतृत्व त हुँदै हो अर्थतन्त्र उकालो लाग्ने आर्थिक विकासका पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको कुरा पनि सत्य हो। जस्तै खाद्यान्न र ऊर्जा उत्पादनमा बढ्रोत्तरीले सफलता हासिल भएको छ। बिहारको विकासमा पनि मुख्यमन्त्रीको भूमिका प्रधान त छ नै, समग्र भारतको आर्थिक विकासले पनि टेवा पुर्याएको छ। समग्र भारतको आर्थिक विकासमा केन्द्रीय सरकार मात्र होइन, समग्र राजनीतिक शक्ति र प्रतिपक्षको पनि जिम्मेवारीपूर्ण भूमिकालाई नकार्न सकिन्न।
डा.भट्टराईप्रति प्राय: राजनीतिक दलहरूको सकारात्मक टिपणी तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थनले विकासको अपेक्षा त बढाएको छ नै।
सुरुताका प्रमले चालेको सकारात्मक कदमले त आशाको किरणमा ऊर्जा थपेको थियो, जस्तै नेपालमा एसेम्बल भएको मुस्ताङ गाडी चढ्ने, विमानको सामान्य श्रेणीमा यात्रा गर्ने, स्वदेशबाट भ्रमण भत्ता नलिने, सरकारी खर्च कटौती गर्ने, भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्ने तथा अवैध कारोबारीलाई तह लगाउने कुराले अब केही होला भन्ने लागेको थियो। तर तीन महिनाको कार्यकाल संिकंदासम्म खासै सुधार नदेखिएकोले आशा निराशामा रूपान्तरित भएको छ । आर्थिक अवस्था डामाडोल भएको मुलुकमा सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाएर अर्थतन्त्रलाई उकास्नुको साटो सत्ता टिकाइराख्न व्यक्तिलाई उकासेको आरोप उनीमाथि लागेको छ। आम जनतालाई राहत दिनुको साटो लोडसेडिंग, पेट्रोल अभाव, महँगीमा खासै सुधार छैन । मन्त्रीकै बेमौसमी अभिव्यक्तिले यतिखेर पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार भएको धेरैको आरोप छ। यस्ता कमजोरीले प्रमको भूमिकामा प्रभाव परेको छ।
अर्थतन्त्रको विकासको निमित्त प्रधानमन्त्रीले केही गर्दै नगरेको होइन, भारतसँग बिप्पा समझौता, दोहोरो कर हटाउने सहमति तथा विद्युत् सापट लिन भारतलाई सहमत गराउनु सकारात्मक कदम हो। तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ। कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनुको प्रमुख कारण अन्य शक्तिको असहमति त हुँदै हो, सरकारले पनि वातावरणको सही पूर्वानुमान गर्न नसक्नु हो। राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमणकालमा परेको मुलुकमा विदेशी लगानीलाई क्षतिपूर्ति दिने सहमतिले थप भार बढ्ने शङका उब्जनु अस्वाभाविक होइन। राष्ट्रिय सहमति र आफ्नै दलभित्रको किचलो शान्त नहुँदै, यस्ता प्रयास असफलप्राय: हुन्छ भन्ने कुराको उचित आकलन र विश्लेषण गर्न नसक्नु हो। कमसेकम सहमति गर्नुअघि गृहकार्य गरेको भए आज सहमति निष्क्रियजस्तो रहने थिएन। त्यही कमजोरीले बिप्पाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ भने कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको छ।
ऊर्जा सङकट टार्न भारतसँग विद्युत् लिन राजी त गराए तर उच्च मात्रामा विद्युत् ल्याउने माध्यम तयार छैन। माध्यम तयार गर्न कति समय लाग्छ, ठेकान छैन। जसले सहमति कागजमा मात्र सीमित रहने सम्भावना बढाएको छ। नेपालमा बढ्दो लोडसेडिङले नेपालको आर्थिक विकासमा मात्र असर परेको छैन, छिमेकी भारतको पनि अर्थतन्त्रमा केही न केही नकारात्मक असर परेको बुझ्नु आवश्यक छ। नेपालमा अधिकांश भारतीयको लगानी छ। लोडसेडिंगको असर ती लगानीकर्तामा पनि परेको छ। उत्पादनमा कमी मात्र आएको छैन उत्पादन लागत पनि बढेको छ। यहाँ भएको उत्पादनको खपत भारतमा पनि हुने भएकोले लागत बढ्नुले महँगीको भार भारतीयले पनि बेहोर्नुपर्छ। कतिपय उद्योग जेनेरेटरलगायतको वैकल्पिक साधनबाट चलेका छन्, जसले लागत बढ्ने निश्चित छ। यतिखेर मटीतेलको माग बढ्नु त्यसैको परिणाम होइन भन्न सकिन्न। यति मात्र होइन नेपालको लोडसेडिङले चीनको अर्थतन्त्रमा टेवा पुगेको भन्न सकिन्छ। भारतको प्रतिस्पर्धीको अर्थतन्त्रमा कुनै किसिमको बढोत्तरी प्रतिस्पर्धीका लागि धक्का हो । किनभने बढ्दो लोडसेडिङका कारण टर्च, इमरजेन्सी लाइट र मैनबत्तीको व्यापार ह्वातै बढेको छ। यी सबै सस्तो वस्तु चीनद्वारा उत्पादित हुन्छ। चिनियाँ उत्पादनको माग र खपत बढ्नु भारतको प्रतिस्पर्धात्मक ऊर्जामा केही न केही धक्का पुग्नु हो। यसर्थ नेपालको ऊर्जा सङकटको निवारणमा भारतको पहल बढ्नु आवश्यक छ। यसको अर्थ चीनको प्रगतिमा नकारात्मक दृष्टिकोण राखेको होइन, तीनटै मुलुकको सन्तुलित विकासतर्फ सबैको चासो बढाउने र नेपालको आर्थिक विकासमा छिमेकीको सन्तुलित सहयोगको अपेक्षा मात्र हो। छिमेकीको विकास भए मात्र छिमेकीलाई सहयोग हुन्छ। हाम्रो लागि दुवै छिमेकीको उन्नति, प्रगति अपरिहार्य छ। दुवैको आपसी सम्बन्ध पनि सन्तुलित रहोस् भन्ने चिन्ता छ।
प्रमले कमसेकम नेपालमा विदेशी पूँजी आकर्षित गर्नुका साथै बन्द उद्योग सञ्चालनमा सकारात्मक पहल चाल्न आवश्यक छ–जस्तै वीरगंज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, बन्द भएका सयकडौं निजी उद्योग आदि। नेपालमा ऊर्जा उत्पादन तथा खाद्यान्न उत्पादनको सम्भावना अत्यधिक रहेकोले खाद्यान्न उत्पादन निमित्त रासायनिक मल उत्पादन र विद्युत् उत्पादनमा बढी ध्यान दिनुपर्छ। शान्ति र संविधान निर्माण चाँडै टुङगोमा पुर्याई बढ्दो आर्थिक भार कम गर्न सक्नुपर्छ। अहिलेसम्म संविधानसभामा दुई अर्ब सत्तरी करोड खर्च भइसकेको जानकारहरू बताउँछन् । यस्ता खर्च अनुत्पादक हुन्। यसलाई चाँडै रोकिएन भने अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदैन। यसतर्फ पनि प्रमले ध्यान दिए जनताको अपेक्षाको कदर भएको मानिने छ। शान्ति र संविधानको कार्य चाँडै टुङगोमा पुगे आर्थिक विकासको पनि मार्ग फराकिलो हुन्छ। आशा गरौं सरकार गम्भीर होला।
डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि हरेक क्षेत्रबाट अप्रत्याशित आशा बढेको थियो। उनको नेतृत्वले शान्ति र संविधानमात्र समयमा पूरा हुँदैन, मुलुकको आर्थिक विकास पनि द्रुतगतिले बढ्ने र आम जनताको दैनिक समस्या थोरै भएपनि कम हुने अपेक्षा प्राय:ले गरेका थिए। आम जनताको यो अपेक्षा अस्वाभाविक थिएन, किनभने आर्थिक विषयका उनी प्रकाण्ड विद्वान् मात्र छैनन् सबल र सक्षम नेतृत्व दिने क्षमतावान सफल अर्थमन्त्री पनि साबित भइसकेका छन्। विपन्न परिवारबाट अगाडि बढेकाले अभावग्रस्त र गरीबीको पीडालाई पनि उनले नजिकबाट महसुस गरेकाले गरिब र विपन्न वर्गको अपेक्षा बढ्नु अस्वाभाविक थिएन। ८० प्रतिशत विपन्न वर्ग भएको मुलुकमा विपन्न परिवारका व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्दा धेरैको आशा र भरोसा बढ्छ। विगतमा अर्थमन्त्रीत्वकालमा उनले देखाएको अर्थ व्यवस्था र विकासको सुधारात्मक मार्गले पनि यसको सङकेत दिएको छ।
प्रमको पार्टीले सञ्चालन गरेको बार्ह बर्से द्वन्द्वकालमा राज्यको भौतिक संचरना अत्यधिक ध्वस्त पारिएका थिए। शान्ति कालमा ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माण सुरु भएको छ। पुनर्निर्माण कार्यमा अहिलेसम्म ६ अर्ब खर्च भइसकेको छ र अझ १५ अर्ब खर्च हुने तथ्याङकले बताइरहेको छ। गरिब मुलुकमा यत्रो ठूलो अप्रत्याशित खर्च हुनुमा प्रम र उनका पार्टी नै बढी जिम्मेवार रहेकोले यस खर्चको भरपाई हुने किसिमले आर्थिक विकास गर्न पनि उनको र पार्टीको दायित्व हो। यसले पनि प्रमको दायित्व र उनीसँग अपेक्षा बढेको छ। यस्ता दायित्व र अपेक्षा पूरा भयो भने विगतभन्दा बढी जनसमर्थन पाउनेमा दुईमत छैन। अर्थतन्त्रमा सुधार भएन भने जनसमर्थन घट्ने जोखिम छ। यद्यपि यतिखेर आएर द्वन्द्वोत्तरकालको पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन सरकारले आर्थिक शिखर सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको प्रमले उद्घोष गरेका छन् । सहयोगको निमित्त चीन, भारत, गणतन्त्र कोरिया, मलेसिया, कम्बोडिया, विश्व बैक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रतिनिधहरूलाई आमन्त्रण गर्ने बताइएको छ। यो एकदमै सराहनीय कुरा हो। यस्तो कार्यमा ढिलो गर्नुहुँदैन। विकासका पूर्वाधार निर्माण नभएसम्म विकास सम्भव छैन र यस्ता कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आर्थिक सहयोग जुट्दै शान्ति र संविधानमा पनि आवश्यक सहयोग पनि बढ्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा अझ प्रगाढ मित्रता पनि स्थापित हुनेछ।
सबल नेतृत्वले सङगठनको मात्र होइन पूरा राज्यकै कायापलट गर्छ भन्ने कुरा केही विदेशी मुलुकको दृष्टान्तले देखाएको छ। एकदमै तहसनहस भएको भारतीय राज्य बिहारको अर्थतन्त्रलाई नीतीश कुमारको सक्षम नेतृत्वले ह्वातै माथि उकालेको सर्वविदितै छ। बिहारमा लगानी गर्न डराउने पूँजीपतिको यतिखेर ओइरो लागेको छ ।
दशकौ अघिसम्म नेपालजस्तै विकासन्मुख देशका रूपमा चित्रित हुँदै आएको ब्रजीलले बेलायतको अर्थतन्त्रलाई उछिनेको मात्र छैन, विश्वकै छैठौं ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ। ब्रजीलको प्रगतिको कारण सक्षम र सबल नेतृत्व नै हो। डा.भट्टराईजस्तै गरिब परिवारबाट निस्केर राष्ट्रपति बनेका लुला डि. सिल्भाको नेतृत्व पाएपछि ब्रजीलको आर्थिक विकासले क्रान्तिकारी फडको मारेको हो। सिल्भाले ब्रजीलको नेतृत्व सम्हाल्दा न्यून आर्थिकवृद्धि दर भएपनि तीन वर्षकै शासनकालमा ७ देखि १० प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गरेको थियो। आठ वर्ष नेतृत्व सम्हालेर उनले छाड्ने बेलासम्म ब्रजील विश्वको २० ठूला देशको सूचीमा परिसकेको थियो। चीनबाट सामान आयात गर्नुभन्दा बढी निर्यात गर्ने गरेको छ। ब्रजीलको आर्थिक विकासको प्रमुख कारण सबल नेतृत्व त हुँदै हो अर्थतन्त्र उकालो लाग्ने आर्थिक विकासका पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको कुरा पनि सत्य हो। जस्तै खाद्यान्न र ऊर्जा उत्पादनमा बढ्रोत्तरीले सफलता हासिल भएको छ। बिहारको विकासमा पनि मुख्यमन्त्रीको भूमिका प्रधान त छ नै, समग्र भारतको आर्थिक विकासले पनि टेवा पुर्याएको छ। समग्र भारतको आर्थिक विकासमा केन्द्रीय सरकार मात्र होइन, समग्र राजनीतिक शक्ति र प्रतिपक्षको पनि जिम्मेवारीपूर्ण भूमिकालाई नकार्न सकिन्न।
डा.भट्टराईप्रति प्राय: राजनीतिक दलहरूको सकारात्मक टिपणी तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थनले विकासको अपेक्षा त बढाएको छ नै।
सुरुताका प्रमले चालेको सकारात्मक कदमले त आशाको किरणमा ऊर्जा थपेको थियो, जस्तै नेपालमा एसेम्बल भएको मुस्ताङ गाडी चढ्ने, विमानको सामान्य श्रेणीमा यात्रा गर्ने, स्वदेशबाट भ्रमण भत्ता नलिने, सरकारी खर्च कटौती गर्ने, भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्ने तथा अवैध कारोबारीलाई तह लगाउने कुराले अब केही होला भन्ने लागेको थियो। तर तीन महिनाको कार्यकाल संिकंदासम्म खासै सुधार नदेखिएकोले आशा निराशामा रूपान्तरित भएको छ । आर्थिक अवस्था डामाडोल भएको मुलुकमा सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाएर अर्थतन्त्रलाई उकास्नुको साटो सत्ता टिकाइराख्न व्यक्तिलाई उकासेको आरोप उनीमाथि लागेको छ। आम जनतालाई राहत दिनुको साटो लोडसेडिंग, पेट्रोल अभाव, महँगीमा खासै सुधार छैन । मन्त्रीकै बेमौसमी अभिव्यक्तिले यतिखेर पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार भएको धेरैको आरोप छ। यस्ता कमजोरीले प्रमको भूमिकामा प्रभाव परेको छ।
अर्थतन्त्रको विकासको निमित्त प्रधानमन्त्रीले केही गर्दै नगरेको होइन, भारतसँग बिप्पा समझौता, दोहोरो कर हटाउने सहमति तथा विद्युत् सापट लिन भारतलाई सहमत गराउनु सकारात्मक कदम हो। तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ। कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनुको प्रमुख कारण अन्य शक्तिको असहमति त हुँदै हो, सरकारले पनि वातावरणको सही पूर्वानुमान गर्न नसक्नु हो। राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमणकालमा परेको मुलुकमा विदेशी लगानीलाई क्षतिपूर्ति दिने सहमतिले थप भार बढ्ने शङका उब्जनु अस्वाभाविक होइन। राष्ट्रिय सहमति र आफ्नै दलभित्रको किचलो शान्त नहुँदै, यस्ता प्रयास असफलप्राय: हुन्छ भन्ने कुराको उचित आकलन र विश्लेषण गर्न नसक्नु हो। कमसेकम सहमति गर्नुअघि गृहकार्य गरेको भए आज सहमति निष्क्रियजस्तो रहने थिएन। त्यही कमजोरीले बिप्पाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ भने कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको छ।
ऊर्जा सङकट टार्न भारतसँग विद्युत् लिन राजी त गराए तर उच्च मात्रामा विद्युत् ल्याउने माध्यम तयार छैन। माध्यम तयार गर्न कति समय लाग्छ, ठेकान छैन। जसले सहमति कागजमा मात्र सीमित रहने सम्भावना बढाएको छ। नेपालमा बढ्दो लोडसेडिङले नेपालको आर्थिक विकासमा मात्र असर परेको छैन, छिमेकी भारतको पनि अर्थतन्त्रमा केही न केही नकारात्मक असर परेको बुझ्नु आवश्यक छ। नेपालमा अधिकांश भारतीयको लगानी छ। लोडसेडिंगको असर ती लगानीकर्तामा पनि परेको छ। उत्पादनमा कमी मात्र आएको छैन उत्पादन लागत पनि बढेको छ। यहाँ भएको उत्पादनको खपत भारतमा पनि हुने भएकोले लागत बढ्नुले महँगीको भार भारतीयले पनि बेहोर्नुपर्छ। कतिपय उद्योग जेनेरेटरलगायतको वैकल्पिक साधनबाट चलेका छन्, जसले लागत बढ्ने निश्चित छ। यतिखेर मटीतेलको माग बढ्नु त्यसैको परिणाम होइन भन्न सकिन्न। यति मात्र होइन नेपालको लोडसेडिङले चीनको अर्थतन्त्रमा टेवा पुगेको भन्न सकिन्छ। भारतको प्रतिस्पर्धीको अर्थतन्त्रमा कुनै किसिमको बढोत्तरी प्रतिस्पर्धीका लागि धक्का हो । किनभने बढ्दो लोडसेडिङका कारण टर्च, इमरजेन्सी लाइट र मैनबत्तीको व्यापार ह्वातै बढेको छ। यी सबै सस्तो वस्तु चीनद्वारा उत्पादित हुन्छ। चिनियाँ उत्पादनको माग र खपत बढ्नु भारतको प्रतिस्पर्धात्मक ऊर्जामा केही न केही धक्का पुग्नु हो। यसर्थ नेपालको ऊर्जा सङकटको निवारणमा भारतको पहल बढ्नु आवश्यक छ। यसको अर्थ चीनको प्रगतिमा नकारात्मक दृष्टिकोण राखेको होइन, तीनटै मुलुकको सन्तुलित विकासतर्फ सबैको चासो बढाउने र नेपालको आर्थिक विकासमा छिमेकीको सन्तुलित सहयोगको अपेक्षा मात्र हो। छिमेकीको विकास भए मात्र छिमेकीलाई सहयोग हुन्छ। हाम्रो लागि दुवै छिमेकीको उन्नति, प्रगति अपरिहार्य छ। दुवैको आपसी सम्बन्ध पनि सन्तुलित रहोस् भन्ने चिन्ता छ।
प्रमले कमसेकम नेपालमा विदेशी पूँजी आकर्षित गर्नुका साथै बन्द उद्योग सञ्चालनमा सकारात्मक पहल चाल्न आवश्यक छ–जस्तै वीरगंज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, बन्द भएका सयकडौं निजी उद्योग आदि। नेपालमा ऊर्जा उत्पादन तथा खाद्यान्न उत्पादनको सम्भावना अत्यधिक रहेकोले खाद्यान्न उत्पादन निमित्त रासायनिक मल उत्पादन र विद्युत् उत्पादनमा बढी ध्यान दिनुपर्छ। शान्ति र संविधान निर्माण चाँडै टुङगोमा पुर्याई बढ्दो आर्थिक भार कम गर्न सक्नुपर्छ। अहिलेसम्म संविधानसभामा दुई अर्ब सत्तरी करोड खर्च भइसकेको जानकारहरू बताउँछन् । यस्ता खर्च अनुत्पादक हुन्। यसलाई चाँडै रोकिएन भने अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदैन। यसतर्फ पनि प्रमले ध्यान दिए जनताको अपेक्षाको कदर भएको मानिने छ। शान्ति र संविधानको कार्य चाँडै टुङगोमा पुगे आर्थिक विकासको पनि मार्ग फराकिलो हुन्छ। आशा गरौं सरकार गम्भीर होला।
